काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर चुलिएको विवाद टुंग्याउने उद्देश्यसहित पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्।
ओलीले अबको केहीदिनमै सचिवालय बैठक बोलाउने र उक्त बैठकबाटै एमसीसी विवाद टुंग्याउने पक्षमा आफू उभिएको आश्वासन आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई फोनमार्फत दिएको हुन्।
नेकपाका असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरुले ओलीले पार्टी बैठकबाट एमसीसीका सम्बन्धमा ठोष निर्णय लिने सहमति भए पनि त्यसविपरित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसी समावेश गरेको र त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान लिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै एमसीसी अनुमोदन नभएसम्म त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउने जानकारी संसदबाट गराएका थिए।
पार्टी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओली छिटोभन्दा छिटो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। तर यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नदिने अडान नेताहरुले दोहोर्याएपछि ओली बैठकबाटै त्यो समाधान होस् भन्ने पक्षमा उभिनु भएको हो। त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो बैठक डाक्ने तयारी गर्नु भएको छ।’
ओलीले संसदमा बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै सचिवालय बैठक डाक्ने आश्वासन नेताहरुलाई दिएका छन्। संसदमा बजेटमाथिको छलफल आइतबार सकिँदै छ।
तर असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरुले एमसीसीका मामिलामा निर्णय लिन सचिवालय बैठक मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले स्थायी कमिटीको बैठक पनि तुरुन्त डाक्न ओलीलाई दबाब दिएको बुझिएको छ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूहरुले एमसीसीलगायत अन्य समसामयीक विषयमा छलफल गर्न सचिवालय मात्रै नभई स्थायी कमिटी बैठकको पनि माग निरन्तर उठाइरहेको बताए।
उनले भने,‘एमसीसीलगायत मुद्दा बैठकबाट टुंगियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। पार्टी विधानको मर्मअनुसारको काम हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले दबाबलाई निरन्तरता दिएका छौँ।’
नेता खनाल हालकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदान भएमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने निष्कर्षमा छन्।
उनकै संयोजकत्वमा पार्टीद्धारा गठित अध्ययन कार्यादलका सदस्य भीम रावल पनि विद्यमान स्थितिमै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। तर कार्यदलका अर्का सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एमसीसी हालकै अवस्थामा अनुमोदन हुँदा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियहितमा आँच नआउने अडानमा छन्।
यता खनाल र रावलले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत आएको र त्यसका केही अशं संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेमा अडान लिइरहेका छन्।
नेकपामा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने ओलीको निर्णय, चर्कोविरोधपछि त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने कारण, पार्टीभित्र आफूविरुद्ध निर्मित समिरकण भत्काउन ओलीले गरेका विभिन्न प्रस्ताव, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र अन्य काम कारवाहीबारे छलफल हुनुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको माग गरिएको हो। यसअघि बैशाखमा दुईपटक निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक ओलीकै कारण स्थगित भएको नेताहरुको आरोप छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
