काठमाडौँ- अमेरिकन मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे टुंगो लगाउन भन्दै मंगलबार बोलाइएको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक अन्तिम क्षणमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारण नखुलाई स्थगित गरेका छन्।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतलाई थाहा नदिई ओलीले एकलौटीरुपमा लामो समयपछि निर्धारित बैठक स्थगित गरेपछि कुनै पनि हिसावले एमसीसीबारे अल्पमत ओलीका लागि स्वीकार्य नभएको संकेतका रुपमा यसलाई हेरिएको छ।
नेकपामा केन्द्रीय सचिवालयका ९ सदस्यलगायत एमसीसी संशोधनको पक्षमा अभियान नै चलाएका एमसीसी अध्ययन कार्यदल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल समेतलाई उक्त बैठकमा बोलाइएको थियो।
तर बैठक भन्दा साढे चार घण्टा अघि मात्रै बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यहरुलाई दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा एमसीसीको पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि उनले बैठक स्थगित गरेको बुझिएको छ।
९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल मात्र खुलेर आएपछि ओली समक्ष बैठक स्थगित गर्नु या पराजय भोग्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको एमसीसी संशोधनको पक्षमा रहेका सचिवालय सदस्यहरुको बुझाई छ।
एमसीसी संशोधनको पक्षमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै होइन वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल उभिन पुगेका छन्।
मगंलबार निर्धारित बैठक स्थगित भएपछि सचिवालयका एक सदस्यले भने,‘ हामीलाई बैठक किन स्थगित भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी गराइएको छैन। एमसीसी संशोधको पक्षमा बहुमत सदस्य देखिएपछि बैठक टारेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ।’
अमेरिकाले दिन लागेको ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता संसदको यसै सदनद्धारा अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना भएपनि उनकै पार्टी सचिवालय नेकपा संसदीय दलमा फरम मत देखा परेपछि ओलीका लागि संकट उत्पन्न भएकाृे छ।
प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि सहयोगको घोषणा गरेतापनि त्यसपूर्व कमसेकम नेकपा केन्द्रीय सचिवालयबाट त्यसलाई पारित गराउने ओलीको चाहना पटकपटक असफल भएको छ।
साथै प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सम्झौतालाई पार्टी स्थायी कमिटीमा लैजादा विरोधको आकार बढ्न सक्ने हुनाले पटकपटक केन्द्रीय सचिवालयमै यसलाई टुंगो लगाउन लागि परेका छन्।
खासगरी एमसीसीमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको पाटो होइन, त्यसमा विवाद उत्पन्न भएमा समाधानका लागि नेपाली कानुनलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, त्यसको परियोजनाका अडिटमा अमेरिकीहरुको मात्र एकाधिकार हुने र बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकी एकाधिकार हुन नहुनेजस्ता विषयलाई संशोधन गरी सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने माग नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको छ।
नेकपाको उच्च स्रोतका अनुसार सम्झौतालाई नचलाई, संसदमा संकल्प प्रस्तावद्धारा एमसीसी अध्ययन कार्यदलले सुझाएका विषयलाई संवोधन गर्ने वैकल्पिक प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्ष लागेको छ।
२०१७ जनेवरीमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भएपछि पाँच वर्षमा टुंग्याउने शर्त राखिएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
