आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटले कृषि र खाध्य सुरक्षाको क्षेत्रलाई निरुत्साही पार्ने देखिन्छ । कृषि मलमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत भन्सार लगाउने प्रस्ताव गर्नुको साथै बिउबिजनको भन्सार पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । कोरोनाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पार्नसक्ने असरको गहिराइ, क्षेत्र, दृश्य र दर्दबारे बजेटले आत्मवोधसाथै तत् तत् समस्या निदानका लागि अपनाइने उपाय पनि उल्लेख गरिदिएको भए समस्याप्रतिको गाम्भीर्य देखिने थियो । कृषि क्षेत्रले भौगोलिक र मौसमी रुपमा विविध जोखिम भोग्दै आएको छ त्यसका बारेमा पनि बजेटमा ठोस कार्यक्रम छैनन् । कोरोनाका कारण बजेट राहतमुखी भएको भनेर उम्कन सकिए पनि कोरोनाले भत्काएको अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सहायक हुनसक्ने क्षेत्र निर्धारण गर्ने सवालमा बजेट कमजोर देखिएको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रको बाहुल्यता रहेको नेपालजस्तो देशको बजेटले कृषि प्रवर्धनका लागि बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकालागि आवश्यक पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन स्पष्ट सोच र कार्यक्रम बजेटमा हुनुपर्थ्यो । यस हिसावले प्रस्तुत सतही देखिएको छ । बजेटको रकम बढाउँदैमा उच्च वृद्धिदर हासिल हुँदैन ।
प्रस्ताव गरेको संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचतु कार्यक्रम बजेटमा नपरेको कृषि मन्त्रालयको गुनासो छ । यो कार्यक्रममार्फत कृषिमा लगानी उपलब्ध गराउने, उत्पादनका लागि आवश्यक सरसामग्री सस्तो बनाउने, बीमा, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, उखु र दूधमा जस्तै अन्य कृषि उपजको पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता उद्देश्य राखिएको थियो । तोकिएको मूल्यमा पनि बिक्री भएन भने सरकारले नै खरिद गरिदिनेू भनेर पनि प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन पूरा भएन ।
कोरोनाका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूलाई विशेष ऋण सहुलियतको प्याकेज आवश्यक थियो जसले उनीहरुलाई कृषिमा जोडिन प्रेरित गरोस् त्यस्तो देखिन्न । रोजगारी बढाउने भनिए पनि यसरी बढ्छ भनेर क्षेत्र खुलाइएको छैन । लकडाउनको अवधिमा विदेशबाट अर्बौंको कृषिजन्य उत्पादन नेपाल भित्रियो । त्यस विपरीत नेपालमा अरबौं रुपियाँ बरावरको तरकारी, फलफूल, कुखुरा, दूध, कुहिएको खबर आयो । विदेशी सामानले बजार पाउने तर नेपालको उत्पादन भने कुहिनु भनेको बजार व्यवस्थापनको समस्या र सरकारी अकर्मण्यता हो । कृषि बजारीकरणको समस्यालाई सम्बोधन गरिने उपाय बजेटमा स्पष्ट छैनन् ।
कृषिमा जोखिम व्यवस्थापनका ठोस कार्यक्रम छैनन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा के कस्तो भौगोलिक र मौसमी जोखिम छन्, जोखिमको वितरण बर्षैभरि कसरी हुनेगरेको छ भनेर हेरिएको पाइँदैन, जुन कृषि सुरक्षाका हिसावले महत्वपूर्ण हुन्छ । नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब छुट्याइएको छ तर रकम छुट्याउँदैमा मौसमी जोखिम र बाढीपहिरो रोकिदैन । तराईमा भारतले एकातर्फी बाँध र सडक निर्माण गरिरहेका कारण बर्षेनी हुन जाने खेतीयोग्य भूमि डुवानको समस्यालाई दुईपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरेर समाधानको उपाय खोजिनेु भनिएको छ तर कार्यक्रम प्रष्ट छैनन् । भौगोलिक र मौसमी जोखिमको नयाँ कोणबाट बजेटलाई हेरिनु स्मार्ट एग्रिकल्चरको आवश्यकता हो । तैपनि नेपालमा आधुनिक कृषि धेरै टाढा रुमलिएको अवस्था छ र जोखिमको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने सोच नै देखिँदैन ।
कृषि क्षेत्रले भोग्दै आएको भौगोलिक र मौसमी जोखिम (रिजनल एण्ड सिजनल रिस्क क्यालेण्डर) कृषि उत्पादकत्वका हिसावले निकै चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो जोखिम प्रकृतिसँग सम्वन्धित हुन्छ । प्रकृतिमा आउने नियमित र स्वाभाविक परिवर्तनले किसान र कृषिको उत्पादकत्वमा प्रभाव पार्दछ । उत्पादकत्व बढाउनु नै जोखिम ब्यवस्थापनको उद्देश्य हो । नेपालमा अहिलेसम्म भौगोलिक र मौसमी जोखिमको क्यालेण्डरलाई शुक्ष्म रुपमा पहिचान, विश्लेषण गरेर त्यसलाई न्युनीकरण गर्ने विधि अवलम्वन गर्ने गरिएको छैनस जे गरिएको छ, सबै अपर्याप्त छन् । कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर गराउन खाध्य सुरक्षा, रोजगारी र आम्दानिका हिसावले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्छ र त्यसका लागि भौगोलिक र मौसमी जोखिमको क्यालेण्डरबारे जानकारी हुन आवश्यक छ । वास्तविकता के छ भनेस नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि धान खेती रोप्ने गरिन्छ तर धान खेती बाढीडुबान, पहिरो र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण जोखिममा पर्ने गरेको छ । भारतले तराईतिरको सिमानामा निर्माण गरेको बाँधरसडकले यो समस्या झन् खतरनाक भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन रिजिलीयण्ट प्रणाली सहायक हुने मानिएको छ । वास्तवमा रिजिलीयण्ट प्रणाली इन्जिनियरिंग क्षेत्रमा धेरै प्रचलित छ, जसले घटनापछिको जोखिमरक्षतिलाई न्यून गर्छ र परिस्थितिलाई पूर्ववत् अवस्थामा सजिलै फर्काउन सक्ने क्षमता राख्दछ । पछिल्लो समय कृषिमा पनि यो प्रणालीको महत्व बढेर गएको छ । जोखिम न्युनीकरण गर्नु रिजिलीयण्ट सिस्टमको आधारभूत मान्यता हो ।
नेपालमा तीन प्रकारको भौगोलिक बिशेषता रहेको छ- हिमाल, पहाड र तराई । खेतीयोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफलमध्ये तराईमा धान खेतिका लागि ६९।७ प्रतिशत, पहाडमा २५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ४।४ प्रतिशत भूभाग उपलब्ध रहेको छ । क्षेत्र अनुसार एकै महिनामा पनि फरक फरक खालका प्राकृतिक जोखिमहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । तराई क्षेत्र बाढी, सुख्खा, भुमरी, आगलागी, महामारी र शीतलहरबाट प्रभावित रहँदै आएको छ भने पहाडी क्षेत्र भू(क्षय, पहिरो, सुख्खा, आगलागीको बिगविगीबाट प्रताडित छ । सोही अनुसार हिमाली क्षेत्रमा सदावहार चिसो, हिउँ पहिरो, बाढीपहिरो, असिना, चट्याङ्गको प्रभाव धेरै देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर कृषि र किसानको उत्पादकत्वमा पनि पर्ने गरेको छ तर बजेटले यस्तो पक्षमा ध्यान दिएको छैन ।
कृषिको उत्पादकत्वलाई भौगोलिक र मौसमी जोखिमले असर गर्दछ । त्यतिमात्र होइन, श्रम शक्तिको उत्पादकत्वलाई समेत मौसमले प्रभाव पर्दछ । यसले किसानहरूलाई पनि मारमा पारेको छ । त्यसैले कृषि उन्नतिको लागि जोखिम व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण काम हो भन्ने कुरा विर्सन हुँदैन ।
भौगोलिक जोखिमको अतिरिक्त महिनैपिच्छे देखिने प्रकृतिजन्य मौसमी जोखिम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सामान्यतया, जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको चार महिना ठूलो मनसूनी वर्षा, मार्चदेखि जुन महिनासम्म सुख्खा र नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीको चार महिना ठण्डी शीतलहर हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल अक्टोबरको एक महिनामात्र प्राकृतिक प्रकोप र मौसमी जोखिमबाट मुक्त देखिएको छ । मौसमी जोखिमको क्यालेण्डरभित्र नपरेका महिनामा भूकम्प वा अन्य अनुमान लगाउन नसकिने जोखिमको संभावना भने रहिरहन्छ । धान(चामलको स्टकका हिसावले जुलाई र अगस्ट ९असार(साउन० महिना असुरक्षित देखिएका छन् । खानेकुराको अपर्याप्त स्टकले किसानले या त भोकभोकै आलिहिलो गर्नु पर्छ, या खानेकुराको खोजीमा काम छाड्नु पर्छ । त्यस्तै बाढिपहिरोको ठाउँ वरिपरि पानीजन्य(प्रदुषणले विभिन्न महामारी ल्याउने गरेको भए पनि बजेटले यस्ता समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । जोखिमको प्रकृति र वितरणबारे प्रस्तुत तालिकाले स्पस्ट गर्नेछ:
श्रोत: लेखकको अनुसन्धानमा आधारित
अत: भौगोलिक र मौसमीरूपमा आउने विविध जटिलता र नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरी स्थायी समाधान गर्नेतर्फ़ गम्भीर नहुने हो भने सन् २०३० भित्र गरिवी निवारण र भोकमरी अन्त्य गर्ने परिकल्पना सपनामा मात्रै सीमित हुनेछ । स्मरणीय के छ भने, दीगो विकास लक्ष २०१५ अनुसार कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने सङ्कल्प सहित सन् २०३० भित्र गरिवी निवारण र भोकमरी अन्त्य गर्नकालागि नेपालले पनि प्रतिवद्धता जनाएको र यस वर्षको बजेटमा दीगो विकास लक्षलाई पनि आधार बनाइएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको सुरुमै बताएका थिए । वास्तवमा दीगो विकास लक्षले कृषि क्षेत्रको उन्नतिलाई गरिवी निवारण र भोकमरी अन्त्यको प्रस्थान विन्दु मानेको भएपनि बजेट सफल हुन कठिन देखिएको छ ।
प्रतिकुल मौसमका कारण उत्पादकत्व र लगानीमा क्षति हुनेगरेका प्रसस्त उदहारण छन् । जस्तै, १ जुन २०१७ मा पूर्वी नेपालका ३७ जिल्लाहरु बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित भए जसबाट ३४ जनाको ज्यान समेत गुमेको थियो । १२ अगस्ट २०१७ को एक दिन ४०० मिलिमिटरसम्म परेको वर्षाले तराईमा करिव ८ अर्ब ११ करोड बराबरको कृषि एवं खाध्य वस्तुको क्षति गराएको थियो । त्यस्तै १ जुलाई २०१८ को दिन वर्दियामा २४ घण्टासम्म परेको अविरल बर्षाले १२ जनाको ज्यान लिएको थियो । यस्तो संकटको घडिमा उद्धार खर्च, जनगुनासो पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकारले बाढीपीडित परिवारको लागि सन् २०१७ मा १ अर्ब २५ करोड रकम राहत स्वरुप छुट्याएको थियो । माथिका दृष्टान्तहरुले प्राकृतिक प्रकोपका कारण निम्न आय भएको मुलुकले बर्सेनि भोग्नु परेको क्षति र जोखिम न्यूनीकरणको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न सन्देश दिंदै आएकाछन् । यस्ता सवालहरुको व्यवस्थापन के कसरि गरिएला भन्नेमा बजेट संवेदनशील देखिएको छैन।
प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो खाने कुरालाई लिएर दिनको कम्तिमा तीनपटक किसानसँग जोडिनै पर्छ तर किसानहरु राज्यका नीतिका कारण सीमान्तकृत हुन पुगेका छन् । तिनै किसानलाई मौसमले पनि ठगिरहेको छ । किसान, कृषि र खाध्य सुरक्षाका सवाललाई एकमुष्ठ सम्बोधन गर्न पनि मौसमी जोखिमका वारेमा ध्यान जानुपर्छ । किनभने नेपालको अर्थतन्त्रको लागि कृषि क्षेत्रको महत्व उल्लेखनीय छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमेर घर फर्केका जनशक्तिको रोजगारी, आय आर्जन र जीवन निर्वाहका लागि पनि आकर्षक कृषि नीति चाहिएको हो । तर यस तर्फ कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउँदै लैजाने बिषयमा बजेट कमजोर देखिएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादन खाध्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । सन् १९८० सम्म धान निर्यात गर्ने नेपालले त्यसपछि निरन्तर खाध्य वस्तु बेसाउँदै आएको छ । बढदो जनसंख्याको कारण खाध्य वस्तुको माग बढे पनि कृषि उत्पादनकालागि श्रोत साधनको आपूर्तिमा आएको गुणस्तरिय एवं संख्यात्मक गिरावटले अपेक्षित मात्रामा उत्पादन बढन सकेको छैन । कृषिको उत्पादकत्वलाई भौगोलिक र मौसमी जोखिमले असर गर्दछ । त्यतिमात्र होइन, श्रम शक्तिको उत्पादकत्वलाई समेत मौसमले प्रभाव पर्दछ । यसले किसानहरूलाई पनि मारमा पारेको छ । त्यसैले कृषि उन्नतिको लागि जोखिम व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण काम हो भन्ने कुरा विर्सन हुँदैन । प्रस्तुर बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि करिव ६ अर्ब रकम थपिएको भए पनि भौगोलिक र मौसमी जोखिम व्यवस्थापन समस्या समाधानको यौटा अपरिहार्य शर्त हो भनेर पहिचान गरिएको छैन । भावी योजना, नीति नियमहरुले जोखिम न्युनिकरणमा यथेष्ठ ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ । भौगोलिक अतिरिक्त महिनैपिच्छे देखिने प्रकृतिजन्य जोखिम कृषिका लागि जति चुनौतीपूर्ण छ, त्यो भन्दाज्यादा चुनौति अनाविज्ञतामा रहेको छ । यस्तो समस्यालाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस बिषयमा जनचेतना पनि न्यून छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
