‘लकडाउन’लाई खुकुलो पार्ने सरकारको घोषणापछि अभाव र राजनीतिक असन्तुष्टि पक्कै पनि सडकमा पाखिने छन्। प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालेको छ। सरकार र प्रतिपक्षले त्यो असन्तुष्टिलाई आ–आफ्नो दलीय हितका लागि प्रयोग गर्न खोजे भने अस्वभाविक नहोला। तर, अहिलेको असन्तुष्टि सरकार र प्रतिपक्षसँगै स्थापित सबै दलहरु विरुद्ध हो। मुलुकको भावी राजनीतिको स्वरुपबारे अहिले नै स्पष्ट रुपमा भविष्यवाणी गर्न कठिन छ।
कोभिड–१९ पछिको विश्वव्यवस्था, विद्यमान शक्ति राष्ट्रहरुको परिवर्तित अवस्था, त्यसले प्रभावित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रिय समिकरण आदिले समेत नेपालको भावी राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछन्। तर, कुन मार्गमा नेपाल अघि बढ्नुपर्छ, त्यसबारे खाका अहिले सत्ताको विरुद्ध उत्रिएका र उत्रिने तयारी गरिरहेका शक्तिहरुले चिन्तन गर्नु जरुरी हुन्छ। अन्यथा स्थिति अराजक र अनिश्चित बन्दा नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई अवमूल्यन गर्दै यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्दै नजिक र टाढाका शक्तिहरुले नै नेपालको भावी गन्तव्य र राजनीति निर्देशित गर्नेछन्। अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा उच्चतम् तहको भ्रष्टाचार र मुलुकप्रतिको संवेदनशिलताविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाहरुले पनि त्यसबारे सोच्नु जरुरी छ।
अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी सीमा अतिक्रमण एकातिर र अर्कोतिर मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुमोदन प्रयासविरुद्ध सडक तोतको छ। झट्ट हेर्दा सीमा विवादमा नेपालको सामूहिक राष्ट्रिय आक्रोश भारततिर या ऊविरुद्ध तेर्सिएको देखिन्छ। अस्वभाविक हैन त्यो।
सीमा विवाद साँध जोडिएका मुलुकहरुबीच अक्सर हुन सक्छ। वर्तमान विवाद हल भइहाले पनि अन्यत्र त्यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। तर, प्रमाण र असल छिमेकी भावको प्रदर्शनले समस्या समाधान सहज बन्न सक्छ। यद्यपि संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्ति उत्तेजनात्मक, यदाकदा अमर्यादित र दुई पक्षिय वार्ताको वातावरण असहज बनाउने खालका देखिन्छन्, नेपाली माटोप्रति समपर्ण भाव देखाउँदा देखाउँदै पनि।
भारतीय संस्थापन, राजनीतिक पक्ष र प्राज्ञिक तहमा एउटा समूह छ जसले नेपाललाई स्वतन्त्रमुलुकका रुपमा स्वीकार्दैन। नेपाल नेहरु–पटेलले भारतीय संघमा मिसाएको ‘प्रिन्सली स्टेट’हरु भन्दा फरक हैसियतको नभएको देख्छन् उनीहरु। कहिल्यै आफ्नो भूमिमा साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक झण्डा गाड्न नदिएको सदा स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने तथ्यलाई उनीहरुले स्वीकार गरेमा नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरुप अर्कै हुनेछ। र सबै खाले समस्या समाधान सहज बन्न पुग्छ।
त्यसका लागि नेपाली राजनीतिज्ञ र सत्ताले मुलुकको परनिर्भरता हटाउनु, नीति र व्यवहार अपनाउनु त जरुरी छ नै त्योसँगै महत्वपूर्ण परियोजनाको निर्धारण, आन्तरिक राजनीतिको सञ्चालन र निजी स्वार्थका लागि दिल्ली, वासिङ्टन या बेइजिङमा दलाली गर्ने परम्परा बन्द गर्नैपर्छ। इतिहासलाई अवमुल्यन गर्ने खालका चरित्रले मुलुकको हैसियत गिराउँछ।
हिजो महाकालीमा भारतको पक्षमा उभिँदै पार्टी तोडेको व्यक्तिले अहिले सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिकै आधारमा ओलीलाई राष्ट्रवादी बनाउँदैन। एमसीसी प्रकरणमा ओली सरकारका रवैया उनको निजी र दलीय विवशताले निर्देशित गरेको छ, राष्ट्रिय हितले हैन। ‘राज्यको अविच्छिन्ता’को सिद्धान्तप्रतिको उनको दावीमा कति इमान्दारिता छ, जनताको सुक्ष्म निगरानीमा छ।
सार्वभौमसत्ता मुलुकको समग्र भुभागको अभिभाज्यताको सिद्धान्त र त्यो क्षेत्रसँगै जनताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा आधारित मान्यता र त्यसको आन्तरिक तथा बाह्य अनुमोदन हो। सीमा विवादको वर्तमान सन्दर्भमा भारतको एउटा पक्ष फेरि राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रस्ताव राख्दा नेहरुले नमान्नु उनको ठूलो मुर्खता थियो भनिरहन्छन्। यो कपोकल्पित इतिहासले नेपालका राजाहरु देश बेच्न उद्धत थिए भन्ने देखाउँछ। टनकपुरदेखि महाकालीसम्मका प्रसंगमा चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् या ओली, ‘बिकाउ’ बनेका छन्। के साँच्चै त्रिभुवनले त्यसो भनेका हुन्? भारतसँग नेपालले प्रतिवाद गरेको छैन। र नेपाल त्यसको प्रतिवाद गर्दैन भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले उसले कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे वार्ता गर्न सक्ला र?
सन् २००१ मा त्यसबेला पनि सत्तामै रहेको भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष केवलराम मल्कानीले यही दावी दोहोर्याउँदा पार्टी नेतृत्वको विदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा भोलिपल्ट खेद व्यक्त गरेका थिए। हालै भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ सांसद डा. सुब्रमह्नयन स्वामीले त्यही कुरा दोहोर्याएका छन्, यद्यपि त्यस्तो प्रस्ताव त्रिभुवनले नभएर मोहन शमशेरले राखेको उनको प्रमाणहीन दावी छ।
नभएको घटनाको प्रत्यक्ष प्रमाण हुँदैन। तर, राजा त्रिभुवनसँग २००७ सालमा दिल्ली गएका उनका सचिव धर्म नारायण प्रधानद्वारा लिखित ‘म र मेरो अनुभूति’ पुस्तकमा एउटा तथ्य उल्लेख छ, जसले भारतीय पक्षको पूर्वाग्रह र प्रोपागाण्डालाई षड्यन्त्रको पाटो मात्र भएको सिद्ध गर्छ।
‘गाली कूटनीति’ले समस्याको समाधान ल्याउँदैन। उच्चतम तहबाट अमर्यादित अभिव्यक्ति आउँदा ओलीकै पार्टीले पनि उनलाई चेतावनी दिएमा वार्ताको सम्भावना बढ्न जान्छ सीमा विवादमा। ‘राष्ट्रवाद’को प्रदर्शनमा उत्ताउलोपन कहिलेकाहीँ खतरायुक्त हुन जान्छ।
राजा त्रिभुवनका सचिव धर्मनारायण प्रधानद्वारा लिखित पुस्तक ‘म र मेरो अनुभूति’
उनी लेख्छन्, ‘नेपालबाट भारत प्रवेश भएपछि दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा राज हुदाँ लौह–पुरुष मानिएका सरदार पटेलले एक बिहान सरकारसँग भनेछन्, महाराज साहेब, अब नेपालको भारत मे मिला लिजिए। यो सुनेर सरकार ज्यादै तातिबक्सेछ र हुकुम भएछ, पटेल साहब, जो बात आपने कहा उसे वापस लिजिए, नहीँ तो हम इसी वक्त नेपाल चले जाएंगे।’
प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्दै र श्री ५ लाई सम्झाउँदै भनेछन्, ‘आप तो नेपाल के महाराजा है, आपको पता है, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कैसा है। ऐसे मे धिरज लेना चाहिए। ऐसे कैसे जा सकते है। अभि आपको बहुत काम करना है।’
राजा त्रिभुवन प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिमा दिल्ली गएका थिए। आफ्नो हैसियतका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई बली चढाउन उनी तयार भएनन्। पटेलको सुझावपछि जोखिम मोलेर नेपाल फर्कने अडान लिए उनले। सन् २००२ मा हामी तिमीहरुको ‘ठूलो हित विपरित जाने छैनाैँ’ भनी ब्रजेश मिश्रलाई लिखितम् बुझाएवापत नेपालको सत्तामा पुगेका माओवादी या त्यही समूहलाई लिएर शासन चलाएका र महाकालीको ‘ट्याग’ लागेका ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यो प्रसंगलाई कसरी आत्मसात गर्लान? आखिर उनको प्राण पनि त १२–बुँदे सँगै जोडिएको छ नि! बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री छँदा त्रिभुवनको शालिकलाई शहिदगेटबाट हटाउने प्रयास गर्नुको अर्थ बुझ्न कठिन छैन।
ओलीले संसदबाट भारतको राष्ट्रिय निशान या कोरोनामाथि हास्यास्पद टिप्पणी गर्नुको साटो सरिता गिरी लगायतका सांसदहरुलाई नेपाली स्वाभिमान र स्वतन्त्रता झल्किने त्रिभुवनलगायतका यी भूमिकाबारे अवगत गराउनु श्रेयस्कर हुने थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सम्मानमा अडिन आफ्नो इतिहाससँगै आफ्ना कमजोरी र अर्को पक्षको शक्ति पनि बुझ्नु आवश्यक छ।
‘गाली कूटनीति’ले समस्याको समाधान ल्याउँदैन। उच्चतम तहबाट अमर्यादित अभिव्यक्ति आउँदा ओलीकै पार्टीले पनि उनलाई चेतावनी दिएमा वार्ताको सम्भावना बढ्न जान्छ सीमा विवादमा।
‘राष्ट्रवाद’को प्रदर्शनमा उत्ताउलोपन कहिलेकाहीँ खतरायुक्त हुन जान्छ। एमसीसी प्रकरणमा राष्ट्रियतामाथि सम्झौता भएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्दा त्यसमा मौन बस्ने, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको अनिश्चित परिस्थितिमा विदेशबाट नेपालीलाई व्यवस्थित आगमनमा अनिर्णयले व्यवधान पुर्याउने र त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिने जस्ता वर्तमान कार्यहरुले ओलीको नैतिक हैसियत गिर्नेछ र त्यसले भारतसँग ‘निगोसिएट’ गर्ने उनको हैसियतमा समेत आघात पुर्याउने छ।
नेपालले सीमा जस्तो महत्वपूर्ण प्रसंगमा आफूलाई असंयमित रुपमा प्रस्तुत गर्दा उसलाई दोहोरो घाटा हुन्छ, किनकि वार्तामा ढिलाई हुँदा ‘अतिक्रमित’ भुमिको समाधान पर धकेलिन्छ।
भारतमा पनि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा मे ८ मा पिथौरागढ–लिपुलेक सडक उद्घाटन र त्यसको ठीक एक सातापछि त्यहाँका स्थल सेनाध्यक्षद्वारा नेपालमा सीमा सम्बन्धी विरोध प्रदर्शनमा चीनको हात भएको अभिव्यक्ति दिँदा नेपालीहरुको चिन्तन, चरित्र र गतिविधि बाहिरबाट निर्देशित भएको मन्यता त्यहाँको उपल्लो तहको मन मस्तिष्कमा रहेको देखिन्छ। त्यही मानसिकताबाट उनीहरु नेपालसँग पेश हुने गर्छन्।
हो, सेनाध्यक्ष मनोज नरावणेको त्यो अभिव्यक्तिको फाइदा नेपालले हैन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई तहसनहस पारेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका ‘बावु’हरुले लिने कोशिस गरेका छन्। श्याम सरणदेखि राकेश सूद, जयन्त प्रसाद हुँदै रणजीत रे समेतले सेनाध्यक्षको त्यो टिप्पणी अनुचित भएको बताएका छन्।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा पर्याप्त चलखेल गरेका यी व्यक्तिहरु, खासगरी ‘आतंकवाद’सँग आफैले जोडेका माओवादीहरुसँग सहकार्य गरी नेपालीहअरुको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार खोजी र नेताहरुबाट नेपालमा उग्र परिवर्तनको अभ्यास गर्ने श्याम सरणसमेतले नरावणेको आलोचना गर्नुको पडाडि के कारण छ ? के उनी त्यस अर्थमा नेपालको अभिभावकका रुपमा प्रस्तुत भइ हिजो जस्तै अर्को परिवर्तनको रचनाको तयारीमा त छैनन्? यद्यपि आज उनी हैसियशून्य छन्, १५ वर्षअघिको तुलनामा।
उनको डर बुझ्न सकिन्छ। पश्चिमा शक्तिहरुसँग मिलेर भारतमा संयुक्त लोकतान्तिक गठबन्धनको सरकारको निर्देशनमा नेपालमा ल्याइएको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा फरक लाइन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिए भने आफू असफल सिद्ध हुनेछन् सरण। त्यसैले ओली, एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा, मधेश केन्द्रीत दल, नेपाली कांग्रेसको पक्ष लिनु, उनीहरुको समर्थन नगुमोस् भन्ने डरले त्यहाँको सेनाध्यक्षको आलोचना गर्नु सरणको रणनीतिक बाध्यता हो।
उनको नेपाल नीतिले चीनलाई ठूलो आकारमा नेपालमा घुसाएको बुझ्ने गरी भारत चिन्तित देखिन्छ। युरोपेली संघ र अमेरिकासँगको सहकार्यमा नेपालमा परिवर्तन ल्याउने क्रममा उनीहरुको उपस्थितिबाट सशंकित चीन नेपालको ठूलो आकारमा फैलिएको मात्र हैन, भारतको एकाधिकार या परम्परागत प्रभुत्वलाई पनि विस्थापित गरेको भारतले अहिले बुझेको देखिन्छ।
त्यस्तै आफैले आतंककारी विल्ला भिराएका माओवादीसँग सरणले सहकार्य मात्र गरेनन्, पछि माओवादीलाई तराईबाट खेद्ने समानान्तर नीति पनि उनले अपनाए, त्यहाँ क्षेत्रवादलाई उचालेर। गौर हत्या प्रकरणका आततायी उपेन्द्र यादव र सिकार बनेका बावुराम भट्टराईबीचको सहकार्यमा एउटा विवश इतिहास र षड्यन्त्र लुकेको छ।
तर नेपालले आफूलाई आन्तरिक रुपमा त्यो बेलामात्र सशक्त र दरिलो हिसाबले स्थापित गर्न सक्छ जब ऊ आफ्नो स्वतन्त्र इतिहासलाई बुझ्छ, सम्मान गर्छ र तदनुसारको चरित्र प्रस्तुत गर्छ। अमर्यादित व्यवहार अक्सर कमजोरहरुले मात्र प्रस्तुत गर्छन्। यो तथ्य हो, र यता आएर नेपाली युवाहरुले सडकबाट सरकारलाई यो सिकाइरहेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
