काठमाडौँ– बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने तयारी सरकारबाट भइरहेका बेला सम्बन्धित क्षेत्रहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।
सरकारको यो प्रस्तावले कानूनी रुप पाएमा अन्य क्षेत्र र मुख्य गरी बैंक क्षेत्रमाथि निक्षेपकर्ता तथा आमनागरिकको विश्वास नरहने बैंकिङ क्षेत्रको मान्यता छ।
एक बैंकका कानुन अधिकृतले उक्त प्रस्तावित विधेयकको परिभाषा र अधिकार क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बैंकिङ अनियमिततालाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको छ। दोहोरो अधिकारले दुविधा र थप समस्या निम्त्याउँछ। निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबारे गरिएको परिभाषा र त्योसँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताधारी दलकै संस्थाका रुपमा सक्रिय देखिएका बेला यस्ता कानुनी प्रावधानले बैंकमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दलको नियन्त्रण हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आफू सिद्धान्ततः उक्त कानुनको पक्षमा भएपनि त्यसमा धेरै सावधानी नअपनाए त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताउँछन्।
सरकारको नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता लागु हुने र जनताको विश्वास बढ्ने क्षेत्रीले दावी गरे। तर त्यसका लागि अख्तियार निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अख्तियार आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्छ। हिजो केही निकायले मात्र हेर्थे भने अहिले अख्तियारले नि हेर्छ भन्ने हुन्छ। मानिसहरुको अझ बढी विश्वास हुन्छ।’
तर कानुनले अनावश्यक भय सिर्जना गरेमा उक्त संस्थाहरुको मनोदशा उल्टो दिशामा जाने उनले बताए।
‘यदी केही जोखिम लिएर बैंकहरुले धितो लिनु पर्यो भने मोटरेवल बाटो नभए धितो लिदैनन्। बैंकहरुले ग्राहकले बेइमानी गर्दैनन् भनेर जोखिम लिएर काम गर्थे। तर उक्त प्रस्ताव पारित भयो भने सबैसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जोखिम नलिने भएपछि काम समयमा नहुने झारा टार्ने कुराहरु बढ्छ’, उनले भने।
उनले गोपनीयताको सुरक्षा बढाउनु पर्ने बताए।
केही संस्थाहरुले गरेको बेइमानीका आधारमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव पारित गर्न लागेको उनको अनुमान छ। तर आयोगमा पनि त्यही अनुसारको संरचना हुनुपर्ने उनले बताए।
क्षेत्रीले जोखिम लिएर राम्रो कुरामा निर्णय नहुने र त्यसलाई पन्छाउने काम भएमा कामहरु टार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने लगायतका प्रवृति बढ्छन् र ऐनको उद्देश्य चाहीँ पूरा नहुने प्रशस्त सम्भावना हुने बताए।
अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक लोकमानसिंह कार्की आयोगको प्रमुख हुँदा प्रस्तावित गरिएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रेखदेख नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिन नसकेको र मिलिभगत गरेको या अर्थमन्त्रालयलाई पनि नटेरेको अवस्थामा अख्तियारमा राखेर डराउने तथा तर्साउने सरकारको उपाय भएको उनले बताए।
आयोगले पहिले पनि राष्ट्र बैंकमा स्पष्टिकरणका लागि चिठ्ठी पठाउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘मेरो राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको कार्यकालमा दिनमा आयोगबाट ३ वटा उजुरी आउँथे र त्यसका लागि हामीले छुट्टै युनिट बनाएका थियौँ।’
तर कानुनी अधिकार पाएपछि बजारिहाल्ने प्रवृति भएको ठाउँमा बढी नै सावधानी अपनाउनु पर्ने उनले बताए। आयोगले राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजय भट्टराईप्रति लगाएको आरोप स्मरण गर्दै उनले भने, ‘उहाँको केही समयका लागि जागिर गयो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई सफाई दियो। यस्तो प्रवृति छ’, उनले भने।
अख्तियारले पनि आफूले गरेको छानवीन निष्पक्ष र प्रमाणसहित हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण बन्न सकेमा ऊप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ बन्ने क्षेत्रीको भनाइ छ।
अख्तियारले केही सामान्य मुद्दाहरु टुङग्याउन सफल भएपनि ठूला आकारका भ्रष्टचार वाइड बडी, ललिता निवासको जग्गा काण्ड, सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका मुद्दाहरुमा भने चासो नलिएको क्षेत्रीको भनाइ छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रसमेत अख्तियारको दायरामा आउने भएपछि विभिन्न संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा आफ्ना धारणा र विरोधका कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्ने एक ठूलो निजी संस्थाका वकिलले बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (२०४८) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानी आयोगले गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक संस्थाहरु भित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल पर्दछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
