काठमाडौँ– विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६ सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश गरेका थिए।
उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्नको लागि स्वतन्त्र निकायलाई स्थान दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धीको अवधारणा अनुसार केही सार्वजनिक संघसंस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी केही कुराहरुको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।
तर उक्त विधेयकलाई लिएर निजी क्षेत्रहरुले विरोध गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार थपिनु आवश्यक नरहेको बताइन्।
अहिलेसम्म सरकारी क्षेत्रलाई हेर्ने अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष राणाले देशसञ्चारसँग भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने निकायहरु छन्। यस्ता निकायहरु हुँदाहुँदै अख्तियारलाई ल्याउनु आवश्यक छैन। यसले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ।’
निजी क्षेत्रमा निगरानी राख्ने काम अख्तियारको हातमा गएमा निजी क्षेत्रलाई आफ्नो काम कारबाही गर्न समस्या पर्ने उनले बताइन्। ‘निजी क्षेत्रमा कामको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्छ’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘तर अख्तियारको प्रवेश भएपछि हामीले छिटो निर्णय लिन सक्दैनौँ। काममा समस्या आउँछ।’
सरकारको यस्तो कदमले निजी क्षेत्रमा मात्र नभई विदेशी लगानीमा समेत यसको प्रभाव पर्ने राणाको भनाइ छ। ‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिरहेको बेला सरकारले यस्तो कदम चाल्दा उनीहरुमा पनि नराम्रो म्यासेज जान्छ’, उनले भनिन्।
देश कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका बेला सरकारले अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिनु उचित नभएको अध्यक्ष राणाले बताइन्। ‘सरकारसँग आफूहरुले यस कुरामा पुनर्विचार गरिनु पर्यो भनिरहेका छौँ’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘ यस कुरामा उहाँहरुले पनि पुनर्विचार गर्छाैँ भन्नुभएको छ।’
यस्तै उद्योगी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको काम नभएको बताए। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अन्य निकाय भएको हुँदा अख्तियारलाई थप्दा कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गोल्यानको भनाइ छ।
गोल्यानले भने, ‘निजी क्षेत्रको राम्रो पक्ष भनेको छिटो निर्णय लिनु हो। तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु हो। अख्तियार आउने वित्तिकै यो नै कमजोर भएर जान्छ।’
निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउने हो भने निजी क्षेत्रको हालत पनि सरकारी क्षेत्रको जस्तो हुने उनले दावी गरे।
‘सरकारको विकास खर्च हुँदैन, काम ढिलो हुन्छ, छिटो निर्णय लिइँदैन’, गोल्यानले भने, ‘सरकारको काममा ढिलासुस्ती हुन्छ। अख्तियारको प्रवेशसँगै निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले अख्तियारको काम छैन।’
निजी क्षेत्र नियमनका लागि राजस्व अनसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरु हुँदाहुँदै यी निकायमाथि सरकारको विश्वास नरहेको जस्तो देखिएको गोल्यानले बताए।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले अख्तियार विधेयकको विरोध गर्दै निजी क्षेत्रमा अर्को निकाय (अख्तियार)लाई ल्याउँदा उपयुक्त नहुने बताए।
उनका अनुसार चार निकायले निजी क्षेत्रलाई हेरिरहेका बेला अर्को निकाय आउँदा निजी क्षेत्रको हालत सरकारी क्षेत्रको जस्तो हुन्छ। कटुवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले निगरानी राख्दा काम कारबाहीमा समस्या आउने बताए।
यसैगरी नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द विष्टले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु मुर्खतापूर्ण काम भएको बताए। विष्टले भने, ‘मुर्खताको कुनै लिमिट हुँदैन। यो त पञ्चायतभन्दा पनि निरङकुश शासन भयो।’
सरकारको अहिले सम्पूर्ण ‘पावर’ आफ्नो हातमा लिन काम गरिरहेको उनको आरोप छ।
सरकारले नचाहिने ‘हतकण्डा’ अपनाएर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ पारित भएमा निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषा भित्र समेटेर आयोगले छापा मार्ने, छानबनि गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकारसमेत विस्तार हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
