समस्यालाई ‘लेनदेन’बाट सम्बोधन गर्ने नेपाली राजनीतिक सँस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै चौथो पटकका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। यसपल्ट एक साताकै लागि बैठक पर सारिएको छ। समस्यामाथिको छलफल र विवेकपूर्ण तरिकाबाट त्यसको समाधान सम्भव नदेखिएपछि पटक–पटक यो बैठक सारिएको हो। यसपल्ट ‘लेनदेन’ हुन नसक्नुको एउटै कारण छ, एउटा अर्थात असन्तुष्ट पक्ष प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुईमध्ये कुनै पदमा पनि नस्वीकार्ने र ओली एउटा पनि पद छोड्न नचाहने।
स्थायी समिति बैठक हुनासाथ दुईमध्ये एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने परिस्थिति देखिएपछि पार्टी नफुटोस् भनी चाहना राख्ने दुवै पक्षका नेताहरुका लागि उक्त बैठक स्थगित गर्नु बाहेक अर्को उत्तम विकल्प नदेखिँदा एक साताका लागि युद्धविरामका रुपमा त्यस्तो निर्णय लिएको बुझ्नु आवश्यक छ। तर समस्यालाई सुकिलो कम्बलमुनि लुकाउने प्रयास अन्ततः विस्फोटन हुन जान्छ र नेकपा त्यो खतराबाट मुक्त छैन।
चलनचल्तीको उखानमा ‘तीत्राको मुखै बैरी’ का एक सजीव उदाहरण बन्न पुगेका छन् प्रधानमन्त्री ओली नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा। भागेर समस्याको समाधान हुँदैन। तर, ओलीले अहिले भाग्ने पनि अनि मुख पनि बन्द नगर्ने रणनीति अपनाएका छन्। बुधबार उनले अब खुलेरै उनको राजीनामाका लागि आएका पुष्पकमल दाहाललाई केही नैतिक र सैद्धान्तिक पाठ पढाउने कोशिस गरे।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री जनताले चुन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने रहर भए चुनावमा जितेर आउनु’ अनि त्यस्तै ‘एकल पार्टी अध्यक्ष हुने चाहना राख्नेले पार्टी महाधिवेशनको अनुमोदन लिनु’ जस्ता अभिव्यक्ति पक्कै पनि सिद्धान्ततः सही हुन्। तर, नेकपा या नेपालका अधिकांश राजनीतिक छलफलहरुले अभ्यास गरेको ‘लोकतन्त्र’मा यी सिद्धान्त अपवादका रुपमा पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
दाहालले पनि यति न्यूनतम् सिद्धान्त त नबुझेका हैनन् होला, किनकि दलीय राजनीतिमा उनको प्रवेश भएको १५ वर्ष बितिसक्यो। कसरी अंशबण्डा र लेनदेनको सँस्कृतिबाट ओली लगायतलाई अर्थात अपवादरहित तरिकाले १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता सबैले लाभ लिएका छन्, दाहालले राम्रैसँग बुझेका छन्।
दाहाललाई पढाउने र अन्य असन्तुष्ट नेता झलनाथ खनाल तथा माधव नेपालसँग ‘भैंसी किन्दा जुम्रा सित्तैमा आइहाल्छन्’ भनेर वार्ता नगर्ने ओलीको अडानले पार्टी एकतालाई अर्थहीन रुपमा केही पर धकेल्छ, सम्भवतः स्थायी समिति बैठक नहुँदासम्म। ‘लोकतन्त्र’का प्रधानाध्यापकका लागि यो शोभनीय अवस्था हैन।
सत्तालाई ‘लड्डु’ मान्ने हो भने ओलीका दुबै हातमा लड्डु छन् अहिले, पार्टी टुट्दा वा कृतिम रुपमा एक रहँदाको दुवै अवस्थामा। एकता रहेमा उनी नै प्रधानमन्त्री रहिरहने छन्, अर्थहीन र कर्मकाण्डी आत्मालोचनापछि। टुटेमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर उनले गठबन्धन सरकारको निर्माण र नेतृत्व गर्नेछन्। उनका लागि वाध्यकारी बनेको ‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’सँग सम्पन्न ५० करोड डलर अनुदानको सहमति संसदबाट पारित गराउने छन् तत्काल उनले।
वास्तवमा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’को नाम बोकेको आधारमा उनी र दाहालले एकताको शर्त अनुसार नेतृत्व गरेको नेकपाले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्ने ‘प्रतिवद्धता’का साथ मितेरी लगाएता पनि ओलीको सचिवालय, पद नओगटेका तर उनलाई प्रभावित गरिरहेको ‘बौद्धिक’ व्यक्तिहरुको एक समूह र हिजोका दिनमा उनलाई राजनीति र निजी जीवनमा सहयोग पुर्याउने गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारवादीहरुले सधैं उनलाई यूरोप र अमेरिकी खेमामै राखिराखे।
त्यसैले एमसीसी अनुदान सहमति पास गराउनु ओलीको अबको प्राथमिकता हुनेछ। भोलि उनले आत्मालोचना गर्ने अवस्था आएता पनि उनले एमसीसी पारित गराउनु पर्ने आफ्नो शर्तलाई पक्कै पनि स्थायी समिति समक्ष राख्नेछन् र त्यो मागलाई अस्वीकार गर्न सहज हुनेछैन समितिका लागि।
हो, रणनीतिक कारणले प्रचण्डले एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने अडान लिएतापनि उनले दलको कार्यकारी हैसियत पाएमा ओलीले संकेत गरेका ‘जुम्राहरु’सँग टाँसिएर बस्न चाहने छैनन् दाहालले।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै दाहालसँग भेटघाट गरेकी चिनियाँ राजदूत ‘हाउ याङ्छी’ अहिले नेपाली राजनीतिक र सञ्चार वृत्तमा कौतुहलको विषय बनेकी छन्। के यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हैन र? प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भारतले नेपालको संविधानलाई मान्यता नदिएको तर चीनले दिएकोले राजदूत हाउका यस्ता गतिविधिलाई हस्तक्षेपका रुपमा लिन नहुने अर्थ लाग्ने खालका टिप्पणी गरेका छन्, सामाजिक सञ्जाल मार्फत। त्यस्तै नेकपा प्रवक्ता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई विदेशीले कमजोर बनाउन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै दाहालसँग भेटघाट गरेकी चिनियाँ राजदूत ‘हाउ याङ्छी’ अहिले नेपाली राजनीतिक र सञ्चार वृत्तमा कौतुहलको विषय बनेकी छन्। के यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हैन र? प्रश्न उठ्न थालेको छ।
हिजो १२–बुँदेपछि भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले पत्रकारहरु समक्ष राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमै रहेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पछि उनका उत्तराधिकारीहरुले अनेक प्रकारले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइरालाहुँदै दाहाल ओलीसम्म महत्वपूर्ण नियुक्ति र नीतिगत विषयमा दक्षिणबाट हस्तक्षेप हुँदा या अकूटनीतिक हिसाबले भेटघाट हुँदा आवाज निकाल्न नसकेको नागरिक समाज, राजनीतिक वृत्त र सञ्चार समूहका लागि अहिले राजदूत हाङका गतिविधिहरु आपत्तिजनक लागेपनि आवश्यक स्पष्टताका साथ विरोध र आलोचनाको विषय बनाउन सकेका छैनन्।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत होस् या अरु कुनै मञ्चबाट नेपाली द्वैध मान्यताबारे प्रहार भइरहने छन्। तर ओलीका लागि एमसीसी अनुदान पारित हुने वातावरण उनको प्रमुख चाहना र एजेन्डा बन्ने निश्चित छ आउँदा दिनमा।
अहिले ‘राष्ट्रनायक’ र ‘राष्ट्रनेता’का रुपमा प्रस्तुत गर्न लागिपरेका ओली समर्थक युवाहरुले सोच्नु पर्ने र जवाफ दिनुपर्ने एउटा कुरा छ। एमसीसी पारित हुनु, परिमार्जनसहित पारित हुनु या अस्वीकार हुनु? मुख्य कुरा राष्ट्रका हितमा छ? ओलीले जे गर्छन् त्यो ‘राष्ट्रियता’को भन्ने अन्ध मान्यतालाई मुलुकले स्वीकार गर्दैन।
राजदूत हाङको शैलीप्रति नतमस्तक हुने, अनि एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउने कार्यबारे उनीहरु स्पष्ट भएनन् भने प्रचूर सम्भाव्यता बोकेका ती युवा, युवतीहरुको राजनीतिक भविष्य नेताहरुको झोला बोक्नुमै बित्नेछ। त्यसले मुलुकको राजनीतिक चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हैसियतलाई पनि अत्यन्त कमजोर बनाउने छ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक प्रकरण तथा संविधान संशोधनमा समग्र मुलुकले ओलीलाई साथ दिएको छ। अहिले केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले ओली र चिनियाँ राजदूत हाङप्रति लाल्छनायुक्त प्रस्तुति गर्दा समग्र नेपाली सञ्चार जगतले त्यसको भर्त्सना गरेको छ। तर सञ्चार ओली या सत्ताको दास हुन्छ भन्ने मान्यता र उसको विरोधलाई अपराधका रुपमा हेर्ने शासकीय चरित्र दुवै लोकतन्त्रका लागि ‘घातक’ हुन्छन्।
मुलुक कोभिड–१९ महामारीको चपेटाबाट मुक्ति खोजिरहेको बेला सर्वसत्ता र राजीनामाको अन्तरद्वन्द्वबाट राजनीति दूषित हुनु, तर पार्टीलाई नराम्ररी जेलेको समस्याको समाधानमा उच्चतहमा गम्भीरता नदेखिनु, सामूहिक पतनका परिचायक हुन्। कमजोर अवस्थामा विदेशी शक्तिहरु हावी हुन्छन्, २०६२–६३ मा भारत र उसका सहयात्री यूरोप र अमेरिका जसरी, नेपालमा गण्तन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता आफ्नो हिसाब र स्वार्थमा लाद्ने एजेण्डासहित र अहिले चीन नेपालको ‘सार्वभौमसत्ता’को समर्थनका नाममा उत्ताउलो किसिमले आए जसरी।
अहिले नेकपामा देखिएको ‘झगडा’ मिलाउन अघि सरेकी चिनियाँ राजदूतलाई खनाल, दाहाल र माधव नेपालले ओली पदबाट हटेपनि चीन नेपालको सम्बन्ध र नेपालको राजनीतिक स्थिरता यथावत रहने जवाफ दिएपनि नेपालको सार्वभौम हैसियत धेरै कमजोर भएको देख्न, अनुभूति गर्न कठीन छैन। ‘लोकतन्त्र’ राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वमौमसत्तासँग जोडिएन भने ‘लोकतन्त्र’लाई औजार बनाएर विदेशी शक्ति हावी हुन्छ भन्ने उदाहरण १२–बुँदे हो।
लोकतन्त्रको माला जप गर्दै विदेशी शक्तिलाई नेपाल हुल्दा त्यसले अर्को प्रतिद्वन्द्वी शक्तिलाई उत्तेजित बनाई त्यसले नेपाल घुसाउँछ भन्ने उदाहरण चीनको उपस्थिति र उनका राजदूतका गतिविधिले देखाएका छन्।
यो प्रतिस्पर्धाले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ बनाउँदैन। दाहालले लोकतन्त्रको पाठ कति सिक्लान् ओलीबाट या ओलीको सर्वसत्ताको महत्वाकांक्षाले कति सफलता पाउला, तर नेपाली अस्मिता र सार्वभौम हैसियतको विगत १५ वर्षको स्खलनमा उनीहरु दुवै समान रुपमा दोषी र त्यसमा लागेका बाह्य शक्तिहरुको मतियार सावित भएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
