सिमकोट – सिंगो कर्णाली प्रदेशका लागि बहुउपयोगी मानिएको कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सिमकोट खार्पु खण्डको सडक निर्माणका लागि राज्यको ढुकुटी माथि चरम दोहन भएको छ । एउटै खण्डका लागि दुई डीपीआर निर्माण गरि सडक निर्माण गर्ने कार्य भैरहेकोले राज्यको ढुकुटीमा दोहन भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ बाट तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत ड्रिल्प प्रोजेक्टबाट कर्णाली करिडोरको सिमकोट-खार्पु खण्डको डीपीआर तयार गरि सडक निर्माण गरेर हाल आन्तरिक रुपमा सडक सञ्चालन भैरहेको छ ।
१० किलो मिटर लम्बाई भएको सडक निर्माण गर्न १८ करोड लागत लागेको छ । चार देखि पाँच मिटर चौढा सडकलाई सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाले पनि दुई वर्ष अगाडि मर्मत समेत गरेका थिए । उक्त खण्डको सडक निर्माण गर्दा ३० घरधुरीको नौ हजार वर्ग मिटर जमिन गएको छ । सो जग्गा न्यूनतम क्षतिपूर्ति पाएर सडकको नाममा जग्गा पास भएको हो ।
हाल पनि उक्त खण्डको सडक विस्तारका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक मर्मत संहार समूह लगाएर सडक सफा गर्ने र टेण्डर आव्हान गरेर ३५ लाखमा सोही सडकको विस्तार गर्ने कार्य भैरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख देवी ऐडीले बताए । कार्यालयले अब सो सडकका लागि बर्सेनि रुपमा मर्मत तथा विस्तारका लागि काम गर्नेछ ।
डीपीआर तयारी खर्च, सडक निर्माण र मर्मत तथा विस्तारका लागि खर्च भैरहेको सोही खण्डमा हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले उक्त डीपीआरलाई नमान्ने भन्दै नयाँ र गोप्य डीपीआर सेवाग्राहीहरुलाई समेत छलफल र जानकारी नदिएर तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का बासिन्दा तीर्थराज रोकायाले बताए ।
आयोजनाले सो डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै अन्यत्रबाट सडकको लोकेशन दिएर १२ किलो मिटर लम्वाई पुर्याएको छ । जब कि यस अघि ड्रिल्पी कार्यक्रमबाट निर्माण गरिएको सडक १० किलो मिटर मात्र रहेको छ । उक्त सडकलाई सडक विभागले मान्यता नदिएको भन्दै आयोजनाले नयाँ डीपीआर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यसका लागि १३ करोडमा टेण्डर आव्हान भएर करिब दश करोडमा बिड एमाण्ट भएको निर्माण कम्पनी छनौट समेत भएर खार्पुबाट सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को स्याम्ने हुँदै सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को ठ्यालेचौरसम्म निर्माण कार्य समेत गरेको छ ।
सो क्षेत्रबाट आयोजनाले नयाँ डीपीआर अनुसार खेततर्फ सडक निर्माण गर्न खोज्दा स्थानीयले विरोध जनाएर काम अबरुद्ध भएको आयोजनाका योजना प्रमुख शशांक मिश्रले बताए ।
हाल सञ्चालनमा रहेको सडकको जग्गा पनि सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का बासिन्दाहरुकै रहेको छ । अहिले नयाँ डीपीआर अनुसारको जग्गा पनि वडा नम्बर ५ कै बासिन्दाको जाने भएपछि पटक पटक जग्गा नोक्सान गर्न नहुने भन्दै स्थानीय विरोध गर्दै आएका हुन् ।
स्थानीयबासी रवि रावतले अनुसार जग्गा पनि दोहोरो जाने र राज्यको ढुकुटी पनि दोहोरो खर्च हुने आयोजनालाई निर्माण गर्नु भन्दा हाल सञ्चालनमै रहेको सडकलाई मान्यता दिनु पर्ने बताए ।
सिमकोट ५ का स्थानीय बाहेक अन्य कुनै पक्षले पनि यसरी राज्यको सम्पत्ति माथि होदन हुदासम्म कसैले आवाज उठाएको नदेखिएको रावतले बताए ।
यसबाट थोरै लागतमा सडक पनि विस्तार हुने र स्थानीयको जग्गा पनि पटक पटक क्षति नहुने देखिएको छ । र राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पनि कम लाग्नेछ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
