नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई वर्षे एकता अब कृत्रिम र प्राविधिक मात्र रहेको देखिन्छ। पार्टी विधिवत् रुपमा विभाजन भएको छैन, माओवादी अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा नियुक्त मन्त्रीहरु अझै बहाल छन्। त्यस अर्थमा नेकपाको बिल्ला अझै सबैले भिरेको अवस्था छ।
तर तीन सातादेखि बीचबीचमा स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी समिति बैठक र त्यो बीचमा ओली प्रचण्डबीच भएका वार्ता, त्यो क्रममा एक अर्काबाट भएका घोचपेच र ओलीको राजीनामाबारे पक्ष विपक्षको स्पष्ट तर परस्पर विरोधी अडानले अब त्यो एकतालाई मृत घोषणा गर्नु कति उपयुक्त होला, एउटा कुरा हो, तर त्यसको सम्भावना बढी देखिएको छ।
दुई शीर्ष नेताबीचको बैठकमा ओलीले ‘म राजीनामा गर्दिनँ, मलाई निकाल्नुहोस् पार्टीबाट स्थायी समितिमा बहुमत प्रयोग गर्दै, तर त्यसपछि म के गर्छु अहिले भन्दिनँ’ भन्दै दिएको स्पष्ट सन्देशले उनी विरोधी शिविरमा खैलाबैला, भय र आशंका फैलाएको छ। त्योसँगै ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ‘तपाईको सुविधा अनुसार’ अर्थात प्रचण्डले चाहेको प्रतिशत संख्या अनुसार गर्ने जवाफ दिएर विभाजन अब नेकपाको नियतिसँगै ओलीको अठोट भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सत्ता बिना र ओलीको विरोधी भएकै आधारमा पूर्ववर्ती एमाले र प्रचण्ड पक्षीय माओवादी के अब नयाँ पार्टीमा प्रभावकारी ढंगले एकै ठाउँमा, एउटा पार्टी जसरी सँगै बस्न सक्लान्? के माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका लागि प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्य होला? के प्रचण्ड आफ्नो राजनीति र मान्यतामा स्थीर रहलान्? के सत्ताबाट अलग भएपछि ओलीले अख्तियार लगायत अरु आफ्ना अधिनमा रहेका सरकारी या संवैधानिक छानवीन निकायहरुको प्रयोग नगर्लान्? भन्ने प्रचण्ड समूहमा आशंका जायज छ।
यी समस्त प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु र कुनै पनि परिणामका लागि तयार रहनु प्रचण्ड समूहका लागि आवश्यक देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर सत्ताले यो प्रवृति देखाउने तयारी गरिरहेको हो भने नेपाल सर्वसत्तावादतर्फ गइसकेको मान्नु पर्छ। यत्रो समयसम्म सर्वसत्तावादको अभ्यास भइरहँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै अहिले ओलीविरुद्ध उत्रिएका नेकपाका यी नेताहरु किन मौन रहे? नागरिक समाज मौन रहनुको कारण के? न्यूनतम् मानवीय संवेदनशीलताको अभाव, श्रम शोषणदेखि वृत्तिहरणमा लागेका ठूला सञ्चारमाध्यमका मालिकहरु समेत सत्ताको राजनीतिमा आ–आफ्नो हिसाबले लागेकाले यी विसंगतिहरुको व्याख्या उनीहरुले आ–आफ्नै स्वार्थका हिसाबले मात्रै गर्नेछन्। त्यस अर्थमा नेपाली जनताले संगठित रुपमा आफ्नो राजनीतिको दिशा र मान्यता स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ।
विदेशबाट आयातीत एजेण्डा र परिवर्तनले मुलुकमा नेताहरुको राष्ट्रप्रेमको वफादारी र कर्तव्यलाई शिथिल तथा कमजोर बनाउँछ भन्ने विकृत प्रमाण २०६२–०६३ देखि हालसम्मको नेपालको राजनीतिक अभ्यास र अनुभव त्यस अवधिमा सत्तामा रहेका दल तथा नेताहरु हुन्। जनताले अहिलेसम्म त्यसलाई टुलुटुलु हेरिरहेका मात्र छन्।
आफ्ना विरोधीहरुसँग भिड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राष्ट्रवाद’को पर्याय बन्ने रणनीति अपनाएका छन्। उनले यो चरणमा ‘विकास राष्ट्रवाद’ कूटनीतिक राष्ट्रवाद र साँस्कृतिक राष्ट्रवादसँगै स्वाभिमान राष्ट्रवादका अवधारणाहरु अघोषित रुममा अघि सारेका छन्। ती सबै अवधारणाका केन्द्रमा आफूलाई राखेका छन्। त्यसलाई आफ्नो सर्वसत्तावादको महत्वाकांक्षासँग जोड्ने चाहनासँगै आफूलाई ‘राष्ट्रनायक’ तथा ‘राजनेता’का रुपमा स्थापित गर्न प्रविधि, युवाहरुको वैचारिक दरिद्रता र श्रोतसधानको प्रयोग पनि गरिरहेका छन्।
स्थायी समिति लगायत दलका विभिन्न निकायहरुमा ओलीविरुद्ध आवाज उठ्ने गरेता पनि यी महत्वपूर्ण गतिविधि र नियोजित तरिकाले अघि बढाइएको अवधारणाबारे गम्भीर बहस हुन सकेका छैनन्। सामूहिक रुपमा जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने गरी अमूक व्यक्ति नरहेमा मुलुक समाप्त हुन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन एक किसिमले ओली सफल भएका छन् र उनी सत्तामा रहेसम्म भय, लोभ र स्वार्थबाट निर्देशित यो राजनीति जीवित रहनेछ। तर, ओली वहिर्गमनपछि यो राजनीति हावामा कपूर विलय सरह बिलाउने छ। राष्ट्रमाथि एक व्यक्तिलाई राख्ने चाल खतरामुक्त हुँदैन।
वास्तवमा २०७२ मा भारत सिर्जित अवस्था अर्थात नाकावन्दीले चतुर र महत्वाकांक्षी ओलीलाई त्यो अवसर जुटायो। आक्रोशित जनताको सम्पूर्ण समर्थनमा उनी भारतीय संस्थापनसँग भिडे। उनले चुनावी तथा राजनीतिक विजय हासिल गरे आम निर्वाचनमा। अव्यवहारिक र अपत्यारिलो विकास कार्यक्रम घोषणा गरिरहे, त्यो बेलासम्म जबसम्म चिनियाँ राजदूतले ‘रातारात’ रेल नेपाल आउन सक्दैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक भएको कूटनीतिक सन्देश दिइनन्।
सानो मुलुकको ‘सार्वभौमसत्ता’ सानो हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याउने अवसर फेरि पाए ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सीमा विवादमा, भारतले एकतर्फी रुपमा ती क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि। ओलीले आफ्ना दलका विरोधीहरु मात्रै हैन, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण नेपालीहरुको साथ पाए।
तर पछिल्लो समयमा उनको साँस्कृतिक राष्ट्रवादको प्रयोग खतरनाक देखिन्छ। उनको सत्ता र दल सिद्धान्तः भारतमा हाल सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी तथा त्यसको जननी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको विरोधमा छ। हिन्दु अधिकार र हिन्दु राष्ट्रको अवधारणामा गठित संस्थाबारे नेपाल र भारत दुवैतिरका कम्युनिष्टहरु र धर्म निरपेक्षतामा आस्था राख्नेहरुको मान्यता बुझ्न कठिन छैन। त्योसँगै नेपालको वर्तमान सत्ता र २०६३ मा आयातित परिवर्तनमा ठूलो भूमिकासँग आर्थिक र नैतिक सहयोग पुर्याउने पश्चिमा दाताहरु ओलीको समर्थनमा छन्। अर्थात अब चीनसँग हैन पश्चिमा शक्तिहरुसँग ओलीको रणनीतिक मितेरी देखिएका आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
एउटा अनिश्वरवादी दल र त्यसका नेता तथा ‘धर्म निरपेक्ष’ मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कुनै अध्येता, अध्ययन, अनुसन्धानलाई उद्धृत नगरी राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक प्रयोजनले दिएको अर्थ लाग्छ नै। यद्यपि उनले त्यो सन्देश साँस्कृतिक राष्ट्रवादको आरएसएसकै शैलीमा दिएका छन्। भारतको ‘अयोध्या’मा राम जन्मेकोबारे शंका गर्ने ठाउँ रहेकै आधारमा चितवनलाई स्वतः राम जन्मभूमि दावी गर्न मिल्ला र?
अहिले जनमानस या बहुसंख्यक हिन्दुहरुको आस्थामा स्थापित अयोध्यामा भव्य राम मन्दिर निर्माणमा भाजपा सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका लागि अत्यन्त ठूलो राजनीतिक अर्थ राख्छन्। ओलीले सानै रुपमा भएपनि चितवन राम जन्मभूमि भएको दावी गरेर त्यसमा केही विवाद र त्योभन्दा ठूलो भारत र नेपालबीच अर्को एउटा मनोविज्ञान युद्ध निम्त्याउन सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले स्वतन्त्र तथा सरकारी अनुसन्धानकर्ता र निकाय खटाउन सक्छन्, तथ्य पत्ता लगाउन। पौराणिकता विश्वासमा जीवित रहन्छ, तर इतिहासमा तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छन्। जिम्मेवारी दिइएको अनुसन्धान टोलीको या स्वतन्त्र अनुसन्धानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो नहुँदै हचुवा निष्कर्ष दिने र विवाद खडा गर्ने काम खतरनाक कूटनीतिक या अकूटनीतिक प्रयोग हो।
अयोध्या र जनकपुर विवाह महोत्सवलाई नेपाल–भारत साँस्कृतिक सम्बन्धका रुपमा संस्थागत रुप दिन आफै जनकपुर पुगेका ओलीले त्यसको दुई वर्षमै त्यो अयोध्या अयोध्या नै हैन, यो नेपालमाथि भारतको थिचोमिचोको उदाहरण हो भन्नु आफैमा आमजनताको धर्म, आस्था र विश्वासप्रति संवेदनशील नदेखिएको प्रमाण हो।
मोदीको निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी तथा योगी आदित्यनाथको उत्तर प्रदेशमा एक नेपालीको कपाल मुण्डन आपराधिक र निन्दनीय कार्य हो, तर यस्ता हचुवा अभिव्यक्तिको दुष्परिणामबारे सोच्न नसक्नुले ओलीको संवेदनशीलताको स्तर पनि देखाउँछ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले स्वतन्त्र तथा सरकारी अनुसन्धानकर्ता र निकाय खटाउन सक्छन्, तथ्य पत्ता लगाउन। पौराणिकता विश्वासमा जीवित रहन्छ, तर इतिहासमा तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छन्। जिम्मेवारी दिइएको अनुसन्धान टोलीको या स्वतन्त्र अनुसन्धानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो नहुँदै हचुवा निष्कर्ष दिने र विवाद खडा गर्ने काम खतरनाक कूटनीतिक या अकूटनीतिक प्रयोग हो।
ओलीको त्यो निष्कर्षलाई गुरुमन्त्र मानेर विवेक र ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्ने युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा र धम्की जारी गर्दा त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ मुलुकलाई। ओलीको ‘समृद्ध’ नेपाल वैज्ञानिकता, तर्क र प्रमाणमा हैन एउटा नेताको अन्धभक्तिमा लाग्न सक्छ भन्ने सन्देश दिइनु हुँदैन। युवाहरुमा यस्तो प्रवृति जारी रहेमा भोलि एउटा नेता बिक्यो भने मुलुकको नियति के होला?
राम जन्मे जन्मेनन्, उनी पौराणिक या आध्यात्मिक आस्थाका केन्द्र हुन् या एक कालखण्डका ऐतिहासिक पुरुष? यसबारे विभिन्न मत होलान्। तर यर्थाथ के हो भने राम पुज्य छन्, हिन्दुहरुको ठूलो संख्या उनलाई पुज्छन्। उनको सम्मानमा अयोध्यामा मात्र हैन, धेरै ठाउँमा मन्दिर छन्। नेपालमै पनि धेरै घरहरुमा छन्।
धर्ममा आस्था भएका नेपालीहरु, सँस्कृतिविद् तथा अनेक इतिहासविद्हरु त्यही ‘अयोध्या’ पुगेका छन् तीर्थयात्रु या श्रद्धालुहरुका रुपमा। यद्यपि विभिन्न अध्येता तथा ‘जातक’ कथामा रामायणका पात्र र स्थानहरु बारे अलग अलग वर्णन छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिन्छ, सम्मान गरिन्छ। तर, राजनीतिमा सहिष्णुता र स्वीकार्यता सहजै देखिँदैन, ती प्राज्ञिक निष्कर्षप्रति। त्यसैले ओलीको कथन र अयोध्या सम्बन्धी फैसलाले केही विवाद निम्त्याउन सक्छ, सीमित राजनीतिको पनि विषय बन्न सक्छ तर पनि तत्काल त्यसैको आधारमा त्यसले आम व्यक्तिको अनुमोदन पाउन सक्दैन।
यो विषयमा अर्थात अयोध्या प्रकरण प्रतिकृयामा भारत सरकारको मन्तव्य परिपक्व देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणपछि यसलाई अघि नबढाउने संकेत दिएको छ उसले। त्यो भन्नुको अर्थ प्राज्ञिक अनुसन्धानमा कुनै रोकावट हुने छैन, कुनै पौराणिक स्थलबारे अनुसन्धान र वैकल्पिक निष्कर्ष खोज्न। त्यही प्रसंगमा भारतीय राजनीति, पूर्वीय दर्शन र नेपाली समाजमा परिचित विद्वान डा. करण सिंहले ओलीको अयोध्या मन्तव्यप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। यसअघि कालापानी विवादमा पनि उनले नक्सा जारी गर्नुमा ओलीको अर्घेल्याइँ देखेका थिए।
२०६३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत बनेर आएका सिंहले अहिलेसम्म उनले ल्याएको सन्देशको पालना उनको सरकारले गर्यो कि गरेन, एउटा दूतको भूमिका उनले पूरा गरे कि गरेनन्, त्यसबारे आजसम्म मुख नखोलेका सिंह यी दुई विषयबारे किने बोले? यदि त्यो प्रसंगमा सत्य कथनसहित अहिले पनि सिंहले बोले भने त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा विवाद समाधानमा केही अर्थ राख्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
