महामारी, जनजीविका र राज्यको व्यवहार

असी दिनको कोरोना-लकडाउनमा करिब १० अर्ब रूपैयाँ स्वाहा पारेको सरकारले कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका बेला त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। स्रोत, साधान, सिप र ज्ञानको अभाव रहेका स्थानीय तहबाट त्यस्तो कठिन कार्यसहज देखिन्न। त्यसैगरी, स्थानीयतहलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि हातखुट्टा बाँधेको छ।

आपतकालीनसंकट परेकावेला तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीखरिद सामान्य अवस्थामा जस्तो बोलपत्र लिएर सम्भव हुँदैन। पीडितहरूलाई तत्कालै राहत आवश्यक पर्ने भएकालेसोही अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्छ। अहिले कोरोनाको उपचार प्रकृया नियमित नभएर आपत्कालीन हो जुन तत्कालै सम्बोधन हुन जरुरी छ। राज्य पक्षले विपद्व्यवस्थापनको बहुआयामिक सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिननसकेको विरोधाभाषी व्यवहार देखाएको छ !

विपद्को सामना

विश्वमै भयावह भएको कोरोना (कोभिड-१९) बाट नेपालीहरु जोगिन असम्भव थियो। स्वदेश र विदेशमा गरेर झण्डै डेढ सयभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। फैलँदै जाने क्रममा कोरोना भइरसले महामारीको रूप धारण गर्न पुग्यो। चीनको वुहान प्रान्तबाट अप्रत्याशित रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भयो। कसैले रातारात जीवन निर्वाहको अवसर गुमाए भने कसैको रोजिरोटी नै गुम्यो। मानिसहरुले परिवारका अतिप्रिय सदस्यलाई गुमाए। तिनीहरु अहिले आलो पीडामा शोकाकुल छन्।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियव्यापार, व्यवसाय र अर्थतन्त्र नै ठप्प भए, अझै गति लिन सकेका छैनन्। विद्ध्यार्थी पठनपाठनबाट विमुख छन्। जीवनको उकालो रमाउँदै उक्लेका जोडिहरूलाई पनि कोभिड-१९ ले हाँस्न दिएन। कैयौं युध्द जितेका सेनापतिहरूकोरोनाको युध्द जित्न असफल भए। उड्दा उड्दैका जहाजहरू ह्याङरमा थन्किए। विश्वशासन र अर्थ राजनीतिको रजतपटमा सबैभन्दा खुँखार मानिएको अमेरिका कोरोना कै कारण सबैभन्दा धेरै प्रिय स्वजन गुमाएर शोकाकुल छ।

शक्ति र विकासको दम्भ पालेका शासक र तिनका राज्यहरू मानवीय विपद्को सामना गर्न असफल भएर लाचार देखिएका छन्।ग्लोवलाइजेसनको मसिहा मानिने अमेरिकाको आधुनिक विकास मान्यता मानवीयता पक्षभन्दाटाढा रहेकोले कोरोना महामारीको सुरुवातमै असफल भएको नोम चोम्सकी, जोसेफ स्टीग्लीज, वील गेट्सलगायतकोप्रतिक्रिया आए।

अधुनिक विकास र ग्लोवलाइजेसनकै पदचिन्ह पच्छ्याउँदै आएको नेपालले कोरोनालगायत अन्य विपत्तिको पनि सामना गरिरहेको छ। बाढिपहिरो, सलहको हुल, विदेशमा अलपत्र नेपाली, संकुचित अर्थतन्त्र, जमिनमा गाडिएका स्वदेशी कृषि उपज र आयात,दक्षिणी खुला सिमानाबाट प्रवेश गरिरहेका नेपालीको रोग, शोक र भोकलाई गरिएको उपेक्षा अक्षम्य छ। ती विपत्तिहरू प्राकृतिक, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक नजरबाट नियाल्न सकिने खालका छन्।

सरकारको दरकार विपत्तिमा पर्ने हो। नागरिकले राज्यलाई बुझाएको कर र मतदानको माध्यमबाट राज्य संचालनमा जनाएको सहभागिताको पाईपाई प्रतिफल तिनीहरूलाई उपलब्ध गराउन नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तरकाखे बालक रआलो सुत्केरी समेतले भोकभोकै हजारौं किलोमिटर पार गरेका सूचना सामग्री ‘फेक’ थिएनन्। कोरोनाको विपत्ति छिचोल्दै सुरक्षित वास र परिवारको गन्तव्य ताकेका पीडितहरुलाई सरकारको लकडाउन निर्णयले झन् पीडित बनाएको जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई न्याय दिलाउने सवालमा उदासीनता देखियो। तर यस सन्दर्भमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार, प्रतिपक्षी लगायत राजनैतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था कसैले पानि आफ्नो जायज उपस्थिति देखाउन सकेनन्। जनता निराश देखिए।

लकडाउनमा उपलब्ध गराइएका राहत र संक्रमण रोक्न पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकाबाट सीमित वर्ग विशेषलाई लाभ भयो। कसैले घरमै बसेर पनि सुबिधा पाईरहे भने कसैले थप कष्ट सामना गरेर भोकै पैदल हिंड्नु पर्यो, अवसर विमुख भए। समावेशी भनिने राज्य संकटको वेलामाझन् विभेदकारी भएर देखा पर्यो। त्यतिमात्र होइन स्वस्थ्य सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचार, सेनाको सहभागिता,अध्यायदेश घोषणा र फिर्ता, विवादमा राष्ट्रपति, भागबण्डालाई लिएर सरकारी दलमा देखिएको बिचलन र खिचातानीले कोरोनालगायत प्राकृतिक विपत्तिमा सरकार जिम्मेवार देखिन सकेन वा सरकारलाई असफल घोषित गर्न आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताले घेरावन्दी सुरु गरे। सरकारको कमजोरी सच्याउन प्रतिपक्षि दल समेत चुक्यो।

राज्य पक्षका संचालकहरूको गैह्रजिम्मेवारीका कारण जनताले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राजलाई धराप देखे।कोरोना महामारीको सामना गर्न सर्वसम्मत अवधारणा, विधि र विचार बनाउने कार्यमा विश्व नेतृत्व पनि चुक्यो। सुखमा ग्लोवलाइजेशन भनिने गरेको भए पनि दुःखलाई समाधानको साझा विषय ठानिएन। सबैले एक्लाएक्लै दुःखको सामना गर्नु पर्‍यो।

त्यस्ता गैह्रजिम्मेवारी तह लगाउने कठोर अनुशासनको छडी फितलो देखेकै कारण दोश्रो विश्वयुध्दताका वेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री वीन्स्टन चर्चिलले प्रजातन्त्रलाई ‘सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरुप’ भएको महशुस गरेका थिए र भनेका थिए कि ‘त्यो भन्दा राम्रो व्यवस्था पनि रहेनछ।‘यसरी प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राजको ब्यापक दुरुपयोग भएकोले प्राकृतिक लगायत राज्य निर्देशित अझै ठूला विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नजिकिदै गएको हो कि भन्ने महसुस हुनथालेको छ।

अवसर

विपद् संकटमात्र होइन, पुनरुत्थानको अवसर पनि हो।विकासका नाममा केन्द्रित हुँदै गएको प्राकृतिक संपदामाथिको निर्मम दोहानका कारण मानिसले औद्योगिक क्रान्तिपछि धेरै ठूला विपद्को सामना गरेको तथ्य छन्। तरठूला भुकम्प, समुद्री आँधी, बाढीपहिरो र महामारीले विनाश पारेका मानव बस्ती, सभ्यता र विकासले छिट्टै राहत पाएका उदहारण पनि धेरै छन्।

कोरोनाकै लकडाउनमा अमेजोन नामको अनलाइन ब्यापार कम्पनीले खरबौं डलर नाफा कमायो। सूचना प्रविधिका अरु कम्पनीले पनि त्यस्तै नाफा कमाए। भविष्यको सम्भावनालाई हेरेर नेपालमा सूचना प्रविधि, अनलाइन व्यापारतिर ध्यान दिएर अर्थतन्त्रलाई अटोमेटेड र डिजिटलाइज्ड गराउने तर्फ अग्रसरहुनसकिन्थ्यो। कमसेकम वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्कन वाध्य युवालाई स्वदेशी उध्योग र कृषि व्यवसायमा लगाएर खाध्य सुरक्षाको बलियो अवसरलाई बिस्तार गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि सरकारले गरेन। त्यसका लागि राज्यका सरोकारवाला सबैको तन, मन र धनलाई सार्थक उद्येश्यका लागि केन्द्रित गर्नैपर्छ।

समन्वयगर्ने केन्द्रीय भूमिकामा रहनु पर्नेसरकार आफ्नोजिम्मेवारीलाई उध्येश्य अनुसार प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न अल्मलिरह्यो; कताकता उग्रराष्ट्रवादको खराब लोकप्रियतामा हराउने संकेत दियो।सरकारले संकट भोगिरहेका जनतालाई अवसरका आशाहरु पस्कन सकेन।असफल देखिने प्रवृत्ति यस पटकपनि दोहोरियो भने संचालकहरु असफल पात्र देखिए! असफल पात्र र प्रवृत्तिलाई च्यापिरहनु भनेको नागरिक आफैले आफ्नालागि दिने अवसर त परै जावस, विनाशको झन् ठूलो खाडल खन्नु सरह हुनेछ। नेपाल असफल पात्र र प्रवृत्तिको संक्रमणबाट प्रताडित रहँदै आएको छ।

अविश्वासको स्मारक

नेपाली जनताले विकास, शान्ति र स्थायित्व बाहेक चाहेको केही पनि होइन। त्यसको प्राप्तिका लागि बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता, कांग्रेस, कम्युनिष्ट सबैको स्वाद लिए। सबै पात्र र प्रवृत्ति टर्रोमात्र सावित भए। इतिहासले सबैलाई असफल पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति कै रुपमा संग्रह गरिसकेको छ। समयले एक थान राजनेताका लागि मातृभुमिको गर्भ चाहर्दै हिंडेको अवस्था छ। बहुमत, दुई तिहाइको सरकारले गरिवी र रोजिरोटी त सम्बोधन गर्न सकेनन् उल्टैस्थायित्वको प्याससम्म पनि मेटिएन र विपद्का बेला झन्आहत भोग्नुपरेको छ।

कोरोनाको महामारी, बाढीपहिरो र रेमिट्यान्स पठाउँदा पठाउँदै विचल्लीमा परेकाहरुकालागि राहत रव्यवस्थापन गर्ने सवालमा सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागारिक समाजले देखाएकोव्यवहारले अविश्वासको अग्लो र फराकिलो स्मारक खडा भएको छ। सरकारी संयन्त्र त झन् पिठ्यूँमा दुई तिहाइको दम्भ बोकेर भ्रष्टाचार, कलह, स्वार्थ र निषेधको राजनीतिले भुँडी फुलाउँदै सिंहदरवारमा अटेसमटेस छ।सिंहदरवारका यात्रीहरूले शब्दको राजनीति गरेर जनतालाई ढाँटिरहेका छन्, त्यो क्रम निरन्तर छ।

नगन्य संख्यायमा कोरोना संक्रमण देखिनेबित्तिकै नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको हो। करिव २३ सय कोरोना संक्रमित भएकोअसी दिनको त्यस अवधिमा १० अर्ब रूपियाँ खर्च भएको खबर आयो।सामुन्नेमाप्रति व्यक्ति झण्डै ४३ लाख लगानी भएको अविश्वासिलो तथ्याङ्क देखिन्छ। सरकारको उक्त खर्च र उपायबाट कोरोनाको संक्रमण घटेन, झन् तीव्र गतिमा बढ्यो र सरकारी ढुकुटी रित्तिएको कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले पुष्टी गरे। निजी क्षेत्र ठप्प थियो।लकडाउनको औचित्य राज्यका करदाता र मतदाताबीच स्थापित हुन सकेन। सरकारले असफल शब्द प्रयोग नगरिकन केही हप्ताअघि लकडाउन पूरै खोलिदियो।अहिले कोरोना संक्रमित र मृतकहरुको संख्या डर लाग्दो गरी बढिरहेको बेला त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भर्खर बामेसर्दै गरेका स्थानीय तहमा थुपारेर सरकार चोर बाटोबाट भागेको अवस्था छ। पीडितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत, साधन, शीप, जनशक्ति र कानूनी अडचनप्रतिसंघीय सरकार मौन रहनु आश्चर्य भएको छ।

संकट व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान सर्वत्र अपर्याप्त देखिएको छ। उदहारणका लागिकोरोना, बाढीपहिरो र सलहका बथानले खाध्य सुरक्षालाई एकै साथ चुनौती थपिदिएका छन्। खेतीको भण्डार मानिने तराई डुवानमा पर्यो। धेरै ठाउँमा डोजरे विकासको पहिरोले पहाडका बालिनाली र घर जग्गा बगाए। किसानलाई खेतिपाती लगाउन सहयोग भएन, मलबीउ पाइएन, भएको उत्पादन पनि खाल्डामा पुर्नु पर्यो। परिस्थितिको मूल्याङ्कन हेर्दा रोगलेभन्दा भोकले मर्नु पर्ने दिन नआउला भन्ने छैन।खाध्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सवालमा सरकार पूरै अनभिज्ञ देखिएको छ।

त्यसैगरी सरकारी विध्यालयलाई क्वारेण्टाइन केन्द्र बनाइएको र निजी विध्यालयहरुलाई लकडाउन अवधिको शूल्क नउठाउन भनिएको छ तर विध्यार्थीको पठनपाठन, शिक्षकको तलव र रोजिरोटी के हुने हो प्रष्ट छैन। यिनै शिक्षकलाई विना भौतिक सामग्रीघरबाट अनलाइन कक्षा संचालन गर्न आदेश दिइएको छ। त्यस्तै घरभाडा लिन नहुने भनिएको छ तर घरधनीले लिएको बैंक ब्याज र परिवारको आम्दानीको स्रोतबारे बोलिएको छैन।

अन्तमा, कोरोनामहामारीको सामाना गर्ने सवालमा सरकारले विचलित, विरोधाभाषी, दोधारे र अस्पष्ट व्यवहार देखाएको छ।सरकार प्रमुख, मन्त्री, सत्ता पक्षका नेता र कार्यकर्ता भागवण्डाको फोहरी खेलमा अरिङ्गाल झैं भुन्भुनाइ रहेका छन्। नागारिक जनजीविकाको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नेपाली राजनीति फेरिपनि उदाशीन देखियो।तिनका नजरमा विपद्को सामना गर्नुत लोकप्रियता कमाउन फोटो र समाचार छपाउने बिषयजस्तैभयो। नेपाली जनताले विपत्तिका बेला भोगेको यथार्थ अनुभव यही हो। शब्दजालमा खडा गरिएको शीशाको महल धेरै दिन टिक्न नसक्ने साक्षीको रुपमा नागरिककायिनै अनुभव पर्याप्त छन्।