काठमाडौँ – कार्यदलको प्रतिवेदनले संगठन र सरकारबीच नियमित परामर्शमार्फत पद्दति विकास गर्न दिएको सुझावलाई नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मकरुपमा लिएपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा राष्ट्रियसभामा गर्न बाँकी एक मनोनयनबारे पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको ‘मुड’ हेर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
दुई दिन अघिसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाईनै राष्ट्रियसभामा ६ वर्षका लागि मनोनित गर्ने अडान लिएका ओलीले एकाएक आफ्नो सोच फेरेको पार्टीको उच्च स्रोतले बतायो।
गत फागुन १४ गते केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सर्वसम्मतीले नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न गरेको निर्णयका आधारमा ६ महिनापछि गौतमले फेरि यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो दाबी पेश गरेपछि नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसावले त्यसलाई अवज्ञा गर्न ओलीका लागि कठिनाई भएको हो।
यसैबीच कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि परामर्शको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि खतिवडाको तुलना र मूल्यमा गौतमको वजन बढेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र खतिवडाको प्रतिस्थापन कहाँ होला? यसबारे भने केही संकेत मिलेको छैन।
पार्टी उच्च स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिना अघि नै राष्ट्रियसभाको सदस्यता सकिएका खतिवडालाई मन्त्रीपरिषदमा निरन्तरता मात्रै दिएनन्, उनलाई सूचना,सञ्चार तथा प्रविधि विकास मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मा, सरकारका प्रवक्ता समेत तोकेर उनी अरु भन्दा प्रिय भएको स्पष्ट संकेत दिएका थिए।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन दबाब बढेपछि त्यसले पार्टीका अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई समेत फाइदा पुग्ने देखिएको छ। गौतमले यसबीचमा असन्तुष्ट गुटलाई धेरै घाटा पुर्याई गम्भीर परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मद्दत पुर्याउँदै आएको र यसबीच पनि आफू राष्ट्रियसभामा आए ‘तन, मन र धन’ले सघाउने बचन दिएपछि ओलीको सोच केही बदलिएको स्रोत बताउँछ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी पार्टी अध्यक्षको भूमिका सँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभामार्फत मन्त्रीपरिषद् भित्राउँदा र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री दिएमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समेत मत्थर हुने हिसाब ओली पक्षमा छ।
पाण्डे खनालका साढुभाइ पनि हुन्। दाहाल, गौतम र खनाललाई मिलाउन सकेमा ओलीको खरो विरोधमा कायमै रहेका पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एक्लिने हिसाव पनि ओली पक्षको छ।
तर पार्टीको उच्च स्रोतका अनुसार खतिवडालाई बाहिर राख्न र गौतमलाई राष्ट्रियसभामार्फत मन्त्रीपरिषद् भित्राउन राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका नदेखिने गरी निर्णायक हुने हुनाले सचिवालय बैठक अगाडि त्यो संकेतको प्रतिक्षा भइहरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
