राजनीति, नीति र कार्यान्वयनबीच तादाम्य नहुने मुलुकमा नेतृत्व र राजनीतिक वर्ग अक्सर आकर्षक र भडकाउ नाराबाट जनतालाई आफ्नो पक्षमा राख्ने कोशिश गर्छन्। चाहे ती विकास सम्बन्धी नारा हुन्, चाहे जनताको सशक्तीकरणको आश्वासन। तर, एउटा बिन्दुमा जब ती नारा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अत्यन्त बढेको निष्कर्ष जनताले निकाल्छन्, अनि राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुले बोकेको राजनीतिक पद्धति पतनोन्मुख हुन जान्छ।
बिहीबारका दुईओटा घटनाको सेरोफेरोमा यो विषय विश्लेषण गर्नु वाञ्छनिय हुन्छ। र त्यसलाई २०६२–६३ कै नारा र नेताहरुको आश्वासनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। बिहीबार अपरान्ह तीन बजे बसेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय सचिवालय वैठकको प्रारम्भमै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा घोषणा गरे। जसको स्पष्ट सन्देश यस्तो थियो, ‘मैले कमरेड बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्ने मन बनाएको छु। तपाईहरुलाई शायद त्यसमा आपत्ति हुनेछैन।’
ओलीको चलाखीपूर्ण घोषणा थियो त्यो, किनकि उनले त्यसो नगरेको भए अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधिवत रुपमा त्यो प्रस्ताव राख्ने थिए, र केन्द्रीय सचिवालयमा ओलीले नचाहे पनि त्यो प्रस्ताव पारित हुने थियो। एउटा अवश्यंभावी पराजय र अपमानलाई ओलीले राजनीतिक सुझबुझ र विजयका रुपमा प्रस्तुत गरे।
त्यो क्रममा ओलीका अति प्रिय तर असफल र अलोकप्रिय बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले बचाउन सकेनन्। केवल खतिवडाकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिना पहिलाको केन्द्रिय सचिवालयको वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णयलाई रोकेर राखेका थिए। त्यति मात्र हैन अत्यन्त असाधारण परिस्थिति या विकल्पविहीन व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा राख्न सहज होस् भनि ‘संसदको कुनै सदनको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि बढीमा छ महिना मन्त्री बन्न सक्छ’ राखिएको प्रावधान खतिवडाको लागि ओलीले प्रयोग गरे।
एकता यता पार्टीको शीर्ष तहमा बराबर दोहोरिएको किचलोमा ओली सधैं विजयी हुँदै आएका छन्। र ६ महिने म्याद सकिँदा खतिवडालाई फेरि ल्याउन सक्छु भन्ने अठोटका साथ उनलाई सदनको सदस्यता सकिएको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता मात्र दिएनन्, गोकुल बास्कोटाको राजीनामा पछि रिक्त रहेको सञ्चार मन्त्रालयसहित मन्त्री परिषदको थप जिम्मेवारी पनि सुम्पिए। मुलुकको अर्थतन्त्रको गिर्दो हालतको दोष ‘कोरोना’लाई दिएपनि खतिवडाले केही सिमित उद्योग व्यापारीलाई नाजायज र अपारदर्शी फाइदा पुर्याएको, बाह्य लगानीको क्षेत्रमा असफलता कमाएको मात्र हैन, संविधानको आधार स्तम्भ मानिएको संघीयता कार्यान्वयनमा समेत विश्व बैंकको ऋण नेपालीहरुको थाप्लोमा बोकाएको अपराध उनले गरेका छन्।
एउटा असफल ‘टेक्नोक्रेट’ले पार्टीमा अन्य महत्वपूर्ण नेताहरुभन्दा बढीको हैसियत र प्रधानमन्त्री परिवारसँग सामिप्यता बढाएको नरुचाउनेहरुको संख्या धेरै मात्र हैन, उनीहरुको असन्तुष्टिबारे प्रधानमन्त्री अनविज्ञ पनि थिएनन्। अन्तिम घडीमा पनि ओलीको अनुनय-विनय गौतमले स्वीकार नगरेपछि खतिवडा राजनीतिक बलीको वेदीमा उभिन बाध्य भएका हुन्। तर खतिवडाको भन्दा ओलीको विवशता थियो।
एउटा प्रश्न उठ्छ स्वाभाविक रुपमा। आखिर विश्वको उत्कृष्ट संविधानले स्पष्ट रुपमा ‘संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति संसदको कार्यकालमा मन्त्री बन्न पाउँदैन’ भनेको अवस्थामा के गौतम केवल सांसदको हैसियतमा मात्र रमाउलान्? नागरिक समाज र केही संविधानविद्ले पक्कै पनि गौतमको मनोनयनले प्रजातन्त्रको प्रतिनिधिमूलक धार कमजोर भएको दाबी गर्नेछन्। त्यो जायज पनि हो। तर, चुनावमा पराजित माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मौलिक मर्मकै प्राणान्त हुने गरी सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाह्य निर्देशनमा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्दित दल सबैले स्वीकारेका हैनन् र? त्यसैले गौतमको भविष्यबारे या त्यसको पक्षमा मुलुकको राजनीति अगाडि नबढ्ला भनि ढुक्क हुने अवस्था छैन।
‘अग्रगमन’ र ‘सुदृढ लोकतन्त्र’लाई २०६३ यता सबै पार्टीहरुले साझा नारा बनाए पनि व्यवहार र बाहिरी खटनमा ती दुबैको जरोमा यिनीहरुले लात मारेका छन्। नागरिक समाज र सञ्चार जगत पनि त्यो अपवादरहित षडयन्त्रमा सामेल भए।
बालुवाटारमा गौतमको पक्षमा निर्णय भइरहँदा त्यहाँभन्दा ६ किलोमिटर दक्षिण पुल्चोकमा सडक बलिरहेको थियो। रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने विषयलाई लिएर स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको रुपमा मात्र यो घटनालाई लिइनु गलत हुनेछ।
त्यसबेला राजनीतिक आवश्यकता र सहमतिको आधारमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका सुवास नेम्वाङले अत्यन्तै हचुवा र षडयन्त्रकारी ढंगले २७ बुँदे घोषणा गरे। अन्तिम बुँदामा ‘नेपाल अब उप्रान्त धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ।’ भन्ने घोषणा गरियो। तर, निरपेक्ष नेपालमा राज्य र गुठीबीच सम्बन्ध, राज्य र धर्म तथा आस्थाबीचका अन्तरसम्बन्धका आधार, पुराना धार्मिक, साँस्कृतिक प्रचलन र समारोहको निर्वाहमा राज्यका भूमिकाबारे कुनै बहस भएनन्। खाली त्यस्ता समारोहमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसबेला निलम्बित हिन्दु राजाको सट्टा ‘धर्म निरपेक्ष’ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन थाले।
हिजो धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा भएका षड्यन्त्रपूर्ण ‘निर्णय’को कुरुप प्रतिफल आज देखापरिसकेका छन्। बामदेव प्रकरण र रातो मच्छिन्द्रनाथ रथलाई लिएर भएका झडप त्यसबेला रोपिएका विषवृक्षका फलहरु मात्र हुन्। त्यो षड्यन्त्रको रुखलाई नष्ट नगर्दासम्म त्यसका फलहरु लाग्ने र ती फलहरु मार्फत झाङ्गिने प्रवृत्ति बढिरहने छन्।
त्यो विषयमा स्पष्ट बहस, साझा अभिमत र कानून बनेको भए पाटनमा बिहीबार रथ तान्ने कि नतान्ने, कोरोना महामारीमा कसरी झण्डै ६०० वर्ष पुरानो परम्परा पालन गर्ने आदि विषयमा झडप हुने थिएन। त्यो सम्बन्धित गुठीको क्षेत्राधिकारको विषय थियो। तर, राज्यले असहयोग र हस्तक्षेप गर्यो। के यही हो र धर्म निरपेक्षता? राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म त गुठीका प्रतिनिधिमण्डल पुगकै हुन् सहयोग माग्न।
लिच्छवी, मल्ल र शाह वंशीय राजसंस्था र नेपालका परम्पराबीच अटुट अन्तरसम्बन्ध रहँदै आएको तथ्यलाई धर्म निरपेक्ष शासकहरुले किन आत्मसात गर्न सकेनन्? कारण स्पष्ट छ। मुख मात्र मन्थराको थियो, नेम्वाङले धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्दा। त्यहाँ बोली एजेन्डा अरुकै थियो। नेपालीहरुको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ‘क्रुसीफाई’ गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम मधेस केन्द्रित दल, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा थियो। किनकि १२ बुँदेको सत्तापासमा जेलिएका यी मन्थराहरुलाई त्यही बोल्न सिकाइएको थियो। परम्परामा राम्रा र नराम्रा पक्ष दुबै हुन्छन्। आन्तरिक प्रयासबाट नराम्रा पक्षलाई सुधार्नु आवश्यक छ। तर, सँस्कृति परम्परासँग जनतालाई अलग गर्न सहज हुँदैन। पाटनमा प्रहरीसँगको मुठभेड त्यसैको प्रमाण थियो।
कोरोना आतंकमा दिनरात भोक प्यास नभनी खटिएका प्रहरीप्रति अहिले आम जनताको सहानुभूति र माया छ। उनीहरुमाथि केही ‘रथयात्रा’ समर्थक जाइलाग्नु र फोटो पत्रकारको भेषधारी केही व्यक्तिले प्रहरीमाथि ढुंगा चलाएको देखिनु निन्दनीय हो। तर, जहाँ नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु राजनीति परिवर्तन र एजेन्डा बाह्य दबाब र प्रलोभनमा स्वीकार गर्छन्, त्यहाँ परम्परालाई दूषित गर्न केही व्यक्तिहरु देखापर्नु आश्चर्यको कुरा हुँदैन। तर, उनीहरुलाई गुठीले नै आवश्यक कारवाही तथा सार्वजनिक क्षमा याचनाका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सँस्कृति र धर्ममा एकताको अथाह शक्ति हुन्छ।
मच्छिन्द्रनाथ नेपालका आदिदेव गुरु गोरखनाथका पनि गुरु हुन्। र ‘सहकाल’ अथवा पृथ्वीको उत्पादनशीलका लागि या कृषक सम्पन्नताका लागि यो साँस्कृतिक पर्वले ठूलो अर्थ राख्छ। यो पूरा गर्न नपाउँदा देव–अपमानको अनुभूतिले विश्वास गर्नेहरुलाई गाँजीराख्छ। यो बुझ्न नसक्नु जनताको विश्वास र मान्यता बुझ्न नसक्नु हो।
गौतम मनोनयन र रथ यात्रा अलग–अलग प्रसंग हुन्। तर यी दुबै प्रकरण राजनीतिक मूल्य, परिचालित राजनीति र सँस्कृति र आम आस्थाप्रति राज्यको संवेदनहीनताका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। यी बेथितिहरु विभिन्न क्षेत्रीय ठाउँ, धार्मिक र साँस्कृतिक इकाईहरुमा अलग–अलग रुपले दोहोरिन सक्छन्। वैदिक परम्परामा चोट पुर्याउँदा समाजको मौलिकपन कमजोर हुन्छ। समाज र नागरिकमा हीन भावना बढ्न जान्छन्। त्यसैले उनीहरु बाह्य शाक्तिलाई महान र राम्रो मान्छन्।
रंगका आधारमा समाज र नागरिक समूहबीच असमानता अभ्यास भइरहेको मुलुकमा कुटनीतिज्ञ र नेताको ‘प्रजातन्त्र’ बारेको कुव्याख्याबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ। नेपालप्रति अत्यन्त तुच्छ समझदारीका कारण पूर्वाग्रही छिमेकी कुटनीतिज्ञको १२–बुँदेलाई हामी भावी राजनीतिक मार्गचित्रका रुपमा स्वीकार्छौँ। तर, यो कमजोरी बाह्य आशिर्वादमा टिकेका राजनीतिज्ञले मात्र हैन, समाजका चेतनशील नागरिकले पनि प्रदर्शित गरेका छन्। त्यसको अवज्ञा गर्न चुकेका छन्।
२०६३ जेठ ४ को धर्म निरपेक्षताको घोषणापूर्व बहस नहुनु या नेपाली जनतालाई निर्णयको अवसर र अधिकारबाट बञ्चित अनि १२–बुँदेमा जेलिएका नेताहरुको स्वार्थमा विधिविहीन तरिकाबाट गणतन्त्र लादिनुमा ती नेताहरुको विजयभन्दा नेपाली जनताको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति उदासिनता बढी जिम्मेवार थियो। राजनीतिलाई एउटा कोरा नारा मात्र मान्दा, या नेताहरुको आश्वासनलाई कार्यान्वयनको कसीले जाँच्ने नागरिक संस्कार नबसाउँदा अहिलेको जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक हुन्छ। जनता सचेत र संगठित रुपमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्वमा नलाग्दा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी र फलदायी हुन सक्तैन।
२०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनभार लिएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको र त्यो कदमको वैधानिकताबारे समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै अन्त्यमा उनले आफ्नो कदम फिर्ता लिएको मात्र हैन, त्यसमा दुःखसमेत व्यक्त गरेका थिए। तर, २०६३ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दुई विशेष दूत आएपछि नेपालमा आन्दोलनकारी नेताहरु ‘भारत अधिनस्थ’ बन्न पुगे देखिने गरी।
वैशाख ८ को घोषणा सबै नेपाली दल र नेताहरुको चाहनामा र उनीहरुले तयार गरेको मस्यौदा स्वीकार गरी त्यही अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले फेरे, वैशाख ११ मा। उता दुई मध्येका एक भारतीय दूतले दिल्ली पुग्ने वित्तिकै ‘भारत नेपाली जनताको चाहना विपरित जाने छैन’ भन्ने घोषणा गरे भने यता बाबुराम भट्टराईले माओवादीले राजसंस्था स्वीकार नगर्ने बताए। यो संयोग थिएन, षडयन्त्रमा आधारित सहकार्य थियो। भट्टराई त्यस अर्थमा ‘निमित्त’ कारक हुन् गणतन्त्रको, तर त्यो गणतन्त्र जनताको सामुहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबाट, र नेपाली जनताका लागि भएको थिएन। हुन सक्छ, त्यो त्यसबेलाको भारतीय संस्थापकका लागि आएको थियो।
अर्को एउटा राजनीतिक घटनालाई उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुनेछ। प्रतिनिधिसभा वैशाख ११ को शाही घोषणाबाट व्यूँताइएपछि त्यसमा ८२ जना माओवादी सदस्य मनोनित गरिए। सदन व्यूँतिदा सभामुख (तारानाथ रानाभाट) व्यूँतिएनन्। किनकी उनी संसदीय परम्परा, मान्यता र नीति, नियममा बाँधिन सक्थे। षडयन्त्रकारी तरिकाबाट धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्न उनी राजी हुने थिएनन्।
नेम्वाङको छनौट अकारण भएको थिएन। त्यो सँगै नीति, नियम, पद्धति र परम्पराका हिमायती संसदका महासचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई पहिले बेलायत, पछि अमेरिकाको राजदूत पद ‘अफर’ गरी राजिनामा गर्न लगाइयो र अन्त्यमा रुसमा पठाइयो। संसद सचिवालयमा विदेशी दाता भित्र्याउने या उनीहरुबाट उदार दान लिने कार्य गुरुङको उपस्थितिमा अकल्पनीय र असम्भव थियो।
व्यूँताइएको संसदले एक वर्ष अलि पछि एउटा ‘संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्यो बहुमतद्वारा, जसमा निर्माण हुन बाँकी नै रहेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले ‘राजसंस्था उन्मूलन गर्नेछ’ भन्ने आदेशात्मक निर्णय थियो। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले त्यो संकल्प प्रस्तावमा मतदान गरेन, अनुपस्थिति दर्ता गर्यो। तर ‘प्रतिनिधिमूलक’ मानिने संविधानसभाले बेसहारा र लाचार भएर पहिलो बैठकमै त्यो अधिकारविहीन प्रतिनिधिसभाले दिएको आदेश त्यतिकै लाचारीमा कार्यान्वयन गर्यो। त्यसरी जन्मिएको राजनीतिक पद्धतिमा बामदेव गौतम या कोही पनि पराजित व्यक्तिको प्रवेश न आश्चर्यको विषय हो र अस्वाभाविक। नागरिक समाज हिजो त्यो रात्रिकालिन षड्यन्त्रमा बोलेको भए आजको राजनीतिक पद्धति पक्कै पनि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा परिणत हुने थियो।
अथवा हिजो धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा भएका षड्यन्त्रपूर्ण ‘निर्णय’को कुरुप प्रतिफल आज देखापरिसकेका छन्। बामदेव प्रकरण र रातो मच्छिन्द्रनाथ रथलाई लिएर भएका झडप त्यसबेला रोपिएका विषवृक्षका फलहरु मात्र हुन्। त्यो षड्यन्त्रको रुखलाई नष्ट नगर्दासम्म त्यसका फलहरु लाग्ने र ती फलहरु मार्फत झाङ्गिने प्रवृत्ति बढिरहने छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
