काठमाडौँ – केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी एकताको घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित गठबन्धन निर्माण गरी एमाले र माओवादी प्रतिनिधिसभा चुनावी मैदानमा उत्रिए २०७४ सालमा।
चुनावी जितको परिणामपछि ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुमा गठबन्धनमा कुनै द्धिविधा नदेखिनु स्वाभाविक थियो। गठबन्धनबाट प्राप्त झण्डै दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई साकार पार्यो ।
तर पार्टी एकता र गठबन्धनका लागि खटिएका मध्येका एक वामदेव गौतमको अनपेक्षित चुनावी नतिजा आयो। बर्दिया १ का जनताले गौतमलाई पराजित गरे। गौतमले भने त्यो पराजयलाई हालसम्म पनि स्वीकार्न चाहेका छैनन्।
बरु, तत्कालीन चुनावी प्रणालीलाई दोष दिएर केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो महत्व स्थापित गर्ने अथक प्रयास गर्दै आएका छन् ।
‘बिना लाइसेन्स चिकित्सकले बिरामीको उपचार गरे’ जस्तै जनताले हराउँदा पनि देश हाँक्ने उत्कट चाहना राखेका गौतमले प्रयासलाई छाडेनन्।
बरु त्यसलाई आ–आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्मित समिकरणका पक्षमा उभ्याउन अन्य नेताहरुले पनि मलजल गरे। त्यसकारण जनताबाट आलोचित बने पनि गौतमको संसदमा जाने र प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा कहिल्यै सेलाएन।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी विधिवतरुपमा एक भएको घोषणा गर्दा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता र शक्तिमा आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न विगतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर गोप्यरुपमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिको ‘फर्मूला’ रचे।
उक्त ‘फर्मूला’ को सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षबारे सार्वजनिकरुपमा आलोचना हुनथालेपछि लाज ढाक्न प्रचण्डलाई ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रस्तुत गर्न पार्टी बाध्य बन्यो। जुन वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षामा तगारो बन्यो।
तर ओली र प्रचण्डबीच भएको आलोपालो सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर बीचबीचमा अविश्वास र तनाव देखिँदा प्रचण्डले गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पुरा गरिदिने भन्दै समिकरण बदल्ने असफल प्रयास पनि गरे।यही भदौ १८ गतेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकसम्म पनि त्यसले निरन्तरता पायो।
यसबीच गौतमले पनि चुनावमा मतदाताबाट तिरस्कृत भए पनि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर जाने मात्रै होइन केही सिप नलागेपछि राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभामा जाने र मन्त्री बन्ने अडान ओली समक्ष राखे, संविधानको मर्म विपरित।
अर्कोतर्फ कहिले प्रचण्डसँग मिलेर त कहिले आफै पनि संसदको बाटो खोल्ने आधादर्जनभन्दा बढी देखिने दुष्प्रयास गरे उनले।
त्यसका लागि उनले आफ्ना लागि सिट खाली गराउन २०७५ साउन दोस्रो साता विकट डोल्पामा ११ हजार ७६१ मत ल्याएर निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे।
तर बुढाले राजीनामा पत्र लेखेपछि च्यात्नुपर्ने अवस्था आयो, हारिने डरमा गौतम आफै हच्किए। डोल्पामा पुगेर उपनिर्वाचनमा जित हासिल गर्न गौतमका लागि सजिलो थिएन।
जनमतको अपमान गरी अर्को ठाउँमा हारेको व्यक्तिका लागि तपाईंले किन राजीनामा दिन लागेको हो? भन्ने प्रश्नमा त्यतिबेला बुढाले भनेका थिए, ‘कहिले काहीँ जनतासँगभन्दा पार्टीप्रति बफादार बन्नुपर्ने परिस्थिति आउँदो रहेछ।’
तर गौतमलाई संसदमा पठाउने निर्णय पार्टीले होइन बलियो को देखिने भन्ने नेताहरुको होडबाजीले गरेको थियो।
पार्टीको नीति र निर्णयभन्दा पनि आफ्ना नेतासँग वफादार बन्ने प्रयासमा बुढाले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। त्यहीँबाट आफ्नो हार स्वीकार्नुको सट्टा गौतमबाट जनताको सर्वोच्चताको अनादर गर्ने कोसिसको बिजारोपण भयो ।
योसँगै मुलुकको नेताप्रधान राजनीतिमा जनतालाई भन्दा नेतालाई नचिढ्याउने प्रवृति हुर्किएको सन्देश बाहिरियो।
योभन्दा बढी विवादित बन्यो गौतमको चुनाव लड्ने दोस्रो प्रयास। २०७५ साल असोज २३ मा काठमाडौँ–७ का अर्का निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले बिजुली बजारमा पत्रकार सम्मेलननै गरेर राजीनामा दिए, गौतमका लागि।
मानन्धरको तर्क पनि बुढाकोभन्दा फरक थिएन त्यो बेला। उनले भनेका थिए, ‘जिताउन त जनताले मलाई जिताएका हुन तर हामी कहिले काहीँ पार्टीका लागि त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
तर मानन्धरको भनेको त्याग अर्थहीन बन्नपुग्यो, ओलीले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेनन्। प्रचण्डको साथ पाएर उपचुनावमा लड्न ठिक्क परेका गौतमलाई ओलीले रोके।
दिल्ली भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै प्रचण्डले गौतमका लागि मानन्धरलाई राजीनामा दिन मनाएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सँधैजसो उनीप्रति असहजता महसुस गरेको भारतले उनलाई पन्छाउनका लागि प्रचण्डमार्फत् यो रणनीति बनाएको अड्कल बाजी भयो।
त्यसपछि एकाएक ओलीको आलोचक बनेका मानन्धरलाई राज्यमन्त्री बनाएर ओलीले आफूविरुद्धको स्वरमा बिर्को लगाइदिए।
रविन्द्र अधिकारी दिवंगत भएपछि रिक्त कास्की २ बाट पनि गौतमलाई चुनावमा उठाउने प्रयास नभएको होइन । उता प्यूठानमा दुर्गा पौडेललाई राजीनामा दिन लगाएर आफू सांसद बन्ने पनि प्रयास गरे गौतमले । उनको त्यो प्रयासको पौडेलको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध गर्ने स्थिति देखापर्यो।
पूर्वी रुकुमदेखि दैलेखका सांसदसमेत दबाबमा परे गौतमका लागि सिट खाली गर्ने विषयलाई लिएर। प्रतिनिधिसभामा जाने अथक प्रयास असफल भएपछि मात्र गौतमको प्रयास राष्ट्रियसभातर्फ सोझिएको हो।
प्रचण्डले नै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वास दिए पछि त गौतमको महात्वाकांक्षा पानी नपाएर ओइलाएको दुबोले पानी पाएपछि हरियो भएझैँ एकाएका झांगिएर आयो ।
प्रचण्डको रााष्ट्रियसभाको ललिलप देखाएर गौतमलाई आफ्नो कित्तामा पुर्याउने रणनीति ओलीले नबुझेका होइनन् । त्यही भएर नै ओलीले थप अगाडि बढेर आफूविरुद्धको मोर्चा तोड्न गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने मात्रै नभई राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनको आश्वासन दिए।
त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गोप्य कार्यदल गठन समेत गरियो । तर, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको सूचना ‘लिक’ भएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना हुनपुग्यो । जसले गर्दा पार्टी फागुन १४ मा कार्यदलनै भंग गर्न बाध्य भयो । त्यसैदिन गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजाने पार्टीको निर्णयलाई ओलीले केही घन्टाभित्रै अस्वीकार गरेर आफ्नो शक्तिप्रर्दशन गरे।
त्यसको २५ दिनअघि माघ १९ गते गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन पार्टीको केन्द्रीय बैठकले विधान संशोधन गर्यो। त्योसँगै पार्टीमा विधानभन्दा व्यक्ति ठूलो भएको सन्देश गयो।
फागुन १४ पछि ओली आफ्नो उपचारमा केन्द्रीत भए। गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षासँग जोडिएको खेल सेलायो।
तर वैशाख दोस्रो सातादेखि अध्यादेश प्रकरण चर्किएसँगै गौतम फेरि जुरुमुराए। र, आफ्ना लागि भए पनि ओलीविरुद्धको मोर्चा बलियो बनाउन सहयोग गरे उनले।
विकसित घटनाक्रमलाई ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन। त्यही भएर वैशाख १७ गते मोर्चामा रहेका सबैले ओलीको राजीनामा माग्दा ओलीले उल्टै गौतमलाई पासा फ्याँके, आफूले राजीनामा दिने भए गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिदिए। त्यसबाट गौतम एक सय ८० डिग्री फन्को मारेर ओलीको पक्षमा उभिन पुगे।
तर तीन दिनपछिको बैठकमा ओलीले उपयुक्त समयमा मात्र प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय सुनाएपछि गौतम फेरि एक पटक निराश बन्न पुगे। ओलीको उक्त निर्णयमा प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्यहरु मौन रहे। तर पनि गौतमले हार मानेनन् ।
अन्तिम विकल्पका रुपमा राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा भएपनि आफू जाने र मन्त्री बन्ने चाहना गौतमले सार्वजनिक गरे, युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः दोहोर्याउने संघारमा ओलीपुगेका बेला।
विरोधको स्वरलाई मत्थर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १८ गतेको पार्टी सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयमा सरकार पुगेको आफैले प्रस्तावका रुपमा सुनाए।
तर त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यमा मनोनयन गर्न गौतमको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस नगरेपछि थप आशंका जन्मिएका हो। र, यसले गाडी तीव्र गतिमा कुदाएर पनि राष्ट्रियसभामा जान हतारिएका गौतमका लागि अझै ‘स्पीड ब्रेकर’ बाँकी भएको संकेत देखिएको छ।
सँगै मन्त्री बनेपछि मात्रै संसदमा गएको औचित्य हुने गौतमको सार्वजनिक घोषणाले बालुवाटार मात्रै होइन शितल निवास पनि झस्किएको बुझिन्छ। राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका, विज्ञ र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने अभ्यासलाई तोडेर चुनावमा हारेका व्यक्तिलाई रोज्दा राष्ट्रपति र मन्त्री बन्नका लागि मात्रै संसद प्रवेशको अडान लिने गौतमको राजनीति र नैतिक हैसियत के हुन्छ? उत्तर प्रतिक्षारत छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
