अक्सफोर्ड विश्वविध्यालयको शेल्डोनियन थिएटर हलमा विद्वान अमर्त्य सेन ‘प्रजातन्त्र र सामाजिक निर्णय’ (Democracy and Social Decision) को विषयमा लेक्चर दिँदै थिए। लेक्चरको सुरुमा सेनले भने- अहिले प्रचलित प्रजातन्त्र र सामाजिक निर्णयमा धेरै ‘असान्दर्भिक सूची’हरू देखिंदै गएका छन्। त्यसमा उनले निर्वाचन प्रणालीमा रहेको बहुमत गणनाको आधार, सामाजिक निर्णय र प्रभावबारे शुरुमै प्रकाश पारेका थिए। प्रकाश पार्ने क्रममा सेनले प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका, बेलायत र भारतमा सम्पन्न निर्वाचन परिणाम र नीति निर्माणलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यदि समयमा त्यस्ता असान्दर्भिक सूचीहरूको बारेमा सोचिएन र छटनी गरिएन भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका अन्तरनिहीत संवेदनशील पक्ष र कमजोरीहरुलाई साधन बनाएर गरिने सामाजिक निर्णयबाट उजागर हुँदै जाने विसंगतिले अन्ततः प्रजातन्त्र र नागरिक समाज कुरुप हुन्छ भन्ने प्रस्तुत उदाहरणको पाठ थियो। त्यसबाट समाज असमानता र मानवीय संकटतिर उन्मुख हुँदै गएको अहिलेको समय-सन्दर्भ अनुकुल प्रजातन्त्र र सामाजिक निर्णयका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अमेरिका, बेलायत र भारतमा सम्पन्न केही निर्वाचन परिणामलाई सेनले उदहारण बनाएका थिए।
-सन् २०१६ नोभेम्वर ८ तारिखका दिन ४५औं राष्ट्रपतिका लागि अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा हिलारी क्लिण्टनले ६५,८५३,५१४ (४८.१८%) लोकप्रिय (पपुलर) भोट पाएकी थिइन् भने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६२,९८४,८२८ (४६.०९%) भोटमात्र पाएका हुन्। अमेरिकामा ३२० मिलियन मानिस छन्। वालिग मताधिकारको सङ्ख्या घटाउँदा पनि ट्रम्पले पाएको मत निकै थोरै हुन आउँछ, त्यसैलाई बहुमत मान्ने प्रचलन छ। किनभने त्यहाँ इलेक्टोरल भोटलाई निर्णायक मान्ने प्रचलन अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३०६ र हिलारी क्लिण्टनले २३२ इलेक्टोरल भोट पाएका थिए। इलेक्टोरल भोटलाई आधार मान्ने निर्वाचन प्रणाली अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेको घोषणा गरियो। सेनकाअनुसार ट्रम्पले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिण्टनले भन्दा कम जनमत पाएका हुन् तर ट्रम्पलाई सिस्टमले राष्ट्रपति घोषित गर्यो। राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले लिएका कतिपय निर्णयले अमेरिकी जनतालाई निरासमात्र बनाएन विश्वमा एकछत्र रहेको अमेरिकी नेतृत्व नै कमजोर देखियो।
-सेनले ब्रेक्जिटको मत र उत्पन्न परिणामलाई पनि उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। बेलायतले युरोपबाट बाहिर निस्कने वा ननिस्कने भनेर जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पँदै २३ जुन २०१६ मा जनमत संग्रहको आयोजना गर्यो। त्यस जनमत संग्रहमा कुल मतदातामध्ये ७२.२१%ले मतदान गरे, जसमा १७,४१०,७४२ (५१.८९%) ले युरोपबाट निस्कने र १६,१४१,२४१ (४८.११%)ले यथावत रहने पक्षमा निर्णय दिए। २७.७९ प्रतिशत मतदाता अनुपस्थित रहे। कुनै पक्षमा पनि देखिएनन्,उनीहरूले निष्क्रियता देखाए। बेलायतमा त्यतिखेर करिव ६५ मिलियन जनसंख्या थियो। ब्रेक्जिटको पक्षमा(बाहिरिन) जम्मा १७,४१०,७४२ ले मात्र समर्थन गरेका हुन्। तर यसैलाई बहुमत मान्ने प्रजातन्त्रको बहुमतीय प्रणालीले गर्दा १७ मिलियन जनसंख्याले दिएको ‘म्याण्डेट’ का आधारमा लिइएको निर्णयलाई बाँकी सबै जनसंख्याले मान्नु परिरहेको अनुभव छ। अझ गहिरिएर बिश्लेषण गर्ने हो भने ब्रेक्जिटका पक्षमा जनादेश भएको मिति २०१६ पछि २०२० सम्म (बाहिरिएको मिति) कैयौं युवाहरुले बालिग मताधिकार प्राप्त गरिसकेको अवस्था पनि छ। ब्रेक्जिटपछिको अवस्थामा बेलायतले सामना गर्नुपर्ने आप्रवास, खाद्य सामाग्री, औषधि, व्यापारजस्ता सवालमा युरोपसँग कसरी जाने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुर्याउन तत्कालीन संसदले तीन बर्षसम्म सकेन। संसदमा कसैको बहुमत नभएकाले मिलिजुली सरकार थियो।गहिरिँदै गएको ब्रेक्जिटको अनिर्णयले प्रधानमन्त्री बदलिए, मध्यावधि निर्वाचनमा समेत जानुपर्यो। मध्यावधि निर्वाचनमा अत्यधिक मत पाएर विजयी भएको वर्तमान सरकारले सन् २०२० को ३१ जनवरीदेखि युरोपबाट निस्किएको निर्णय लिएपछि बेलायत अहिले ११ महिनाको ‘ट्रान्जिसन’ मा छ। यसरी बेलायत युरोपबाट बाहिर निस्कने निर्णयको असर सबैले भोग्नु पर्नेछ। अर्थात ‘नखाएको बिष लाग्ने’ अवस्था पनि आउदो रहेछ।
-त्यस्तै अर्को प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा सन् २०१४ मा सम्पन्न चुनावी परिणाम पनि सेनको उक्त प्रस्तुतिमा परेको थियो। त्यस चुनावमा ‘हिन्दुत्व लिंक्ड’ भारतीय जनता पार्टी(विजेपी) ले सबैभन्दा धेरै ३१ प्रतिशत (अर्थात १७१,६६०,२३०) मात्रै भोट पाएको हो। त्यही ३१ प्रतिशत भित्रबाट नरेन्द्र मोदीप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।कुल १.२५ बिलियनजनसंख्या भएको भारतमा १७१,६६०,२३० भोट पाएर पनि प्रधानमन्त्री हुन सकिने ‘बहुमत’ को व्यवस्थाले काम गर्यो। उनले लिएका कतिपय निर्णयलाई लिएर प्रजातन्त्रको ‘नर्म्स’ माथि आघात पुगेका बिचारहरू आइरहेका छन्।
-उक्त कायर्क्रममा अमर्त्य सेनले प्रस्तुत गरेका तीनैवटा उदाहरणले बहुमतमाथि कसरी अल्पमतको निर्णय हावी हुने गरेको छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ। निर्वाचन परिणामबाट उदाएको नेतृत्वले लिएका कतिपय निर्णयहरू आम जनताका लागि सुखद हुन नसकेको गुनासो छ।
प्रजातन्त्र नाफा र व्यापारिक मिशनको नेक्ससबाट ‘टार्गेटेड’ हुँदै गएको छ। त्यसैले आम मानिस प्रजातन्त्रप्रति उदासिन देखिएका र ‘नयाँ विश्व’ (नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीग्लिट्जको शब्द) को परिकल्पनामा जुटेका घटना देखिएका छन्। प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा धेरै खतरा प्रजातन्त्रवादीहरूबाटै छ।
त्यतिमात्र होइन प्रजातन्त्र आफैमा कमजोरी रहित ब्यवस्था होइन, त्यसका अन्तरनिहित संवेदनशील कमजोरीलाई शक्ति, पैसा र लबिङको माध्यमबाट ‘मेनिपुलेट’, ‘डिसेप्ट’ गरेर चाहेको पक्षले अनुकुलको परिणाम निकाल्न सक्छ। जनता चनाखो, शिक्षित र क्षमतावान नभएको ठाउँमा त प्रजातन्त्र सीमित समूहको कब्जामा बन्दी हुन पुगेको धेरै उदहारण छन्।
मूलतःप्रजातन्त्रले सहअस्तित्वको रक्षा गर्दछ र प्रजातन्त्र व्यक्तिको आत्म अनुशासनमा जिवित रहन्छ। सहअस्तित्व रक्षाको लेपन लगाएर फलामलाई सून भन्ने ठाउँ पनि प्रजातन्त्र मै पाइन्छ तर फलामलाई सून होइन भनेर खण्डन गर्न वैधानिक आधारको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। यस कुरालाई ‘स्वतन्त्र बजार’ को बारेमा कुरा गर्दा रोबर्ट सिलर समेतले ‘फिसिङ् फूल’ नामक पुस्तकमा अझ प्रष्टसँग बुझाएका छन्। पुस्तकमा भनिएको छ कि- स्वतन्त्र बजारले रणनीतिका रूपमा अवलम्वन गर्ने, ‘डिसेप्सन’ र ‘मेनिपुलेसन’लाई बुझ्न उपभोक्ता असमर्थ हुन्छन् भने त्यहाँ उनीहरू ठगिनु स्वभाविक जस्तै हुन्छ। ‘स्वतन्त्र बजार’का बारेमा लेखिएको पुस्तकका कतिपय तथ्य ‘स्वतन्त्र प्रजातन्त्र’ को सन्दर्भमा समेत उत्तिकै साश्वत देखिएकाले यहाँ उदहारण लिइएको हो। यस्तै ज्ञान जोसेफ स्टिग्लिट्ज समेतको ‘एसिमेट्रिक इनफर्मेसन’ को सिध्दान्तबाट पनि लिन सकिन्छ। यो बिषय नोवेल पुरस्कारले सम्मानित पनि भएको थियो। शायद प्रजातन्त्रमा अनुशासनको छडी फितलो देखेकै कारण दोश्रो विश्वयुध्दताका बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले प्रजातन्त्रलाई ‘सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरुप’ भएको महशुस गरेका थिए र भनेका थिए ‘त्यो भन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था रहेनछ।’
अमेरिकी जनता निःशन्देह प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन; त्यसमा उनीहरुलाई गर्व छ। तर केही अमेरिकी साशकहरुको सनकमा भएका कतिपय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य उपस्थितिका निर्णयलाई त्यहाँको सचेत नागरिकले मीठो अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन्। वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित ‘पेरिस एग्रिमेण्ट २०१५’ बाट बाहिरिन राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको निर्णयबाट कसैले पनि सुखद अनुभुति गर्न सकेनन्। ‘द गार्जियन’का लागि हालै प्रकाशित बिचारमा स्टेफेन वेर्थेइमले ‘एक तिहाइ अमेरिकीहरूले इराक र अफगानिस्थानबाट अमेरिकी सेना फर्किउन्’ भन्ने चाहेको तथ्य सहित विश्लेषण गरेका छन्। कोभिड-१९ बाट आक्रान्त अमेरिकी जनताले सैन्य गतिविधिमाभन्दा मानवीय मूल्य मान्यता र कल्याणमा गरिएको खर्चलाई स्वागत गर्नु स्वभाविक हो। तर डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाटउपराष्ट्रपतिमा प्रस्तावित कमला ह्यारिसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘सैन्य कोषको ‘बिग स्ल्यासर’’ भनेर गरेको आलोचनाबाट ट्रम्पको चाहना थप अमेरिकी सैन्य शक्तिप्रति देखिएको दृष्टान्त पनि स्टेफेन वेर्थेइमले विश्लेषणमा उठाएका छन्।
वैदेशिक नीतिमा अमेरिकन सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टी ‘रियलिष्ट’र डिमोक्य्राटीक पार्टी ‘लिबरलिष्ट’ नीतिमा विश्वास गर्नेदेखिएको छ। ‘रियलिष्ट’ सिध्दान्तले युध्दलाई मानव चरित्रको स्वभाविक पक्ष मान्दछ भने ‘लिबरलिष्ट’हरू वार्ता र मेलमिलापमा ज्यादा विश्वास राख्दछन्। वास्तवमा ‘प्रजातन्त्रले युध्दको परिकल्पना गर्दैन’ भन्ने इमानुयल कान्टको दर्शनलाई प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकले कति संस्थागत गरे, त्यो त अनुसन्धानको विषय हो। तथापि वैदेशिक नीतिमा देखिएको व्यहारिक पक्षलाई हेर्दाअमेरिकन दुबै पार्टीबीच खासै अन्तर देखिएको छैन। विश्वमा सैन्य शक्तिबाटै सत्ताको रसस्वादन गरेका तानाशाहाहरुले पनि प्रजातन्त्रको नाम लिन छाडेका छैनन्।
सेनको उक्त कार्यक्रमको अर्को रोचक प्रसङ्ग पछिल्लो समय विकशित हुँदै अपरिहार्यजस्तै भएको सामाजिक संजाल थियो। सामाजिक संजालबारे कार्यक्रमकोअन्ततिर सोधिएको प्रश्नमा नोवेल पुरस्कारले सम्मानित विद्वान सेनले विश्वसनीयताका बारेमा संशय व्यक्त गरेका थिए र भनेका थिए नागरिकलाई व्यक्तिगत समाचार बनाउन स्वतन्त्रता मिलेको छ; छलफलमा सहभागी हुन सजिलो भएको छ तर सामाजिक संजालमा ठूलो संख्यामा प्रवाहित हुने त्यस्ता समाचारको ‘आधिकारिकता परीक्षण कसले गर्छ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। सामाजिक संजाल वेलगाम रहेकोले गलत समाचार प्रवाहित हुनसक्ने तथ्यप्रति संकेत गर्दै गलत समाचारका कारण समाजले लिने निर्णय पनि गलत हुन सक्ने उनको आसय थियो। समाज गलत समाचारको शिकार हुनुहुँदैन भन्नेमा उनको जोड रहेको थियो। सामाजिक संजालको स्थान स्वतन्त्र संचारको नागरिक पत्रकारिता (citizen journalism) भित्र पर्ने गरेको छ रयसलाई प्रजातन्त्रले स्वीकार गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अमेरिकी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ब्रेक्जिट निर्वाचनका बेला रसियाको संलग्नताको विषयलाई लिएर व्यापक हल्लिखल्ली भयो। छानविन आयोगहरु बने। सोधपुछका क्रममा क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका लागि कार्यरत कर्मचारीले फेसबुकमार्फत लाखौं प्रयोगकर्तासँग जोडिएको डेटाको ‘मिसयुज’ गरेर निर्वाचनलाई ‘टार्गेट’ गरेको स्वीकारे। तत्कालीन श्रीलङ्का र कोलम्बीयाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई पनि लक्षित गरेर सुनियोजित परीणाम निकाल्न संस्थाले काम गरेको पनि बताइएको थियो।यस्तो कार्य एक त ‘डेटा ब्रिच’सँग सम्बन्धित छ भने आर्को प्रजातन्त्र र नागरिकको भविष्यमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावसँगपनि सम्बन्धित रहेकोले त्यस्तो कार्यमा सहभागीभएकोप्रति ‘रिग्रेट’ महसुस गर्दै क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका ती कर्मचारीहरूले सोधपुछका क्रममा रहस्य खोलेको पक्ष विचरणीय छ।
यसरी प्रजातन्त्र नाफा र व्यापारिक मिशनको नेक्ससबाट ‘टार्गेटेड’ हुँदै गएको छ। त्यसैले आम मानिस प्रजातन्त्रप्रति उदासिन देखिएका र ‘नयाँ विश्व’ (नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीग्लिट्जको शब्द) को परिकल्पनामा जुटेका घटना देखिएका छन्। प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा धेरै खतरा प्रजातन्त्रवादीहरूबाटै छ। राज्यलाई ‘नीजिकरण’ले र नीजिकरणलाई ‘व्यक्ति’ले चलाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ। प्रजातन्त्रको उदार पक्षलाई सीमित स्वार्थ सिध्द गर्ने साधन ठानिनु नै खतराको संकेत हो। सूचना प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको प्रभाव न्यून रहेका समाजमा निर्मित प्रजातन्त्रर विकासकाकतिपय मान्यतालाई आजको युग अनुकुल गरेर गतिशील बनाइनु पनि त आवश्यकता हो नि ! अहिले मानव अधिकार र कानुनी राजको दुरुपयोग भएकोले प्राकृतिक संकट लगायत राज्य निर्देशित अझै ठूला विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नजिकिँदै गएको महसुस हुन थालेको छ। संकटपूर्व असान्दर्भिक सूचीहरूलाई छटनी गर्दै समय र सन्दर्भ अनुकुल विकास र प्रजातन्त्रका मान्यता एक अर्कामा पूरक हुनेगरी पुनर्विचार आवश्यक छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
