सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद टुंगिएको दाबी आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको करिब एक महिना बितेको छ। पेरिसडाँडामा पुष्पकमल दाहालले गरेको सांकेतिक बैठक (केन्द्रीय सचिवालयको) र त्यसपछि बालुवाटारमै पार्टी बैठकस्थलको स्थायी स्थानान्तरणले विवाद कसरी टुंगिएको रहेछ, बुझ्न कठीन छैन। समस्या नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि अझ बढेको छ।
केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय र निर्देशन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्नेबारे पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी हैसियत प्रचण्डलाई बुझाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच आधा दर्जनभन्दा बढी बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्, सबै बालुवाटारमा। छलफलको यो अभ्यास या प्रक्रिया पुनः केन्द्रीय सचिवालयमा जान सायद त्यति सहज हुनेछैन, किनकि आफ्ना जिम्मामा आइसकेको यो अधिकार पुनः संस्थामा बुझाउने चाहना पक्कै पनि प्रचण्डको हुनेछैन।
उता यो सबै बुझेका ओली प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार (प्रेरोगेटिभ) प्रचण्डमा समर्पण गर्न चाहँदैनन्। ओलीको स्वभाव र त्यो ‘प्रेरोगेटिभ’को मर्म एकै ठाउँमा समाहित हुन्छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावित स्वरुपमा पूर्ववर्ती माओवादी खेमाबाटै पनि प्रचण्डको सुझावलाई केवल अबाध्यात्मक परामर्शका रुपमा लिइरहेका छन् ओलीले। उनको यो अडानलाई बुझेर नै धेरैजसो पूर्ववर्ती माओवादी नेताहरुले प्रचण्डलाई छाडेर ओलीप्रति व्यक्तिगत बफादारी देखाउन थालेका छन्।
हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा बादल। सूची लामो छ। र, सत्ता प्रधान राजनीतिमा त्यो हरेक दिन बढ्ने छ। त्यस अर्थमा प्रचण्डले आफ्नो हैसियत पार्टीभित्र स्थापित गर्न उनीसँग दुई विकल्प मात्र उपलब्ध छन्। पहिलो, नीति, सिद्धान्त र पार्टी एकताका सहमतिलाई टेकेर ओलीलाई चुनौति दिने। दोस्रो- ‘शरणम्’। तेस्रो विकल्प हो पटक–पटक ओलीले दिएको चुनौती (के हामीले सँगै सँधै काम गर्नु छ र?) लाई स्वीकार गर्दै पुनः पार्टी एकीकरण पूर्वको आवस्थामा अर्थात पेरिसडाँडा फर्कनु।
मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्दा प्रचण्डको चाहना नेकपाको सुदृढ एकता नभएर ओलीविरुद्ध आफ्नो वजन बढाउनु थियो। त्यसैले न आफ्ना पूर्ववर्ती ‘कमरेडहरु’ले उनलाई गम्भीरता साथ लिए, न ओलीकै ब्लड प्रेसर बढ्यो।
तर सत्ताकै लागि सत्ताको यो राजनीतिमा जनताको कुनै रुचि देखिँदैन। प्रचण्डलाई दलीय या गुटीय राजनीतिमा पछार्दैमा ओलीको स्वीकार्यता या लोकप्रियता बढ्न सक्तैन अब। कोभिड १९ बाट उत्पन्न स्थिति केही सातामा सामान्यतर्फ जान्छ भनी करिब ६ साता पहिला ‘चाइनिज पिपुल्स एसोसियशन फर पिस एण्ड डिसआर्ममेन्ट’द्वारा आयोजित ‘वेविनार’मा स्वस्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकारले दावी गरेका थिए।
स्थिति असामान्य बन्दै गएको छ। एक लाखभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेका छन्, र आक्रान्तहरुको ‘ग्राफ’ उक्लँदो छ। अस्पतालमा आईसीयु वेड र भेन्टिलेटरको अभावमा अगामी दिनमा कोभिड १९ का कारण ज्यान गुम्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। प्रचण्ड–ओलीका बैठक मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा सीमित छ। भष्टाचार र कोभिड नियन्त्रण उनीहरुको प्राथमिकतामा छैन।
सरकारले पहिले नै मानिसकेका डा. गोविन्द केसीका मागबारे उनीसँग वार्ता शुरु गर्न सरकारले २४ दिन लगायो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार हैसियतमा रहेका व्यक्ति केही सम्पादकहरुले डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारसँग गरेको आग्रहप्रति आपत्ति जनाउँदै सोध्छन्, ‘ती पत्रकारले यो अनसनको समय हैन भन्न किन सकेनन्?’
‘सत्याग्रही’ अन्यायी पक्ष अर्थात सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सरकारसँग सोधेर या उसको अनुमति लिएर ‘सत्याग्रह’ या ‘अनसन’ मा बस्दैन। त्यस बापत ऊ कुनै पनि परिणाम भोग्न तत्पर रहन्छ। सत्याग्रहीका कुनै कार्यप्रति सरकारको चित्त नबुझे सरकारले ऊसँग सम्मानजनक वार्ताबाट छलफल गर्नुपर्छ। त्यो साहस र नैतिक चरित्र अनि सत्याग्रहीप्रतिको सम्मान सरकारले प्रदर्शन गर्नै पर्छ।
विगत एक दशकदेखि ६/६ जना प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा सार्वजनिक हितमा दलीय भावनाभन्दा माथि उठेर कुनैपनि व्यक्ति लगातार आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्छ भने आम जनताको नजरमा ऊ महान बन्छ नै। मान्छे मारेर सत्तामा पुगेकाहरुले के सोच्छन् डा. केसीको बारेमा त्यो अर्को कुरा हो। तर यदि सम्पादकहरु डा. केसीसँग वार्ता गर्न ओलीसँग आग्रह गर्छन् भने त्यो ओलीप्रतिको सकारात्मक भावना पनि हो।
विषयको गम्भीरता नबुझी डा. केसीको ज्यान जाने अवस्था उत्पन्न भएमा पहिलो जवाफदेही र सबै सम्मान तथा हैसियत गुमाउने व्यक्ति ओली नै हुनेछन्। सरकारले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने ओली र प्रचण्डको राजनीतिमा पूर्णरुपमा उदासीन जनताले डा. केसीको भने पूरा चासो र चिन्ता जनाइरहेका छन्।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कति सम्मान, गम्भीरता र विश्वसनीयताका साथ हेर्दैछ, यसबारे बहस फरक किसिमले गर्न सकिनेछ। आउने केही दिनमा सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल आगमनको ‘एक वर्ष’ मनाउने तयारी गर्दैछ, पार्टीमार्फत। त्यसलाई उपलब्धि मान्ने? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसअघि राजकीय यात्रामा चीन गएकी थिइन्। चीनको सरकारी या कूटनीतिक क्यालेण्डरमा त्यो यात्राले कति अर्थ राख्ला?
संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। संविधानले त्यो बेला मात्र अर्थ राख्नेछ र जनताको अनुमोदन पाउनेछ, जब त्यसमा लेखिएका निष्प्राण अक्षर व्यवहारमा लागू हुनेछन्।
हिजो १२ बुँदेका एक प्रमृुख पात्र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री राष्ट्रपतिका रुपमा नेपाल आउँदा आधिकारिक छुट्टी घोषणा गरिएको थियो। के यो नै छिमेकले नेपालप्रति देखाएको सम्मानको आधार हो त?
कोरोना कहर बढ्दै जाँदा पसलहरु धमाधम खुलेका छन् स्वाभाविक रुपमा दशैँअघि खरिद बिक्रीको लहर छ। अर्थात भोलि अस्पताल नपुगी मर्नेहरुको संख्या नबढ्ला भन्ने अवस्था छैन। संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। संविधानले त्यो बेला मात्र अर्थ राख्नेछ र जनताको अनुमोदन पाउनेछ, जब त्यसमा लेखिएका निष्प्राण अक्षर व्यवहारमा लागू हुनेछन्।
प्रतिपक्ष संविधानका अक्षर जस्तै मृत छ। संविधानलाई एक जीवित दस्तावेजको रुपमा स्वीकार्न र लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिनसक्ने अवस्थामा छैन। त्यस्तो प्रतिपक्ष नै के जीवित रहला त?
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझीको पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशकका अनुभव’ प्रकाशित भएको छ। राजाकालदेखि गणतन्त्रसम्मको न्यायपालिकाबारे आफ्नो अनुभव दिने क्रममा गणतन्त्रका न्यायाधीशहरुले पालो मिचेर प्रधानन्यायाधीश बन्न गरेका प्रयासहरुका केही प्रतिनिधि फेहरिस्त छ त्यसमा।
प्रधान्यायाधीश नै रहेर बाह्य आशीर्वादसहित प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका खिलराज रेग्मी न्यायापालिका विधायिका अन्तर्गत हुनुपर्छ भनी संविधानसभामा एजेण्डा बढाएको माओवादी निकट रहेको उनको ठहर छ। अहिलेको न्यायपालिकाको कुरा गर्ने? तर भोलि जनताको मौलिक अधिकार (स्वास्थ्य आदि) या संवैधानिक विवादबारे न्यायिक हस्तक्षेप या व्याख्या के त्यही रुपमा या अपेक्षित रुपमा आउला त? रायमाझी स्वयं विश्वस्त देखिँदैनन्। यो न संविधानको सफलता हो, न गणतन्त्रको।
अहिले आफ्ना गुटकालाई मन्त्रिपरिषदमा लैजान कोठे बैठकमा रहेका ओली र प्रचण्ड मात्र हैन, बाबुराम भट्टराई, निलाम्बर आचार्य, कृष्ण सिटौला लगायत न्यायिकता र संविधानवादको कठघरामा उभिएको अवस्था हो। तर, त्यो प्रकरणमा संसदीय प्रक्रिया र मान्यतालाई निरन्तर बिटुल्याउँदै आएका र न्यायिक प्रशासनमा दलीय सुनुवाइमार्फत अदालतमा पार्टी कार्यकर्ता भरिने परिणाम नसोची संसदीय सुनुवाइलाई भित्र्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने पात्र पनि सुवास नेम्वाङ नै थिए।
अमेरिकी पद्धतिबाट प्रभावित नेम्वाङ सम्भवतः न्यायपालिकको अहिलेको संरचना र स्वरुपसँग निकै खुसी होलान्। किनकि कानुनका प्राध्यापक वेदप्रसाद सिवाकोटीका अनुसार आउँदा तीन दशकमा न्यायिक नेतृत्वमा नेम्वाङको पार्टी हावी रहनेछ। मध्यरातका न्यायिक नियुक्ति र न्यायपालिका–राजनीतिक दलबीच सत्ताको बाँडफाँडले अराजकतालाई संस्थागत रुप दिन सफल भएको छ।
मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा जनआस्था मात्र होइन, जनचासो पनि घटेको यो अवस्थालाई राजनीतिक स्थायीत्त्वको सुनिश्चितताको रुपमा हेर्न सकिन्न। राजनीतिमा जनताको सहभागिता तथा सुझाव खोज्ने चरित्र स्वयं संविधानसभाका सभामुखले देखाएनन्।
जनताबाट एकत्र गरिएका रायसुझावलाई उनले आफ्नो पैतालामा दबाएर राखे। त्यो उनको बाध्यता पनि थियो। किनकि दाताहरुबाट पोषित र दीक्षित नेताहरुलाई नेपाली जनताको राय सुन्नुपर्ने राजनीतिक कारण थिएन।
अहिले एकातिर कोठामा सत्ताको मोलतोलमा ओली र प्रचण्ड भएकै बेला कतिपयले जसरी पनि यो पद्धति भत्काइनु पर्ने वकालत गर्न थालेका छन्। कोरोना कहर सत्ताको रक्षाकवच बनेको वर्तमान चरणमा ओली सुरक्षित रहलान्, कमसेकम राजनीतिक हिसाबले। तर, जनता राजनीतिबाट पूर्ण उदासीन रहनु सत्ता र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पद्धतिको अवश्यंभावी पतनको संकेत हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
