बेलायत सरकारको जनतालाई साथ, नेपाल सरकारको जनतालाई घात

संकटको बेलामा जनताले सरकारको साथ खोज्नु स्वभाविक हो; त्यसैले त कर र मत दान गरेर ‘आफ्नो सरकार’ गठन गरिएको हुन्छ। प्रजातन्त्रमा ‘वेष्टमिनिष्टेरियल’ पध्दतिको जननी भनेर चिनिने बेलायत र त्यसको अनुयायी नेपालले कोभिड-१९ (कोरोना) कालमा कस्तो व्यवहार प्रदर्शित गर्‍यो भनेर केही अनुभव उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला। यसबाट नेपालमा प्रजातन्त्र र जनजीविकाको रक्षार्थ सम्पादन गरिने सरकारी जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको तह कहाँ छ भनेर तुलनात्मक आँकलन गर्न पनि सहज हुनेछ।

बेलायती सरकारले दुःखको समयमा जनतासँगै रहेको अनुभुति गराउन केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ; जुन प्रजातान्त्रिक, लोक कल्याणकारी, जनउत्तरदायी सरकारको दायित्व नै हो। कोभिड-१९को संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनकै समयमा बेलायत सरकारले ‘साइकल प्रवर्धन’ र होटल रेष्टुरेण्टमा खान जाने ‘इटिङ आउट’ कार्यक्रम ल्यायो। यी कार्यक्रमले निक्कै चर्चा पाए! लकडाउनले गर्दा करिव २५ प्रतिशतमात्रै सार्वजनिक सवारी चलेको अवस्थामा  कर्मचारीलाई काममा पुग्न साइकलको प्रयोग सहयोगी हुने भएकोले वेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले साइकल मर्मतवापत प्रतिकर्मचारी ५० पाउण्डको कुपन दिने घोषणा गरे। यसबाट मोटोपना (ओबेसिटी) घटाउन र शारीरिक सक्रियता बढाउन सहायक हुने बताइयो। साइकल प्रयोग बढाउँदा स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा फाइदा हुने मनन गरेर प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

त्यसैगरी त्यहाँका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले बाहिर खान जाने ‘इटिङ आउट’ कार्यक्रम घोषणा गरे। अगष्टको महिनाभरि होटल रेष्टुरेण्टमा खाने प्रति व्यक्तिलाई १० पाउण्डसम्मको बिलमा ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम बन्यो। प्रति उपभोक्ता छुट दिइएको रकम सरकारले व्यवसायीहरूलाई शोधभर्ना दिने रणनीति बनायो। यस योजनाले हाइस्ट्रिटका होटल रेष्टुरेण्टहरू खचाखच भए। व्यावसायी उत्साहित भए र नागरिक पनि खुसी भए। कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दियो।

संकट गहिरिदै जाँदा दलका समर्थक, पूर्व कर्मचारी, पूर्व सैनिकलाई स्वयमसेवाकालागि बिशेष आह्वान गरेर सहयोग मागियो। बेलायतमा १० मिलियन युवाहरूले समुदायमा स्वयमसेवी भएर कोरोना संक्रमितलाई सहयोग गरे। सरदर ३ घण्टाका दरले उपलब्ध गराइएको स्वयमसेवीहरूको श्रम मूल्य ३५० मिलियन पाउण्ड बराबर रहेको कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ। बेलायतले अर्थतन्त्र, जनजीवनलाई बिचार गरेर निशेधाज्ञाको शैलीमा लकडाउन गरेन बरु प्रत्यक्ष रुपमा अन्यआर्थिक सहयोग पनि गरेको छ।

जनताको स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानपिन र सरसफाइका लागि अहोरात्र अग्रपंक्तिमा क्रियाशील ‘फ्रन्ट लाइन वर्कर’को मनोवल उच्च राख्न वेलायतमा गत २६ मार्चदेखि प्रत्येक विहीबार साँझ ८ बजे जनस्तरमा ताली बजाउने कार्यक्रम राखियो। प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत सबै सहभागी भएको उक्तकार्यक्रम जनचेतना जगाउन, अग्रपंक्तिमा क्रियाशीलहरूकाप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोगी भयो। यसरी २८ मे, २०२० सम्म दश हप्ता ताली बजाइएको उक्त कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएपछि ‘सम्मानको संस्कृति’को रूपमा आगामी बर्ष २५ मार्चका दिन ‘Clap For Our Carers Day’ मनाउने गरी विसर्जन गरिएको छ।

कोरोना संक्रमणका बेला कल्याणकारी हात मजबुत गराउन जनस्तरबाट बेलायती सरकारलाई ठूलो सहयोग जुट्यो। क्याप्टेन टम मूरले आफ्नो एक सयौं जन्मोत्सवमा एक हजार पाउण्ड  संकलन गरेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे। सहयोगी मनहरु यसरी उर्लिए कि ३० मिलियन पाउण्डभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्न क्याप्टन टम मूर सफल भए। एकजना व्यक्तिको तर्फबाट उठेको यति धेरै रकम बर्षौंदेखि निःशूल्क स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील एनएचएसलाई बुझाइयो। सरकारद्वारा तत्काल सार्वजनिक खुला कार्यक्रम आयोजना गरेर महारानीबाट क्याप्टेन टमलाई राष्ट्रिय सम्मान सहित अभिनन्दन गरियो; क्याप्टेन टम मूर त्यसपछि “सर” टम मूर भए। ‘जेनेरोसिटी’को अभूतपूर्व नमुना प्रदर्शित भएको देख्दाजनता र सरकारबिचको मेलमिलापकै कारण त्यहाँ प्रजातन्त्र र विकासको जग मजबुत भएको बुझ्न कठीन भएन।

त्यस्तै, दिनभरको कामपछि सामान किन्न जाँदा शेल्भहरूरित्तो देखिएपछि पिडाले रोएकी एकजना एनएचएसमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी महिलाको विलौना भिडियो मार्फत भाइरल भएको भोलिपल्टै वेलायत सरकारले ‘प्यानिक बायर’को कारण अग्रपंक्तिमा कार्यरत राष्ट्र सेवकलाई दैनिक उपभोगका बस्तुको अभाव हुन नदिन तिनीहरूले किन्ने समय तोकियो, तोकिएको समयमा स्टाफलाई सामान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनैपर्ने भयो। एकजनाको समस्या ठानेर सरकार चुप बसेन बरू प्रतिनिधि समस्या ठानेर तत्कालै सम्वोधन गरिहाल्यो।

वेलायतमा स्वयम् प्रधानमन्त्री, राजपरिवारका सदस्यलाई पनि कोरोना संक्रमणले छोडेन; धेरै मानिसले मृत्युवरण गर्न वाध्य भए तर सबैले डटेर परिस्थितिको सामना गरे। सरकारले आफ्नो समन्वयकारी उत्तरदायित्व विर्सिएन।

यता नेपाल पनि कोरोनाबाट जोगिन सक्ने कुरै थिएन। रोकथामका नाममा सरकारले मुलुकमा ताल्चा लगाउन उपयुक्त ठान्यो। झण्डै छ महिना सरकारी ताल्चा लागेको नेपालमा जे देखियो ती अनुभव असामान्य थिए। त्यस अवधिमा राज्यको व्यवहारका कारण भोग्नु परेका मानसिक, आर्थिक र सामाजिक असरको नजरबाट प्रभावित जनसमुदायलाई हेर्दा साँच्चै नै पिडादायी छन्।

वास्तवमा महामारीको व्यवस्थापनमा नेपाल विवेकहीन शासकको जबर्जस्त आदेश मञ्चन गर्नैपर्ने विवशतामा देखियो। दुईजनामा संक्रमण देखिनेबित्तिकै चैतको ११ गतेदेखि शुरुमा दुईहप्ताको लागि लकडाउन घोषणा गरियो। दुई हप्ताको त्यो अवधि संक्रमण रोक्ने विधि र उपाय तय गरी त्यसलाई कार्यान्यनमा लैजाने समय हो। जबकि विश्वमै हाहाकार भइसकेको कोरोनाको स्वरुपलाई हेरेर पहिले नै पनि न्यूनतम तयारी त गर्न सकिन्थ्यो! पहिलो लकडाउन अवधिको मुल्याङ्कन, कमी कमजोरी र त्यससँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्क नै नहेरी महिनौंसम्म देशलाई लकडाउनको ताल्चा भिराइयो। स्वदेश फर्कन चाहने, सिमानामा कोच्चिएका नेपालीको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारले ठानेको देखिएन।

कोरोनाको नाममा राज्यले अख्तियार गरेको नीतिका कारण पहुँच हुनेहरु सुरक्षित र नहुनेहरू मर्ने अवस्था आउनु अपराध हो। भोका नागरिकले खुला सडक र झरीमा भिज्दै एक छाक भात कुरेको वेदनाका दृष्य सरकारलाई सिनेमा झैं काल्पनिक वा प्रायोजित लागेको छ। जबकि नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिकको खान पाउने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ। कसैको तरक्कीमाथि तरक्की चाङ लागेका छन् भने धेरैको हात पुर्पुरोबाटझर्न सकेको छैन।

नेपाली जनताले मत र कर बुझाएर गठन गरेको सरकार कोरोनाको संकटमा पनि राजनीतिक दाउपेच र ‘लाभ आर्जन’मा लागेको देखे। यता कोरोना गाउँगाउँ भित्रिएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आदेशलाई जनताले अनुशासनपूर्क शिरोधार्य गरेकै हुन् तर कोरोना संक्रमित र मृत्युदर ह्वात्तै बढेर डरलाग्दो अवस्थामा आइपुगेको छ। जनता रोगले मात्र हैन, अब भोकलेसमेत आकुल-ब्याकुल छन्।

सामाजिक सञ्जालका भित्तामा छरिएका सुझावहरू मात्रै सङ्कलन, परिमार्जन र कार्यान्वयन गरेको भए पनि सरकारको गुणगान गाउन सकिने ठाउँ धेरै देखिन्छ। ‘नागारिक पत्रकारिता (सिटीजन जर्नालिजम)पछिल्लो समय प्रजातन्त्रले आत्मसात गरेको मान्यता हो, जसलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न!

नेपालको कोरोनाकालमा सरकारको उपस्थितिलाई वोध गराउनेगरी आधारभूत परियोजनाको खाकासहित निम्नानुसार समन्वय गर्न आवश्यक थियो, छ र हुनेछ तर नेपालमा समस्याको तथ्याङ्क, अभिलेख, परियोजना र ठोस कार्यक्रम नै अनुभूत गर्न सकिएन। नागरिकहरू निरन्तर निराशा पोखिरहेका छन्, तै पनि सरकार ब्यूँझेको देखिएन।

लेखको सुरुमा राखिएको चार्टमा देखाइएजस्तै पारदर्शी, समन्वय गर्न सजिलो, छरितो र परिणाममुखी कार्यक्रम निर्धारण गर्नु पहिलो दायित्व हो। त्यसमा उपचार, आपूर्ति र राहत मुख्य उद्देश्यमा पर्ने भए,  स्वास्थ्य र खाद्य आवश्यकताको परिपूर्ती क्षेत्रगत हिसावले पहिलो र दोश्रो प्राथमिकतामा रहने भए। त्यस्ता कार्यक्रम हेर्न केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमा विज्ञ समूह रहेको समन्वय समिति गठन गर्न सकिन्छ। यसरी गठित समिति र तालुकवाला मन्त्रालयका स्थानीय कार्यालयलाई पनि सहभागी गराउँदै अवसर गुमाएका जनतालाई राहत, सिकिस्त अर्थतन्त्रलाई प्राण र कोरोनालाईव्यवस्थापनगर्न नसकिने होइन। सरकारको इमान र क्षमता पहिचान हुने भनेको यस्तै दुःखको समयमा त हो नि !

‘कोरोनाको संक्रमण बढ्यो लकडाउन वा निशेधाज्ञा जारी गर्नु पर्छ’ भन्दै ठाडो आदेशजारी भएका छन् तर ती आदेशमा जनताको रोजिरोटीबारे ठोस निर्देशन छैन। नियमित बिरामी, बुढाबुढी, सुत्केरी, वालवालिका, गृहिणीका समस्यालाई सहजीकरण गर्ने सवालमा कुनै निर्देशिका छैन। उपचारका लगि कसलाई सम्पर्क गर्ने,कहाँ जाने, कसरी जाने आदि सवालहरू अनुत्तरित छन्।यातायात ठप्प गरिएको अवधिमा कर्मचारी कसरी कार्यालय जाने भन्ने ‘सुरक्षित योजना’ लागू गरिएको छैन। सुरक्षामा खटिने धेरै प्रहरी संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरू त अपमानित समेत भए।

सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीलाई नै सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन। मल नपाएर घण्टौं लाइनमा बसेका हजारौं कृषकको वाध्यताले सरकारको लकडाउनलाई अघोरी उपाय सावित गरिदिएको छ। सेवा लिने र दिनेहरूको विचमा पनि समन्वय छैन। मानिसहरू भोकले मरे। पाखुरा बजार्न पाउँदासम्म यिनले सरकारको मुख ताकेका थिएनन्। श्रम बेचेरै परिवार धान्दै आएका पनि हुन्। उनीहरूलाई पाखुरा बजार्न सरकारको विकल्पहीन अदुरदर्शि लकडाउन नीतिले रोकेको होइन र! मानिस अस्पतालमा भर्ना नपाएर मरे। आत्महत्या बढ्यो।

कोरोनाको नाममा राज्यले अख्तियार गरेको नीतिका कारण पहुँच हुनेहरु सुरक्षित र नहुनेहरू मर्ने अवस्था आउनु अपराध हो। भोका नागरिकले खुला सडक र झरीमा भिज्दै एक छाक भात कुरेको वेदनाका दृष्य सरकारलाई सिनेमा झैं काल्पनिक वा प्रायोजित लागेको छ। जबकि नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिकको खान पाउने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ। कसैको तरक्कीमाथि तरक्की चाङ लागेका छन् भने धेरैको हात पुर्पुरोबाटझर्न सकेको छैन। नामै लिएर भन्ने हो भने राम्रो गरेका कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गर्न नियमले मिलेन भन्ने सरकारको गलत नियत अरू धेरै पुनर्नियुक्तिमा नाङ्गिएको छ।

सरकारको यस्ता कार्यशैलीले आम मानिसलाई लकडाउनको अवधिमा निराशमात्र बनाएको छैन, बिद्रोही बन्नसमेत उक्साएको छ। बिचबिचमा आउने दलीय भागवण्डाका समाचारले कोरोनाका कारण निराश जनतालाई थप मर्माहत पारेको छ। प्रजातन्त्रको गुँडमा षडयन्त्रको ओथारो बस्नेकाम कोरोनाको पीडामा पनि रोकिएन।

राष्ट्रिय समस्या समाधानमा सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ तर सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र महामारीको व्यवस्थापन सम्भब हुँदैन। त्यसैले सबै तह र तप्काको जनसमुदायलाई एकत्रित गरेर धेरै सहयोगी हात र मन जुटाउन विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। बेरोजगारलाई गाउँ-गाउँमा (आधारभुत तालिम दिएर) कोरोना नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ तर सरकारले माथि उल्लेख गरिए झैँ कोरोना व्यवस्थापन, रोकथाम र राहतका लागि देख्न र सुन्न सकिनेगरी न्यूनतम कार्यक्रमको ढाँचा प्रस्तुत गर्यो भनेर आश्वस्त हुन सकिएको छैन।

जनस्तरमा संकलित दान-दातव्य सहयोग रकम कै दुरुपयोग भएकोले अविश्वास छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने नाममा कोरोना संक्रमितलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने वा संक्रमण सर्नै नदिने निँहुमा जनजिविका माथिनै ताल्चा लगाउने दुवै गतिविधि‘एक्सट्रिमिष्ट’ हुन्। मुलतः उपचारको लागि भ्याक्सिन तयार नभएको अवस्थामा ‘प्रिकशन’ ‘ट्रेसीङ – टेस्टिङ्’; ‘क्वारेन्टीन – आइसोलेशन’ र ‘ट्रिटमेन्ट’ नै सर्बोत्तम उपाय हो। यी आधारभुत कार्यको ‘नेटवर्किङ’ गर्ने काममै नेपाल सरकार असफल भएको छ।

प्रजातन्त्रको ‘वेष्टमिनिष्टेरियल’ सिध्दान्त अपनाउने एउटा देश राष्ट्रिय समस्या र संकटग्रस्त जनजिविकाको सुरक्षित अवतरणमा आफुलाई समर्पित गरेको छ भने नेपालजस्ता अर्काथरी देशका शासकहरू संकटलाई नै स्वार्थपूर्तीको अवसर ठानिरहेका छन्। थाइल्याण्ड, न्युजिल्याण्डले कोरोना व्यवस्थापनमा अपनाएको विधि राम्रो मानिएको छ। राम्रो कुराको नक्कल गर्दा केही पनि बिग्रिन्न! तर नेपालमा जनताको सेवा गर्ने कार्यमा राज्य पक्षको समस्त ध्यान एकतृत हुनुको साटो छिन्नभिन्न भएको छ। शुरुमासमुदायमा दाल-चामलका पोका बढनुबाहेक नेपाल सरकारले राहत प्याकेज नै ल्याएन उल्टै सरकारी आदेशले श्रमजिवीहरूलाई अवसरबाट बंचित र मर्माहत बनायो। उपचार र खाने अवसरबाटै बंचित भएका जनतालाई दलीय भागवण्डाको लुछाचुँडी, सिंहदरवारको रुखो आदेश र सामाजिक संजालकमा व्यक्त औपचारिकताको शब्दले राहत दिन सक्ने कुरै होइन।वास्तवमा, राम्रो गर्नु सरकारको दायित्व हो, उसलाई नराम्रो गर्ने अधिकार हुँदैन। यही नै मूल्याङ्कनको आधार हो।