नेपालको राजनीति अब केही दिन भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल यात्राको ‘ह्याङ्ग ओभर’मा रहनेछ। आरोप प्रत्यारोप अनि आफूखुसी र आफ्ना फाइदाका लागि गरिने व्याख्याका केन्द्रीय खलनायक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहने छन्। नेपाली राजनीतिमा देखापरेको सामूहिक हीनभावना र परिचालित तथा परचालित प्रवृतिका कारण ओलीले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र र बाहिरका आलोचकहरुलाई नङ्ग्याउने अभियानमा लाग्नेछन्, सम्भवतः।
प्रधानमन्त्री र सरकारका तर्फबाट गोयलसँगको भेटबारे स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पनि त्यसको पृष्ठभूमि र केही पूर्वाभ्यास बुझ्नु जरुरी छ। विभागीय मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली या गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल या सम्बन्धित मन्त्रालयका कुनै वरिष्ठ अधिकारीलाई नराखी सार्वजनिक आलोचनाका पात्र बनेपछि त्यो बैठकमा ओलीसँग उपस्थित परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमार्फत ‘नोट’ पठाइएको तथ्यलाई सरकारको उपल्लो तहले यो पंक्तिकारसँग स्वीकार गरेका छन्।
ओलीको यो जमिन्दारी शैलीलाई उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले ‘कूटनीतिक’ चरित्रका रुपमा प्रस्तुत गरे पनि यो अचानक घटित एउटा घटना मात्र थियो भनी स्वीकार्न मिल्दैन। मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेजस्तै यो संयम नभएर सत्ता बचाउने अभ्यास देखिन्छ।
अगष्टको मध्यतिर अर्थात ओली र नरेन्द्र मोदीबीचको चर्चित टेलिफोन वार्ताभन्दा पहिले नै ओलीले एक वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञमार्फत दिल्ली सन्देश पठाएको र त्यसै सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सासहितका पाठ्यपुस्तकको वितरण रोकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
गोयलको तामझामसहितको यात्रा र उनीसँग प्रधानमन्त्रीले त्यति समय एक्लै अर्थात सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई बाहिर राखेर कुरा गर्न हुन्थेन, गोयल ‘रअ’को हैसियत बाहिर राखेर प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रुपमा मात्र आएका हुन्? ओलीका तर्फबाट जे–जस्ता स्पष्टीकरण आएपनि एउटा तथ्य यसमा रोचक र प्रासङ्गिक हुनेछ।
गोयल आउँदा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा नेपालमा थिएनन्। रहन चाहेनन्। उनी दिल्लीमा थिए। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत नेपालमा छँदा भारतीय राजदूत बाहिर रहन्थे होला? त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कूटनीतिमा परम्परा, शैली, ‘प्रोटोकोल’लाई समय, परिस्थिति तथा विषयको गाम्भीर्यअनुसार खुकुलो पार्न सकिन्छ, भएका छन्, तर नेपालका अधिकांश नेताहरुको राष्ट्रप्रतिको बफादारीबारे जनस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठेका छन्।
ओलीले यो बुझेका छन् पक्कै पनि। तर उनले के पनि बुझेका छन् भने ‘कूटनीतिक ढाँचा’ भित्रबाट हेर्दा कोही नेता चोखा छैनन्। गोयलले नभेटेका नेताहरुमा कति कुण्ठाभाव थियो होला? उनले नभेट्दा आफ्नो हैसियतलाई भारतले नस्वीकारेको सन्देश जाने भएर नै होला गोयल–ओली भेट विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मात्र ‘खण्डन’ आउन थाले।
अहिले राजनीतिक संकटमा जेलिएका ओलीले मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक वर्चस्व स्थापित गरेका बाह्य शक्तिको अर्थात भारत र पश्चिममा (खासगरी अमेरिका) शक्तिको मुख ताक्ने रणनीति अपनाएको बुझ्न कठीन छैन।
०७२ या संविधान जारी भए पश्चातको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण भारतसँगको बढ्दो अविश्वासपछि चीनसँग महत्वपूर्ण सन्धि, सहमति र निकटता बढाएका ओलीले अर्को सन्देश दिएका थिए। त्यो मुलुकको हितमा भन्दा बढी राजनीति र रणनीतिको एउटा पाटो थियो।
चीनसँगको निकटतामा उनले कूटनीतिक विचलन प्रस्तुत गरे। नेकपाभित्र मुलुकको कूटनीतिक इतिहास र विश्लेषणभन्दा बढी राष्ट्रपति सी जिनपीङको दर्शन र व्यक्तित्वलाई पढाउन थालियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले चीन सरकारसँग भन्दा चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीसँगको विस्तारित हिस्साका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाल्यो। सत्ता बचाउन ओलीले उत्तरको संलग्नता स्वीकार गरे। अप्रिल १ मा सम्भवतः केन्द्रीय सचिवालयमा ओली औपचारिक रुपमा अल्पमतमा पर्थे र उनको राजनीतिक हैसियत फरक हुन जान्थ्यो, यदि राजदूत होउ याङ्छीले त्यति टाढा नजान माधव नेपाल र प्रचण्डलाई आश्वस्त नगरेको भए।
नेपाली नेताहरुको राष्ट्रवाद र चारित्रिक दरिद्रतालाई चीनले पक्कै पनि बुझेको छ। सामाजिक हित र कूटनीतिका लागि उसले नेपाललाई सम्मान देखाउँदै आएपनि मुलुक हाँकेका नेपाली नेताहरु कति सम्मानलायक छन्- त्यो चीनले बुझेको छ।
गोयलको नेपाल आगमन र उनको ओलीसँगको भेटघाटको अर्थले चीनलाई आश्चर्यचकित शायद पारेको छैन होला, किनकि नेपाली नेताहरुबारे उनीहरुको अध्ययन र विश्लेषण भारतको तुलनामा निकै वस्तुनिष्ठ छ।
ओलीको यो जमिन्दारी शैलीलाई उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले ‘कूटनीतिक’ चरित्रका रुपमा प्रस्तुत गरे पनि यो अचानक घटित एउटा घटना मात्र थियो भनी स्वीकार्न मिल्दैन। मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेजस्तै यो संयम नभएर सत्ता बचाउने अभ्यास देखिन्छ।
यो प्रकरणपछि चिनियाँ कूटनीतिको उपल्लो तहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग यो भेटघाटको अर्थ र तात्पर्य बुझ्न खोजेको भए त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा देखिँदैन।
विदेशी शक्तिको आडमा राजनीतिक एजेन्डा लाद्ने र सत्ता सुरक्षित गर्न खोज्दाका स्वभाविक परिणिति छन्। केही वर्ष अघिको एउटा प्रसंगले अझ यसलाई पुष्टि गर्नेछ।
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र न्यायालयद्वारा मुक्तिको शैली विवादास्पद विषय रहिरहने छन् नेपालको ‘संवैधानिक इतिहास’मा। उनलाई हटाउन सडक आन्दोलनमा गएका ‘नागरिक समाज’ले भारतको हस्तक्षेपमा भएको नियुक्ति मान्य नहुने र बदर हुनुपर्ने माग उठायो, नारा लगायो। तर उनलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस र जोडबल लगाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी, त्यसका लागि जोडबल लगाउने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्व तह र एकाबिहानै षडयन्त्रको घेरामा शपथ गराउने राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भारतको दवाबमा उक्त नियुक्ति गरेको आरोप लगाउने हिम्मत उक्त नागरिक समाजले गरेन।
अर्थात यो एउटा घटना १२ बुँदे परस्त राजनीति, राजनीतिक दल र त्योसँग जोडिएको नागरिक समाजको वास्तविक स्वरुप हो। आफ्नो व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थपूर्तिका बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य र त्यो विपरीत हुँदा अस्वीकार्य हुने परिपाटी अनुरुप नै गोयल यात्रा, त्यसको शैली र परिणामबारे बहस हुनेछन्। त्यस अर्थमा ओली असाध्य कमजोर सबित हुनेछन्। किनकि ‘म अरुभन्दा फरक हुँ’ भन्ने विगत चार वर्षको उनको अडान अर्थहीन बन्न पुगेको छ अहिले। सत्ता र आफ्नो स्वार्थको राजनीतिका लागि उनी र कृष्ण सिटौला या सुवास नेम्वाङबीच कुनै अन्तर छैन भन्ने सन्देश गोयल यात्रा र त्योसँग जोडिएका गतिविधिले दिएका छन्।
भोलिका दिनमा ओलीले गोयल प्रकरण मात्र हैन, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी संगठित विरोध खेप्नुपर्दा उनको २०७२ देखि २०७५ सम्मको फरक र सकारात्मक खालको अतीतले मात्र उनको बचाउ गर्ने छैन। त्यो अब उनका गल्ती र सम्झौताहरुको भारमा थिचिएको छ।
विरोधीहरुलाई तह लगाउने बाध्यतासँग नेकपाभित्रका आफ्नै पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नु उनको अर्को टड्कारो चुनौती हो। प्रचण्डविरुद्ध महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार हुने सम्भावनाकै कारण रक्षा छाडी बिनाविभागीय बन्दा समेत हिजो राष्ट्रिय सेनाका प्रमुखको आलोचना गर्ने ईश्वर पोखरेल आज गोयलको बचाउमा लागेका छन्। राजनीतिमा स्वार्थको प्रधानताले व्यक्तिको छवि गिर्ने गरेको छ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञहरुको नियति यही बनेको छ। तर आफू अनकूल समीकरण निर्माणमा अहिलेसम्म अब्बल सावित भएका ओली शंकर पोखरेललाई पार्टी अध्यक्षमा खडा गरेर आफ्नो समकालीन पुस्ता अर्थात झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल र माधव नेपाल लगायतलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमै भविष्यविहीन बनाउनतर्फ नलाग्लान् र?
राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताको विश्वास गुमाउँदै जाँदा र त्यही अनुपातमा असान्दर्भिक बन्दै जाँदा पनि पद प्राप्तिको अभ्यासमा नेताहरु लागि नै रहन्छन्, त्यो राजनीतिको वास्तविक स्वरुप हो। तर सत्ताप्रधान र राष्ट्रियता विमुख बन्न पुगेको नेपाली राजनीतिमा ‘राष्ट्रियता’को एजेण्डालाई गोयल यात्राले एकाएक केन्द्रविन्दुमा ल्याइदिएको छ। यतिसम्म कि हिजो १२–बुँदे र त्यसबाट निर्देशित राजनीतिका कट्टर पक्षधर राजनीतिज्ञ, दल, सञ्चार र नागरिक समाज पनि गोयल–ओली भेटघाटबाट रुष्ट छन्।
नेपाली राजनीतिले अब लिने यात्राले फरक र सम्मानित दिशा खोज्ने सम्भावना बढ्ला या नबढ्ला त्यो दुई कुराबाट निर्देशित हुनेछ। पहिलो गोयल–ओली भेट १४ वर्षअघिको हर्मिज–प्रचण्ड–बाबुराम–गिरिजा ‘डिल’कै अर्को रुप हो। नेपालमा ‘सुदृढ लोकतन्त्र’लाई ‘अझ सुदृढ’ बनाउने दिशातर्फ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘मुलुकले अभिभावक खोजेको’ अभिव्यक्ति र त्यसको आशयलाई पराजित गर्न या भेटघाट भएको दाबी यदि १२–बुँदे पक्षले गर्यो भने त्यसले यथास्थितिको निरन्तरता खोजेको अर्थ लाग्नेछ।
दोस्रो, १४ वर्षमा बाह्य षड्यन्त्रप्रति नेपाली राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले समर्पण गरेको निर्णयसाथ समीक्षा र सुधारको अवसरका रुपमा त्यसलाई हेरियो भने त्यसले एउटा सुखद, सुरक्षित राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सम्मान, सार्वभौम र जनमुखी राजनीतितर्फ नेपाललाई डोर्याउने छ।
बाह्य हित र दवाबमा निर्देशित राजनीति जनमुखी र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षमा हुँदैन। ०६३ को परिवर्तनले सावित गरेको तथ्य हो यो। र अब त्यो दवाबका सबै अवशेषलाई त्याग्ने उपयुक्त समय आएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
