आत्मसम्मान, संवैधानिक दायित्व अनि मर्यादाभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने, संविधान अनुरुप जननिर्वाचित संसदप्रति जिम्मेवार या उत्तरदायी चरित्र प्रस्तुत गर्ने सरकार तथा त्यसका मन्त्रीहरु जनताको नजरमा सधैँ सम्मानित र विश्वसनीय मानिन्छ। तिकडम र निहीत स्वार्थको राजनीति र कूटनीतिले जननिर्वाचित संसद र अन्य संस्थाहरुको अवमूल्यन गरिरहेको हुन्छ। यसका केही प्रत्यक्ष उदाहरणकाे भुक्तभोगी बनेको नेपाल र नेपालीहरुले सहजै यो विषय बुझ्न सक्छन्।
सन् १९९१ मा भएको ‘टनकपुर’ सहमतिलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदबाट लुकाउने हरेक प्रयास गरे, तर त्यसबेलाको न्यायपालिका र त्यसका प्रमुखको संविधानप्रतिको ज्ञान, राष्ट्रप्रतिको बफादारी अनि न्यायिक क्षमतामा शंका गर्ने ठाउँ थिएन। सरकारले त्यसलाई भारत र नेपालबीच भएको समझदारी पत्र नै दाबी गरे पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसमा उल्लेखित प्रावाधानहरु प्राकृतिक श्रोतसँग सम्बन्धित सन्धिभन्दा फरक नभएकाले त्यसलाई संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने ठहर गरे। संसदको सर्वोच्चताको सिद्धान्त स्थापित गर्न एउटा न्यायीक नजिर बनेको थियो।
न त दरबार हत्याकाण्डबारे संसद बोलाइयो, न त्यसले कुनै संवेदनशीलता र दायित्व बोध या तद्अनुरुपको प्रदर्शन गर्यो। बरु राजा ज्ञानेन्द्रले संसद र न्यायपालिका अनि प्रतिपक्ष सबैलाई राखेर छानबिन गर्न प्रयास गरे, यद्यपि माधव नेपालको रहस्यमय असहयोग रह्यो त्यो प्रयासमा। त्यसपछिका संसदहरुसँग सर्वोच्च न्यापालिकाको हैसियत या जनताको नजरमा ती संस्थाहरुप्रतिको सम्मान र विश्वसनीयता अहिलेको सन्दर्भमा ठूलो चिन्ताको विषय हो।
संसदमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाको सम्बोधनका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न नसकेपछि अर्थात सरकारले बहुमत गुमाएको स्पष्ट भएपछि प्रतिनिधिसभा (पहिलो) विघटन गरी मध्यावधि चुनाव गर्न लिएको निर्णयलाई विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले संवैधानिक ठहराएको थियो।
त्यसको दुई वर्षपछि उनै उपाध्यायको इजलासले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको, तर मनमोहन अधिकारी सरकारले संसदमा बहुमत गुमाएको स्पष्ट नभइसकेको अवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
के यी दुई फैसलामा विसंगति थिएन? उपाध्यायले पछि विभिन्न लेख र अन्तर्वार्तामा त्यसलाई स्पष्ट पारी संसदको स्थापित परम्परा, महत्व तथा गरिमाको पक्षमा ती फैसलाहरु भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले जनताको अनुमोदन या जनादेश अर्थात निर्वाचनमा जान पाउने परम्परालाई अदालतले संवैधानिक ठहर गरेपनि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा संसदको अधिकार क्षेत्र र प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अविश्वास प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न या संसदको अधिकारलाई अवमूल्यन गर्न विघटन गरेको ठहर गरको थियो। अर्थात दोस्रो फैसलाले पनि जननिर्वाचित संसदको स्वायत्तता र सर्वोच्चता स्थापित गरेको थियो।
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्दा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रवेश गरिसके पनि संसद हैन, सर्वोच्चले संसदको गरिमा, सर्वोच्चता र स्वायत्ततालाई प्रतिकूल रुपमा प्रभावित गरेको तथ्य दलीय रुपमा विभाजित र स्वार्थको प्रधानताबाट निर्देशित नागरिक समाज र सञ्चारको चासोको विषय बनेन। तर, अब आउने दिनमा यी विषयहरुसँगै न्यापालिका र विधायिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणलाई लत्याउँदै विगत १५ वर्षमा देखापरेको दुबै माथि दलीय सर्वोच्चताको अभ्यास अनि सत्ताका लागि सर्वोच्च नेतृत्व, प्रमुख दलहरु र बाह्य साँठगाँठका षड्यन्त्र, छानबिन र त्यसका प्रभावलाई समाप्त गर्न राष्ट्रिय एजेण्डा बन्ने छन्।
भारतको बाह्य जासूसी संस्था ‘रअ’ प्रमुखको करिब तीन साताअघि भएको भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको गोप्य तथा अपारदर्शी छलफल चर्चाको विषय बनेको छ। सुरुमा भनेजस्तै के त्यो यात्रा र भेटघाटलाई सम्मानित मान्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म जनताका तर्फबाट बटुलेका सम्मान र विश्वासका आधारमा? के संसद समक्ष उनले त्यो भेटघाटमा भएका कूटनीतिक र परम्परागत त्रुटिका लागि माफी माग्लान्? या संसदलाई जनताले चुनेको भए पनि मेरो ‘बुट’ मुनिको एउटा संस्था त हो नि भन्ने मान्यता र उद्दण्डताबाट केपी ओली निर्देशित होलान्? संसदलाई अवमूल्यन त पहिलेदेखि नै गरिँदै आएको हो।
हाल मुलुकमा जारी मनपरीतन्त्रमा आधारित राजनीतिमा यही रुपमा भए पनि अस्तित्वमा रहेको संसद घाँडो भएको छ, प्रधानमन्त्री ओली र नेताहरुका लागि। उनले प्रचण्ड या सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुलाई पटक–पटक धम्काएको रोदन असन्तुष्ट नेताहरुबाट सुन्न सकिन्छ।
उनीहरुका अनुसार ओली कहिले ‘तपाईहरुसँग झुक्नुभन्दा निर्मल निवासलाई बुझाइदिन्छु,’ कहिले ‘संसद भङ्ग गरिदिन्छु’ भन्ने गर्छन्। सर्वोच्चका नजिरहरुले के अर्थ राख्लान् र अहिले? नयाँ संविधानको व्याख्या धेरैले गर्लान् तर प्रधानमन्त्रीले कसलाई सुन्लान्? त्यो सान्दर्भिक हुनेछ। जे गरेपनि संसद र जनताको सम्मान, गरिमा र संवैधानिक मर्यादाको अनुमोदन पहिलो रोजाइ हुने छैनन्।
जनप्रतिनिधि संस्थाहरुको हैसियत पतन हुँदा र न्यायपालिकाको क्षमता निष्पक्षतासँग ऊप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र राजनीतिक पद्धतिका रुपमा जीवित रहन सक्दैन। जनता संगठित रुपमा नेता र व्यवस्था तथा सरकारलाई सचेत गर्न अगाडि आएनन् भने सत्ताले विदेशी शक्ति गुहार्छ।
कसरी सत्तामा निरन्तरता स्थापित गर्ने र कसरी प्रतिपक्षलाई या असन्तुष्टहरुलाई ठेगान लगाउने, त्यो उनको प्राथमिकता हुनेछ। विदेशीहरुको लहैलहैमा र नेपाली जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारबाट बञ्चित गरी ल्याइएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताबाट दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका पक्षमा भएकाले त्यसैको सेरोफेरोमा विदेशी हस्तक्षेप खोज्ने प्रयास ओली, नेकपा, नेपाली कांग्रेस तथा १२ बुँदेका पक्षधरहरुले गर्नेछन्, गरिरहने छन्। निर्मल निवाससँग प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय स्वार्थको चौघेरामा बसेर वार्ता गर्ने साहस र चरित्र हाम्रा नेताहरुसँग छैन। ओली अपवाद बन्न सकेनन्।
जनप्रतिनिधि संस्थाहरुको हैसियत पतन हुँदा र न्यायपालिकाको क्षमता निष्पक्षतासँग ऊप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र राजनीतिक पद्धतिका रुपमा जीवित रहन सक्दैन। जनता संगठित रुपमा नेता र व्यवस्था तथा सरकारलाई सचेत गर्न अगाडि आएनन् भने सत्ताले विदेशी शक्ति गुहार्छ।
०६२–०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन र आमूल परिवर्तनकारी नाराहरुले केही हदसम्म जनतालाई आकर्षित गरेको थियो। त्यसैले जनचाहनाका नाममा या १२ बुँदेका नाममा विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा निर्णायक स्थान ओगट्न सफल भएका थिए। ०६३ देखि ०७७ सम्म आइपुग्दा नेता आयातीत पद्धति र त्यसका नाइकेहरु बाह्य दलालका रुपमा स्थापित भएका छन्।
परिवर्तन र सुदृढ प्रजातन्त्रका नाममा हिजो डा. करण सिंह र श्याम शरण ‘रातो पासपोर्ट’ लिएर आएका थिए डा. मनमोहन सिंहका दूतका रुपमा। तर आज ‘रअ’ प्रमुख गोयल ओलीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ‘दूत’ बनेर आएपनि कूटनीतिक पासपोर्टको साटो ‘मतदाता’ प्रमाणपत्र देखाएर विमानस्थलबाट बाहिर निस्कनाले यात्राको उद्देश्यबारेको त्यो न्यूनतम पारदर्शिता र उद्देश्यमा समेत प्रश्न उठेको हो।
त्यसैले ओलीको त्यो निशाचर कूटनीति (नक्टर्नल डिप्लोमेसी) प्रत्युत्पादक मात्र हैन, उनका विगतका सबै सकारात्मक राजनीतिक छविलाई ध्वस्त पार्ने सम्भावना राख्दछन्। त्यसैबाट बच्न भोलिका दिनमा ओलीदेखि प्रचण्डसम्म सबैले ‘निर्मल निवास’को राजनीतिक सम्भाव्यताबारे या त्यसको सेरोफेरोमा अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको समाधानमा खाजेको जस्तो गर्नु पर्नेछ। किनकि विगत १५ वर्षमा विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुको निशाना राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय एकतावादी तथा प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु नै बनेका छन्। बाह्य आशिर्वादमा समर्पणवादी तथा क्रान्तिका र परिवर्तनका नाममा ‘दलाल शक्ति’हरु सत्तामा स्थापित भएका छन्।
भारत–चीन तनावको सन्दर्भमा भारतीय स्थलसेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले एउटा परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल यात्रा पूरा गरेका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मानसहित उनी फर्केका छन्। निश्चय पनि २०६२–०६३ भन्दा फरक छ, भारतको परिस्थिति अहिले। त्यो बेला ‘रअ’ र श्याम सरण नेतृत्वको विदेश मन्त्रालयले आफै आतंकवादी भनेकै माओवादीसँग सहकार्य गरी नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको थियो। राजनीतिक अवस्था उल्टाउन र बुझिने गरी नेपाली सार्वभौमसत्ता अवमूल्यन हुने गरी।
यसपल्ट सीमामा तनाव हुँदा भारतीय सेनाले कूटनीतिक र सुरक्षामा पाएको प्रधानता र त्यही समयमा नरवणेको नेपाल यात्राले सम्भवतः प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबारे स्पष्ट र अप्रत्यासित प्रतिवेदन पाउने छन् नरवणेद्वारा। भारतका लागि नेपाल बुझ्ने एउटा प्रभावकारी अवसर हुन सक्छ यो यात्रा।
भारतले एक्लो कारक बन्ने हैसियत गुमाएको छ नेपालमा २०६३ यता। तर उसले नेपालको सर्वाभौम हैसियतमा हस्तक्षेप गर्दा अन्ततः धेरै कुरा गुमाएको महशुस गर्न सक्यो जनरल नरवणेको यात्रापछि भने त्यो नेपालमा सक्रिय र प्रभावशाली भूमिका तथा हैसियत रहेका अन्य बाह्य शक्तिका लागि पनि प्रतीक्षाको बाध्यात्मक अवसर बन्न सक्नेछ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमाथि स्वायत्त नियन्त्रण स्थापित नगरेसम्म हरेक राजनेता या प्रधानमन्त्री नेपालप्रति बफादार छन् र? भन्ने प्रश्न जनताले उठाइरहने छन्। र नेपाली नेताहरुको मुलुकप्रतिको बफादारी निर्विवाद रुपमा शंकाभन्दा माथि नरहँदासम्म न राष्ट्रियता, न प्रजातन्त्रको स्थायित्वबारे आम जनता आश्वस्त हुनेछन्।
छद्म राष्ट्रवाद केही आकर्षक नारा या मुलुकको रणनीतिक नक्सा जारी गर्दा स्थापित हुन सक्छ, तर त्यसले राष्ट्रवादलाई सधैँ लेनदेनको विषय मात्र बनाउने छ। राष्ट्रिय मुद्दा, आर्थिक समृद्धि र नेपाली जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता स्थापनामा लाग्नुभन्दा बढी हामी ओली–गोयलबीचको चर्चामा लागिरहनु पर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
