कोरोनापछि पुनरुत्थानको खाका

कोभिड-१९ (कोरोना) पछि भोग्नुपर्ने महामारीका रुपमा अनिकाल नजिकिँदै गएको छ। कोरोनाले खाद्य प्रणालीलाई पनि नराम्रोसँग भत्काएको छ। यसैबीच जीवनका लागि खाना र स्वास्थ्य नै पहिलो आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पूरा गर्न अहिलेको सिष्टम असफल छ, इमान्दार थप प्रयास जरुरी भन्ने पनि बुझियो। कोरोनाले भत्काएको जनजीविका, समाज र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी हुनसक्ला भनेर गरिने बहस र निश्कर्ष अबको प्राथमिकताभित्र पर्छ। नेपालजस्ता अविकसित मुलुकले छिटो राहत पाउन स्थानीय श्रोत-साधनमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर जाँदा सजिलो हुनेछ।

यस सन्दर्भमा, नेपालले खाद्य-कृषि प्रणाली र पिउने पानी (बोतल)को प्रवर्धनबाट रूपान्तरण गर्नसक्छ। खाद्य-प्रणालीको रुपान्तरणमा एकाएक विश्वव्यापी लगानी बढेर गएको अहिलेको समयमा नेपालले पनि कार्यक्रम दिएर लाभान्वित हुन सक्छ। त्यसैगरी हिउँ-ताल र खोला (ग्लेसियर वाटर) को प्रचुर सम्भावना भएकोले पिउने पानी उत्पादन र निर्यातमा नेपालको आन्तरिक सम्भावना छ।जनसंख्या धेरै भएका छिमेकी दुई मुलुकमा पानीका बोतल निर्यात गर्न नसकिने होइन; कार्यक्रममात्र दिन नसकिएको हो। समस्याबाट बाहिर निस्कन कृषिको बहुआयामिक पक्षमा गरिने लगानी भरपर्दो उपाय हुने देखिएको छ।

यसका लागि खाद्य उद्योगलाई माटोदेखि भान्सासम्म, भान्सादेखि पोषणसम्म, पोषणदेखि स्वास्थ्य, जीवन, विज्ञानआदि सबै पक्षलाई समेटेर बनाइने बहुआयामिक तर एकीकृत कार्यक्रम चाहिन्छ। अनिकाल र मोटोपनाजस्ता कुपोषणको समस्या पनि खाद्य-कृषि उद्योगसँगै जोडिएको छ। जान्दा खाना पोषण हो; जीवन हो भने नजान्दा खाने कुरा बीष पनि हो। त्यसैले खानाको मान्यता, ब्यवहार र ब्यवस्थापनमा निकै परिवर्तन हुन जरुरी देखिएको छ। भुल्न नहुने कुरा के हो भने कृषि-खाद्य उद्योगलाई एक्लै नहेरेर जीवन र आविस्कारसम्मका आधारको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। त्यही सम्भावनाबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ। सरकार प्रतिवद्धताका साथ अगाडि आउने हो भने खाद्य-कृषि उद्योगबाट सम्बृद्धिको लहर नै आउन सक्छ।

समस्याको जड

तत्थहरूले के देखाएका छन् भने- जनसंख्याको बृद्धि, शहरीकरण र औद्योगिकिकरणका कारण उत्पन्न कार्बनडाइअक्साइड, ग्रिन हाउस ग्यासले पृथ्वीको तापाक्रम बढाउन प्रेरित गरे। यसले गर्दा सूर्यका हानिकारक विकिरणलाई रोकेर राख्ने ओजोनको तह पातलियो, प्वाल परे। त्यस्ता विकिरण सोझै पृथ्वीमा आएर जीवाणु र पर्यावरणसँग पारस्परिक द्वन्द्व, विनाश र स्वरुप परिवर्तन (मुटेसन) हुने अवस्था आयो। नयाँ स्वरुपमा जिवाणु, भाइरस र हानिकारक वातावरण देखिन थाले। प्रकृति र मौसम अनुसार जिवाणुको स्वरुप र शक्ति बदलिरहन्छ। यता प्रदूषण, कुपोषण, तनावले गर्दा मानिसको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जानथाले। परिणामस्वरुप ती जिवाणुहरुले बिभिन्न रोगव्याधका नाममा मानिसमाथि नै आक्रमण गर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको चुनौतीलाई साझा अवधारणा र कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्ने दिशामा त्रुटि पनि देखियो। यहाँ ग्लोबलाइजेशनले काम गरेन। सबैले एक्लाएक्लै जुधे। पृथ्वीको क्षमता र  प्राकृतिक सन्तुलनमा आएको ह्रासलाई आधार मान्दै तत्यहरुले के बताएका छन् भने- यदि समाधान नखोज्ने हो भने कुनै पनि समयमा हुनसक्ने  विनास एकदम नजिकिँदै गएको छ। धन र हतियार हुँदैमा महामारीलाई दवाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा कोरोनाले पनि सिकायो! तर समस्या कमाउ धन्दाले निम्त्याएको देखिन्छ।

 पीडित उपभोक्ता

सुक्ष्म जीव कोरोनासँग विश्वशक्ति पराजित भएको एक वर्ष पुग्दैछ। एक वर्ष बितिसक्दा पनि यकिनसम्म गर्न सकिएको छैन कि मानव पीडाको निदान कहिले, कसरी होला! यो एक वर्षमा भ्याक्सिन आउने त आशै भएन! शक्तिशाली युरोपमा देखिएको कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहर, कडा लकडाउनमा जान हतारिएका उपायहीन सरकार र सहाराहीन जनमानसले यो अवस्थाको अन्त कहिले, कसरी हुन्छ भनेर आक्रोश पोखिरहेका छन्। तथ्यहरूले वर्तमान राज्य व्यवस्था समावेशी, कल्याणकारी मूल्य-मान्यताबाट विचलित हुँदै असमानता विस्तारको मतियार हुँदै गएको देखाएको छ। सीमित मालिकाका खातामा थुप्रिँदै गएको सम्पत्ति (वैध, अवैध, कर छल) र सम्पन्न मुलुकका फूड बैंकमा भोका मानिसकोथपिँदो लामले कोरोनापछि अनिकालको महामारी सुनिश्चित हुँदै गएको छ। कोरोना होस वा अन्य कुनै,पोषण तत्वको अभावमा प्रतिरोधात्मक क्षमता गुमाएका मानिसमा झन् रोगको प्रकोप बढ्दैछ!

फूड बैंकको लोकप्रियता विपन्नहरूको बढ्दो संख्या र बाध्यताको प्रमाण हो। कोरोना-लकडाउनका बेला नेपालमा पनि ‘सक्नेले दिनुहोस्; नसक्नेले लिनुहोस्’ भनेर फूड बैंकको अवधारणा सडकमा आयो। अहिले खुलामञ्चमा निःशुल्क वितरण हुँदै आएको खाना राज्य पक्षले ‘बेइज्जत’ भयो भनेर रोक्ने निर्णय गरेपछि बिरोधहरु बएका छन्। विश्वमा फुड बैंकको नेटवर्कमा ४० वटा देश सहभागी भइसकेका छन्। कोरोनाकालमा थपिएका ‘नयाँ भोकाहरू’ समेतको मागले गर्दा ‘खाद्य-आपतकाल’ लागेको कुरा बताइएको छ। फुड बैंकमार्फत सहयोग गर्नु राम्रो हो तर सहयोग लिनै वा दिनैपर्ने अवस्थासम्म जनमानसलाई धकेल्नु भनेको परनिर्भरता बढाउनु हो। यसमा राज्यको मुख्य जिम्मवारी रहन्छ। पीडित आम मानिसहरु आफ्ना दोषका कारण समस्या भोगिरहेका छैनन्, बरू राज्यले अपनाएका र अपनाउन नसकेका नीतिहरुको परिणाम भोग्न बाध्य भएका हुन्। कोरोनाको साइनो पोषण तत्वको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा समस्या, राज्यको अकर्मण्यता, पर्यावरणीय असन्तुलन र असमान आय वितरणसँग छ। यसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाए पनि भोकमरीको महामारी भोग्नु पर्ने परिस्थिति नजिकै आएको छ।

परिवर्तनको पृष्ठभूमि

कोरोना एउटा देशको प्रयासले मात्र निर्मुल हुनेछैन, सबै ठाउँबाट निर्मुल हुनुपर्छ। त्यसकालागि साझा प्रयास जरुरी छ। कोरोना पछिको ‘रिकोभरी’को लागि ‘उत्पादक र उपभोक्ताको समान रुपमा उन्नति हुने’ प्रतिस्पर्धी सन्तुलनका नियमहरूअपनाउन आह्वान गरिँदै आएको छ। पछिल्लो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संरचनाका आधारमा विकासको ‘न्यारेटिभ’लाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नु पर्नेमा पर्यावरण पक्षधरहरुको पनि दबाब छ। परिवर्तनलाई आत्मसात गरिएकोले नै विश्व यहाँसम्म आउन सकेको हो। सन् १९३० को आर्थिक मन्दीले उब्जाएको निराशालाई सन् १९३६मा प्रकाशित The General Theory of Employment, Interest and Money पुस्तकमा जे. एम. किन्सले ‘बृहद अर्थशास्त्र’को नयाँ  लेन्सबाट आर्थिक समस्या र समाधानलाई ब्याख्या गर्न सफल भएपछि विश्वले झन्डै नौ दशक त्राण पायो। तर अहिलेको समयमा विश्वव्यापीकरण, सूचना-प्रविधिजस्ता कारणले परिवर्तन अपरिहार्य ठनिएको छ। त्यतिबेला कागजी नोट थिए तर अहिले क्रिप्टोग्राफी प्रविधिमा आधारित मुद्रा प्रचलनमा आइसकेका छन्। प्राकृतिक श्रोतलाई ‘निःशुल्क उपहार’ (डी. रिकार्डो) मान्ने पुरानो मान्यतामा अहिले धेरै प्रश्न उठेका छन्। समानुपातिक वितरण प्रणालीको आवश्यकता पनि बढेर गएको छ। समय बदलिएको छ, आवश्यकता फेरिएका छन्। यसरी प्रचलित मूल्य-मान्यता (प्रचलित न्यारेटिभ) यात असान्दर्भिक भएका छन् या गलत सूचीहरूले भरिएका छन्।

खाद्य उद्योगलाई माटोदेखि भान्सासम्म, भान्सादेखि पोषणसम्म, पोषणदेखि स्वास्थ्य, जीवन, विज्ञानआदि सबै पक्षलाई समेटेर बनाइने बहुआयामिक तर एकीकृत कार्यक्रम चाहिन्छ। अनिकाल र मोटोपनाजस्ता कुपोषणको समस्या पनि खाद्य-कृषि उद्योगसँगै जोडिएको छ। जान्दा खाना पोषण हो; जीवन हो भने नजान्दा खाने कुरा बीष पनि हो। त्यसैले खानाको मान्यता, ब्यवहार र ब्यवस्थापनमा निकै परिवर्तन हुन जरुरी देखिएको छ।

केन्द्रमा खाद्य-कृषि

फुड बैंकको बढ्दो मागले कृषिलाई लगानीको आकर्षक केन्द्रमा ल्याएको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर रहेकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण तीब्र देखिएको सत्यले पनि खाना, पोषण र त्यसको परिपूरक कृषिलाई केन्द्रमा ल्यायो। त्यसो त, संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् २०३० सम्म गरिबी र भोकमरी निर्मूल गर्नेविश्वव्यापी ‘दिगो विकास लक्ष’ को जोड पनि कृषिमै छ। ‘दिगो विकास लक्ष’ले कृषिलाई नै प्रवेश-विन्दु (इन्ट्री पोइन्ट) मानेर गरिबी निवारण (लक्ष-१), भोकमरी निर्मूल (लक्ष-२), लगायत रोजगारी, आम्दानी, पर्यावरणीय सन्तुलन, महिला शसक्तिकरण लगायत (सत्रवटा लक्ष) प्राप्तिको आधार कृषिलाई मानेको छ। दिगो विकासका सत्रवटा लक्ष प्राप्त गर्न प्रति वर्ष ५ देखि ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिनेमा ३ ट्रिलियनको मात्रै प्रतिवद्धता आएको छ, त्यसैले सबैको सहयोग जरुरी छ।

जलवायु परिवर्तनको कारक कृषि (२१ प्रतिशत ग्रिन हाउस ग्यास) पनि हो। उत्पादित कृषिजन्य बस्तु एक तिहाइ त सडेगलेर नोक्सान हुनेगरेको तथ्यांक छ। कृषिजन्य उत्पादनमात्र होइन त्यसका लागि लगानी गरिएका श्रम, अर्थ, पानी, जमिन आदि सबै  नोक्सान भएको हुन्छ। त्यसैले रिजिलियण्ट, स्मार्ट कृषिको अवधारणा पनि अगाडि आएको छ। साथसाथै, कार्यक्रमहरु बिचमा ट्रेड-अफ (एउटा कार्यक्रमले अर्कोमा पार्ने क्षति) र सिनर्जी (एउटा कार्यक्रमले अर्कोमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव) को अन्तर्क्रिया समेत केलाउनु पर्ने अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई सन् २०२० को नोवेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरिनुले पनि खाद्य उद्योगको महत्वलाई उजागर गरेको छ।

यसरी असन्तुलित शहरीकरण र औद्योगिकरणको बाटो हिंडिरहेको आधुनिक विकास (मोडर्नाइजेसन)लाई कोरोना र दिगो विकास लक्षले कृषिको उपेक्षा नगर्न र प्रकृतिमाथिको शोषण रोक्न दबाब दिएका छन्। कोरोनाका कारण लगानीका अन्य अवसरहरू बन्द हुँदै गएको, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र पर्यावरण सन्तुलनमा ब्यापक दवाव बढ्दैगएपछि लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा कृषि-खाद्य र स्वास्थ्य पर्ने कुरा निश्चित देखिएको छ। तथ्यहरूले बृहद-कृषि (Macro-agriculture) मार्फत चौतर्फी विकासको संभावना देखाएका छन्।

कृषिको व्यापकता

आर्थिक बृद्धिका पाँच चरणको व्याख्या गर्दा डब्लु. डब्लु. रोष्टोले कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत शहरीकरण र औद्योगीकरणलाई अँगालेर आउने सम्बृद्धिको परिकल्पना गरेका थिए तर व्यवहारमा कृषिलाई केवल खेतबारीको काम-काजका रूपमा हेरियो र उपेक्षा नै गरियो। त्यसैले किसानले आफ्नो सन्ततिलाई कृषि पेशा नपनाउन प्रेरित गरेको हुन्छ। सबैभन्दा दुखी पेशा कृषि भएको छ। वास्तवमा कृषिको व्यापकता बारीदेखि भान्सा, भान्सादेखि पोषण, पोषणदेखि स्वास्थ्य र पर्यावरणसम्म फैलिएको छ। कृषिले अन्न, फलफूल, तरकारी, जडिबुटी, कृषि-बन (रूखमा फल्ने), मासु, जलचर लगायत बजार, वितरण, आयात निर्यात सबै समेटको हुन्छ। तर अहिलेको संरचनाले कृषि र अन्य पेशाबीच साइनो तोडेको अवस्था छ। किसानदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्मका सबै पेशेवरहरू कृषि-खाद्य प्रणालीका तह हुन् भनेर बुझ्न र मान्यता बदल्न जरुरी छ। उदहारणकालागि, सैनिक गतिविधीलाई पनि कृषिबाट अलग गर्न सकिन्न। सेनाका मानिसले पनि त खानु पर्छ नि! भलै जवानहरू प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पदनमा सहभागी नहोलान तर किसान र सेनाको उत्पादकत्वमा कृषिको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ। कृषिको व्यापकता र अपरिहार्यतालाई बुझ्न आलेखको सुरुमा भएको ग्राफिक्सले सहयोग गर्नेछ।

समस्या समाधान  

खानेकुराबाट पाइने पोषण तत्वको अभावमा रोग प्रतिरोध क्षमता लगायत अनेकौं स्वास्थ्य समस्या भोग्नु परेको छ। कोरोनाको संकटले मानव जीवनको अर्को पाटोमा रहेका कृषि-खाद्य र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नपुगेको देखियो। जीवनरुपी सिक्काको एउटा पाटो भौतिक उन्नति भएपनि अर्को पाटो मानव कल्याण नै हो। कृषि-खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक श्रोतले कल्याणको विस्तार गर्दछ। जव कल्याणको पर्याप्त विस्तार हुन्छ तब मानवीय क्षमता प्रष्फुटित हुन थाल्दछ। उदहारणका लागि, पौष्टिक आहाराको माध्यमबाट मानिस स्वस्थ्य रहनेमात्र हैन उत्पादनकालागि श्रम, संगठन र आविष्कारको पूर्तिकर्ता समेत हुनसक्छ। यस्तो जनशक्ति समुल उत्पादनको प्रयोगकर्ता पनि हो। मानिस माग र पूर्ति दुबैको कारक हो, आविष्कारक पनि हो । मानिस र प्रकृतिमा गरेको लगानी कहिले पनि लक्षभन्दा बाहिर जान सक्दैन। यो कुरा त कोरोनाले नै सिकाएको छ कि भौतिक उन्नतिका वस्तुहरू थन्किँदा पनि खाद्य र स्वास्थ्यका कुरा झन् अगाडि आए।

यसरी नेपाल जस्ता ‘कृषि प्रधान’ मुलुकले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै क्षमता विस्तार गरेर खाद्य निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित हुने राम्रो अवसर आएको छ। त्यसका लागि नेपालले अब दाताले दिएको सहयोगको दुरुपयोग हुने छैन, उत्पादनको भुक्तानी नपाएर किसान रुने छैनन् र मल-बिउका लागि बर्षेनी लामो लाइनमा बस्नु पर्ने छैन र सत्ताइस वर्ष (सन् १९९०-२०१७ सम्म) मा सत्ताइसै पटक सरकार बदलेर राजनीतिक अस्थीरताको असर अर्थतन्त्रमा पारिने छैन भनेर आश्वस्त पार्नसक्नुपर्छ; व्यापक अनुशासन र सुधार गर्नैपर्छ।

प्राप्त तथ्य अनुसार सम्भावित विनाश दृष्टिगत गर्दा कोरोना त संकेत र सन्देशमात्रै हो। कोरोना निर्मूल भएपनि समस्याको चाङ् घटने छैन। पृथ्वीका नौवटा प्लानेटरी बाउण्डरीमध्ये दुईवटाको क्षमताभन्दा बढी दोहन भइ सकेको छ। कोरोना संक्रमणको संदेशलाई बुझ्न सकियो भने बिराएको बाटो अन्ततः फर्कनै पर्ने हुन्छ। यद्यपि, अहिलेसम्म त्यही प्रकृति र मानिसको शोषण गरेर उन्नतिको विलासमा विराजमान रहेको वर्गले सहजै अन्यत्र मोडिन दिनेछैन। तर आफ्ना भविष्यप्रति जागरुक नयाँ पुस्ताजलवायुको संरक्षण र नयाँ व्यवस्थाको स्थापना गर्न ब्युँझिसकेको छ।यो पनि विर्सनु हुँदैन कि आजसम्मको विकास मोडेल र परिणामको जिम्मेवारी दाताहरुको पनि हो। वास्तवमा परिवर्तन सहजहुँदैन तर आधारहरू यसरी तयार भइरहेका हुन्छन् कि परिवर्तनको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। साझा बहस होस र नयाँ मान्यतायुक्त अर्थतन्त्र मार्फत कोरोनाले सिर्जना गरेको गतिहीनतालाई तत्काल पुनरुत्थान गर्न सकियोस्!