तरल बन्दै गएको राजनीतिक ध्रुविकरणले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नराम्रोसँग गिजोलिएको छ। सत्ताका नायकहरु जनताका नजरमा खलनायक बनिसकेका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री के. पी ओली विरुद्ध खुलेरै उत्रिएका असन्तुष्ट पक्ष पनि दल नेतृत्व र सरकार जवाफदेही तरिकाले चलोस् भनी सुनिश्चित गर्नु भन्दा सत्तामा ठूलो हिस्सा चाहन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम समयमा बामदेव गौतमको साथ पाउन अनेक प्रयत्नमा लागेका छन्।
ओलीको राजनीतिले के दिशा देला, ओलीको भविष्य के होला, त्यसको निर्णायक स्थानमा बामदेव गौतम छन् अहिले। यो नै नेपाली राजनीतिको यथार्थ र तितो सत्य हो।
बामदेव गौतमको वरीपरी सत्ता र नेकपा राजनीति घुमेको छ। ओली उनलाई उपप्रधानमन्त्री र रोजेको मन्त्रालय दिन तयार छन् भने केन्द्रीय सचिवालयमा ओली विरुद्ध झिने प्रभुत्व कायम राख्न ओली हटेमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री मान्न असन्तुष्ट पक्ष तयार भएको छ।
विदेशी षडयन्त्र र नेपाली राजनीतिक नेतृत्व समूहको दलाल तथा समर्पणवादी सामूहिक चरित्रबाट स्थापित परिवर्तनले सुनिश्चित गरेको ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ र ‘कहिल्यै नखोसिने’ लोकतन्त्र पटाक्षेप हुँदा नाङ्गो रुपमा देखिएको नेपाली राजनीतिको स्वरुप हो यो। तर यो राजनीति कति नेपाली रहेछ, अहिले जनताले बुझेका छन्, शीर निहुराएर, नेताहरु प्रति लज्जा र घृणाको भावका साथ। तर विभेद र घृणाको राजनीति स्वयं नै प्रजातन्त्रको मौलिक मान्यता विपरित हुन्छ।
त्यसैले अबको सामूहिक दायित्व स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल प्रति प्रतिवद्ध संरक्षित तथा सुरक्षित राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनुपर्छ र त्यो नेपाली जनताद्वारा नै ल्याइएको हुनुपर्छ। जनताको निजित्वको अधिकार समेत खोसिने गरी ‘टेलिफोन ट्यापिङ’ लगायतका कानुनमा सहकार्य र सहमति जनाएका सत्ता र प्रतिपक्षी शक्ति समानरुपमा प्रजातन्त्र र जनविरोधी सावित भएका छन्।
नेकपा भित्रको अन्तरविरोध टालटुले तरिकाले सम्बोधन हुँदै आएको छ अहिले, सत्तामा हुँदा नेपाली कांग्रेसमा हुने गरे जस्तै। तर अहिले केही खतरनाक शैलीमा भएका निर्णयले सरकार, प्रतिपक्ष तथा संसद खुलेरै जनविरोधी कार्यमा लिप्त रहेको सावित भएको छ।
मिच्नै नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको दायित्वबाट मुक्त भए केही महिना अघि। आफ्ना प्रियपात्र लाई सरकारी हैसियतबाट वञ्चित गर्न चाहँदैन थिए प्रधानमन्त्री। उनलाई मन्त्री कै हैसियतमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरियो। र क्रमशः नयाँ अर्थमन्त्री तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले खतिवडाले केही उद्यमीहरुलाई नाजायज फाइदा पुर्याउने गरी लिएका निर्णय उल्ट्याए अर्थात ओलीकै अनुमोदनमा खतिवडाले लिएका निर्णय ओलीकै अनुमोदनमा पौडेलले उल्ट्याए। प्रश्न नीतिको हो। तर, यसमा प्रश्न नीति भन्दा बढी नियतको हो दुवै अवस्थामा।
किन विद्युतीय गाडीमा महशुल बढाइयो? किन स्वदेशी मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार अप्रत्याशित रुपमा बढाईयो? किन पुस्तक आयातमा कर बढाइयो चौतर्फी आलोचना हुने गरी? र किन यो निर्णय उल्ट्याइयो?
खतिवडाको बजेट आउँदा र यो निर्णय उल्ट्याउँदा कुन कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्यो? र ती व्यापारिक घरानासँग खतिवडा तथा सरकार प्रमुखको सम्बन्ध के हो? कस्तो छ? भ्रष्टाचारप्रति सरकार शुन्य सहनशील छ भन्नु प्रयाप्त हुँदैन।
डा. युवराज खतिवडालाई विकल्पहीन मान्ने ओली सरकारले उनलाई अमेरिकामा राजदूत नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गर्यो। नेकपा भित्रका असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा मधेश केन्द्रित दल सहितको संसदीय सुनुवाई समितिले एक मनले खतिवडासँगै पूर्व मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मी (बेलायत) र निर्मल विश्वकर्मालाई (साउथअफ्रिका) राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्यो।
अंशवण्डाको राजनीति र नियुक्तिले संसद या संसदीय समितिले अनुमोदन पाउनु आफैमा दुःखद र अपारदर्शी कृत्य हो, जसले व्यवस्थापिका या प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी दल र संशदको साँठगाँठसावित गर्छ। नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले आफूसँग सल्लाह नगरी राजदूत नियुक्त गरेकामा आपति जनाउने, तर त्यसमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने संसदीय सुनुवाई समितिलाई सक्रिय तथा संविधानको मर्म अनुरुप कर्तव्यनिष्ठ बनाउन रुची नदेखाउनु, यी दुई परस्पर विरोधी हुन्। सत्ताकै उपभोगमा सत्ताको विकल्पका रुपमा देखा पर्ने चाहना त्यत्तिकै विपरित मान्यता हुन्।
सामान्यतया, राजनीतिक दल नीति, सिद्धान्त, मान्यता र साझा लक्षका लागि संगठन हुन् जहाँ हरेक नेता र कार्यकर्ताको शक्ति त्यो सामूहिक या सांगठनिक शक्तिको स्वरुप मानिन्छ। तर, प्रतिद्वन्दि नेता तथा समूहको कमजोरीलाई आफ्नो शक्ति मान्दै त्यसलाई सत्ता तथा लेनदेनको आधार मान्ने वर्तमान राजनीतिले संगठन भन्दा गुट, उपगुट र व्यक्तिलाई बलियो बनाउँछ। अहिले भईरहेको त्यही हो।
आफ्नो स्वार्थका लागि व्यक्ति गुट या उपगुटले बाह्य शक्तिसँग नाजायज, अपारदर्शी र राष्ट्रघाती साँठगाँठ गर्न सक्छ। अहिले, सामन्त कुमार गोयल सँगको भेटघाट प्रकरण पछि ओलीमाथि त्यही आशंका बढेको हो।
वि.सं.२०४६ मा नेपालको जलश्रोतमा अग्राधिकार पाएमा र नेपाल भारतीय सुरक्षा छातामुनि आउन तयार भएमा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समर्थन गरिरहने आश्वासनमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव मार्फत राजा वीरेन्द्रलाई बुझाइएको र राजा वीरेन्द्रले यो निर्णय नेपाली जनताले लिने विषय हो भन्दै सत्ता र अधिकारका लागि नझुकेको प्रमाण पेश गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तै मौखिक प्रलोभन अस्वीकार गरेका थिए अत्यन्त अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि।
राजाहरुमाथि देश बेचेको आशंका नउठेको तर ओली र गोयलबिचको भेटबाट त्यो आशंका किन प्रवल भयो? किन हर्मिज–श्यामशरण–बावुराम भट्राई –प्रचण्ड–गिरिजा–महन्थ ठाकुर आदि बिचको १२ बुँदे राष्ट्रहितमा नभएर केही नेता र दलहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि रहेछ भनि आज बढी भन्दा बढी जनता आश्वस्त भईरहेका छन्?
त्यो १२ बुँदेले गरेको या त्यसलाई निम्त्याएको सुक्ष्म परिणामका बाहेक आजका राजनीतिक दल र नेताहरु भोलि जनताद्धारा आउने सामूहिक प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने छैनन्। बाबुराम भट्टराईको रहस्य कम र समर्पण तथा षड्यन्त्र बढी भएको जुन २००२ को (भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहाकार ब्रजेश मिश्रलाई दिएको) चिठ्ठीको सार र पूरा अंश के थियो ? भारतीय सुरक्षा सल्लाकारले थाहा पाउन हुने अनि नेपाली जनताले थाहा पाउन नहुने कस्तो पत्र हो त्यो ? त्यसका सुत्रधार भट्टराईको बफादारी कता र को तिर ?
नेपाली कांग्रेसले १२ बुँदे मार्फत वी.पी कोइरालाको राजनीतिक हत्या गरेको थियो, उनको भौतिक देहावशानको २३ वर्ष पछि। जातीयताका आधारमा द्धन्द्ध गराउने प्रयासमा ऋषिकेश शाह पटक–पटक असफल भएपछि भट्टराई र १२ बुँदे मार्फत त्यो विष वृक्ष नेपाली माटोमा रोपिएको थियो। त्यस्तै, ०४६ सालमा भारतीय विदेश सचिवद्वारा राजा वीरेन्द्रलाई बुझाएको प्रस्ताव अनुरुप नेपाली सेना आएको खटनमा अर्थ लाग्ने गरी ०६३ ताकाका भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले लिखित र मौखिक दावी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। वास्तवमा नेपाली सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गर्ने १२ बुँदेका हस्ताक्षर गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरुका नेतृत्वले प्रायश्चित नगर्लान्, तर उनीहरुले कुनै पनि दिन नेपाली जनता मार्फत जनमत संग्रहको परिस्थिति झेल्नुपर्ने देखिन्छ। यी दल र नेताहरुको मुलुक प्रतिको बफादारी बारे निर्णय लिन जनता बाध्य नहोलान् भन्न सकिन्न।
गोयलले भेटमा सम्भवतः ओलीलाई उनको अतीतमा रहेको भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धबारे ध्यान दिन र नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी सहित नक्साजारी गर्नु पूर्वको अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध लैजान आग्रह गरे होलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
भारतले राजसंस्था हटाउन षड्यन्त्रकारी भूमिका खेलेको र संस्थागतरुपमा ‘डिल’ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी (अप्रत्यक्ष रुपमा आफै) एजेन्डाको भारी बोकाएपछि उक्त पार्टी वी.पी र उनको एजेण्डाबाट अलग्गिएको छ।
उता राजसंस्थाको अन्त्यपछि त्यसलाई भारतीय र पश्चिमाहरुले आफूलाई घेर्ने रणनीति अपनाएको मान्ने चीनले यता आएर ग्लोबल टाइम्स मार्फत नेपालमा चीन विरुद्ध गतिविधि उक्साउने गरेको आरोप अमेरिका, भारत र नेपाली कांग्रेसमाथि लगाएको छ। त्यस्ता गतिविधि गर्दै रहेका छन् कि छैनन् चीनले भने जसरी, प्रदीप ज्ञवाली र उनको मन्त्रालय मौन छ। अर्थात अहिलेको राजनीतिमा नेपालले आफ्नो बारे बोल्ने दायित्व अरुलाई बुझाएको अवस्था छ।
तर, सत्ताधारी पार्टी भित्र सत्ताको झगडा जारी छ। ओलीलाई झुकाउन असन्तुष्ट सफल हुने सम्भावना कमै छ, किनकी उनीहरु नीति, सिद्धान्त र पद्धती, भ्रष्टाचार अनि मुलुकको सार्वभौम हैसियतको पक्षमा या ओलीभन्दा फरक रुपमा आउन सकेको छैनन्।
ओलीबाट संसद विघटन र मध्यावधी चुनावको घोषण नआउला भन्न सकिन्न, तर बाह्य समर्पण गरेको आरोप अहिले खेपी रहेता पनि आन्तरिक रुपमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी समक्ष ओलीले समर्पण गर्ने संकेत देखिँदैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
