नेपाली सडकहरु तातेका छन्। नेपाली जनता नेपाली सडकमा उत्रनु र आफ्ना मागहरु संगठित रुपमा सार्वजनिक गर्नु उनीहरुको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्। यसपल्ट सडकमा उत्रिएका शक्तिमा अधिकांश ती व्यक्ति र शक्तिहरु छन् जसलाई २०६२ पछि सत्ता, शक्ति प्रक्रिया र राजनीतिमा नियन्त्रण जमाएका शक्तिहरुले पूर्णरुपमा निषेध गरेका थिए। अर्थात यी व्यक्ति र शक्तिहरुले २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ मा जारी संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन्।
मुलुकमा विभिन्न मागहरुमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्दै गर्दा त्यसले राजधानीमा सत्ताको आसन हल्लिएको महसुस सत्ताधारीहरुलाई भएको छैन। किनकि विभिन्न ठाउँमा भएका यी प्रदर्शनहरुले त्यत्ति ठूलो आकार लिइसकेका छैनन्, अहिले नै। दुई, २०६३ को परिवर्तनसँग जोडिएका सञ्चार र नागरिक समाज उनीहरुलाई प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी मान्छ र त्यसको विपक्षमा छ। र तीन, राजधानी पराकम्पमा हैन त्यो आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ बने मात्र परिवर्तन या ती मागहरुबारे छिनोफानो हुने विगतका परिवर्तनबाट स्थापित परम्परा र निष्कर्षहरुले देखाएका छन्।
अझ रोचक कुरा के हो भने एक दर्जन भन्दा बढी शहरहरुमा यी संगठित प्रदर्शनहरु हुँदै गर्दा त्यसको समानान्तरमा भई रहेका सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको घमासान र त्यसका तात्कालीन परिणामबारेको बहसले अहिले सञ्चार, नागरिक समाज तथा चेतनशील राजनीतिक जमातसँगै सामाजिक सञ्जालको ध्यान आकृष्ट भएको छ।
विरोध, असन्तुष्टि र प्रदर्शनको एउटा पक्ष वर्तमान संविधानको विरोधमा उत्रिएको छ भने नेकपाभित्रको झगडा संविधान बचाएर सत्तामा आफ्नो (गुटको) नियन्त्रण स्थापित गर्नमा उद्यत देखिन्छ। सडक आन्दोलन बढी संविधान विरुद्ध लक्षित छ। अर्थात वर्तमान संविधानले समेटेका सबै राजनीतिक दल र शक्ति विरुद्ध हो यो आन्दोलन। सरकारले संक्रामक रोग सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारवाही गर्ने धम्कीलाई उसले सडकको सन्देश बुझ्न थालेको अर्थमा लिन सकिन्छ। तर गैर नेकपा दलहरु (नेपाली कांग्रेस लगायत) ले यो सडक आन्दोलन उनीहरुविरुद्ध पनि हो भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्। बरु, उनीहरुको ध्यान नेकपाभित्रको विवादले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता आयु छोट्याएमा नयाँ समीकरण अन्तर्गत सत्तामा जानसक्ने सम्भावनामा छ। सत्ताधारी दलभित्रको वर्तमान अवस्थाले त्यो सम्भावना देखाउँछ, तर त्यो निश्चित देखिँदैन। सडकको आक्रोश र शक्तिले वर्तमान संविधान बढारिन पुग्यो भने नेकपा र नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरु कति सुरक्षित रहलान् त?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी छिमेकी भारत र चीनले सडकको संभावित शक्तिबारे चासो दिन थालेका छन्। पक्कै पनि भारत र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको एउटै अर्थ लगाउनु उपयुक्त र सही हुने छैन। तर, ती सामान्य अवस्थामा हुने नियमित भ्रमणभन्दा फरक छन्, सद्भाव र नियतमा।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूरा सीमाविवाद र भारत तथा नेपालले ती भू–भाग समेटी जारी गरेका नक्सापछि दुई देशबीच उत्पन्न संवादबिहीन स्थितिको अन्त्य भएको छ। ओलीलाई उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका ‘विशेष दूत’ ले भेटेका छन् अँध्यारो कोठामा भए पनि। त्यसको दुई सातापछि भारतीय स्थल सेनाअध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे र नोभेम्बरको अन्तिम साता भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृङ्गलाको भ्रमण भयो। शृङ्गला भ्रमण लगत्तै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री वेई फेङ्हे ७ घण्टाका लागि नेपाल आए। मोदीका विशेष दूतबाहेक अरु भ्रमणहरुका चासो र सन्देश पहिलेका भन्दा फरक छन्।
शृङ्गलाले गोरखामा पुगेर बडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई स्मरण गरे। १५ वर्षअघि आफैले ‘आतंकवादी’ घोषणा गरेका नेपाली माओवादीलाई नेपाली राजनीति, परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेलेको भारतले त्यसपछिका दिनमा पृथ्वीनारायण शाह या राजसंस्थालाई कुनै पनि रुपमा उल्लेख गर्न बन्द गरेको थियो। गरोस् पनि कसरी? माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेशसँगै ‘सामन्तवाद’ का सबै अवशेष समाप्त गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरु भत्काउने क्रम सुरु भएको थियो। माआवादी आतंकको छायामा पुस २७ गते पृथ्वी–जयन्तीका अवसरमा मनाइँदै आएको ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ सरकारी क्यालेन्डरबाट छुट्याएको थियो। विदेशी शक्तिमा सबभन्दा विश्वसनीय कृष्ण सिटौलाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गृहमन्त्रीका रुपमा इतिहास र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध त्यो गद्दारी गरेका थिए। राष्ट्रिय सम्मान र एकताका प्रतीकहरुको अपमान कथित क्रान्तिको एउटा मान्यता बन्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी छिमेकी भारत र चीनले सडकको संभावित शक्तिबारे चासो दिन थालेका छन्। पक्कै पनि भारत र चीनबाट भएका उच्चराष्ट्रिय भ्रमणको एउटै अर्थ लगाउनु उपयुक्त र सही हुने छैन। तर, ती सामान्य अवस्थामा हुने नियमित भ्रमणभन्दा फरक छन्, सद्भाव र नियतमा।
शृङ्गलाले पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्नु त्यस अर्थमा महत्व राख्दछ। नेपाली सेनालाई अपमानित गर्ने काममा माओवादी र सिटौलाको सहकार्य रहेका अनेक दृष्टान्त छन्। त्योसँगै मानव अधिकार र लोकतन्त्रका नाममा स्थापित अनेक अध्ययन संस्था, एनजिओ र निश्चित व्यक्तिहरुले सुरक्षा क्षेत्र सुधार (एसएसआर) का लागि विदेशी दाताहरुसँग निकै ठूलो रकम लिए। नेपाली सेनाको आकार निर्धारण, ‘लोकतान्त्रीकरण’, को ‘प्रेस्क्रिप्सन’ आन्तरिक अध्ययन र मान्यताबाट नभएर दाताको दान र त्योसँग जोडिएका शर्तबाट निर्देशित होस् भन्ने कथित अध्येताहरु चाहन्थे, जसमा अधिकांश व्यक्तिहरुको सम्बन्ध तत्कालीन एमालेसँग थियो।
यसैबीचमा रुक्मांगद प्रकरण मात्र भएन, सिटौलाले नेपाली सेनाको कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रुपमा गएर उनीहरुलाई हिनताबोध गराउने चाल चले, जो असफल भयो। त्यस्तै नेपाली सेना विरुद्ध सिलसिलाबद्ध रुपमा चलेको आरोपलाई बल पुग्ने अन्य काम पनि उनले गरे। नेपाली सेनालाई राजाको निजी सेनाका रुपमा प्रयुक्त गरिएको र सिटौलाकै अघिल्तिर संस्थागत रुपमा नेपाली सेना ‘भष्ट्राचारी र बलात्कारी’ को समूह भएको अभिव्यक्ति आएको थियो, जहाँ उनी मौन रहिरहे। पछि गृहमन्त्रीकै रुपमा पूर्व राजाको सुरक्षा र निवासबाट सेना हटाउने अर्थपूर्ण कदमको सूत्रपात पनि उनले गरे।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १५ वर्ष बितेको छ । तर प्रक्रिया अन्त भएको छैन। संक्रमणकालीन न्याय अनिश्चितताकै गर्भमा छ। संविधान जारी भएको ५ वर्षमा त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रुप लिन लागेको छ। शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनबीचको अन्तरसम्बन्ध, अनि अग्रगमनको नाममा सुरु भएको बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थालेका छन्। सडक आन्दोलनमा राजसंस्था र राष्ट्रवादबीचको सम्बन्ध र वैदेशिक षडयन्त्र तथा हस्तक्षेपका विषय पनि पहिलो पल्ट संगठित रुपमा उठ्न थालेका छन्। केशरबहादुर बिष्टको नेतृत्वमा भएको र्याली र मंसिर २० गते वर्तमान संविधानको विघटनसँगै ‘नागरिक सरकार’ को गठनका लागि दबाब दिन आह्वान गरिएको आमसभाको आकार र प्रभाव अनुमान तथा छलफलका विषय बन्न थालेका छन्। तर, नेपालका राजनीतिक शक्त्तिहरु त्यसबाट खासै चिन्तित भएको देखिँदैनन। अहिलेका असन्तुष्टिका आवाजहरुमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासँगै कहीँ न कहीँ सेनालाई आफ्नो राष्ट्रिय दायित्वप्रति षडयन्त्र र सेनाप्रति अपमानको व्यवहार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुमा आशंकाको भाव भने देखिन थालेको छ।
शृङ्गलाले पृथ्वी नारायण शाहबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे अड्कलबाजी हुँदै गर्लान्। तर, उनीहरु स्वदेश फर्केको दुई दिनपछि चिनियाँ रक्षा मन्त्रीले के बोले र के गरे नेपाल बसाइमा, महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ त्यसले। मंसिर १४ गते करिब ११ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएका रक्षामन्त्री फेङ्हेले तीन घण्टा लगातार सैनिक मुख्यालयमा बिताए। माओवादी र सिटौला प्रवृत्तिले अपमानित गरेको र मेटाउन खोजेको तर सेनाले ससम्मान तथा कृतज्ञतासाथ निर्माण गरेको पृथ्वी नारायण शाहको विशाल शालिक हुँदै मुख्यालय छिरेका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग एक्लै र पछि दुई पक्षीय समूहगत बैठकमा नेपाल चीन सैन्य सहयोग बढाउनेबारे लामो छलफल गरे। चीनले नेपालमा नकारात्मक प्रतिक्रिया जन्माउने गरी नेकपा एकतामा चासो दिएको छ र नेकपा एकताका लागि राजदूत हाउ याङ्छीका केही गतिविधिहरु त्यत्ति नै प्रत्युत्पादक बनेका छन्, जति पूर्वमा विभिन्न भारतीय राजदूतहरुका।
अहिले भारत र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालका सडकहरुका आवाज र इतिहासको निर्णायक उपस्थितिलाई सुन्ने र सम्मान गर्न खोजेको देखिनु सुखद हो। तर त्योसँगै नेपाली नेताहरुमा नेपाली सडकभन्दा बाहिरको आदर्श सुन्ने लाचार या लम्पसारवादी चरित्रले निरन्तरता पाएसम्म राजनीतिले सम्मान र विश्वसनीयता पाउन कठीन हुनेछ।
नेपालमा सम्मान र विश्वास दुवै पाएको चीनले यी दुई कुरा गुमायो भने त्यो चीन भन्दा नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। र, त्यसका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उसको घोषित नीति व्यवहारमा पनि त्यही रुपमा देखिनु आवश्यक छ। रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनासँग चिनियाँ सेनाको रहयोग र सहकार्यको स्तर बढाउने घोषणा गर्नुका साथै गत वर्ष घोषणा गरिएको एक करोड ५० लाख यूआनको सहयोग राशीलाई चार गुणा बढाएको घोषणा गरे। नेकपाको आन्तरिक झगडाको अन्तिम परिणाम अनिश्चित र निश्चितरुपमा असहज बनेको बेला नेपाली सेनासँग निकटतम सहयोग राख्ने चिनियाँ प्रयासले ओलीको नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित नगर्ला भन्न सकिन्न। सडक, सेना र राजसंस्थाको चासो भोलिका दिनमा बढ्यो भने ? शृङ्गलाले पृथ्वीनारायण शाहको नाम उल्लेख गरे जस्तै चीनले नेपाली सेनालाई राज्यको एक भरपर्दो इकाइ र संयन्त्रका रुपमा स्वीकार गरेको छ। दुर्भाग्य अतीतमा भारतले आन्तरिक युद्धको भरमा परेको नेपाली सेनालाई हतियार नदिँदाको पीडा र उत्पन्न अविश्वासबाट नेपाली सेना मुक्त हुन सकेको देखिँदैन। माओवादीसँग सहकार्य गर्ने र नेपाली सेनालाई नियमित रुपमा दिइँदै आएको हतियार आपूर्ति बन्द गर्ने भारतीय कदम एकै साथ नउठाइएको भए शायद त्यो आकारको अविश्वास जन्मिने थिएन। श्याम सरणले त्यसको जवाफ दिएका छैनन्। तर नेपाली सेना र आम नेपाली जनता अहिले प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आश्वस्त नहुनुको कारण पनि बुझ्न कठीन छैन। उनले श्याम सरणको या मनमोहन सिंह सरकारको त्यो कदमले नेपाली सेनालाई माओवादी समक्ष कमजोर अवस्थामा पुर्याउन र त्यही अनुपातमा भारतप्रति अविश्वास बढाउन जिम्मेवार थियो भनी मानेको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दुई सेनाबीच सहयोग बढाउने घोषणा गर्दा नेपाली सेनाले उनको यात्राबाट नेपाल–चीन सेनाबीच झ्याङ्गिदै गएको सम्बन्ध अझै सुदृढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे आउँदा सम्भवत: यति बिस्तारमा दुई पक्षीय (नेपाल–भारत) सैन्य सम्बन्धको सम्भावना खोजिएन। तर उत्तर किन घोत्लियो त त्यो विषयमा ? किनकि भारतबाट ल्याइएको राजनीतिक परिवर्तनको जग हल्लिएको छ। उसले काँध थापेको नेकपा विश्वसनीय र सुदृढ बन्न सकेन। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ–अन्तर्गतका परियोजना छनौटमा समेत उसले चासो देखाएन। राजनीतिक अस्थीरता बढ्दै जाँदा चीनले नेपाली सेनाको देशभक्ति र विश्वसनीयतालाई बेवास्ता गरेन। सडक आन्दोलन र संविधान विरोधी आम सभाहरुमा सेना र राजसंस्था प्रतिको ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई उसले अहिले नै गम्भीरताका साथ लिन थालेको देखिन्छ। उता दिल्लीमा पनि अहिलेका असन्तुष्टि र आन्दोलनका ‘डिजाइनर’ र ‘समन्वयकर्ता’ बारे अध्ययन भइरहेको देखिन्छ। तर, यी आन्दोलनको जगमा नेपाली नै स्वत:स्फुर्त रुपमा रहेको तथ्यलाई भारत स्वीकार्न चाहन्छ र? नेपाली जनतालाई सामूहिक ‘आत्मनिर्णय’ को अधिकारबाट बञ्चित गरेर २०६३ मा १२–बुँदे रचयिता बाबुहरु नेपालको ‘भाग्य विधाता’ बन्ने जमर्को नगरेको भए आज भारत नेपालमा के गर्ने, के नगर्ने द्विविधामा हुनुपर्ने थिएन।
तर, अहिले भारत र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालका सडकहरुका आवाज र इतिहासको निर्णायक उपस्थितिलाई सुन्ने र सम्मान गर्न खोजेको देखिनु सुखद हो। तर त्योसँगै नेपाली नेताहरुमा नेपाली सडकभन्दा बाहिरको आवाज सुन्ने लाचार या लम्पसारवादी चरित्रले निरन्तरता पाएसम्म राजनीतिले सम्मान र विश्वसनीयता पाउन कठीन हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
