माटोदेखि विज्ञानसम्मको अन्तर सम्बन्धको पहिचान गर्ने र त्यस्ता सम्बन्धलाई नीतिगत व्यवहार मार्फत सीमित प्राकृतिक श्रोतबाट असीमित खाद्य आकांक्षा पुरा गराउने दायित्व नीति निर्माताहरूमा आएको छ। आफ्नो भौगोलिक सीमानाभित्र कति खाद्य बस्तु उत्पादन हुनसक्छ, वार्षिक माग र आयात निर्यात सम्भावनाको स्पष्ट तथ्याङ्क लिएर कमी देखिएको क्षेत्रमा तत्काल श्रोत परिचालन हुनेगरी नीतिगत व्यवस्थाकालागि नेपालका सम्बन्धित निकायले पहल गर्न ढिलो भइसकेको छ। कुल खाद्य बस्तु उत्पादनमा ९५ प्रतिशत योगदान जमिन (माटो)बाट हुने गरेको छ। त्यसैले जमिनलाई स्वस्थ्य राख्न पनि त्यति नै जरुरी भएको छ।
समयको मागलाई ख्याल गरौं
विश्वभर सन् २०३० सम्म खाद्यवस्तुको माग पूरा गराउन अहिले उपलब्ध खाद्य मौज्दातमा ६० प्रतिशतले बृद्धि हुनुपर्ने अनुमान छ। यो सत्य नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ। विकासोन्मुख मुलुकमा ‘प्रोमोशन’ हुन लालायित नेपालले सम्बृद्धिका लागि खाद्य निर्भरता पनि हासिल गर्नु वाञ्छनीय छ भन्ने त बुझेकै होला! तर बिरोधाभाष के छ भने, शहरमा बसोवास गर्नेको संख्या सन् २०२२सम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने योजना छ। यसै अनुरुप सन् २०१४ मा ५८ वटा नगरपालिका भएकोमा नेपालमा सन् २०१५ मा २१९ वटा बनाइयो। विनापूर्वाधार रातारात थपिएका नगरपालिका र त्यहाँ बस्ने नागारिकलाई शहरिकरणको जामा लगाई दिनु बिकासको कुनै मान्यता भित्र पर्दैन। यस्तो बिकासको चरित्रले त बिनासमात्र निम्त्याउने गर्छ।
प्राकृतिक श्रोतको विनासबिना शहरिकरणको बिस्तार असम्भवप्रायः हुन्छ। जमिन, पानी, जङ्गल लगायतको बिनासले खाद्य बस्तुको उत्पादनमा सिधै प्रतिकुल असर पार्दछ। शहरिकरण र खाद्य उत्पादन (कृषि) एक अर्काका ट्रेड-अफ (एउटा विस्तार हुँदा अर्को संकुचन वा विनास हुने क्रम) हुन्। त्यस्तो ट्रेड-अफलाई के कसरी न्यूनतम अवस्थामा सीमित गरिने छ भनेर सम्बोधन गरेको देखिएको छैन। यस अर्थमा नेपालको खाद्य प्रणालीअपरिपक्व र हचुवा देखिएको छ।
मानवीय आवश्यकता, शहरिकरणको बिस्तार र खाद्य उत्पादन (कृषि)को बृद्धिलाई सँगै लैजान एउटा ‘सेफ-स्पेस’ (सुरक्षित स्थान) को परिकल्पना गरिएको छ जहाँ न्यूनतम प्राकृतिक साधन श्रोतको प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादकत्व (प्रति एकाइ) बढाउन हरदम कोशिस गरिएको हुन्छ। यही सन्तुलनको बिन्दुमा रहने गरी मानिसले प्रकृतिमाथि गर्ने ब्यवहारलाई सीमित राख्न सुझाइएको छ। किनभने पृथ्वीका नौवटा प्लानेटरी बाउण्डरी छन्; ती मध्ये दुईवटाको अधिकतम दोहन भइसकेको छ। बाँकी प्लानेटरी बाउण्डरीमाथिको अतिक्रमण पनि निरन्तर फैलिरहेको छ। यसका कारण कुनैपनि समय प्राकृतिक विपत्ति घटन सक्ने जोखिम बढेर गएको बताइएको छ। यो विधिबाट लाभान्वित हुने अवसरका लागि नेपालको तयारी शून्य अवस्थामा छ। नेपालले समयको गति र मतिलाई बुझ्न सकेको देखिएन।
प्लानेटरी बाउण्डरी
प्लानेटरी बाउण्डरी भनेको पृथ्वीको जीवन्त प्रणालीसँग नैसर्गिक रुपमा आवद्ध ‘वातावरणीय सीमा’लाई जनाउँछ। अर्थात पृथ्वीको क्षमताको सीमा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। ती सीमाहरूलाई नौवटा खण्डमा बिभाजन गरिएको छ। सन् २००९ मा २८ जना वैज्ञानिकहरूको समूहले यो अवधारणालाई अगाडि ल्यायो जसको नेतृत्व प्रोफेसर जोन रकस्ट्रमले गरेका थिए। पछि १६ मार्च २०१२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले यस अवधारणालाई मान्यता प्रदान गरेको हो। त्यसपछि यो बिषयमा निरन्तर अनुसन्धान र बहस भएका छन्। प्लानेटरी बाउण्डरीले पृथ्वी-प्रणालीको लचकता (रिजिलियन्स, अर्थात घटनापछि पूर्ववत अवस्थामा सजिलै फर्कन सक्ने शक्ति) र स्थायित्व कायम रहन सक्ने शक्ति, क्षमतालाई नियमन गरिरहेको हुन्छ। यिनै सीमाभित्र रहेर मानवीय गतिविधि सञ्चालित हुनु पर्छ अन्यथा प्राकृतिक विपत्ति आउने छ भनेर वैज्ञानिकहरूको समुहले सुझाव दिएको छ।
सरल भाषामा यसरी बुझौं- पृथ्वीको पनि जीवन छ, पद्दति छ। आफ्नो फाइदाका लागि त्यसलाई भत्किने गरी मानिसले मनलाग्दी गर्ने हो भने पृथ्वीको जीवन पद्दति त बिग्रन्छ; साथसाथै आधारभूत सेवाको परिपूर्तिमा तलमाथि हुने, मानिसको जीवनचक्र पनि बिग्रन थाल्दछ। अतः मानिसले विकासको लालचमा प्राकृतिक श्रोत जस्तै पानी, वातावरण, माटो कुनै कुराको बिनास हुन दिनु हुँदैन। यदि भएको छ भने त्यसलाई पुनर्पूर्ति (फिड्ब्याक) हुनेगरी ब्यवस्था मिलाएकै हुनुपर्छ।
नेपालको वर्तमान ‘डोजरे बिकास’ ले वातावरण बिगार्ने र पानीका मुहान सुकाउने गरेको छ। यस्तो अदूरदर्शी विकासले कालान्तरमा मानिसलाई नै असुरक्षित बनाउने काम गरेको छ। असुरक्षा, जोखिम थपिने गरी हात लागेको उपलब्धि (?!) लाई पनि कसरी विकास मान्न सकिएला! पृथ्वीले दिएका चिजबिजको सदुपयोग गर्नुपर्छ र प्रयोग गरिएका बस्तुहरूलाई घट्न नदिन पुनः प्राप्त (रिचार्ज) हुने स्वचालित संयन्त्र पनि निर्माण गरेकै हुनुपर्छ। यही नै प्लानेटरी बाउण्डरीको सन्देश पनि हो तर यस्तो अनुशासन पालना गरिएको छैन। नौवटा प्लानेटरी बाउण्डरीहरूमा ओजन (स्ट्राटोस्फेरिक ओजन), विविधता (वायोडाइभर्सिटी), केमिकल, जलवायु, महासागर, स्वच्छ पानी, भूमी-प्रणाली, नाइट्रोजन-फोस्फरस, एट्मस्फोरिक एरोसोल हुन्। नौवटै प्लानेटरी बाउण्डरीहरूको बारेमा पनि समय मिलाएर चर्चा गरौंला तर अहिले भने‘सेफ-स्पेस’ तिर लागौं।
के हो ‘सेफ-स्पेस’ ?
यदि शर्तहरूको परिपालनामा दृढ रहने हो भने न्यूनतम साधन श्रोतको प्रयोगबाट पनि अधिकतम खाद्य उत्पादकत्व (प्रति एकाइ) बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता नै ‘सेफ-स्पेस’ को अवधारणा हो, अर्थात न्यूनतम जल-वायुको खपतबाट अधिकतम खाद्य बस्तु उत्पादन गर्न सकिने सुरक्षित स्थान। दिइएको वा उपलब्ध जलवायुको मात्राबाट अत्यधिक खानेकुराको उत्पादन हुन सक्ने कुरालाई ‘उत्पादन सम्भाव्यता रेखा’ (प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर) ले देखाएको हुन्छ। कति प्राकृतिक श्रोतको विनासबाट खाद्यबस्तुको के कति परिणाम उत्पादन गर्ने भनेर निर्धारण गर्नका लागि उत्पादन सम्भाव्यता रेखाको प्रयोग गरिन्छ। यो रेखाको सहयोगबाट ट्रेड-अफ केलाउन सकिन्छ अर्थात एउटा बस्तुको कति परिमाण गुमाउँदा अर्को बस्तुको कति परिमाण पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई देखाउन पनि उत्पादन सम्भाव्यता रेखाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसका लागि नेपालले कति प्राकृतिक श्रोतको विनासपछि खाद्य सुरक्षामा के कति उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छ भनेर तय गरेको हुनुपर्दछ।
खाद्य विकासको क्षेत्रमा पनि धेरै नयाँ नयाँ अवधारणा माथि अनुसन्धान गरिएका छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि नेपालले सोच्न ढिलो गर्नु कसैको हितमा हुनेछैन। नेपालले ‘प्लानेटरी बाउण्डरी’ र ‘सेफस्पेस’को अवधारणालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। सन्धि सम्झौताका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यस्ता मान्यता र कार्यक्रममा नेपालको जे जसरी सहभागिता हुनेगरेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति पनि चाहियो !
यही उत्पादन सम्भाव्यता रेखाभित्र ‘सेफ-स्पेस’ को निर्धारण गर्न सकिन्छ। ‘सेफ-स्पेस’ भित्र रहेर गरिने मानवीय गतिविधिले पर्यावरण सन्तुलन र उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्ने सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उत्पादनका लागि प्रयोग गरिएका प्रतिएकाइ साधनको उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर ‘सेफ-स्पेस’ को अवधारणले जोड दिइएको हुन्छ। यसको मतलब के हुन्छ भने, धेरै साधन खर्चिनुभन्दा एउटै साधनबाट सकेसम्म धेरै उत्पादन पाउने तरिका-विधि हो; त्यसैलाई उत्पादकत्व क्षमता मानिन्छ। उत्पादनको परिमाण धेरै हुँदैमा उत्पादकत्व पनि धेरै भएको मान्न सकिन्न। थोरै साधनबाट पनि अत्यधिक उत्पादन गर्न सकिने अवस्था आयो भने निश्चित रूपमा प्राकृतिक श्रोत बचाउन सकिन्छ। प्राकृतिक श्रोत नबचाउने हो भने बढदो जनसंख्याको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न। प्राकृति र खाद्य प्रणाली एक अर्काका पूरक हुन र ट्रेड-अफ पनि हुन्।
खाद्य उत्पादकत्व बढाउनका लागि निश्चित शर्तहरू पूरा गरेको हुन आवश्यक हुन्छ। खाद्य उत्पादनलाई सडेगलेर जान नदिने, हिनामिना रोक्ने र जीवजन्तुबाट जोगाउने सन्तुलित विधि अपनाउन जरुरी छ। विश्वमा उत्पादन भएको खाद्यवस्तु एक तिहाइ त नासिने, फ्याँकिने र चुहावट हुने गरेको छ। बारीदेखि भान्सासम्म नास हुने गरेको यति धेरै खाद्य बस्तुको आधामात्र जोगाउन सक्ने हो भने करिब आठ करोड भोका मानिसको छाक सजिलै टर्ने देखिन्छ।
विश्वमा करिव आठ करोड मानिस भोकै सुत्ने गरेको तथ्याङ्क छ। विकसित मुलुकमा सबैभन्दा धेरै खाद्य बस्तु खेर जाने गरेको छ। तिनीहरूले फालेको खानेकुरा सब-साहारा अफ्रिकाबाट बार्षिक उत्पादन हुने परिमाण जति हुन आउँछ। त्यसरी खेर गएको खानेकुरासँगै उत्पादन गर्दा लागेको सबै श्रोत र साधन (पानी, माटो, श्रम, आर्थिक लगानी, यातायात लगायत) पनि खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसैले पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पादन भइसकेको खानेकुरालाई जोगाउने नै हो। सम्बन्धित क्षेत्रमा आर्थिक लगानी बढाउने, वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, भण्डारण र यातायातलाई सहज बनाउने, हिंसा र द्वन्द्व जस्ता असामाजिक गतिविधिबाट खाद्य-कृषि उद्योगलाई जोगाउने नीति कडाइका साथ आवलम्बन गरिने हो भनेमात्रै चुहावट रोक्न सकिन्छ। अहिले प्रयोग भइरहेका साधनहरुको प्रति इकाइ उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ। खाद्य असुरक्षा बढाउने मुख्य कारणमा हिंसा र द्वन्द्व अगाडि छन्। विद्यमान खाद्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन बिना लक्ष हासिल गर्न सजिलो छैन।
मानवीय समस्याहरू यतिबिघ्न पेचिलो बन्दैगएको अवस्थामा नेपालको सुझबुझ र नीतिगत संरचनाको आधार हेर्दा असाध्यै निराश देखिन्छ। प्राकृतिक श्रोतहरू नभएको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो तर अपार प्राकृतिक श्रोत भएर पनि विकासको खाका नै स्पष्ट नदेखिनु भनेको बदमासी हो। जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीं डोजर नचाउने, सडक खन्ने, रिबन काटिदिने गर्नु भनेको भोलिको पुस्ताका लागि यो पुस्ताले गरेको जघन्य अपराध हो। किनभने यस्ता आयोजनाबाट धेरै अहित हुने गरेका उदाहरण छन्। विकास आयोजनाबाट हुने लाभ र हानिको प्रष्ट मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। ‘डोजरेविकास’ले संबृद्धि त आउँदैन बरू स्थानीय जन-धनको क्षति, प्राकृतिक विनासको मूल्य कैयौं गुना अधिक हुन जान्छ। नेपालमा बर्षा याममा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन।
खाद्य विकासको क्षेत्रमा पनि धेरै नयाँ नयाँ अवधारणा माथि अनुसन्धान गरिएका छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि नेपालले सोच्न ढिलो गर्नु कसैको हितमा हुनेछैन। नेपालले ‘प्लानेटरी बाउण्डरी’ र ‘सेफस्पेस’को अवधारणालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। सन्धि सम्झौताका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यस्ता मान्यता र कार्यक्रममा नेपालको जे जसरी सहभागिता हुनेगरेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति पनि चाहियो ! मानवीय समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने तरिकाबाट बिकासका आयामलाई बहुउद्येशीय बनाउन सकेको देखिन्न। नेपालको अवस्था त झन् अस्थिर र निरास देखिन्छ।
ट्विटर @simantablog
भर्खरै
लोकप्रिय
