समकालीन नेपाली राजनीतिमा कृयाशील नेताहरुमध्ये सबैभन्दा अनुभवी र उच्च ओहोदाका नेता हुन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । लोकतन्त्रका लागि जीवनभर संघर्षरत देउवा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सुरुदेखि नै दह्रो रुपमा उभिँदै आएका छन्। चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका देशको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पार्टीको सभापति मात्र होइन, समाजवादी नेताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्षका रुपमा पनि उनको अन्तराष्ट्रिय छवि बनेको छ।
२०४८ साल यता भएका सबै संसदीय चुनावमा कहिल्यै पराजय नभोगेका एक्ला नेता पनि हुन् देउवा । उनका समकक्षी अधिकांश नेताहरुले लगातार जित्न सकेका छैनन् । सुदुरपश्चिको विकट गाउँमा जन्मेका देउवाले जनताको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति सधैँ आवाज उच्च बनाउँदै आएका छन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको अधिकार खोस्दा सबैभन्दा बढी दुःख पाएका र प्रताडित भएका नेता पनि देउवा नै हुन् । तर देउवाको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न प्रायोजित रुपमा दरवारमा प्रजातन्त्र बुझायो भनेर त्यति बेलादेखि नै गलत कुरा फैलाइएको छ। आफ्नो जतिसुकै विरोधमा बोल्ने व्यक्ति, कार्यकर्ता वा नेता नै किन नहोस्, बदलाको भावना राख्ने र इगो साध्ने स्वभाव देउवामा कहिल्यै देखिएन ।
सबैका कुरा सुन्ने, सामुहिक निर्णयमा विश्वास गर्ने, सहमति, सहकार्य र एकताको पक्षमा अघि बढ्ने नेताका रुपमा सदैव देउवाको भूमिका प्रशंसनीय रहँदै आएको छ। वाक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा उनी सधैँ उभिँदै आए । प्रेसलाई अनावश्यक दुख दिने, नियन्त्रणमा राख्ने या सरकारी हस्तक्षेप बढाउने प्रवृत्ति र कानुनी बन्देजका विरुद्ध देउवा डटेर अघि बढे । कुन मिडियाले आफ्नो बारेमा के सही या गलत लेख्यो? किन लेख्यो ? भन्ने बिषयमा चियो चर्चो गर्ने, लाभ वा हानीको हिसाबकिताब गर्ने स्वभाव उनमा छैन । कुनैपनि मिडिया हाउसप्रति आग्रह, पुर्वाग्रह, दुराग्रह कहिल्यै देखिएन उनमा । न त कुनै पत्रकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नै।
संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा देउवामा न कुनै अलमल छ न कुनै अस्पष्टता । तर केही मिडिया उनी विरुद्ध अहिले योजनाबद्ध रुपमा लागेको छ। अहिले केही चर्चित भनिएका पत्रिकाहरु र अनलाइनले देउवा विरुद्ध मनगढन्ते मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा चरित्र हत्या गर्ने नियोजित प्रयास गरिरहेका छन्।
तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि एकाएक केही सञ्चार माध्यमहरुले देउवाको नियोजित विरोध फेरि सुरु गरेका छन्। २०५९ सालमा देउवाले संसद विघटन कस्तो समयमा गरेका थिए ? संसद विघटनका लागि त्यति बेला सर्वदलीय सहमति भएका विषयहरुलाई लुकाएर मिडियाले एकतर्फी उनलाई नकरात्मक पात्रको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । एउटा सामान्य पाठक भएर पढ्दा पत्रपत्रिका, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा देउवाविरुद्ध चलाइएका अभियानले यो नियोजित हो भन्ने आफैँ पुष्टि गर्छन्। झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेको ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा संसद विघटन गरेका छन् । तर मिडियाहरु त्यसतर्फ भन्दा बढी देउवा चुनावमा जान खोजे भनेर प्रहार गर्नतर्फ लागेका छन् ।
यद्यपि संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने देउवाको आधिकारिक भनाइ विघटन भएको केही घण्टामै उनको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डल र विज्ञप्तिमार्फत आएको थियो। संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा देउवामा न कुनै अलमल छ न कुनै अस्पष्टता । तर केही मिडिया उनी विरुद्ध अहिले योजनाबद्ध रुपमा लागेको छ। अहिले केही चर्चित भनिएका पत्रिकाहरु र अनलाइनले देउवा विरुद्ध मनगढन्ते मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा चरित्र हत्या गर्ने नियोजित प्रयास गरिरहेका छन्। आम जनमानसमा प्रायोजित समाचार, विचार, सम्पादकीय, टिप्पणी मार्फत देउवाको छवि धुमिल्याउन कसैको निर्देशनमै लागेझैँ देखिएका छन् ।
उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्दै अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्छु भनेका छन्, के यो गल्ती हो ? मिडियाको नियोजित एजेण्डा बन्न अदालतको आदेश म मन्दिन भनेर देउवाले बोल्नुपर्ने? जहाँसम्म मिडियाहरुको ओलीसँग साँठगाँठ गरेको भन्ने आरोप छ, त्यो झनै नियोजित छ ।
प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नु, बैठकमा सहभागी हुनु स्वभाविक हो । प्रतिपक्ष दल पनि राज्यको अभिन्न अंग हो । प्रतिपक्षी भनेको सत्तामा भएका व्यक्तिसँग बोल्नै नहुने, बैठकमा जानै नहुने भन्ने मिडियाले खोजेको हो भने त्यो तहसम्मको अराजनीतिक हर्कत देउवाबाट सम्भव छैन। कुनै मिडियाको लुकाइएको एजेण्डा पुरा गर्न देउवा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया विपरित अघि बढ्न सक्दैनन् । जुन संबैधानिक नियुक्तिमा देउवाले समेत भागबण्डा गरे भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरा देउवाको सचिवालयबाट नियुक्ति सिफारिस नगरिएको भनेर प्रष्ट पारिसकिएको छ ।
अर्को विषय मिडियाले र केही कांग्रेसकै पण्डितहरुले दाबी गरेको ओलीले चुनाव गराउँदैनन्, चुनाव गराउनका लागि उनले घोषणा गरेका होइनन् भन्ने छ । चुनाव घोषणा भएको छ, संविधानमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ, अव देउवाले संविधानलाई विश्वास गर्ने कि ती मिडियाका चुनाव गराउँदैनन् भन्ने नियोजित टिप्पणीलाई ? संसद विघटन असंवैधानिक हो, संसद पुनर्स्थापना भए पनि संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरे पनि स्वीकार गर्ने देउवाले बताइसकेका छन् । अनि अदालतलाई धम्क्याउने दवाबमा पार्ने काम आफूबाट हुन नसक्ने भनेर भन्दा अब यहाँनिर विधि, विधान र संविधान विपरीत देउवा बोलेका छन् त ? लोकतन्त्रमा मिडिया राज्यका निकायहरुलाई निगरानी गर्ने माध्यम हो ।
राज्यका जुनसुकै पनि निकायले गलत गरे त्यसको तत्कालै विरोध गरेर आमजनतालाई सुसुचित गर्ने काम मिडियाको हो । तर पछिल्लो समय मिडिया कसैको निजी स्वार्थमा एजेण्डा सेटिङ गर्ने र निजी स्वार्थहरुमा लिप्त रहेको देखिन्छ । नेपाली पत्रकारिताको आवरणमा पक्षकारिता, पार्टीकारिता या पर्चाकारितामा उद्धत रहेको देखिन्छ ।
कुनै नेताको पक्ष या विपक्षमा लविङ गर्ने, उसलाई सत्तामा पुर्याउन सहयोग गर्ने र त्यसपछि व्यक्तिगत लाभ बटुल्ने दिशामा केही मिडिया केन्द्रित देखिन्छ । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएर अनेक हतकण्डा गरे संसद विघटनसम्म पुग्ने के.पी. ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सबै ठिक, तर तुरुन्त निर्णयको प्रतिवाद गर्ने देउवा चाहिँ बेठिक ? के यसरी आइरहेका समाचार, विचार र विश्लेषण सही नै हुन् त ? लोकतान्त्रिक पार्टी र त्यसका सभापतिका विरुद्ध हुदै नभएका नियोजित षडयन्त्रमा किन र कसको स्वार्थमा यसरी सञ्चार माध्यमहरु एकोहोरो खनिएका छन् ? कतै यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार नै समाप्त पार्ने त होइन ? अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् ।
(बस्नेत तरुण दलका अध्यक्ष हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
