मोरङ– विराटनगरमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा निर्माण भएको ढल निकासको उपभोग स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग सरोकारवाला पक्षले उठाएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा महानगरभित्र ६७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १८.५ किलोमिटर ढल निकासको काम गर्दै आएको छ। सोही क्रममा ६ हजार घरधुरीमा ढल निकास जडान गर्ने लक्ष्य राखेको महानगरपालिकाले करिब सवा दुई करोड रुपैयाँ खर्चिँदै आएको छ। यद्यपि सर्वसाधारणको घरमा ढल जडानको विषय नागरिकको स्वेच्छामा हुनुपर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ।
शुक्रबार विराटनगरमा सम्पन्न एक छलफलका क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईन्द्रमणि पोखरेलले छलफल ढल निकास जडानमा केन्द्रीत रहेको बताए। छलफलका क्रममा सरोकारवालाले राखेको विषयमा प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले गहन अध्ययन हुने र कार्यपालिकाको निष्कर्ष पर्खनु पर्ने जानकारी दिए।
महानगरपालिकाले ६ हजार घरधुरीमा ढल जडानको लक्ष्य राखे पनि ५ हजार ४ घरधुरीमा मात्र ढल सेवा प्रवाह गर्नसक्ने बताइएको छ। महानगरपालिकाको ७, ८, ९, १० र ११ वडामा ढल निर्माण कार्य हुँदै आएको बताएका पोखरेलले हालसम्म १ हजार ४ घरधुरीमा ढल सेवा जडान भइसकेको जानकारी दिए।
अर्कोतर्फ, उपभोक्तवादी एवं पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले ढल जडान कार्य नागरिकको इच्छामा गरिनुपर्ने बताँउछन्। महानगरपालिकाले नागरिकलाई स्वेच्छिक रुपमा ढल जडानको कार्य अघि बढाउन दिनुपर्ने ढुंगेलको भनाइ छ।
खानेपानी संस्थानको धारा, टेलिफोन, विद्युत सेवा जडानमा समेत जनता स्वेच्छिक अवस्थामा रहेको बताएका उनले ढल निकासको विषयमा भने महानगरले जबरजस्ती जनतामा भार थोपर्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाए।
नयाँ घर निर्माणको लागि नक्सा पास गर्न सेफ्टी ट्यांक, हज आवश्यक पर्छ भन्ने महानगरपालिकाको द्वैध चरित्रले नागरिक पीडित भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘एकातर्फ महानगरले एडीबीको ढल निकास जोड्न लगाइरहेको छ र अर्कोतर्फ घर नक्सा पासका लागि सेफ्टी ट्यांक पनि आवश्यक छ भन्दै आएको छ। यसले महानगर आफै पनि ढल निकास जडानले काम गर्छ भन्नेमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। यस कदमलाई सच्याउनु आवश्यक छ।’
ढलको आवश्यकता, जडान गर्दाको राम्रो पक्ष वा उपयोगबारे नागरिक जानकार नभएको बताएका ढुंगेलले प्रत्येक वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि हुँदा समेत स्थानीय निकायले नागरिकलाई बुझाउन नसकेको गुनासो गरे।
बैठकमा सहभागी संयुक्त टोल समूह समितिका संयोजक राजेश मास्केले जनताले उपभोग नै नगरी महानगरपालिकाले ढलको शुल्क उठाएको आरोप लगाएका छन्।
सरोकारवाला निकायले घरको शौचालयदेखि महानगरले निर्माण गरेको रिंग ट्यांकीसम्म निर्धारण गरिएको जडान शुल्क हटाउनुपर्ने माग गरेकाछन्। उनीहरुका अनुसार हिजोका दिन ढल निकासको निर्माण कार्य कमसल र कम गुणस्तरको भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जसका कारण भोलिका दिनमा ढल निकास कार्य हुनेमा उनीहरु आशंका व्यक्त गर्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
