संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकारबारे संवैधानिक इजलासमा बहस निरन्तर

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरु र नायव महान्याधिवक्ताले यससम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अतिरिक्त इजलास गठन गर्नु संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारका तर्फबाट बिष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संवैधानिक इजलासमै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका थिए। ‘पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै तोकिसकेकाले अतिरिक्त इजलास गठन गर्नु संविधान विपरीत हुनेछ,’ अधिवक्ताहरुले संसद विघटनको विषय संवैधानिक इजलासमै हेरिनुपर्ने जिकिर गर्दै भने।

नायव महान्यायाधिवक्ता पदम भण्डारीले पनि संसद विघटन संवैधानिक इजलासकै विषय भएकामा जोड दिएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानले संवैधानिक विषयको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई नै दिएकाले कति सदस्यीय इजलास भन्ने प्रमुख विषय नभएको बताए। उनले बहसका क्रममा भने, ‘११ सदस्यीय इजलासको निर्णय ५ सदस्यीय इजलासले उल्ट्याउन सक्छ कि भन्ने होइन। संविधानले दिएको अधिकार मुख्य हो। यो विवाद हेर्न यो अदालतलाई पूर्ण अधिकार छ।’

एमिकस क्युरीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय राखेपछि अन्य चार जनाले पनि बोल्न समय मागेका थिए। कार्कीले आफ्नो राय दिँदै भने,  ‘संविधान निर्माताको आशयमात्र सुनेर हुँदैन। संविधानमा लेखेको कुरा हेरेर गर्नुपर्छ। बाहिर के छ भन्नेलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन।’

अन्य चार जनाले पनि बोल्न समय मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनीहरुलाई पनि बोल्न समय दिने उल्लेख गरेका थिए।

इजलासमा १५ मिनेटको चिया ब्रेकपछि एमिकस क्युरीका बाँकी चार सदस्यहरुले यससम्बन्धमा आफ्नो राय राख्नेछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनः संवैधानिक इजलासमा बहस जारी