संसद विघटन गर्न किन पठाइयो दुइटा पत्र?

अ +

अ

अ -

गत पुस ५ गते संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दुई बेग्लाबेग्लै पत्र गएको खुलेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ।

संसद विघटनको सिफारिस गर्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एउटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेग्लाबेग्लै पत्र पठाएका रहेछन्।

पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूले सर्वोच्चको फाँटबाट दुवै पत्रको फोटोकपी लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा कुनै धारा उल्लेख नगरेको तर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा धारा ७६ को १ (७) थपेको उल्लेख संवैधानिक इजलासमा गरेका थिए। उनले यसो गर्न मिल्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको सक्कल फाइल इजलासले हेर्नै नपाई फिर्ता लगिएको भन्दै आपत्तिसमेत प्रकट गरेका छन्।

उनले इजलासमा भने, ‘सक्कल फाइलमा गडबड हुनसक्छ श्रीमान्, सिल गरिपाउँ।’

यसबारे प्रधानन्यायाधीशले कर्मचारीसँग सोध्दा श्रेष्ठले भनेअनुसारै भएको थाहा पाएपछि इजलासबाट भने, ‘सक्कल फाइल यहाँ पेश भएर फेरि फिर्ता भएको रहेछ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको बेग्लाबेग्ले पत्र पनि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुसँग सार्वजनिक गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै निरन्तर गर्ने निर्णय गर्दै माघ ४ गतेदेखि यो विषय लगातार सुनुवाइ गर्ने उल्लेख गरेको छ।