काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो पार्टी र सांगठनिक गतिविधिहरु तीव्र पारेको र शक्ति प्रर्दशनमा उत्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न मागसहित नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले पाँचबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
शुक्रबार पेरिसडाँडामा बसेको यो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी विस्तार र चुनावको बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरुलाई मैदानमा उतारेर शक्ति प्रर्दशन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल यस्ता गतिविधि रोक्न माग गर्दै पाँच बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो।
बैठकमा सामेल स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले शुक्रबार देशसञ्चारसँग भने, ‘शक्ति प्रदर्शनका नाममा अहिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको हामीहरुलाई सूचनाहरु आएका छन्। यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने निष्कर्ष हाम्रो हो। यसका लागि दबाब दिनेगरी हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ।’
बैठकले हाल भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधानका नाममा भूमि लेनदेन गर्नसक्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएको र उनलाई यस्तो कार्य नगर्न चेतावनीसहित यस सम्बन्धमा पनि प्रस्ताव पारित गरेको छ।
वैदेशिक लगानी भित्राएर मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ गराउने र यसको विस्ताकारको माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापनाका लागि जारी आन्दोलनको आकार बढाउने र यसलाई थप सशक्त बनाउने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको बैठकमा सामेल स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिले हामीले संसद विघटनविरुद्ध गरिरहेका आन्दोलन प्रभावकारी भएकै छन्। अझै यी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निष्कर्ष हाम्रो हो। त्यसका लागि पहल जारी राख्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।’
बैठकले आगामी माघ १६ गते काठमाडौँमा संसद विघटनविरुद्ध शक्ति प्रर्दशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माघ २३ गतेलाई निर्धारित उक्त प्रर्दशनलाई सात दिन अघि नै सार्ने निर्णयमा बैठक पुगेको हो।
बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिकरुपमा संसद विघटन गरेका कारण पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट निस्काशन किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै विष्णु पौडेललाई पार्टी महासचिवबाट हटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
पार्टीभित्रको आफ्नो राजीनामाको माग चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस पाँच गते संसद विघटन गरेका थिए। त्योसँगै नेकपा राजनीतिकरुपमा विभाजित भएको थियो।
त्यसयता पार्टीका दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दोष एकअर्कालाई थुपार्दै सार्वजनिक भेला, प्रशिक्षण र भाषण गर्दै आएका छन्। दुवै पक्षले आआफ्ना बैठकहरुलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
