निमको रुख रोपेको छ अनि पात चपाउँदा तितो भयो भनेर उफ्रिनुको कुनै तुक छैन। मानव संसाधन व्यवस्थापनको रणनीतिक दृष्टिकोणमा एउटा संस्थाको उच्चतम प्रतिफलका निम्ति सही मान्छे, सही ठाउँमा, सही समयमा हुनु अपरिहार्य हुन्छ। तर यतिले मात्र हुँदैन- यसको लागि छनौट प्रक्रिया पनि सही हुनुपर्दछ।
यदि हामी जनतालाई साँच्चै केही फरक वा नयाँ चाहिएको हो भने यसको प्राप्ति बारम्बारको गुनासोले हुँदैन। यसका खातिर हामीले हाम्रो चेतना विस्तार गर्नु वान्छनीय हुन्छ। हामीसँग अहिले जे छ वा जे पाएका छौँ, त्यो हामीले स्वीकार गरेका हौँ। जानेर वा नजानेर , छलेर वा छलिएर। सुबोध नै परिवर्तनको पहिलो खुड्किला हो।
नेतालाई पथ-प्रदर्शक, अभिभावक आदि पनि भन्न सकिन्छ किनकि उनीहरु हामीभन्दा केही बढी सूचित भएरै त्यो स्थानमा आसिन हुन्छन्। यसलाई नकार्न सकिँदैन। जनताले पछ्याउने वा अनुशरण गर्ने उनैको पदचाप हो। यदि एउटा जनता नजिकै नकारात्मक आचरणमा छ भने नेताले आफ्नो नकारात्मक विश्वास र मनोवृत्तिको जाँच गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ, उनीहरु त्यही गलतलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्।
ताली पिट्दा-पिट्दा हाम्रा हत्केला गलिसके, बाटो हेर्दा हेर्दा हाम्रा आँखा टट्याइसके, आशाको गीत सुन्दा सुन्दा हाम्रा कान पाकिसके, भोको पेटको पुकार सुनाउदा सुनाउदा हाम्रा मुख सुकिसके, तर अझै सुखको पानीले आँत भिजाउने मौका पाएको छैन।
समस्या प्रणालीमा हैन नेतामा निहित छ, उनीहरुको प्रवृत्तिमा छ, अझ यसको मूल त हाम्रो नेता छान्ने विधिमा छ, निर्वाचन प्रणालीमा छ।
पृष्ठभूमि:
मैले यसअघि पनि अहिले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार अनि पुनर्संरचनाको कुरा उठाएको थिएँ। प्रणाली चलाउने पात्रहरु असल छन् भने कुनै अमूक प्रणालीले खासै असर पार्दैन। तर हाम्रोमा समस्या राजनीतिक प्रणालीमा हैन, पात्र छान्ने प्रक्रियामा छ। प्वाल परेको जालले माछा मार्न तम्सिनु भनेको समय र परिश्रम दुबैको बर्बादी हो।
निर्वाचन हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना- त्यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा आधारित छ। कथम बैशाखमा निर्वाचन नभएपनि दुई वर्षपछि त निश्चय नै निर्वाचन हुन्छ।अत: आउँदो निर्वाचनमा सुधारिएको मत प्रणालीको सुनिश्चितता खोज्ने कि ?
अहिले नेपालमा संघ र प्रदेशहरुमा समानान्तर मिश्रित मतदान प्रक्रिया विद्यमान छ। मिश्रित मतलव, प्रत्यक्ष (फस्ट पास्ट द पोस्ट) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। सरल भाषामा फस्ट पास्ट द पोस्ट भन्नाले एकजाना उम्मेदवारलाइ मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था हो। अरु जे जे व्यवस्था छ ठिकै छ, ठिकै होला। यद्यपि संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा, यो फस्ट पास्ट द पोस्टलाई प्राथमिकी (प्रिफ़ेरेनसियल) प्रणालीले विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन। प्रतिस्पर्धा अझ बढी निखारिनु पर्दछ। मैले प्राथमिकी ( प्रिफ़ेरेनसियल) प्रणालीको फाइदा र उम्मेदवार चयन प्रक्रिया विस्तृतमा अगाडिको लेखमा उल्लेख गरेको छु।
यसबाहेक प्रविधिको प्रयोग गर्दै, नेपालका लागि एउटा मौलिक राष्ट्रिय निर्वाचन समीक्षा प्रणालीको विकास र कार्यान्वन गरिनु पर्दछ। आवधिक निर्वाचनका साथसाथै जनताद्वारा आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको आवधिक निरीक्षण र समीक्षा गरिनुपर्दछ। जुन जनताले चुन्यो, त्यही जनताले अयोग्य ठहराउने अधिकार पाउनुपर्छ। अनि मात्र साँचो अर्थको लोकतन्त्र (जनताको शासन) भनेर नाक फ़ुलाउन सकिन्छ। प्रबन्धक जनता हो, जनप्रतिनिधि त केवल जनताको कारिन्दा हुन्। एकचोटि चुनाव जितेपछि ५ वर्ष म सर्वेसर्वा हुँ भनेर लोकतन्त्र हुँदैन। सत्ताको खिचातानी अनि हिसाब मिलाउन गरिने कर्तुत सार्वभौम जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। सत्ता टिकाउन वा बिकाउन गुटको समीकरण मिलाउनु, जनताको अधिकारको बन्ध्याकरण गर्नु हो। जुनसुकै व्यवस्था स्थापित गरे पनि हुने हविगत यही हो, सँधैको खाने र खान नपाउने बीचको दोहोरी-जुहारी। राजनीतिक प्रणाली जेसुकै होस्, सर्वकुंजी जनतासँग हुनुपर्छ भन्ने प्रखर आवाज हो। यो बिषयमा पनि पहिलेको लेखमा चर्चा गरिएको छ र आगामी लेखहरुमा अझै विस्तारित गर्नेछु।
हामी राजनीतिक संक्रमणकालमा छौँ। यही उचितकाल हो, पुराना बेथितिबाट मुक्त हुँदै नयाँ थितिको प्रारम्भ अनि अभ्यास गर्ने। तसर्थ निर्वाचनमा जनतालाई “नो भोट” अर्थात “भोट छैन” को अवसर प्रदान गर्नु नै यो भुलभुलैयाबाट पार पाउने अचूक उपाय हो। तालको पानि दुषित पार्नु हुँदैन भन्दा सुन्दैनन् भने कि त तालको पहुँच रोक्नुपर्यो कि पानी शुद्ध राख्न चाल्नीको प्रयोग गर्नुपर्यो, माछाले आफ्नो बलिदानी कति दिने? कहिलेसम्म दिने?
अझै एक कदम अगाडि बढेर निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारको पैरवी गर्नु आजको जनताको ध्येय हुनुपर्दछ। रुख हल्लाएर फल सप्रिदैन, त्यसका लागि पुष्पन-पल्लवन-अंकुरण बखत जरादेखि गोडमेल गर्नुपर्यो कि त पुरानो रुख बिस्थापित गरेर नयाँ रुख लगाउन सक्नुपर्यो।
नो भोट !
हामी राजनीतिक संक्रमणकालमा छौँ। यही उचितकाल हो, पुराना बेथितिबाट मुक्त हुँदै नयाँ थितिको प्रारम्भ अनि अभ्यास गर्ने। तसर्थ निर्वाचनमा जनतालाई “नो भोट” अर्थात “भोट छैन” को अवसर प्रदान गर्नु नै यो भुलभुलैयाबाट पार पाउने अचूक उपाय हो। तालको पानि दुषित पार्नु हुँदैन भन्दा सुन्दैनन् भने कि त तालको पहुँच रोक्नुपर्यो कि पानी शुद्ध राख्न चाल्नीको प्रयोग गर्नुपर्यो, माछाले आफ्नो बलिदानी कति दिने? कहिलेसम्म दिने?
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई (१८ वर्ष माथिका) समानताका आधारमा देशमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई चुनेर पठाउने प्रावधान छ तर उठेका उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ। छनौट प्रक्रियाका त्रुटिमध्ये यो एक प्रमुख कारण हो। यस्तो निर्वाचन वर्षपिच्छे भए पनि जनताले भन्ने त्यही हो- ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको।’
यदि मलाई मेरो क्षेत्रमा उठेका कोही पनि उम्मेदवार मन पर्दैन भने कि त म मतदान गर्दिन, गरेँ भने पनि मत अवैध पार्छु वा तिनै चुत्थोमध्येका असल चुन्नु बाहेकको विकल्प मसँग हुँदैन। यो त पानीको तिर्खा मेट्न बियर (मादक पदार्थ) खाए सरह भएन र?
फोहोर राजनीतिबाट पैदा भएका विषाणुहरुलाई नष्ट गर्न बहिष्कृत मतको खोप अभियान चलाउनैपर्छ।
उम्मेदवार बहिष्कार कसरी गर्ने?
उदाहरणका लागि कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विभिन्न पार्टीबाट तीनजना उम्मेदवार प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्। अब तपाईँले आफूले रोजेका कुनै तीन जना उम्मेदवारहरु मध्ये “हुन्छ” भने प्राथमिकता अनुसार १,२,३ लेखी मत संकेत गर्नुहोस् र यदि कोही उम्मेदवार “हुँदैन” भने X सङ्केत गर्नुहोस्।
उम्मेदवार बहिष्कारको प्रावधान सहितको पहिलो प्राथमिकी मतगणना ( फस्ट पास्ट द पोस्ट )
मानौं यो निर्वाचन क्षेत्रमा १०० जना मतदाता छन् वा १०० मत खस्यो। यो निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जाना उम्मेदवार छन। कांग्रेस, नेकपा , राप्रपा । १०० मत मध्ये कांग्रेसले ३० , राप्रपाले २५ र नेकपाले ३५ स्वीकृत मत प्राप्त गरेकाछन्। अहिलेको निर्वाचन व्यवस्था अनुसार जसको धेरै मत उसैको हुकुमत हुन्छ। अर्थात नेकपाले सबैभन्दा धेरै ३५ मत ल्याएकाले बिजयी हुन्छ।
अब बहिष्कृत मतको प्रावधान राखेर मत गणना गरिहेरौ। यसो गर्दा राप्रपाको ० (कुनै पनि मत बहिष्कृत छैन ) , कांग्रेसको ३ र नेकपाको ७ मत बहिष्कार भएका छन्। अर्थात् प्राप्त स्वीकृत मत बाट बहिष्कृत मत घटाउदा राप्रपाको २५ , कांग्रेसको २७ र नेकपाको २८ मत हुन्छ।
अब प्राथमिकी ( प्रिफ़ेरेनसियल) प्रणालीमा मतगणनाको पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकताका मतहरू गणना गरौ । यदि कुनै उम्मेद्वारले खसेको मतको आधाभन्दा बढी मत प्राप्त गरेन भने, थोरै मत भएका उम्मेदवारहरू क्रमशः हटाऊ र उनीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई खण्डन गरौ । अर्थात केवल दुई उम्मेद्वार बाँकी रहन्जेल सम्म ,मतदाताको प्राथमिकी अनुसार अरु उम्मेदवारहरूलाई भागबन्डा गरौ ।
उदाहरणका लागि कसैको पनि ५० प्रतिसत भन्दा बढी मत नआएकाले सबैभन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवार प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिन्छ। राप्रपाको सबैभन्दा कम २५ मत भएकाले प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरियो।
राप्रपाको दोश्रो प्राथमिकताहरू बाडियो , अब दुइ सम्भावना देखाईएको छ।
यस उदाहरणमा, थोरै मत भएका उम्मेदवार ( राप्रपा ) लाई हटाइन्छ र त्यो मत नेकपा र कांग्रेस बीच बाँडिन्छ। यसको आधारमा मतदाताले दोस्रो छनोटको रूपमा कांग्रेस वा नेकपालाइ मतदान गरेको मानिन्छ । ध्यान दिनुहोस यस प्रणालीले प्राथमिकताहरूको वितरणमा निर्भर रहदा , परिणाम नेकपा वा कांग्रेसको आउन सक्छ।
सम्भावना १.
उम्मेदवार नेकपा कांग्रेस
पहिलो प्राथमिक मत २८ २७
दोश्रो प्राथमिक मत २३ २
कुल मत ५ १ २९
यो विधिमा १०० जाना मतदाताले तिनै उम्मेदवारलाई मत श्रेणी दिएका छन्। पहिलो श्रेणीमा नेकपालाई २८ र कांग्रेसलाई २७ मत परेको छ। बाकीं रहेका २५ मतदाताले दोश्रो श्रेणीमा नेकपालाई २३ र कांग्रेसलाई २ मत दिएका छन्(पहिलो श्रेणीमा राप्रपालाइ २५ मत दिएको मानिन्छ )। यसरि दुवै,पहिलो र दोश्रो प्राथमिक मतगणना गर्दा नेकपाको ५१ ( ५० प्रतिसत भन्दा बढी ) र कांग्रेसको २९ मत हुन्छ। त्यसैले नेकपा बिजयी हुन्छ ।
सम्भावना २.
उम्मेदवार नेकपा कांग्रेस
पहिलो प्राथमिक मत २८ २७
दोश्रो प्राथमिक मत ० २५
कुल मत २८ ५२
यो विधिमा १०० जाना मतदाताले तिनै उम्मेदवारलाई मत श्रेणी दिएका छन्। पहिलो श्रेणीमा नेकपलाई २८ र कांग्रेसलाइ २७ मत परेको छ। बाकीं रहेका २५ मतदाताले दोश्रो श्रेणीमा नेकपालाई ० ((कुनै पनि मत छैन) र कांग्रेसलाई २५ मत दिएका छन्(पहिलो श्रेणीमा राप्रपालाई २५ मत दिएको मानिन्छ )। यसरि दुवै,पहिलो र दोश्रो प्राथमिक मतगणना गर्दा नेकपाको २८ र कांग्रेसको ५२ मत ( ५० प्रतिसत भन्दा बढी ) हुन्छ। त्यसैले कांग्रेस बिजयी हुन्छ ।
यो प्रणाली अपनाउदा यदि कुनै उम्मेदवारको शून्य भन्दा तलको नकारात्मक आंकडा आयो भने , त्यस्ता उम्मेदवार अर्को निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
निष्कर्ष:
उम्मेदवार बहिष्कार सहितको निर्वाचन प्रणाली हुँदा यसले चुनावमा शुद्धता र जीवन्ततालाई बढावा दिनेछ। साथसाथै यस प्रकारको मतदानले चुनावी प्रक्रियामा प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउनेछ जसले गर्दा राजनीतिक दलहरू चुनावमा स्वच्छ उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य हुनेछन्। झोला भिर्नेले मात्र नभएर कर तिर्ने प्रत्यक नागरिकले निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने समान अवसर पाउनेछ। हाम्रो लोकतन्त्र अझ स्वच्छ, परिस्कृत एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछ। निर्वाचनको परिणामपछि संसदमा कति अपराधी पुगे, कति नेताका श्रीमती,आसे-पासे हरु पुगे भनेर हिसाब गरिरहनु पर्दैन। प्रणाली हैन, प्रक्रिया परिवर्तनमा जोड दिऔं। प्रणालीकै लागि सँधै क्रान्ति गर्दा, देशको हैन बरु टाउकाको केशको रंग परिवर्तन अवश्य होला। यदि मतदानको अधिकार संबैधानिक अधिकार हो भने, उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार पनि संबिधानमा राखिनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
