कृपया शीर्षक पढेर नै कुनै धारणा नबनाउनु होला। विषय र सन्दर्भ नेपालजस्तो विपन्न देशका लागि सामूहिक चितन एवं राष्ट्रिय अवधारणा बनाउने कोटिकै सोपानमा आधारित छ। एक नजर वर्तमानको परिस्थिति विश्लेषण गरी बुझ्ने प्रयास गरौँ।
भारतको सहृदयताबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त भएका १० लाख थान भ्याक्सिनबाट देशमा पहिलो चरणको खोप अभियान प्रारम्भ भयो। अन्तराष्ट्रिय रुपमा अवलम्बन गरिएको नीति अनुसरण गर्दै नेपाल सरकारले पनि पहिलो चरणमा ‘फ्रन्टलाइन वर्कर’ अर्थात जोखिममा काम गर्ने समूह अर्थात डाक्टर, नर्स, विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शववाहन चालक, सफाइ कर्मचारी र यस्तै अग्रपंक्तिमा रही काम गर्ने कर्मचारीलाई लक्षित गरी पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत ४ लाख ३० हज़ार जना व्यक्तिलाई खोप दिने घोषणा गर्यो।
माघ १४ गते बुधवार सरकारले पूर्ण तयारीका साथ खोप अभियान थालनी गर्यो। उद्देश्य थियो १० दिनभित्रै पहिलो चरणमा छनौट भएका ४ लाख ३० हज़ार जनालाई खोप प्रदान गरी कोरोना संक्रमण विरुद्ध सुरक्षित बनाउने।
सरकारले तोकेको म्याद गएको शुक्रबार २३ गतेसम्ममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार जम्मा १ लाख ७१ हज़ार जनाले मात्रै खोप लिए। मन्त्रालयले पुनः एक दिनको म्याद थप्यो। यस थपिएको दिन (गएको शनिवार माघ २४ गते) पनि खोप लाउनेको संख्या २ लाख पनि पुग्न सकेन। लक्षित संख्या ४ लाख ३० हज़ार मध्ये खोपप्रति विश्वस्त भई खोप लाउनेको संख्या ४५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रह्यो।
स्मरण रहोस् पहिलो खोप अभियानका लागि लक्षित वर्ग डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, अस्पतालमा काम गर्ने सफाइ कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, शववाहन चालकका अतिरिक्त अस्पतालका प्रशासनिक कर्मचारी थिए। यी वर्गलाई अन्य वर्गको तुलनामा सचेत, जागरूक, स्वास्थ्यप्रति चनाखो र आधुनिक चिकित्साप्रति सजग, अभ्यस्त र विश्वस्त भएको/रहेको मान्न करै लाग्छ। यस वर्गको खोप कार्यक्रममा उत्साहजनक उपस्थिति ४५ प्रतिशत पनि रहेन भने अन्य वर्गको हक़मा यो कतिको प्रभावी हुन्छ त्यों निकट भविष्यमै थाहा हुनेवाला छ।
सरकारले पहिलो चरणमा प्रयोग हुन नसकेका खोपका लागि दोस्रो चरणको अभियान घोषित गरिसकेको छ। यस अंतर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले पहिलो चरणबाट उब्रेका खोप पत्रकार, कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने अधिकारी र संयुक्त राष्ट्र संघमा कार्यरत कर्मचारीलाई लगाउने निर्णय भएको बताएका छन्। भनौ सरकारसंग यस वर्गका लागि झण्डै ६ लाख खोपको मौजदात छ। दोस्रो चरणको अभियानमा कति वटा खोपको खपत हुन्छ, त्यो यस महिनाको पहिलो अन्त्यतिर विदित भइहाल्छ। यो लेखक स्वयं दोस्रो चरणको अभियानको लाभार्थी हो।
भर्खरै नेपालका विज्ञहरुको एउटा सर्वेक्षण प्रकाशमा आएको छ। यस अनुसार राजधानी काठमाण्डूका ५० प्रतिशतभन्दा बढ़ीमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध एंटिबड़ी बनिसकेको छ। अर्थात राजधानी काठमाण्डूले ‘हर्ड इम्युनिटी’ को चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसलाई अझ सामान्य भाषामा बुझ्नुस्। यसको आशय के हो भने काठमाण्डूका ५० प्रतिशत मानिसलाई कोरोना संक्रमण भएर थाहै नपाई निको भइसकेको छ। अब यिनलाई पुनः कोरोना संक्रमण भएमा पनि कुनै गंभीर चिन्ताको विषय हुन्न। भ्याक्सिनले बनाउने एन्टीबडी काठमाण्डूका ५० प्रतिशतमा बनिसकेको छ।
अब मूल कुरातिर प्रस्थान गरौँ। चीनले नेपाललाई ५ लाख थान खोप अनुदानस्वरुप दिने घोषणा गरिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत छिटो नै नेपालले २०-२२ लाख खोप पाउन गइरहेको छ।
खोपप्रति नेपाली समाजमा देखिएको उदासीनताले (यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरिकै ट्रेन्ड हो।) नेपाल सरकारले पैसा खर्च गरी किन्न गइरहेको २० लाख थान खोपप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। के अहिले नै नेपाललाई यसको आवश्यकता छ? स्मरण रहोस्- विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई जनसंख्याको २० प्रतिशत खोप उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ।
एक वर्षदेखि कोरोना भाइरसको अध्ययन, संक्रमणको प्रकृति, संक्रमण रोकथामका ‘अल्टर्नेटिभ’ उपाय, ‘हर्ड इम्युनिटी’, भ्याक्सिनको प्रविधि एवं विकास (भाइरल वेक्टर र एम आरएनए दुबै), प्लाज्माथेरापी, विश्वका विभिन्न भेगमा भइरहेका संक्रमण रोकथामका परम्परागत स्थानीय प्रयोग, परीक्षण र तिनको निष्पत्तिको बृहद अध्ययनका आधारमा म भन्न सक्छु- नेपाल सरकारले पैसा खर्च गरेर भ्याक्सिन किन्नु पर्दैन। कारण नेपालमा भ्याक्सिन लाउने जनसंख्या सरकारले दावी गरे अनुसार ७२ प्रतिशत रहेको छ। अति वृद्ध, दीर्घरोगी र १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि भ्याक्सिनको कुनै औचित्य छैन। यो ७२ प्रतिशत मध्ये २० प्रतिशत जनसंख्यालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। यस मध्येका २०-२२ लाख थान भ्याक्सिन एक डेढ़ महिनामै आउँदैछन्।
पहिलो चरणका अभियान अन्तर्गत नेपालमा ४५ प्रतिशतले पनि खोप लिने अग्रसरता देखाएनन्। सचेत वर्गको अग्रसरता प्रतिशत ४५ नभएकोमा आमनागरिकको सहभागिता कति प्रतिशत हुन्छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। यो पनि ४५ प्रतिशत पुगेको खण्डमा सरकारको लक्ष्य ७२ प्रतिशतबाट ३२-३३ प्रतिशतमा आई पुग्छ।
मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीज्यू, भ्याक्सिन किन्न हतारो नगर्नुस्। ३२ -३३ प्रतिशत जनतालाई कति भ्याक्सिन चाहिन्छ? २० प्रतिशतलाई पुग्ने भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिँदैछ। बाँकी रहेको १२-१३ प्रतिशत जनसंख्यालाई कति भ्याक्सिन चाहिन्छ? त्यसमध्ये १० लाख थान अनुदानमा आइसकेका छन्। ५ लाखको अनुदान आश्वासन सरकारले पाइसकेको छ, होइन मन्त्रीज्यू?
सामान्यजनले एउटा अर्को तथ्यांक हेरे पनि ठूलो राहत पाइन्छ। भर्खरै नेपालका विज्ञहरुको एउटा सर्वेक्षण प्रकाशमा आएको छ। यस अनुसार राजधानी काठमाण्डूका ५० प्रतिशतभन्दा बढ़ीमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध एंटिबड़ी बनिसकेको छ। अर्थात राजधानी काठमाण्डूले ‘हर्ड इम्युनिटी’ को चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसलाई अझ सामान्य भाषामा बुझ्नुस्। यसको आशय के हो भने काठमाण्डूका ५० प्रतिशत मानिसलाई कोरोना संक्रमण भएर थाहै नपाई निको भइसकेको छ। अब यिनलाई पुनः कोरोना संक्रमण भएमा पनि कुनै गंभीर चिन्ताको विषय हुन्न। भ्याक्सिनले बनाउने एन्टीबडी काठमाण्डूका ५० प्रतिशतमा बनिसकेको छ।
मन्त्रीज्यू, तपाईँले अर्बौँ रकम खर्च गरी ल्याएका भ्याक्सिन गोदाममा थन्केर बस्ने नियति भोग्ने छन्।
नेपालका धेरैजना विज्ञहरुले मान्दैनन्, म गत जुलाई महिनादेखि नै कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त भइसकेको थिएँ। मैले संक्रमणबाट बच्न प्रचारित गरिएका कुनै पनि नियम पालन गरिन। कोरोनाको आईसीयूमै गएर संक्रमितलाई पीपीई सूट नलाई नै भेटे। मैले कोरोना संक्रमण विरुद्ध सेवन गरेको औषधिलाई अब आधुनिक विज्ञान एवं चिकित्साशास्त्रले मान्यता दिएको छ। मैले प्रयोग गरेको औषधि सामान्य झार हो। विज्ञानले यसै झारबाट अर्क अथवा सत्व झिकी आधुनिक औषधि बनाएको छ। प्रमाणित भइसकेको छ- यस झारबाट बनेको थाप्सिगार्गिन (thapsigargin ) औषधि भ्याक्सिन भन्दा १०० गुना बढ़ी प्रभावी छ। भ्याक्सिनका दुई खुराक लिएपछि एक महिनामा संक्रमणलाई परास्त गर्ने एंटीबड़ी निर्माण हुन्छ। भनौँ कोरोना संक्रमितलाई भ्याक्सिन दिने कार्यको कुनै उपयोगिता छैन। र, भ्याक्सिन लिएपछि एक महिनासम्म संक्रमणबाट जोगिँदै बस्नुपर्छ। र, भ्याक्सिन लिएकामध्ये पनि ७०-७५-८० (भाइरल वेक्टर प्रविधिका भ्याक्सिनको सक्सेस रेट) प्रतिशत व्यक्तिमा मात्रै भ्याक्सिन कारगर हुने भनिएको छ। तर थाप्सिगार्गिन औषधि (मैले प्रयोग गरेको झार) सेवन गरेको ४८ घण्टामै काम गर्छ। अर्थात यसले संक्रमणग्रस्त व्यक्तिलाई पनि निको पार्छ। यस झारले कोरोना भाइरसलाई ‘रिप्लिका’ गरेर जनसँख्या वृद्धि गर्नमै प्रतिबन्धलाई दिन्छ। र, यो झार कोरोना भाइरसका विरूद्ध मात्रै नभई संज्ञानमा आएका सबै भाइरसका विरुद्ध उत्तिकै पूर्णरूपेण सफल एवं प्रभावकारी छ।
पाथिभरा आयुर्वेद केंद्रका आयुर्वेदाचार्य बीपी तिमिल्सिनाज्यूले यसै झार अथवा यस्तै झारको प्रयोगले हज़ारौँहज़ार कोरोना संक्रमितलाई निको पार्नु भयो। देशको आयुर्वेदिक संस्थान र अनेकन मिडियाले उहाँको मजाक पनि उड़ाए। तर अहिले आएर उहाँको ज्ञान, विज्ञान आधुनिक चिकित्सा जगतबाट स्वीकृत भएको छ। केही मित्रगत नैतिकता र प्रतिबद्धताका कारण यस लेखमा त्यस झारको वर्णन गर्न असमर्थ छु। यस विषयमा नेपालका कुनै पनि सरकारी, गैर सरकारी निकाय, विज्ञ, मिडियासँग संवाद एवं छलफल गर्न सकिन्छ। यस लेखकबाट तपाईँले यस विषयक अन्य जानकारी पाई राख्नु हुनेछ।
यी सबै तथ्यको आलोकमा भन्न सकिन्छ नेपाल सरकारले भ्याक्सिन किन्नुको कुनै प्रयोजन छैन। सरकारले अनुदानमा पाएका भ्याक्सिनकै वितरण गरोस्। भ्याक्सिन किन्ने नाममा एक पैसा पनि खर्च नगरोस्। सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई भ्याक्सिन ल्याउने अनुमति दिएकै छ। बांकी भ्याक्सिन ल्याउने अभिभारा उनीहरुलाई दिए हुन्छ। नेपालका सबैजना व्यक्ति सरकारले सित्तैमा दिने भ्याक्सिन लिने मनस्थितिमा छैनन्।
मन्त्रीज्यू चीनले घोषित गरेको अनुदान र विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स प्रोग्रामको पहिलो खेपका २०-२२लाख थान भ्याक्सिन एक-डेढ़ महिनामा भित्रिँदै छन्। मन्त्रीज्यू लगायत सबैजना विज्ञहरुलाई विदित होस्, भ्याक्सिनको आयु जम्मा ५ महीना २७ दिन छ। नेपालमा आएको कोभिशिल्डको भ्याक्सिनमै यो उल्लेखित रहेको छ। नेपालसँग झण्डै २७ लाख भ्याक्सिन एक महिनामै आइपुग्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ। यो अनुदानमा आएको २७ लाख भ्याक्सिन ६ महिनामा पनि खपत हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। यस्तोमा सरकारले किन्न लागेको २० लाख थान भ्याक्सिन निश्चय पनि गोदाममा थन्किने छन् र ६ महीनामै ‘एक्सपायर’ भएर फालिने छन्।
एस्ट्रेजेनिकाको निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिट्यूटले सार्वजनिक गरेको घोषित मूल्य ४ डलरको हाराहारीमा रहेको छ। नेपाल सरकारले नियत ख़राब नगरी नै भ्याक्सिन किन्ने हो भने पनि २० लाख भ्याक्सिनका लागि ८० लाख डलर खर्च हुन आउँछ। र, यति ठूलो रकम खर्च गरी ल्याएको भ्याक्सिन यदि गोदाममै थन्किएर ‘एक्सपायर’ भयो बने यो भन्दा दुर्भाग्यजनक अरु केही हुन सक्दैन।
मन्त्रीज्यू, भ्याक्सिन किन्ने हतार नगर्नुस्। देशलाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन अनुदानमै प्राप्त हुन्छन्। र, के सम्भावना प्रबल हुँदै गइरहेको छ कि नेपालले अनुदानमै आएका भ्याक्सिन खपत गर्न सक्दैन। अनुदानमै आएका भ्याक्सिन ‘एक्सपायर’ भएर खेर जाने छन्। यस्तोमा तपाईले झण्डै अर्ब रुपैया खर्च गरेर ल्याएको भ्याक्सिनको उपयोगिता नै के रहन्छ?
भ्याक्सिनेसन अभियानको प्रारम्भिक उपलब्ध तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २८-३० प्रतिशतले भन्दा बढी जनसंख्याले भ्याक्सिनमा विश्वास गरी खोप लाउदैन। सरकारले ७२ प्रतिशतलाई खोपमा सहभागी बनाउने लक्ष्य राखेकोमा कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतले पनि यसमा सहभागिता जनाउने छाँटकाँट देखिएको छैन। फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, यस मध्ये २० प्रतिशत भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। भारतबाट झण्डै ३ प्रतिशतलाई पुग्ने भ्याक्सिन आइसकेको छ। चीनबाट आएकोले पनि १ देखि २ प्रतिशतको कोटा पुग्छ। सरकारले प्रयास गरे रूसबाट पनि २-३ प्रतिशतलाई पुग्ने अनुदान प्राप्त हुनसक्छ। साथै भारतसँग नै थप अनुदानका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ। अनुदानबाटै २६-२७ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध हुने तथ्यांक स्पष्ट देखिन्छ। यस्तोमा सरकारले अर्बौ खर्च गरेर भ्याक्सिन किन्नुको कुनै प्रयोजन छैन।
यदि देशमा सर्वसाधारणको भ्याक्सिनेसन अभियानमा उत्साहजनक सहभागिता हुन आयो भने सरकारले २-३ महिनापछि अर्थात अनुदानमा प्राप्त भएका भ्याक्सिनको खपतपछि यस दिशामा पाइला चाले हुन्छ। अहिलेलाई भने यसको कुनै औचित्य छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
