
काठमाडौँ- फौजदारी अपराधबारे कसैले (पीडितले) किटानी जाहेरी दिएमा त्यसलाई दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा दावीलाई सहयोग पुग्ने प्रमाण नपुगेको वा नदेखिएको खण्डमा जाहेरी दर्ता भएको तीन दिन भित्र प्रहरीले मुद्धा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा नचलाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको लिखित जानकारी दिनुपर्छ।
प्रमाण उपलब्ध भए प्रहरीले कुनै पीडितको जाहेरी बिना पनि आफ्नो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन सक्छ। प्रमाण पुग्ने अवस्था देखिएमा आफ्नो प्रतिवेदन वा पीडितको जाहेरी दर्ता गरी प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। त्यसैले किटानी जाहेरी दर्ता हुनु र कसैलाई पक्राउ गर्नु दुईवटा फरक विषय हुन्।
प्रमाण पुग्ने देखिएपछि मात्र व्यक्ति पक्राउ पर्छन् भन्ने कल्पना पछिल्लो मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको छ, खासगरी अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले बिहीबार घरमा पुगेर नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्यो। झाँक्रीले पक्राउ पुर्जी मागेपछि प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध गरेको नाममा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो। कुनै अभियुक्त भाग्न सक्ने अवस्था भएमा प्रहरीले तत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिई पछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिन सक्छ र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। यो अवस्था भनेको अभियुक्तविरुद्ध प्रमाण बलियो भएको हुनुपर्छ।
झाँक्रीविरुद्ध आरोप थियो- राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको। उनले गोरखामा भएको एक भाषणमा राष्ट्रपतिलाई जोडेर बोलेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेकी थिइन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनले बोलेको भिडियो भाइरल भएपछि सत्तारुढ नेकपाको अखिल नेपाल महिला संघले गृहमन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर झाँक्रीलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो। भिडियो उपलब्ध भएकाले प्रहरीलाई प्रमाण हेर्न गाह्रो थिएन।
अनि कुन फौजदारी कसुर गरेको भनेर छुट्याउन पनि। कसैले जाहेरी दिएको नदिएको अवस्थामा पनि प्रहरीले झाँक्रीले नै बोलेको भिडियो हो कि हैन भनेर यकिन गर्ने र फौजदारी कसुर गरेको हो कि होइन भनेर छुट्याउन झाँक्रीलाई पक्राउ गरिरहनु पर्ने अवस्था थिएन। यदि झाक्रीले बोलेको कुरा कानुनविपरीत थियो भने प्रहरीले आफ्नै प्रतिवेदनका आधारमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर उनीमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो। तर झाँक्रीको सन्दर्भमा यसो भएन।
उपत्यकाका जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको महानगरीय अपराध महाशाखाले सोधपुछका लागि भन्दै उनलाई बिहीबार बिहान बोलाएको थियो, १० बजे कार्यालयमा उपस्थित हुन। उक्त समयमा उनी नआएपछि महाशाखाले सादा पोसाकका प्रहरी पठाएको थियो शंखमूलस्थित उनकै घरमा। लामो घम्साघम्सीपछि प्रहरी झाँक्रीलाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याउन सफल भयो।
मीनभवनस्थित महाशाखाको कार्यालयमा ल्याएर उनीसँग लिखित सोधपुछ गरियो। महाशाखाका अनुसार झाँक्रीलाई चार वटा प्रश्न गरिएको थियो। ‘हामीले भिडियोमा तपाईले बोलेको सत्य हो कि होइन ? राष्ट्रपतिलाई तपाईँले यसो भन्न मिल्छ? लगायतका प्रश्न गर्यौँ’, महाशाखा प्रमुख दीपक थापाले भने, ‘उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएपछि छाडेका हौँ।’
के जवाफ दिएको भए चाहिँ झाँक्रीमाथि मुद्दाको प्रकृया अगाडि बढ्थ्यो भन्ने प्रश्नमा थापाले थपे, ‘ जे छ त्यही भिडियोमा छ, म केही बोल्दिन भनेको थियो भने हामीले मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो।’ कुनैपनि मुद्दामा प्रमाण महत्वपुर्ण हुन्छ, आरोपितले के दावी गर्यो भन्ने कुरा गौण हुन्छ। आरोपितका दावीलाई प्रमाणले झुट्टा ठहर गर्न सक्छन्। यो घटनामा प्रहरीका लागि झाँक्रीले बोलेको भिडियो नै प्रमाण थियो न कि प्रहरीसँग उनले दिने जवाफ। मुख्य कुरा त भिडियोमा झाँक्रीले बोलेको कुरा फौजदारी अपराध बन्न सक्थ्यो कि सक्थेन भन्ने महत्वपूर्ण थियो। त्यसका लागि प्रहरीले फौजदारी अपराध सम्बन्धीका कानुनका ठेली हेरे मात्र पुग्थ्यो।
स्रोतका अनुसार महाशाखाको टोलीले बुधबार साँझदेखि नै झाँक्री बसेको घर घेरा हालेको थियो। बिहीबार बिहान त्यस क्षेत्रमा सादा पोसाकका प्रहरी बाक्लिएका थिए। प्रहरी कुनै पनि हालतमा झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने र प्रहरी कार्यालयमा एक दिन उभ्याउने रणनीतिमा थियो। त्यहीअनुसार बिहीबार बिहान १२ बजे पक्राउ परेकी झाँक्रीलाई अँध्यारो भएपछि मात्र प्रहरीले छाडेको थियो। प्रहरी आफैँ लाचार देखिएको थियो।
‘कुनै सभा समारोहमा बोलेको विषय फौजदारी अपराध हुन्थेन। यदि यो हुन्थ्यो भनेपनि देवानी प्रकृतिको हुन्थ्यो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध जुन रुपमा अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भएपनि झाँक्रीलाई पक्राउ गर्नुको विकल्प थिएन। मुख्यकुरा स्वतन्त्रताका नाममा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् र यसो हुनु हुन्न भन्ने हो’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।