विधि र विधानसम्मत जननिर्वाचित तथा जनउत्तरदायी सरकारलाई संक्षेपमा प्रजातान्त्रिक सरकार भन्न सकिन्छ। अहिले मुलुकमा केपी ओली सरकार छ, तर संविधानको कुन धारा अन्तर्गत यो सरकार अस्तित्वमा छ, ऊ कोप्रति जिम्मेवार छ, यो मुलुक या जनतालाई थाहा छैन।
नेपालमा बीचबीचमा बहस चल्ने गर्छ, ‘जुडिसियल एक्टिभिज्म’ (न्यायीक अग्रसक्रियता) को पक्ष विपक्षमा। अग्र या उग्र सक्रियता दुवैले शक्ति पृथकीकरण तथा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त तथा व्यवहारलाई बिथोल्छ। वास्तवमा त्यो व्यवहार र सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थाको मौलिक मार्ग निर्देशन मानिन्छ।
न्यायपालिकाको अग्र या उग्र हस्तक्षेप प्रजातन्त्रमा अपेक्षित आचरण हैन। उसले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र बिना मोलाहिजा अनि समयमै न्याय निष्पादन गर्न सक्यो भने कार्यकारीको मनपरी नियन्त्रित मात्र हुन्न, उसले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता मान्नु पर्ने हुन्छ। अहिले त्यो नहुनु सरकारको विचलित चरित्रको पर्याय हो।
वास्तवमा न्यायिक अग्र या उग्र सक्रियताका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा सर्वोच्चद्वारा हाल जारी दुई महत्वपूर्ण र दूरगामी फैसलालाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अग्र र उग्र सक्रियता अक्सर न्यायपालिकाले आफ्नो प्रयासमा या स्वतन्त्र रुपमा प्रदर्शन गर्ने गर्छन्, स्थापित र प्रचलित विधि तथा परम्परालाई नाघेर। महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा उसले विधि, प्रक्रिया र कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि सरकारलाई निर्देशित गर्छ। अधिकांश यस्ता मामिलामा सर्वोच्चका चाहना न्याय दिनुभन्दा पनि बढी सरकारलाई अलोकप्रिय तथा आफूलाई बढी लोकप्रिय प्रदर्शित गर्नु रहेको पाइएको छ।
अझ नेपालकै सन्दर्भमा त न्यायपालिका प्रमुखले कार्यकारी अधिकार पनि उपभोग गरुन् भन्ने नियतका साथ न्याय निष्पादनको जिम्मा लिएका न्यायाधीशहरुले ‘फैसला’ अर्थहीन तथा असान्दर्भिक हुने समयसम्म ढिलाई गरेर ‘न्यायाधीश राज’को पक्षमा आफूलाई उभ्याएका उदाहरण छन्। खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री पदमा टिकाउन केही महत्वपूर्ण मुद्दामा अग्र या उग्र सक्रियता देखाउँदै आएका न्यायाधीशहरुले उनीहरुको स्वभाव विपरित निष्क्रियता या ‘प्यास्सिभ एक्टिभिज्म’ प्रदर्शन गरेका थिए।
ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेको विरोधमा र त्यसअघि ऋषि कट्टेलको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगको वैध सूचीमा हुँदाहुँदै २०७५ जेठमा सत्तामा पकड जमाएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) विलय भइ निर्मित नेकपाको जिम्मा ओली र उनका सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो।
हालै सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय इजलासले कट्टेल नै त्यसको हकदार भएको ठहर गरेको छ, जसलाई प्रमाण र कानुनी आधारमा अर्घेल्याई गर्ने पक्षले समेत चुनौती दिन सकेको छैन। हो, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको फैसलाले कानुनी र संवैधानिक जटिलता पैदा गरेको छ, खासगरी ने क पा तत्कालका लागि अस्तित्वहिन बन्न पुगेकोमा। तर, आ–आफ्नो स्वार्थमा लागेका ने क पाका पूर्ववर्ती दुवै घटकले उनीहरुको झगडा र समानान्तरमा समूहसमेत बनिसकेको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत संसदमा सावित गर्नुपर्ने माग उठाएका छैनन्।
ओलीको हातमा सत्ताको लौरो छ। त्यसैले जसको ‘लाठी’ उसको ‘भैंसी’को सिद्धान्त मान्दै उनी नजिकका संविधानविद र उनका दलीय मन्त्रीहरु ओली अझ बलियो भएको दावी गरिरहेका छन्। तर सर्वोच्चको यो फैसलापछि सरकार एकल बहुमतको, दुई या बढी दलको समर्थनको या कुनै व्यक्तिको नेतृत्वलाई बहुमतले समर्थन गरेको हो, अब उसले आफ्नो वैधानिकता सावित गर्न संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने, त्यसबारे ओली र राष्ट्रिपति दुवैलाई कुनै चासो नभएको देखिन्छ।
त्यस्तै संसद विघटन मामिलामा संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसला उल्ट्याएपछि नैतिक र राजनीतिक रुपमा कसरी प्रस्तुत हुनेसमेत ओलीले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्व त्यसअर्थमा राजनीतिक सत्ताका लागि निरपेक्ष या अर्थहीन बनेको छ। सभामुखले र ओली विरोधी वामहरुले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्नु राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बाहेक अरु के मान्न सकिएला र? सभामुखले ओलीलाई किन सर्वोच्च फैसलाको आलोकमा उनको हैसियत सोध्न सक्तैनन्?
नेपाल र नेपालीहरुले आफ्नो राजनीति र सत्तालाई हेर्ने अहिलेका केही विश्व परिदृश्यलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। बेलायतमा राजकुमार ह्यारीकी पत्नी मेगन मर्कलले त्यहाँको राज परिवारभित्रै ‘जातीय विद्वेष’ (रेसियल हयाट्रेड) व्याप्त रहेको आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेकी छन्। बेलायती सत्ता र समाजमा जातीय विद्वेष तथा असामानता संस्थागत रुपमा व्याप्त छ, यो त्यहाँ धेरैले अनुभव गरेका छन्, तर बेलायत मुलुकभित्र मात्र हैन विश्वमा समानता, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको अभिभावक र कारकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पछि हट्दैन।
पृथ्वीनारायण शाह र बेलायती साम्राराज्यबीचका द्वन्द्व र युद्ध निर्माणको स्थिति नेपालको एउटा अविस्मरणीय भोगाइ तथा यथार्थ हो। यसका विभिन्न आयाम छन्। भावी इतिहास निर्माणमा भूमिका खेलेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको खलनायकीकरण एउटा महत्वपूर्ण रणनीति हुने गर्थ्यो। लर्ड मेकाले त्यही रणनीतिका चतुर खेलाडी थिए। धर्म परिवर्तन तथा ईसाइकरण उनीहरुको अर्को औजार हुने गर्थ्यो। अहिले पनि स्थानीय विद्वान या विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरुलाई ‘दान’ दिएर आफू अनुकुलभन्दा पनि नेपाली ‘हिरो तथा विर्ल्डर्स’को खलनायकीकरण अभियान जारी छ।
पक्कै पनि नेपाली समाजमा अनेक असमानता र विषमता छन्, र तिनीहरुलाई आन्तरिक समीक्षा तथा सुधारबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। तर विश्व कूटनीतिमा कुनै मुलुक या भूभागलाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न हुने सुधारको ठेक्का बाह्य शक्तिहरुले लिने प्रयास गर्छन्। र सञ्चार, नागरिक समाज र महत्वकांक्षी तर आन्तरिक आधार नभएका राजनीतिज्ञहरु त्यस्ता बाह्य शक्तिका मतियार बन्न जान्छन्, आफ्नै फाइदाका लागि।
मेगन मेकलले अहिले पीडितका रुपमा प्रस्तुत गरेको बेलायती सत्ताले २०६२/६३ मा नेपाललाई जातीय विभेदको समाजका रुपमा प्रस्तुत गर्यो। जनजाती समूहलाई आर्थिक अनुदान दियो। जातीय उन्माद र धर्म परिवर्तनको राजनीतिलाई अघि बढायो। गणतन्त्रका लागि भारतको अभियानमा बेलायत र युरोपेली संघ सहकार्यमा उभिए, धर्म परिवर्तनको अधिकारसहितको धर्म निरपेक्षताका लागि। तिनै समूहमा दाताहरुले नेपाली भाषाविरुद्ध करोडौँको परियोजनामा नेपाली विज्ञ र प्राज्ञहरुलाई पाले।
आफ्नो भाषा, संस्कृति र संस्कार सबैलाई प्यारो हुन्छ। पक्कै पनि नेपालमा नेपाली भाषाले राज्यको संरक्षण पाएको छ। राजकीय र कामकाजी भाषाका रुपमा। विविधतायुक्त यो समाजमा अनेकौँ भाषाभाषी र लिपी छन्। केही लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। तर सम्बन्धित समुदायले त्यसका लागि राज्यको मात्र मुख ताक्ने गरेमा त्यो भाषा संस्कृति जीवित रहन सक्तैन। पहिलो दायीत्व सम्बन्धित समुदायको हुन जान्छ र राज्यको भूमिका द्वितीय हुन्छ।
धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध नबुझेमा नेपालको अहिलेको राजनीति सुध्रिदैन। परिर्वतनपछि सत्तामा महत्वपूर्ण प्रभाव बनाएका प्रचण्डले किन माओवादी र इसाईबीच निकट सम्बन्ध रहेको खुलासा गरे? दाता राजनीति र प्रभाव बोल्छ प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिमा।
तर असमानतालाई संस्थागत गरेको काठमाडौँले अरु क्षेत्र र भाषालाई ‘उपनिवेश’ बनाएको गुरुमन्त्र दाताहरुसँग लिएर मात्र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्न। यो भावी राजनीतिक मार्ग र गन्तव्य कोर्दाको साझा लक्ष्य हुनु आवश्यक छ। तर दाताहरुले निर्माण गरेको प्रभावबाट मुक्त हुन उनीहरुबाट फाइदा पाउन नीति निर्धारकहरु सहजै तयार होलान् र?
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रिया, त्यसपछि सुरु भएको लामो संक्रमण शासनका विविध षड्यन्त्रका पक्षलाई अहिले पनि वस्तुनिष्ट तरिकाले केलाएर त्यसमा सुधार नल्याउने हो भने नेपालको राजनीति केही दल, नेताहरु र सर्वोच्च न्यायालयबीचको ‘फुटबल’ बाहेक अरु केही हुँदैन। अनि त्यसमा विदेशीहरुले आएर ‘रेफ्री’ र ‘कोच’ बन्ने अवसर पाउनेछन्, फेरि।
बुधबार राति राजेन्द्र बानियाँको चाखलाग्दो टिभी कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’ मा पाहुना थिए एमाले–नेकपा हुँदै अब अदालतको फैसलापछि माधव नेपाल–प्रचण्ड खेमाबाट ओली खेमामा पुगेका योगेश भट्टराई। २०६३ परिवर्तनपछि शान्ति प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न दक्षिण अफ्रिका पुगेको नेपाली टोलीमा उनी पनि थिए। त्यहाँको अनुभव समेट्ने गरी प्रचलित एक वाक्य अंग्रेजीमा उद्धृत गरे उनले, ‘फरगिभ बट नट फरगेट’ अर्थात माफ गर तर नर्बिस। नबिर्सनेले वास्तमा माफ गर्नै सक्तैन। किनकि त्यही ‘माफी’को अहम् भावका साथ यातनाको अतीत उसको मन मस्तिष्कमा रही रहन्छ।
भट्टराईले त्यहाँको शान्ति प्रक्रिया किन सफल भयो र नेपालमा किन भएन, त्यसको कुनै विश्लेषण नै गरेनन्, यद्यपि नेलशन मण्डेलाको महानताको उदाहरण स्वरुप रंगभेद सरकारका प्रमुख परिवर्तनपछि मण्डेलाका उपराष्ट्रपतिका रुपमा कार्यरत रहेको तथ्यलाई उल्लेख गरे। भारतीय कूटनीतिक जुवामा नारिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र शान्ति प्रक्रियाभन्दा कमसेकम दुई वर्षअघिदेखि सहकार्य गरिरहेका प्रचण्डबीच भएको थियो शान्ति सहमतिको हस्ताक्षर नेपालमा।
तर अफ्रिकामा? पुरानो रंगभेदी सरकार र मण्डेलाको प्रजातान्त्रिक सरकारबीच भएको थियो त्यहाँ शान्ति प्रक्रिया। अन्तरिम सरकारमा दुवै पक्ष थिए। परिवर्तनपछि पुरानोलाई बाहिर राखिएन। नेपालमा राजसंस्था र पुरानो सत्ता पक्षधरलाई विदेशी दबाबमा परिवर्तनपछिका सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राखियो। त्यो कमजोरी ‘यक्ष प्रश्न’ पनि बनेन। तर, त्यसलाई सुधार नगरी नेपालमा स्थायी शान्ति र सुदृढ तथा जनउत्तरदायी सरकार आउनै सक्तैन।
‘धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध नबुझेमा नेपालको अहिलेको राजनीति सुध्रिदैन। परिर्वतनपछि सत्तामा महत्वपूर्ण प्रभाव बनाएका प्रचण्डले किन माओवादी र इसाईबीच निकट सम्बन्ध रहेको खुलासा गरे? दाता राजनीति र प्रभाव बोल्छ प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिमा।
त्यसबेलाको ‘जनसरकार’ प्रमुख बाबुराम भट्टराईले यता आएर राज्यसँग वार्ताको आवश्यकता औल्याएका छन्। जनसरकार प्रमुखका रुपमा उनीहरुले लिएको नीति र हिंसाका कारण ग्रामिण भेगका ३०० भन्दा बढी स्कुलहरु बन्द भएका, त्यहाँका विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट वञ्चित भइ भविष्यहीन बन्न पुगेको, तर जनसरकार प्रमुखका परिवार तथा आफन्तहरुलाई विदेशमा समेत बुर्जुवा शिक्षाको ढोका बन्द नभएको तथ्य मानव अधिकार उल्लंघन छानविनको विषय नबन्ला, तर ढिलै भएपनि भट्टराईको आत्मसमीक्षाको विषय बन्नुपर्नेछ। आज नभए भोलि। त्यसैले विदेशीहरुले दिने सत्ताको प्रलोभनलाई छोडेर सत्ताका लागि हैन, हिजोको बेथितिलाई सुधार गर्न उनी लागिपरे भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ।
नेपालको राजनीति र परिर्वतन नेपालीहरुले नै परिभाषित गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। त्यसो हुन नसकेमा न राष्ट्रियता जोगिन्छ, न स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र नै। ओलीको हातमा सत्ताको लौरो रहेकाले अहिले उनी प्रशन्न छन्। निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उनकै नियन्त्रणमा छ। तर उनको कानुनी र संवैधानिक हैसियतलाई अनि उनको नैतिक हैसियतलाई सर्वोच्चका दुबै फैसलाले सुनिश्चित गरेका छैनन्, गर्दैनन्। सर्वोच्च न्यापालिकाले सधैँ राजनीतिलाई प्रभावित र नियन्त्रित गर्न सक्दैन। अहिले उसले दिएको निर्णय कम स्वेच्छा र बढी राजनीतिक दलहरुका निष्क्रियता र गैरजवाफदेही चरित्रबाट निर्देशित छन्। राजनीतिक समस्या समाधन गर्न नसक्ने दलहरुको आश्रय थलो कहिलेसम्म बन्ला सर्वोच्च?
त्यसैले अबको समस्या क्षणिक फाइदाका लागि सरकार निर्माण या नयाँ राजनीतिक समिकरण निर्माण या सांसद पद जोगाउन प्रचण्डबाट ओलीकहाँ या ओलीबाट प्रचण्डकहाँ गएर सम्बोधन हुँदैन। राष्ट्र जोगाउन र प्रजातन्त्र जोगाउन हुनुपर्छ। अलिकति नैतिकता पनि हुनैपर्छ त्यसमा।
हिजो विदेशिका ‘फुटबल’ भएर नेपालमा अग्रगमनका नाममा राजनीति गर्नेहरुले निर्मम भइ आफ्नो आत्मसमीक्षा र सुधार आज र भोलिको आवश्यकता हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
