नेपाल पक्षका ४० सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी हुँदा एमाले संसदीय दलको विधान नै छैन

अ +

अ

अ -

काठमाडौँ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खानल र माधव नेपाल पक्षमा रहेका संघीय संसदका ४० जना सांसदलाई एकैपटक कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाल पक्षले दुई दिने राष्ट्रिय भेला गरिरहेका बेला संसदीय दलको समेत नेता रहेका ओलीले दलको बैठक बोलाएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागे पनि एमाले संसदीय दलको विधान नै नभएको पाइएको छ।

फागुन २८ गते ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरु पद खारेज गरेपछि प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल पक्षले बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेको छ।

भेला चलिरहेकै बेला ओलीले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईमार्फत बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। एमालेका १२० जना सांसदलाई पठाइएको सूचनामा ‘अनिवार्य उपस्थित हुन’ भनिएको सचेतक शान्ता चौधरीले जानकारी दिइन्। १२० मध्ये ४० जना सांसद नेपाल पक्षका छन्।

भेलासमेत विथोल्ने उद्देश्यका साथ ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको र उपस्थित नभएमा अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी गरिए पनि विधान नहुँदा ओली पक्ष अलमलमा परेको छ।

२०७४ फागुनमा एमाले संसदीय दल गठन भए पनि त्यसले आफ्नो विधान नै नबनाई माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेको थियो। एकतापछि भीम रावलको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनाएर नेकपाले लागू गरेको थियो। एकताको प्रक्रियामा जाँदा एमालेले आफ्नो संसदीय दलको विधान नै नबनाएको सांसद झपट रावलले जानकारी दिए।

बिहीबार बोलाएको बैठकमा ओली पक्षले विधान निर्माणबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

सानेपामा भेला गरिरहेको नेपाल पक्षले ‘व्यस्तताका कारण’ भोलिको दलको बैठकमा नजाने निर्णय गरेको छ। नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘हामी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन्छौँ। तर भोलि हाम्रो कार्यकर्ता भेला जारी रहेका कारण सहभागी हुन असमर्थ भएका छौँ। अर्को दिन बैठक बोलाइएको खण्डमा हाम्रो उपस्थिति रहनेछ।’

मंगलबार नै अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रम र महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै गुट भेला नगर्न आह्वान गरेका थिए।

उनीहरूले भेला आयोजना गरे पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संसदीय दलको विधान नै नभएको अवस्थामा नेपाल पक्षका सांसद तथा नेताहरुलाई कारबाही गर्ने एक मात्रै बाटो पार्टी विधान भएको ओली पक्षका एक सांसदले बताए।

अनुशासनको कारबाही गरी पार्टीबाट निकालेको खण्डमा सांसद पद स्वतः जाने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा व्यवस्था छ।