काठमाडौँ- मंगलबार अर्थात चैत्र १७ गते नेपाली राजनीतिमा ‘लेटर बम’ या ‘कागजी क्षेप्यास्त्र’ आक्रमण र प्रत्याक्रमणको दिन रह्यो। यसबाट कुन नेता र दल बढी घाइते होलान्, मुलुकको राजनीतिलाई यसले कसरी तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा प्रभावित गर्ला? आउने दिन यसका लागि साक्षी र भुक्तभोगी हुने छन्, पक्कै पनि। तर यी सहज र सामान्य राजनीतिक विचलन हैनन्।
आफू समर्थकद्वारा अनुमोदित आन्तरिक दस्तावेज मार्फत नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असीमित अधिकार लिएका छन्, पार्टी सञ्चालनमा। मन लागेको व्यक्ति या नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बनसम्मको दण्ड दिने र पीडितले अपिल गर्न चाहे आफ्नै नेतृत्व र बहुमत बफादार २ सय ६४ सदस्यीय महाविधेशन तयारी समितिसमक्ष बिन्ती गर्नुपर्ने परम्परा ओलीले बसाएका छन्।
त्यो असीमित अधिकारको पहिलो प्रयोग ओलीले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलविरुद्ध गरिसकेका छन्। ओलीको अनुशासनात्मक त्यो कारवाहीको ‘घन’ अब अन्य दुई स्थायी कमिटी सदस्यहरु घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको टाउकोमा बज्रने पक्कै छ।
भुसाल र पाण्डेले मंगलबार ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ पत्र छुट्टाछुट्टै तर एउटै आरोप र निष्कर्षका साथ बुझाइसकेका छन्।
भुसालले ओली शैलीको गन्तव्य वैचारिक, सांगठनिक, सैद्धातिक र राजनीतिक रुपले पार्टी विसर्जन नै भएको स्पष्टीकरणको जबाफ पत्रमा आरोप लगाएका छन्। यता पाण्डेले ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले पार्टी र आन्दोलन जोगाउन आग्रहसहित उनलाई स्पष्टीकरणको जबाफ पेश गरेका छन्।
‘तानाशाही’ पथमा लम्केका ओलीको यो कदमविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल सहित अन्य ९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरु खुलेरै आएका मात्रै छैनन्, उनीहरुले ओली शैली विरुद्ध सक्रियपूर्वक लाग्न पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरेका छन्।
उनीहरुले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाविधेशनको मार्गनिर्देशन, त्यसबाट पारित विधान र पद्धति मिच्दै ओलीबाट एकपछि अर्को निरंकुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। साथै ओलीबाट राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको उनीहरुको निचोड छ।
तर नेपाल र रावललाई ओलीले पार्टीमा ६ महिना निलम्बनको पत्र थमाए लगत्तै एक्लाएक्लै र संयुक्त बैठक गरेपनि उनीहरुले पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गर्न सकेनन्। पार्टी विभाजनको दोष ओलीकै टाउकोमा जाओस् भन्ने उनीहरुको चाहना भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले पार्टी राजनीतिकरुपमा विभाजन भइसकेको तर कानुनीरुपमा विभाजन ओलीका आगामी कदममा निर्भर रहने बताएसँगै यो स्पष्ट भएको हो।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सत्तारुढ नेकपामा विलय भएका एमाले र माओवादी केन्द्र कानुनीरुपमा अलग भएपनि खासगरी ओली एमालेमा नेतृत्वको असहिष्णुताले पार्टी अगाडि कसरी बढ्ला? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सर्वोच्चको त्यो आदेशविरुद्ध मंगलबार नै सर्वोच्च पुगे। तर व्यांग्यात्मकरुपमा ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी गरे,‘ के अब पार्टी न्यायालयले मिलाई दिने हो?’
ओलीले नै पार्टी मामिला र अनुशासनका नाममा देखिएको असहिष्णुतासँगै सरकार प्रमुखका रुपमा लोकप्रियता हासिल गर्न केही मंहगा घोषणा पनि गरेका छन्। साउन १ गतेबाट सामाजिक भत्ता बढाउने घोषणा शायद यसको सुरुवात हो।
ओलीको कदम कति एमालेको आन्तरिक विषय हो, र कति मुलुकको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध पनि लक्षित छ? आगामी दिनमा उनका आलोचक एमाले नेता माओवादी केन्द्र र अन्य दहरुसँगै आफूलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा भन्ने नेपाली काँग्रेस कसरी अगाडी बढ्लान, त्यसले यो प्रश्नको उत्तर दिने छ।
मंगलबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई भेटेका छन्। प्रचण्डले आफूले ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपहिले देउवाबाट चाहेको भरोसा पाए या पाएनन्,त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन। सरकारको विरोध पनि गर्ने, समर्थन पनि गर्ने दोहोरो मान्यता माओवादीले बोकेको आरोपकाबीच प्रचण्ड बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए। जसपाका नेता डा.बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीच पनि लामै छलफल भयो मंगलबार।
यता नेपालले ओलीसँग छुटिट्नु परेको खण्डमा के गर्ने या ओलीलाई परास्त कसरी गर्ने भन्नेमा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग र आफ्नै पार्टीमा तटस्थ बसेको दाबी गर्दै आएका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई भेटेका छन्।
राजनीतिमा सँधै सबै प्रकारले विजय निश्चित छ भन्ने दम्भका साथ ‘जुँघा’ मुसार्दै उखान वाचान गर्न त्यति सहज छैन अब ओलीका लागि । किनकी उनका निर्णयहरुले उनको पार्टीको विधान मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक पद्धति र मुल्यको पनि ठाडो उल्लंघन गरेका छन्। प्रतिशोध र असहिष्णुताबाट उनी निर्देशित भएको लुकेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
