बुटवल – कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाबिच लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आइतबार सुरू हुँदैछ।
वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
अधिवेशनको पहिलो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबुल हुनेछ।
दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले अविश्वास प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने कार्यसूचि तय भएको छ। प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने छन् ।
वैशाख २० गते सोमबार आफूविरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिने कार्यसूचि रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने छ।
तीन दलबिच गठबन्धन बनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि निर्णायक मानिएको जसपाका चार सांसद भने मन्त्री बनेका थिए।
जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केहीबेरमै मन्त्री भएका हुन् ।
जसपाले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै सांसद पद नै नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। जसपा प्रदेश संसदीय दलले कारबाही गरेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका हुन् ।
यसअघि ८७ सदस्य रहेको जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुईजनाको सांसद पद निलम्बन भएपछि सदनमा सदस्य संख्या ८१ पुगेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद छन् ।
कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई (चारजना कारबाही पछि) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।
एमाले बाहेकका दलको सांसद संख्या सभामुखबाहेकको संख्या जोड्दा ३९ पुग्छ। यो अंकगणितका आधारमा भने एमाले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल हो र उसँग बहुमत छ।
अंकगणितकै आधारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पार्टी एमालेका ४१ सांसद् छन् । तर, दुईजना सांसद माधव नेपाल पक्षमा खुलेकाले उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेमा मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेल हट्नेछन् । तर, उनीहरूले फ्लोर क्रस नगरेमा भने एमालेको एकलौटी सरकार हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
