काठमाडौँ – प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भएको प्रेससँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठनले बताएका छन्।
‘आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना’अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले २०७४ सालधावण ३१ गते मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति भएको पदको काम गर्न रोक लगाएको कुरा स्मरणीय छ,’ प्रेस युनियन नेपालका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमा मात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले पूर्णरूपमा उल्लंघन गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘प्रेसको समाचार सामग्री नियमन गर्ने काउन्सिलजस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतत्वको सरकारले एकलौटी रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको छ। नेपाली पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघसमेतलाई मानमर्दन हुनेगरी गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘प्रेस काउन्सिलमार्फत सिंगो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न हामी पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले केही दिनअघि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
