बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजायसम्मका व्यवस्थासहितको सञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ।
गत जेठ २४ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएका छन्। विधेयकमा प्रेसलाई प्रकाशन/प्रशारण पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ।
सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकको आठौँ परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकाहरुलाई जरिमाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा ६९ इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरेमा रजिस्ट्रारले इजाजत बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने वा एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएका यी दफाहरु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकारले प्रतिवद्धता गरेका र संघीय कानूनसँग बाझिएको छ।
त्यस्तै विधेयकमा दर्ता नगरी वा दर्ता नविकरण नगरी अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा परिषद्ले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना गरि सञ्चार माध्यम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ।
सञ्चारमाध्यमको नियामक निकायका रुपमा विधेयकले परिकल्पना गरेको मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रुपमा प्रदेशका कानून मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्लेखन गर्न माग
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक पूनर्लेखन गर्न र संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थालाई अंगिकार गर्न पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुझाव दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र निरंकुशता लाद्ने प्रयास गरेको बताए।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रदेशमा अञ्चलाधीश बनाएर निरंकुश बन्न खोजेको बताउँछन्। उनी विधयेकको प्रस्तावनादेखि नै गलत नियत राखिएकोले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का विधेयकलाई पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन गर्ने बताए। उनले विधयेकलाई प्रदेश सभामा यही अवस्थामा अघि बढाउन नसक्ने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
