बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयकमा प्रेस काउन्सिल नेपालले असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर असहमति जनाएको हो।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
सञ्चारमाध्यम प्रकाशन, प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएको सार्वजनिक भएको छ।
उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलले असहमति जनाएको छ।
काउन्सिलले विधेयकले रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ।
काउन्सिल भन्छ, ‘सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएका कामको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा समेत विरोधाभास हुनेगरी प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेसजगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लंघनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।
र, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत हो। प्रेस अनुगमन, आचारसंहिता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा परामर्श दिन प्रेस काउन्सिल सदैव तयार छ। काउन्सिलले गरिरहेका यस्ता काममा विरोधाभास हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न काउन्सिल सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्दछ।’
काउन्सिलले विधेयकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा, अधिकांश मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को प्रावधान उल्लेख गरेको भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको छ।
लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको भन्दै काउन्सिलले काउन्सिलसँग विरोधाभास हुने कानुन नबनाउन सुझाएको छ।
पुनर्लेखनको माग गर्दै मन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधानसहित संविधानविपरीतका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको हो।
शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष वसन्त गिरी, महासचिव विक्रम खड्काले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन्।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसद्बाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्याइने बताए।
महासंघले संसद्बाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरे पनि मन्त्री आचार्यले संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए।
उनले पत्रकार महासंघले दिने सुझावलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ज्ञापनपत्रअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेखपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरीतका प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता भएकाले पूरै पुनर्लेखनको माग गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गिरीले सरकारले संकीर्ण सोचसाथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्वीकार्य नहुने बताए।
महासंघ लुम्बिनीका पूर्वउपाध्यक्ष भरत केसी, रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, पत्रकार विष्णु भुसाल, महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियार, नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति रेखा भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजु खराललगायतले विधेयकले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएकाले त्यही संसद्बाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
के छ विधेयकमा ?
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको थियो।
विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधानले मिडियालाई अंकुश लगाउने र जेलसजायसम्मका व्यवस्था गरिएका छन्।
विधेयकमा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै, विधेयकले रजिष्ट्रारलाई मिडियालाई कारबाही गर्न सक्नेसम्मका तजबिजी अधिकार दिने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्नेजस्ता व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यसैगरी, सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
