काठमाडौँ – यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका महान्यायाधीवक्ता रहेका न्यायाधीश हरि फुयालले अदालतमा स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत उनैले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेका छन्।
स्वार्थ बाझिने भएकाले आफन्त, पूर्वसहकर्मी वा निकट व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीशले ‘हेर्न नहुने’ र ‘नहेर्न’ अभ्यास भए पनि मंगलबार फुयालले त्यसलाई तोड्दै ओली आफै निवेदक भएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेर आदेश दिएका छन्।
कर्णालीका चार सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उल्ट्याइदिएपछि ओलीले आइतबार उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कारबाहीको अधिकार नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत माधव नेपाल पक्षका चार सांसदमाथि गरिएको कारबाही उल्ट्याइदिएपछि ओली त्यो आदेशको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र फुयालको इजलासमा मंगलबार उक्त निवेदन सुनुवाईका लागि पेशी तोकेका हुन्।
निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै भट्टराई र फुयालको इजलासले विपक्षी (चार सांसद र प्रदेशसभा सचिवालय)लाई सूचना दिन आदेश दिएको छ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साल वैशाख ५ गतेदेखि त्यही वर्ष साउन २० गतेसम्म फुयाल ओलीका महान्यायाधीवक्ता भएका थिए। फुयालभन्दा अघि ओलीका महान्याधीवक्ता भएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ओलीसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा नहेरी इजलासबाट बाहिरिएका थिए।
केही कानुन व्यवसयीले प्रश्न उठाएपछि अघिल्लो पटक विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासबाट बाहिरिएका कार्कीले त्यही आधारमा दोस्रोपटक गरिएको विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका छैनन्।
वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्दा उनी स्वत पर्ने भए पनि ओलीसँगै सम्बन्धित मुद्दा भएकाले बसेका छैनन्। यस्ता स्वार्थ बाझिने वा विवाद हुने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीशले आफूलाई अगल गर्नुपर्ने भए पनि मंगलबार गरेनन्।
नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेल न्यायाधीशले आफूले निष्पक्षता राख्न सकेको खण्डमा कसैको पाला कहीँ नियुक्त भएकै आधारमा मुद्दा हेर्नबाट अलग हुनु नपर्ने जिकिर गर्छन्।
पौडेलले देश सञ्चारसँग भने, ‘कसैको पालामा नियुक्त हुँदैमा इजलासबाट हट्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। यो उहाँको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो। उहाँले बायस गर्दिनँ भनेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुभएको हुनुपर्छ। नियुक्ति दिएकै आधारमा हुन्थ्यो भने त ओलीजीकै पक्षमा आदेश आउनु पर्थ्यो। तर आएन।’
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश आफूलाई महान्यायाधीक्ता नियुक्त गरेका व्यक्तिले नै दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नु स्वभाविक नभएको टिप्पणी गर्छन्।
ती पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘यस विषयमा त अस्ति मात्रै सर्वोच्चमा त्यति धेरै बहस भएको होइन र? हरिजी त्यही भएर इजलासबाट अलग रहनुभयो। यसमा आदेश के आयो भन्दा पनि त्यसरी मुद्दा हेर्नै हुँदैनथ्यो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
