केही दिन अगाडि छापा र टेलिभिजनमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने बाटो निर्माणमा संलग्न योजनाका कामदारहरुलाई बधाई दिएको समाचार तथा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो निर्माण कार्यका सिलसिलामा नदीमा झरेका ठूला-ठूला ढुङ्गाका कारण काली नदीको बहावमा असर परेको र त्यसबाट नदीले आफ्नो बहाव नै परिवर्तन गरी नदी वारीका बस्तीहरुलाई नोक्सान पु-याउन सक्ने भएकोले तत्कालै भारतीय पक्षको त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन र निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि केन्द्र सकरकारले कुनै पहल नलिएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ।
तर निकट भविष्यमा भारतले जबर्जस्ती ओगटेको उक्त भाग ल्याई छोड्ने वाचा गर्ने प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलहरु हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसबारे कुनै सूचना प्रकाशित नहुनु विचारणीय र रहस्यमय छ।
विगतमा उक्त कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय सेनालालाई हटाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट पटक पटक पत्राचार भएको र त्यस सम्बन्धमा दुई पक्षीय वार्ताका लागि नेपालले अनुरोध गर्दागर्दै पनि विवादित जम्मु-कश्मिरको क्षेत्र समेतको भारतको नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने क्रममा उक्त नेपालको कालापानी क्षेत्र पनि समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने काम गरेर भारतले “भैया” को रुप प्रस्तुत गरेकै हो। त्यसको भर्त्सना र विरोध गर्ने कार्य स्वभाबिक थियो र गर्नु पर्ने नै थियो। त्यसको बाबजुद पनि नागरिक समाज, राजनैतिक विश्लेषक, पूर्व कुटनैतिक व्यक्तित्व समेतले यसको समाधान वार्ता र अन्य संभाव्य उपायहरुबाट खोज्न सुझाएकै हुन्।
त्यस बखत सञ्चार माध्यममा एक पछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा नेताहरुको विलासी जीवन शैलीका विषयमा चर्चा परिचर्चा सञ्चार माध्यममा सदा झै छाइरहेको थियो। राजनीतिक परिवर्तन नेता र नेताका आसेपासेहरुको लागि मात्र लाभदायी भएको र आम नागरिकको जीवनमा कुनै उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको जनगुनासो दिनानुदिन बढिरहको थियो। बाहृ बुँदे सम्झौता साउथब्लकको भारतीय संस्थापन पक्षको पहलमा गरिएको र यसको मूल उद्देश्य प्रथम चरणमा नेपालको राज्य सञ्चालनलाई भुटानको स्वरुप दिने र अन्तिम चरणमा चुनाव व्दारा स्थापित भारत परस्त सरकार र संसदको स्थापना गरी सिक्किमझैँ भारतमा विलय गराउने रहेको षड्यन्त्र सिध्दान्तको पनि चर्चा सुरु भएको अवस्था थियो र छ।
राजनीतिक परिवर्तन र राज्यसञ्चालन प्रति छरपष्ट रुपमा देखिएको नकारात्मक टिप्पणी र जनभावनालाई मत्थर गर्न तथा आफूहरुलाई प्रखर राष्ट्रवादी देखाउन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कालापानी लिम्पियाधुरा विवादलाई एउटा चोटिलो हतियारको रुपमा प्रयोग गरे, संसदमा उक्त क्षेत्र समेत समेटिएको नक्सा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेर।
समस्या समाधान गर्नुभन्दा यसलाई बढी चर्चित र राष्ट्रबादका रुपमा प्रस्तुत गरिने काम भयो। दुई पक्षीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा विषद छलफल नगरिकनै विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतका दलले पनि संवादबाट मात्र यस्ता विवादहरु सल्टाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै देशभक्त र राष्ट्रवादी देखाउन प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिका साथ अनुमोदन गरे र तामझामका साथ नक्सा प्रकाशन गर्ने काम भयो।
त्यस पछिका दिनहरुमा निकट भविष्यमा सचिव स्तरीय र उच्च स्तरीय वार्ता सम्पन्न हुने समाचारहरु छापामा आए। तर त्यसो हुन सकेको छैन। अर्कोतिर भारतले बाटो बनाउने कार्यलाई कुनै हिचकिचाहट बिना निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकार उच्चस्तरीय वार्ता निकट भविष्यमा गरिने रट लगाउनमै सीमित छ, अरु सम्भाव्य नैतिक दबाब दिने उपायहरुको खोजीमा रहेको वा पहल गरेको कतै कुनै सूचना प्रसारित भएको छैन। यसको अभिभारा बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय अर्धनिद्रामा रहेको आभास हुन्छ।
देशले जुनसुकै कारणबाट भूमि गुमाएको होस्, त्यो भूमि युध्दमा जितेर वा कुटनीतिक पहलबाट मात्र फिर्ता लिन सम्भव हुन्छ। तत्कलीन ब्रिटिस राजबाट नेपालले आफ्नो गुमेको भागहरु युध्दबाट फिर्ता लिन सम्भव थिएन। तर, नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएका क्षेत्रको सानो क्षेत्र जङ्गबहादुर राणाको चतुर कूटनीतिको माध्यमबाट तत्कालीन ब्रिटिस संस्थापनलाई सैनिक सहयोग र उसको विस्तारवाद नीतिलाई सहयोग गरे वापत फिर्ता ल्याएको इतिहास छ।
देशको सञ्चालन क्रमबध्द र श्रेणीबध्द हुँदैन। यो आफै आफ्नो बुतामा सञ्चालन हुने गर्छ। यसको संरक्षक वा अभिभावक स्वयं आफै हुन्छ। एउटा देशको अर्को देशप्रतिको दृष्टिकोणमा समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुनु सामान्य घट्ना हो। त्यसैले छिमेकको आक्रामक शक्ति र उसको मनसायका विषयमा विशेष अध्ययन विश्लेषण गर्नै पर्छ। यो काम पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। किनकि साना देशहरु ठूला शक्तिशाली देशहरुको मिचाइमा पर्ने डर सदा रहन्छ।
र देशमा वाह्य आक्रमण वा हस्तक्षेप हुदा सहयोग गर्न कुनै तेस्रो शक्ति वा संयन्त्रको उपस्थिति हुँदैन, त्यसको स्वयं आफैले सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक राष्ट्रले कित आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ, कित यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका खाकाहरु तयार गर्नु पर्छ जसले छिमेकी वा अन्य वाह्य शक्तिको हस्तक्षेपका प्रयासहरुलाई नैतिक रुपमा निष्तेज गर्छ। त्यसकारण देशको सीमाको सूरक्षाको अभिभारा र जिम्मेवारी स्वंय राज्यको हुन्छ। यसका लागी कस्ता रणनीतिक उपायहरुको अबलम्बन गर्ने भन्ने अभिभारा राज्य सञ्चालन गर्नेको जिम्मेवारी हुन्छ।
दुई देशका बीच रहेको असमझदारी वा एक देशले अर्को देशलाई गरेको बलमिचाइँ जस्ता कार्य वा घटनाको समाधान खोक्रो राष्ट्रवादको खोल ओडेर सम्भव हुँदैन। वाकयुध्द प्रतिउत्पादक हुन्छ र भएको छ। साथै कालापानी, लिम्पियाधुरा समस्याको समाधान युध्द होइन र हुन पनि हुँदैन। त्यसैले गहन, मर्यादित र तर्कसंगत व्दिपक्षीय कुटनैतिक वार्ता र नैतिकताको अनुसरण नै समाधानको एक मात्र उपयुक्त बाटो हो।
स्व. राजा वीरेन्द्रले नेपालको अवस्थिति, छिमेकीहरुको आकार र उनीहरुको तीब्र गतिमा हुदै गरेको आर्थिक बिकास तथा सैन्य शक्ति समेतलाई मध्येनजर गर्दै यी दुई छिमेकीबाट भविष्यमा हुन सक्ने कुनै किसिमको वलमिंचाईको चङ्गुलबाट बच्नका लागी दीर्घकालीन कुटनैतिक बाटोका रुपमा “ नेपाललाई शान्ति क्षेत्र” का रुपमा घोषणा हुन विश्व समुदाय सामु प्रस्ताव राखेका थिए र भारत बाहेक विश्वका झण्डै सबै राष्ट्रहरुले यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेका थिए।
यस घट्नाबाट पनि भारतको नेपाल प्रतिको सदभावमा शंका गर्ने प्रसस्त ठाउहरु थिए। तर २०४७ को संविधान अन्तर्गत बनेको गिरीजा प्रसाद कोईराला र त्यस पछिका सरकारले उक्त कुटनैतिक रणनीतिलाई निरन्तरता नदिएको मात्र होइन यसको अन्त्य नै गरिदिए। यहि विन्दुबाट नेपालमा बनेका बिभिन्न सरकारहरुले दीर्घकालीन कुटनैतिक रणनीतिको खाका तयार गर्न सकेनन वा उदासिन रहे वा आफ्नै राजनैतिक अभिष्ट प्राथमिकतामा प-यो। परराष्ट्र नीति “ दुई ढुङ्गाको तरुल” “ रोटीबेटी” “ बडे भाई छोटे भाई” आदि परम्परागत शैलीमा सीमित भयो र भइरहेकोछ। परराष्ट्रनीतिको ठोस खाका कोर्न नसकेकै हो भन्दा कठोर लागे पनि सत्य यहि हो।
अर्कोतिर सच्चा राष्ट्रबाद राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो हतियार हो। राष्ट्रबादको अगाडि शक्तिराष्ट्रहरु पनि झुकेका उदाहरणहरु छन। राष्ट्रबादको आडमा लडिने युध्दको अन्त्य प्राय जीतमा परिणित भएका छन, यध्धपि यसका लागी अपूरणीय मानवीय क्षती, भौतिक विनाश र कहिले काहि त दुइ तीन पुस्ता सम्म राज्यविहिन भएर बस्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै भियतनामको राष्ट्रबादका अगाडी अमेरिका परास्त भएको थियो। त्यसरी नै अफगानिस्तानमा रुस हारेको थियो र अब अमेरिका भाग्दैछ। सोभियत संघ र युगोस्लाभियाबाट स्वतन्त्र भएका राज्यहरुले पनि परिस्थितवश आधा शताब्दी भन्दा बढी आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएका थिए र उचित समयको प्रतिक्षामा बसे स्वतन्त्र हुनका लागी। त्यसैले बलमिचाइ गरेर बनाइएका राज्यहरु समय चक्र संगै पुरानो स्वरुपमा ऊभिने गर्छन, यसको ईतिहास साक्षी छ।
भारतवर्ष पनि कुनै कालखण्डमा पृथक-पृथक स्वतन्त्र राष्ट्रमा बिभाजित थियो। पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा छरिएर रहेका स्वतन्त्र राज्यलाई एकत्र बनाउने काम तत्कालिन ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकारले बल र षडयन्त्रका आधारमा गरेको थियो र यस क्रममा हजारौं राष्ट्रवादी शहिद भएका थिए। अनुदारवादी र विस्तारवादी नीतिको चक्रमा परेर पराधिन भएका ती भेगका जनता छुट्टै पहिचान सहितको राज्यका लागी भोली संधर्षरत भए कुनै आश्चर्य हुने छैन। भारतका बुध्दिजीवी र राजनैतिक नेतृत्वले उल्लेखित सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ, किनकि राजनीतिमा साना विषयले पनि ठुलो दुर्घट्ना निम्त्याउन सक्छ।
नेपाललाई अहिलेको सीमामा सीमित गराउने पनि तत्कालिन ब्रिटिस राज नै हो। ब्रिटिस सरकारको भारतबाट पलायन भए पछि सुगौली सन्धी स्वतह रद्द हुन्छ भन्ने भारतको संस्थापन पक्षको बुझाई हो भने ती टिष्टा सम्मको भूमि स्वतह नेपालको हुनजान्छ। आकार र बलका आधारमा बलमिचाई गर्नु र असहिष्णु हुनु पक्कै पनि कसैको हितमा हुदैन। किनकि डर र वल व्दारा सञ्चालित कुनै पनि नीति दीर्घकालीन र स्थायी हुदैन। त्यसको हार निश्चित हुन्छ।
त्यसैले दुई देशका बीच रहेको असमझदारी वा एक देशले अर्को देशलाई गरेको वलमिचाइ जस्ता कार्य वा घटनाको समाधान खोक्रो राष्ट्रबादको खोल ओडेर संभव हुदैन। वाकयुध्द प्रतिउत्पादक हुन्छ र भएको छ। साथै कालापानि लिपियाधुरा समस्याको समाधान युध्द होइन र हुन पनि हुदैन। त्यसैले गहन, मर्यादित र तर्कसंगत व्दिपक्षीय कुटनैतिक वार्ता र नैतिकताको अनुसरण नै समाधानको एक मात्र उपयुक्त बाटो हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
