काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा डाइभर्सन बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिट निवेदमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म योजना कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छ।
संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तरण गरेर तिनाउ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ गर्ने तथा विद्युत उत्पादन गर्ने बहु उद्देश्यीय योजना सार्वजनिक गरि कार्यान्वयनका लागि बुटवलमा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ।
राजनीतिक रुपमा संघ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विरोध भइरहँदा सर्वोच्चले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। कालीगण्डकीलाई पथान्तर गर्दा नदीको सौन्र्दयलाई नै असर पर्ने, प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन हुने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने निवेदक शर्माले माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली…बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
उक्त डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता तुलसीराम भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि साउन ४ गते छलफलमा बोलाएको छ।
असार २२ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिमका लागि बोलाएको थियो। तर त्यसअघि नै त्यसै विषयसँग सम्बन्धित रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
