उमेश श्रेष्ठ सरकारमा जाँदा किन भयो विरोध?

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। कोरोना महामारीका बेला सम्बन्धित क्षेत्रबारे जानकार नरहेको र स्वार्थ बाझिने गरी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो।

राजनीतिलाई किनबेचको बस्तु बनाएको र लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेकाहरु माथि अन्याय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले पनि श्रेष्ठलाई दिइएको जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कांग्रेसभित्र देउवाका विश्वास पात्र मानिने महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री छनौटमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् यसका लागि उनले माफीसमेत मागेका छन्।

व्यवसायीलाई मन्त्री बनाइएको अक्सर आलोचना हुने गर्छ। श्रेष्ठ पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेनन्।

किन हुन्छ व्यवसायी सरकारमा जाँदा विरोध?

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल व्यवसायीलाई मन्त्री बनाउँदा राजनीतिलाई खरिद बिक्रीको बस्तु बनाइयो भनेर विरोध हुने गरेको बताउँछन्।

खनालका अनुसार व्यवसायी मन्त्री बनेका कारण विरोध भएको भन्दा पनि पैसा खुवाएर आएका कारण पार्टीभित्र र बाहिर मानिसहरुले आलोचना गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘व्यवसायी आउँदैमा आलोचना भएको होइन होला। मूलभूत रुपमा के हो भने पैसा दिएर सांसदको पद किन्ने, पैसा दिएर मन्त्री हुने देखिएकाले आलोचना भएको हो। यसमा व्यवसायी मात्र होइन, अन्य व्यक्तिहरुले पनि पैसा खुवाएर राजनीतिक पद किनेका छन्। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरु मन्त्री हुँदा आलोचना नभएको पनि छ।’

उनले थपे, ‘मलाई याद छ। राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा महेश लाल प्रधान उद्योग मन्त्री भएका थिए। उनी पैसा नदिएर मन्त्री भएका थिए। त्यस्तै डा. उपेन्द्र देवकोटा, दीपक ज्ञवालीलाई पनि मन्त्री बनाइयो। राजाका बारेमा आलोचना भएको अलग कुरा हो। तर त्यो बेला पनि व्यक्तिको बारेमा आलोचना भएको थिएन।’

अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका श्रेष्ठलाई पनि पैसा खुवाएर मन्त्री बनेको आरोप लागेको उनले बताए।

‘उमेशजीले नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको परिवारलाई पैसा खुवाएर मन्त्री भयो भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो कारणले आलोचना भएको हो। तर व्यवसायी भएकै कारणले मानिसहरुले आलोचना गरेका होइनन्। उमेशजी पैसा खुवाएर सांसद हुनुभयो, अहिले पनि पैसा दिएरै मन्त्री हुनुभयो, अरुलाई छोडेर उहाँलाई बनाइयो, त्यसैले आलोचना भएको हुन सक्छ।’

कुनैपनि व्यवसाय नभएको मान्छे राजनीतिमा लाग्नै नहुने खनालको तर्क छ। राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाउन नहुने उनी बताउँछन्।

‘आफ्नो कमाइखाने बाटो भए मात्र राजनीतिमा लाग्नु पर्छ। राजनीतिलाई कमाइखाने भाडो बनाइयो भनेर पनि आलोचना भएको छ,’ उनले भने।

व्यवसायीहरुको समर्थन

चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई व्यवसायीहरुले भने साथ दिएका छन्।

उनको समर्थन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजश्व र रोजगारीको मुख्य माध्यम निजी क्षेत्र हो। तर समृद्धिको ठूलो हिस्सेदार अपहेलित भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। निजीक्षेत्रका कुशल व्यवस्थापक, राज्य संयन्त्र पनि प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सक्छन्। अनुमानको भरमा पूर्वाग्रह राखेर निजी क्षेत्रको मानमर्दन कहीँकतैबाट पनि हुनु हुँदैन।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी पशुपति मुरारका पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठको समर्थनमा उत्रिएका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्व प्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने?’

यस्तै व्यवसायी दिपक मलहोत्रा पनि सम्बन्धित क्षेत्रकै मान्छे सरकारमा जाँदा देशका लागि सकरात्मक भएको बताउँछन्।

उनले भन्छन्, ‘सरकारमा कस्तो–कस्तो मान्छे गएको देखेको छु। बोल्न नजान्ने, पढ्न नजान्ने, अग्रेजी बोल्न नजान्ने, गएको देखेका छौँ हामीले। त्यो भन्दा उमेश श्रेष्ठ एउटा व्यवसायी हो। बुझेको मान्छे। पीडा भोगेको मान्छे। स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छे। यो राज्यको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। केही नबुझेका मान्छेले विरोध गरे। वास्तवमा अरु केही होइन, प्रायः यहाँ विरोध गर्ने बानी नै छ। हामी धेरै खुसी छौँ। व्यवसायिक जगतबाट पनि सरकारमा जानु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो। यो व्यवसायीहरुका लागि सकरात्मक कुरा हो।’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाको बारेमा धेरै बुझेकोले उक्त पदमा बसेर सही निर्णय लिने मलहोत्राको दावी छ।

‘अहिले सरकारले मात्र भ्याक्सिन ल्याएर दिइरहेको अवस्था छ। धेरै देशको कुरा नगरौँ, छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गरौँ। त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरले पनि पैसा लिएर खोप ल्याएर लगाइरहेको अवस्था छ। र सरकारले निःशुल्क,’ उनले भने, ‘अब प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हुन्छ खोप ल्याउन लगाउने, नाफा कति लिने भन्ने कुरा सरकारले १० प्रतिशत तोकेको छ। त्यो भन्दा बढी लिन पाउँदैन। त्यो १० प्रतिशतको दायराभित्र बसेर प्राइभेट सेक्टरलाई खोप ल्याउन दिने। मानिसहरुले आफ्नो क्षमता हेरेर खोप लगाउँछन्। जसलाई गाह्रो छ, सरकारी लेबलको निःशुल्क लाउँछ र आफ्नो पैसा तिरेर खोप लाउने मान्छे पनि धेरै छन्।’

उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट खोप ल्याउन दिएको खण्डमा राज्यको दायित्व घट्न जान्छ। ‘अहिले खोपको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यलाई छ।  फ्रिमा लाउनु पर्ने अवस्था छ। प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा दियो भने सरकारको दायित्व पनि घट्छ,’ उनले भने।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको संसदको विशेष समयमा पनि व्यवसायी मन्त्री बन्दा आलोचना भइरहेकोप्रति प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यामणि राजभण्डारीले संसदमा ‘व्यवसायिक पृष्ठभूमिका सांसद मन्त्री बन्न नपाउने हो ?’ भनी प्रश्न गरे। उनले अनावश्यक विवाद झिकेको भन्दै आक्रोश पोखे।