काठमाडौँ– २०७६ साल पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा पहिलो पटक उखु किसानहरु आफ्नो पसिना बगाएको बाली (उखु) को भुक्तानी पाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौँ आए। उनीहरुले हिउँदको जाडो र झरी दुवै खेपेर भोक प्यास नभनी आन्दोलन गरे।
किसानहरुको करिब दुई साता लामो आन्दोलनले रंग ल्यायो। पुस १८ गते उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिअनुसार सरकारले तोकेको मूल्यमा माघ ७ गतेभित्र किसानलाई उखुको सबै भुक्तानी मिलहरुले दिइसक्ने उल्लेख थियो।
किसानहरु पनि सहमत भए। तर उनीहरुले माघ ७ गतेसम्म पनि भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
सरकारले पुस १८ गते गरेको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेसम्म भुक्तानी दिलाउन सकेन। जसका कारण उखु किसानहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिए, २०७७ साल मंसिरमा।
खासमा उखु किसानहरु २०७६ को चैतमै अनसन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने भन्दै काठमाडौँ आएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले देशभर लकडाउन गर्ने भएपछि उनीहरु आन्दाेलनकाे कार्यक्रम स्थगित गरेर गाँउ फर्किए।
लकडाउन खुलेपछि पनि किसानहरु काठमाडौँ आएका थिए। त्यसबेला उनीहरुले पुनः उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भटेर सम्झौताबारे स्मरण गराएका थिए। तर त्यसबेला पनि किसानहरुले आश्वासन मात्र पाए। जसका कारण उनीहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिए।
उक्त आन्दोलन सर्लाहीका किसानहरुले सुरु गरे पनि विस्तारै बारा, पर्सा, रौतहट र नवलपरासी लगायतका किसानहरु पनि सहभागि भए।आन्दोलन सुरु गरेको चार दिनपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट वार्तामा बस्न भनि उखु किसान सघंर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायलाई फोन आयो। तर उनले वार्तामा जान अस्वीकार गरे। यति मात्र होइन, उनले किसानको पैसा हातमा नआएसम्म कुनै पनि हालतमा वार्ता नगर्ने अडान लिए।
किसानहरुको आन्दोलनलाई धेरैले समर्थन गरे भने सरकारको चौतर्फी विरोध भयो। उक्त विरोधपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बैठकमा सहभागी भए। सो बैठकको छलफलमा उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भयो।
गृहले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो। तर सरकारको यस्तो निर्णयबाट किसानहरु भने खुशी थिएनन्। किनभने यस्ता निर्णय पहिले पनि भएका थिए।
आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको थियो। आन्दोलनकै क्रममा सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाको छोटवल गाँउका ६५ वर्षीय उखु किसान नारायण राय यादवको बक्यौता लिन नपाइ निधन भयो। उनी पनि आन्दोलनको एक हिस्सा थिए। तर उनी आफ्नो रकम लिन नपाउँदै अस्ताए। उनको मृत्युसँगै किसानहरु पुसको तेस्रो साता काठमाडौँबाट फर्किए।
किसानहरुले हालसम्म पूरा बक्यौता पाएका छैनन्। सरकारसँग सम्झौता भएदेखि हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको उखु किसान सघंर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए।
‘हामीले अहिलेसम्म पूरा पैसा पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पाउनु पर्ने बक्यौता ९० करोड हो। सम्झौता अनुसार २०७६ साल माघ ७ गतेसम्म पूरा बक्यौता पाइसक्नु पर्ने हो। तर पाएका छैनौँ।’
महालक्ष्मी सुगर मिल (सर्लाही), अन्नपूर्ण सुगर मिल (सर्लाही), श्रीराम सुगर मिल (रौतहट), इन्दिरा सुगर मिल (नवलपरासी), र लुम्बीनी सुगर मिलले अझै ४० करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको उनले बताए।
यस्तै उनले सरकारले अनुदानमा दिएको अढाई करोड रुपैयाँ पनि नपाएको जानकारी दिए।
आफ्नो पूरा बक्यौता पाउन भनि ध्यानाकर्षण गराउन केहि दिनअघि किसानहरु काठमाडौँ आएका थिए। सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएर उनीहरु गाँउ फर्किसकेका छन्। तर बक्याैता रकम कहिलाे पाउने कुनै टुंगाे छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
