सन् २०२० लाई नेपाल सरकारले ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो। र, निकै तामझामसाथ ‘पयर्टन वर्ष २०२०’को सरकारले स्वागत गर्यो। पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित भए। बैंकबाट ऋण लिँदै आफ्नो व्यवसायलाई थप फराकिलो बनाउन थाले।
ऋण लिएर व्यवसाय फराकिलो बनाउनेमा पर्यटक यातायात व्यवसायी पनि हुन्। उनीहरूले पनि ‘पर्यटन वर्ष’ लाई लिएर लाखौँ ऋण लिएर गाडी थपे। तर ती गाडी चल्नै पाएनन्। गाडी खरिद गरेको केही महिनामै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन थालेपछि त्यसको रोकथामका लागि सरकारले (२०७६ चैत ११) देखि लकडाउन गर्यो।
त्यसपछि व्यवसायीले आफ्ना नयाँ तथा पुराना गाडी थन्क्याए। ‘पर्यटन वर्ष’ आफूहरूका लागि उत्सव नभई विडम्बनाको वर्ष भएको नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामहरि शर्मा बताउँछन्।
‘भिजिट २०२० ले ध्वस्त बनायो। सबैभन्दा धेरै यसैले मारमा पार्यो। भिजिट २०२० लाई नै १५ करोड लोन थपेको थिएँ’ उनले भने, ‘अरु व्यवसायीले पनि लगानी थपेका थिए।’अहिले पर्यटक यातायात व्यवसायीको अवस्था नाजुक भएको बेला बैंकहरूले पनि धरपकड गरिरहेको उनले बताए।
सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि ‘शब्द’ मा मात्र काम गरेको र व्यवहारमा हालसम्म केही नभएको उनको भनाइ छ।
‘दुई वर्षदेखि गाडी थन्केका छन्। ग्यारेजबाट निकालेकै छैन। त्यसको कर तिर्नै पर्ने, इन्स्योरेन्स पनि तिर्नै पर्ने नत्र बैंकहरूले नमान्ने। जसले गर्दा अवस्था एकदमै नाजुक छ’, उनले भने, ‘तपाईँले हाम्रो बिजनेसलाई हेरेर लोन दिनुभएको हो। आज हाम्रो व्यवसाय छैन। तर बैंकले भने त्यो तपाईंहरूले जहाँबाट ल्याए पनि तिर्नुपर्छ भन्छन्।’
आफूहरूले अन्य सम्पत्ति बेचेर बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिरिरहेको बताए। व्यवसायीले आफ्नो सवारी साधन ‘कौडीको भाउमा’ बेचेर भए पनि ब्याज किस्ता तिरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘धेरैले ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन्।’
तर, बैंकहरूले आफूहरूलाई दुःख दिइरहेको उनले सुनाए। ‘राष्ट्र बैंकमा भन्यो, बैंकहरूलाई हामीले ५ करोडभन्दा तलको लोन आफैँ फाइनल गरेर दिनुस् भनेका छौँ भन्नुहुन्छ। बैंकहरूले नदिने । बैंकहरूलाई भन्यो राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिएको छैन भन्छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकलाई भन्यो बैंकलाई हामीले भनिसकेको भन्ने । यो त घुमाउने र दुःख दिनेबाहेक अरू केही भएन।’
उनी थप्छन्, ‘बैंकहरूले पनि जसको सम्पत्ति अलि छ अथवा बैंकलाई भोलि नाफा हुने खालको सम्पत्ति छ त्यो व्यक्तिलाई सहुलियत नदिने । सहुलियत नदिएपछि सो व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति बचाउनलाई जसोतसो गरेर ऋण तिर्छ। भेट्दा बोल्दा चिल्ला कुरा गर्ने तपाईंहरू मारमा पर्नुभएको छ भन्ने अब केही हुन्छ भन्यो अझै उस्तै! बिहान तपाईंहरूलाई धरपकड गर्दैनौँ नरिसाउनु भन्ने बेलुकादेखि फेरि फोन आउन थाल्छ। चिठी पठाउने। यतिसम्म ज्यादती कि हामीलाई इमेलमार्फत पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर होइन, पोस्ट बक्समा हालेर घर, अफिस पठाउँछ ससुराली सबैतिर पठाउँछन्। यतिसम्म बदनाम गर्छन्। ठूला बैंकले अति नै अमानवीय कार्य गरिरहेको छ। उनीहरूले यस्ता खालका बदमासी गरिरहेका छन्। यसलाई सिधै बदमासी भन्दा हुन्छ। यस्तो समयमा साहुसँग भन्दा पनि बैंकसँग पैसा लिन गाह्रो।’
अहिलेको समयमा बैंकहरूभन्दा बाहिरका साहुहरूले आफूहरूको समस्या बुझेको उनले बताए। ‘बाहिरका साहुले समस्या त बुझ्छन्। सहकारी संस्था फाइनान्स कम्पनीसँग लिएको लोनले बरु व्यवसायीलाई गाह्रो छैन’, उनले भने।
यस्तै ऋण लिएर खरिद गरेका सवारी साधन पनि ग्यारेजमा यत्तिकै थन्किएका छन्। हालसम्म कति सवारी साधन थन्किएका छन् भन्ने तथ्यांक नभए पनि कोभिडका बेला नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायीले तीन सयदेखि साढे तीन सयसम्म गाडी खरिद गरेको उनले जानकारी दिए।
उक्त सवारी साधन पनि सरकारकै दाबाबमा खरिद गरेको उनको भनाइ छ। ‘यो कस्तो भने त्यो बेलाका तत्कालीन मन्त्री, सचिव र भिजिट नेपाल २०२० का सचिवालयबाट बोलाएर जबर्जस्ती जसरी तपाईँहरु यति गाडी थप्नु उति थप्नुस् भन्नुभयो। प्रेसर दिनुभयो’, उनले भने, ‘हामीले पनि यसलाई सफल त पार्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रको त पूरा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्यौँ।’
तर, उक्त लगानी व्यवसायीका लागि बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ। नयाँ तथा पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा नआएको डेढ वर्ष भयो। ती थन्किएका सवारी साधन सर्भिसिङमा मात्र करिब ४–५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अध्यक्ष शर्माले बताए। ‘मानौँ भोलि टुरिजम अलि रिभाइभ भयो भने सामान्य रुपमा एउटा गाडी ग्यारेजबाट निकाल्न ४–५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘किनभने लामो समयसम्म थन्किएका गाडीको टायर मक्किसकेको हुन्छ। ती सबै चेन्ज गर्नुपर्छ। सर्विसिङ गरेर मात्र निकाल्नुपर्छ। कतिको वर्षदेखि सवारी कर तिरेका छैनन्। हामीलाई दोहोरो कर लाग्छ सवारी कर भनेर लिन्छ, जाँच पास पनि । हामीले ब्यालेन्स सिटबाट इनकम ट्क्यास पनि तिर्नुपर्छ। नेपालमा बढी ट्याक्स तिर्ने भनेको सवारी साधनले हो। यी ट्याक्स सबै क्लियर गरेपछि अनि मात्र सडकमा निस्कन पर्छ। तिरेर निकालेन भने ट्राफिक प्रहरीले समात्छ। अब व्यवसायलाई उठाउन बहुतै मुस्किल छ।’
व्यवसायीलाई मात्र होइन, कामदारलाई पनि त्यति नै मुस्किल भएको छ। संघसँग आबद्ध करिब १० हजार मजदुर थिए। त्यसमा करिब ९० प्रतिशत विस्थापित भइसकेको उनले जानकारी दिए। तर, ती मजदुरको कसैले चासो नदिएको उनले बताए। ‘मजदुर कहाँ छन् ? के गर्दै छन् ? केही थाहा छैन। कसैले चासो दिएको छैन। हामीले पनि चासो दिएका छैनौैँ। हामी पनि चासो दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले पलायन नै भइसके भन्ने बुझिन्छ’, उनले भने।
उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले वास्ता नगरेको अध्यक्ष शर्माले बताए। सरकारसँग आफूहरूले ‘घर चलाउन भए पनि सफ्ट लोन’ का लागि माग गरेका थियौँ।
यस्तै, सरकारलाई आफूहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज तथा विभिन्न कर छुट दिन माग गरेको उनले बताए।
‘ग्यारेजमा थन्केर बसेको गाडीको जाँचपास तिर भन्नुहुन्छ। रोड परमिट तिर भन्नुहुन्छ। तिरेन भने जरिवाना लाग्ने। जरिवाना पनि १०/२० प्रतिशत होइन १०००/५०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले गाडी पार्क गर्नका लागि जमिन भाडामा लिएका हुन्छौँ। त्यो भाडा तिर्न बाध्य हुनुपर्ने। डेढ वर्षदेखि भडा नै तिर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा व्यवसायी उठ्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै कमजोर अवस्था छ।’ यदि सरकारले साथ दियो भने व्यवसाय केही हदसम्म माथि उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘सधै बैंकले मात्र नाफा कमाउने ? अरु सबै मर्नैपर्ने, बैंकले नाफै कमाउनुपर्ने ! कम्तीमा बैंकको नाफालाई कम गरेर ब्याज केही मिनिमाइज गरदिएर व्यवसायीलाई बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्यो,’ उनले भने।
मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंकमा धेरै गुहारेको उनले सुनाए। तर, भेट्दा मात्र आश्वासन दिने, बाहिर निस्क्यो कार्यान्वयन नहुने प्रवृति रहेकाले व्यवसाय कहिले लयमा फर्कन्छ भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
यस्तै, उनले सरकारसँग कर मिनाह गर्नुपर्ने, जाँच पास निलम्बन गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेका छन्।
‘हामीले सरकारसँग सहजीकरण गर्न मात्र भनेका छौँ । अरु केही मागेका छैनौँ। हामीले तिर्न नसकेको खण्डमा जबर्जस्ती नगरिदिनुस्। मान्छेलाई मर्न बाध्य नबनाइदिनुस्’, उनले भने, ‘अब कतै पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था आयो घर चलाउन नसक्ने अवस्था आयो। सुसाइडको अवस्था आउन नदिन धेरै हारगुहार गर्यौँ।’
यसैगरी, उनले पर्यटन क्षेत्रका सबैलाई भ्याक्सिन दिएर सामान्य रुपमा भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताए। कोरोना कहिले सकिन्छ भन्ने अन्योल रहेका बेला कोरोनासँगै चल्न सिक्नुपर्ने बताए।