काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसहितका मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले तीनवटा नीतिगत दस्तावेज तथा कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिएर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), हानीनोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र खुद शुन्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति स्वीकृत गरेको हो ।
‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप २६) मा सहभागी हुने पूर्व सन्ध्यामा स्वीकृत गरिएका यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञान सीपको आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने छ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेका अनुसार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु कोप २६ मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो पक्ष तथा अडान राख्ने छ।
जलवायुजन्य विपदका कारण बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समते नकारात्मक असर देखिन थालेको परिवेशमा भविष्यमा असरहरु झन विकराल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरेर दीगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता अन्तर्गतको राष्ट्रिय योगदानको लक्ष्य, विपद सम्बन्धी सेन्डाई संरचनाको अवधारण र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ अनुसार अनुकूलनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अन्तर्गत सन् २०२५ सम्मका लागि तात्कालीन, २०३० सम्मका लागि मध्यकालीन र २०५० सम्मका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु तय गरेको छ ।
अनुकूलनका लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट आवश्यक
८ विषयगत र चार अन्तर विषयगत क्षेत्रका गरी कुल ६४ प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम तय भएका छन् । ती कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपालले १.५ बिलियन डलर मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सक्ने हुँदा बाँकी ४५.९ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट सहयोग चाहिने छ । तर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका लागि योगदान गर्ने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका लागि ठूलो भूमिका रहेका विकसित तथा धनी देशहरुले जलवायु वित्तमा वाचा गरेअनुसारको योगदान अझैसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा बाह्य स्रोतबाट सहयोग जुटाउन सहज भने छैन ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार जलवायुजन्य विपदको असरको अग्रपंक्तिमा रहेकाले आवश्यकता पनि ठूलो हुने र नेपालले अरु अतिकम विकसित तथा जलवायुजन्य विपदको जोखिममा रहेका देशहरुसँग मिलेर अडान प्रस्तुत गर्ने छ ।
जलवायु विश्लेषक–अध्येयता मञ्जीत ढकालले अनुकूलको कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ठूलो रकम चाहिने र आन्तरिक स्रोतबाट सानो हिस्सा मात्रै योगदान गर्न सकिने अवस्थामा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
‘तर उत्सर्जनमा निकै कम हिस्सेदारी रहेको र अहिले नै विकसित देशले वाचा गरे अनुसारको वित्तीय योगदान नगरेको भए पनि सन् २०२३ पछि बढ्दै जाने भनिएका कारण आवश्यक रकम जुटाउन सकिने सम्भावना भने देखिन्छ । तर नेपाल आफैले पनि आन्तरिक स्रोतहरुको खोजी गरी योगदानको दायरा बढाउन भने सक्छ’, उनले भने ।
अनुकूलन कार्यक्रमका लागि सन् २०३० सम्म नेपाललाई प्रत्येक वर्षका लागि २.१ बिलियन डलरका हिसाबले कुल २१ बिलियन डलर चाहिने हुन्छ । त्यसपछि सन् २०५० सम्म थप २६.४ बिलियन डलरको खाँचो पर्ने तर मध्यकालीन योजनाको समीक्षापछि यो रकम थपघट हुन सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हानीनोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचामा राष्ट्रिय सन्दर्भमा हानी नोक्सानीलाई परिभाषित पनि गरेको छ । ‘जलवायु परिवर्तनका यथार्थ साथै सम्भावित नकारात्मक परिणामस्वरुप उत्पत्ति हुने उष्णवायु, अतिवृष्टि जस्ता एक्कासी आउने वा हिमनष्ट, सुख्खा, हिमगलन जस्ता बिस्तारै हुने विषम मौसमी घटनाहरु जससँग सामना गर्न वा अनुकूलन हुन देशको प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार संरचना र संस्थागत क्षमताले नभ्याउने हुनाले नेपालको हिमाली, पहाडी र तराईका जनतासँग यस किसिमका विषम मौसमी घटनाहरुसँग सामना गर्ने क्षमता छैन र परिणामत: जीवन, जीविका साथसाथै सांस्कृतिक क्षति हुन्छ’, भनि परिभाषित गरिएको हो । हानिनोक्सानीको ढाँचा र सञ्चालनका चरणहरु पनि तय गरिएको छ ।
सन् २०४५ सम्म पूर्ण शुन्य उत्सर्जन लक्ष्य
पारित खुद शुन्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार सन् २०४५ सम्ममा पूर्ण खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने उल्लेख छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘क्षमता अनुसार विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा रही पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिवद्ध छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने रहने छ ।’
हाल कायम रहेको उपायहरुमा आधारित परिदृश्यमा खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा ३ करोड मेट्रिकटनले र सन् २०५० मा ५ करोड मेट्रिकटनले घट्ने उल्लेख छ । उत्सर्जन कम गर्नमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण खुद शुन्य उत्सर्जनका लागि महत्वकांक्षी योजनाहरुको खाँचो रहेको र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको खाँचो रहेको भन्दै आउँदो सम्मेलनमा आफ्नो पक्ष बलियो रुपमा राख्ने नेपालले जनाएको छ ।
कोप–२६ बेलायतको ग्लास्गोमा अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुँदैछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली टोली शुक्रबार प्रस्थान गर्ने छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
