न्यायपालिका तथा त्यसको उच्चतम स्वरुप सर्वोच्च न्यायालय हो। जटिल द्वन्द्व र संवैधानिक जटिलता अनि सरकारका विविध नीति, निर्णयहरुसँगै नागरिकमाथि भएको अन्यायबारे अन्तिम निर्क्यौल र व्याख्या गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत अहिले स्वयं द्वन्द्वको अखडा बनेको छ।
प्रधान न्यायाधीश त्यो झगडाको एक पक्ष बनेका छन् भने अन्य न्यायाधीशहरु अर्कोतिर। न्याय दिने ठाउँमा रहेका श्रीमानहरु आफैँ झगडिया भई दिँदा अदालती काम कारवाही ठप्प भएको छ। र, अदालत तमाशाको केन्द्र बनेको छ।
न्यायाधीशहरुको यो झगडामा नागरिकहरुका सबै हकका आमा अर्थात उनीहरुको ‘न्याय पाउने हक’ मरणासन्न बनेको छ। ‘सार्वभौम’ भनिने जनताको न्यायको हक समाप्त हुनु या मारिनु भनेको राज्यको निरीहता र उबाट हुने सबभन्दा ठूलो अपराधको अकाट्य प्रमाण हो।
न्यायालयभित्रको झगडाको कारणमा जानुपूर्व एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनैपर्छ। जनताको ‘न्यायको अघिकार’ माथि चोट पुर्याउने काम कसले गरेको छ? अर्थात त्यो अपराधको दोषी को? यो प्रश्नको उत्तर न्यायालयमा आसीन ‘न्यायमूर्ति’ हरुले अन्तरात्मा र विवेकबाट निर्देशित भई खोज्नु आवश्यक छ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामाको औचित्य त्यसका नैतिक पक्ष र न्यायालयले न्याय दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबीचको अन्तर सम्बन्धसँगै वर्तमान विकृतिको प्रारम्भ बिन्दुमा गहन तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
न्यायधर्मको आसनमा सर्वोच्च न्यायालय छ आधुनिक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत। न्यायधर्मका मौलिक दायित्व र कर्मबाट सर्वोच्च न्यायालय विचलित भएमा राज्यको जिम्मामा रहेका न्यायका सबै पक्षहरु अर्थहीन बन्न जान्छन्।
राज्य अत्याचारी बन्न पुग्छ। सबै ठाउँमा भएका/गरिएका पापमोचन काशीमा हुन्छन् तर काशीमा गरिएका पापको मोचन कठीन हुन्छ भन्ने मान्यता जस्तै न्यायपालिका आफै स्वधर्मबाट बञ्चित या बिचलित हुँदा जनताको नजरमा राज्य स्वयं समग्ररुपमा अधार्मिक बन्न जान्छ।
अहिलेको प्रसंगमा सर्वोच्च भित्रको द्वन्द्वसँगमा चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि राजनीतिक सौदावाजी गरेको, कार्यपालिका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) लाई प्रभावमा पारी आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको र न्यायालयमा उनी संलग्न इजलासले केही विवादास्पद फैसला गरी न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको आरोप उनकै सहकर्मी न्ययाधीशहरुबाट लगाइएको छ।
यी अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका आरोप हुन्। राणासँग विकल्प सीमित छन्। या त त्यसलाई अस्वीकार गरी आरोपकर्ताहरुमाथि कारवाही गर्ने, या आफू विवादमा मुछिएकाले तत्काल राजीनामा गरी न्यायपालिकामाथि जन विश्वास कायम राख्ने, या तत्काल उच्चतम तहको निष्पक्ष छानबिन गराउने।
सामान्यतया, र अदालती मान्यतामा हरेक व्यक्ति, ऊमाथि लागेको आरोप सावित नहुँदासम्म ऊ निर्दोष मानिन्छ, मानिनुपर्छ। तर, प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा आसीन व्यक्ति शंकाको घेराभन्दा धेरै माथि उठेको हुनुपर्छ। त्यो सँगै नेपालमा यसअघि बेथिति र प्रायोजित तरिकाले ल्याइएका दुई ‘महाअभियोग’ प्रस्ताव जसरी या तिनको पृष्ठभूमि तयार गर्न न्यायधीशहरु प्रयोग हुनु हुँदैन।
प्राविधिक हिसाबले प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान मन्त्री बन्नुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको र ‘विवादास्पद’ फैसला प्रसंगमा त्यस्तो फैसला दिने अन्य न्यायधीशहरु पनि राजीनामा दिन तयार भए आफूलाई त्यो चुनौती स्वीकार्य रहेको बताएका छन्।
केलाई विवादास्पद मान्ने ? लोकप्रिय र प्रगतिशील फैसलालाई मात्र विवादरहित मान्ने कि ? पुराना नजिर, न्यायका सिद्धान्त र मान्यता मिचेर गरिएका सबै फैसलालाई विवादास्पद मान्ने ?
लोकमानसिंह कार्की र सुशिला कार्कीका व्यक्तित्व, कार्यशैली, इमानदारिताका स्तर फरक फरक होलान्! तर, सम्मतिबाट बनेका प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री (टु इन वान) खिलराज रेग्मीको सिफारिसमा कसैले सुइँको नपाउने गरी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई केही कीर्ते हस्ताक्षरसहित सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङको कार्यालयमा दर्ता भएको महाअभियोग लगत्तै हस्ताक्षर पनि रुजु नगरी उनलाई निलम्वन गर्ने र समानान्तर रुपमा सर्वोच्चको अदालती फैसलाद्वारा उनको नियुक्ति वदर हुने, तर नियुक्तकर्ताबारे मौन रहनुले सर्वोच्चको उच्चतम तह प्रतिशोध, प्रकृयाविहीनता र प्रतिशोधको भावनाबाट कति आक्रान्त रहेछ बुझ्न पर्याप्त छैन र ? पछि सुशीला कार्कीविरुद्ध लोकमान सिंह कार्कीकै शैलीमा संसदमा महाअभियोग दर्ता भई उनी निलम्बनमा पर्दा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यसबारे कुनै न्यायिक व्याख्या र टिप्पणीका आधारमा हैन कि ‘सबैको मलिन अनुहार’ लाई ध्यानमा राख्दै त्यस आधारमा ‘लोकप्रिय’ निर्णय लिए।
प्रधान न्यायाधीश कार्कीको निलम्बन व्यवहारत: समाप्त भयो। राणाको त्यो शैलीको कसैले विरोध गरेन। त्यत्तिमात्र हैन, पछी कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली मानहानि मुद्दामा पनि राणाले ट्रेड युनियन शैलीमा इजलास बहिष्कार गरेर त्यो दिनको फैसला तुहाएका थिए।
अदालती राजनीतिका कारण सर्वोच्चका रजिष्टारले पराजुलीलाई उमेर हदका कारण सेवामुक्त भएको ‘सूचना’ थमाएका थिए। यो शैली र निर्णय कसको आदेशमा र कुन षड्यन्त्र तहत: भएको थियो, धेरैले बुझेका छन्, तर अहिलेसम्म कसैले मुख खोलेको छैन।
न्याय र न्यायिक फैसलाले लोकप्रियता र स्याबासी दुवै आर्जिन सक्छन्। तर, ‘लोकप्रिय’ फैसला दिँदैमा त्यसले न्यायिकता, दीर्घकालीन स्वीकार्यता र अदालतप्रति विश्वास कमाउन सक्तैन। २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिकामाथि दलहरुको या कार्यकारीको प्रभाव बढेरै गएको अवस्थामा ‘लोकप्रिय’ फैसला दिने प्रचलन बढेको हो।
चाहे लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको फैसला होस या प्रेरणा राज्य लक्ष्मी ‘दाइजो’ प्रकरण पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीशहरु समेतको इजलासबाट भएका फैसलालाई उल्ट्याउने काम तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशद्वाराले तजविजी अधिकारको प्रयोगबाट निर्माण गरेका इजलासबाट भएका थिए।
‘सामन्तवाद’ र ‘भष्ट्राचार’ को विरोधका नाममा इजलास गठन गरी ‘लोकप्रियता’ हासिल गरेका थिए उनीहरुले। इजलासको धर्म न्याय दिनु हो, लोकप्रियता स्थापित गर्नु हैन। लोकप्रियता र न्यायिकता एक अर्कासँग जोडिदा त्यस्ता फैसलाहरु हुँदा न्याय मर्दैन, बरु दरिलो बन्न जान्छ।
तर, लोकप्रियताद्वारा र स्वाभाविक न्यायको हत्या यता आएर सामान्य प्रक्रिया बनेको छ। इजलासले ‘लोकप्रियतावाद’ अंगालेको छ। यो स्तम्भमा पटक पटक २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथि भएका सिलसिलावद्ध प्रहारबारे प्रश्न उठाइएको छ।
सुडान हतियार काण्डमा सर्वेसर्वा गृहमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउनु र प्रहरीहरु दण्डित हुँदा त्यसले दिएको सन्देश नजीर बनेको छ।
न्यायपालिका स्वयंले सिलसिलावद्ध रुपमा गरेका समर्पणबारे आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना नगर्दा चोलेन्द्रशमशेर राणा र अरु प्रधान न्यायाधीशबीच फरक पत्ता लगाउन कठीन हुने छ। अदालतबाट दलहरुसँग या कार्यकारीसँग हुने कुनै पनि साँठगाँठको अर्थ एउटै हुन्छ।
अहिले न्यायाधीशहरुद्वारा भइरहेको बेञ्च बहिष्कार र विवादास्पद फैसलाप्रतिको चिन्ताको उत्तर पनि त्यहीँ भेट्न सकिन्छ। न्यायपालिका न्यायपालिका मात्र बन्नुपर्छ, त्यो बाह्य या आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुको ‘एक्का’ बन्ने प्रयास गर्दा निजी स्वार्थले प्रवेश पाउँछ।
२०४७ को संविधानको हत्या अनाधिकृत तरिकाबाट निश्चित प्रयोजनका लागि राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा २०६३ बैशाख ११ को घोषणाबाट पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाले गरेको थियो।
‘जन निर्वाचित’ प्रतिनिधि सभालाई राजाले जन्माउने अभ्यास स्वीकार्य हुँदैन, तर परिस्थितिको आवश्यकता र राष्ट्रहितमा, अनि आन्दोलनकारी शक्तिहरुको सहमतिमा सर्वोच्च र सर्वमान्य राज्य संस्थाले त्यो असाधारण निर्णय लिएको थियो। त्यही निर्णयका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
त्यसपछिका अनेकौँ विचलनकै कारण त्यही प्रतिनिधिसभामा एउटा निजी संकल्प प्रस्ताव मार्फत निर्वाचन हुन बाँकी संविधान सभालाई पहिलो बैठकद्वारा राजसंस्था उन्मूलनको आदेश दिइयो। यी अवैध र अनैतिक निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र न्यायालय तगारो बन्ने कुरा हाम्रा १२ – बुँदे लोकतन्त्रवादीहरुले बुझेका थिए।
उनीहरुलाई एउटा ‘प्रतिवद्ध’ (कमिटेड) न्यायपालिका आवश्यक थियो। ‘लोकप्रियता’ को पक्षमा र ‘सामन्तवाद विरुद्ध’ जे जस्तो निर्णय दिने छुट उनीहरुलाई थियो। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै न्ययाधीशहरुलाई प्रकारान्तरले नयाँ सत्ताप्रति वफादारीको शपथ लिन आदेश दिइयो ।
न्याय र न्यायिक शैली हैन, राजनीतिक तालमा नाच्ने न्यापालिका अग्रगामीहरुको चाहना र आवश्यकता बन्यो। सबै न्यायाधीशहरुले ताजा शपथ लिए २०६३ मा । पछि खिजराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुवै बने।
चार ठूला दलका प्रतिनिधि सहितको न्यायपालिका – चारदल गठबन्धन सरकारका प्रमुख बने उनी। त्यसपछिका प्रधान न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले कनिष्ठहरुलाई पनि रेग्मी विरुद्धको मुद्दा हेर्ने इजलाशसमा घुसाए। रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन १२ – बुँदेका बाह्य शक्ति लागेको स्पष्ट बुझिन्थ्यो ।
इलजासका लागि बाह्य शक्तिको चाहना र दलीय स्वार्थ बुझ्नु अनिवार्य थियो। श्रेष्ठ त्यसबारे जानकार थिए। अग्रगमनको ठेक्का १२ – बुँदे लोकतन्त्रका शक्ति र अभिभावकीय भूमिकामा रहेका भारत, पश्चिमा शक्ति र राष्ट्रसंघ थिए। यूएनडिपीसँग सर्वोच्चको हिमचिम र सहकार्य बढी रहेको थियो।
कल्याण श्रेष्ठको इजलासले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको हत्याको जगमा बनेको रेग्मी सरकार गठनलाई अनुमोदन गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले रेग्मीको कार्यकालको समाप्तिसम्म कुरेर न्यायलाई अर्थहीन बनायो त्यो इजलासले। रेग्मी हटेपछि त्यो अभ्यास गलत भएको भन्नु न्यायलाई ‘रिडन्टेन्ट’ बनाउने चलाखी या अग्रगामी कार्य थियो।
कल्याण श्रेष्ठसहित चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालयको सम्मान, स्वतन्त्रता, स्वच्छताकाबारे पटक पटक वक्तव्य दिँदै सक्रियता पनि देखाएका छन् अन्य हिसाबले।
तर, न्यायपालिका स्वयंले सिलसिलावद्ध रुपमा गरेका समर्पणबारे आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना नगर्दा चोलेन्द्रशमशेर राणा र अरु प्रधान न्यायाधीशबीच फरक पत्ता लगाउन कठीन हुने छ। अदालतबाट दलहरुसँग या कार्यकारीसँग हुने कुनै पनि साँठगाँठको अर्थ एउटै हुन्छ।
अहिले न्यायाधीशहरुद्वारा भइरहेको बेञ्च बहिष्कार र विवादास्पद फैसलाप्रतिको चिन्ताको उत्तर पनि त्यहीँ भेट्न सकिन्छ। न्यायपालिका न्यायपालिका मात्र बन्नुपर्छ, त्यो बाह्य या आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुको ‘एक्का’ बन्ने प्रयास गर्दा निजी स्वार्थले प्रवेश पाउँछ।
निजी स्वार्थले प्रवेश पाउँदा न्याय मर्छ। न्यायिक चरित्र र साहसको पतन हुन्छ। अनि अर्कालाई दोष दिएर न्यायमूर्तिहरु चोखिने प्रयास गर्छन्। संस्था बिटुलो, व्यक्ति चोखो हुन सक्तैन। २०६३ यताको न्यायपालिकाको कथा र व्यथाको सार र दुखद यथार्थ हो यो।
भर्खरै
लोकप्रिय
