काठमाडौँ – सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित बासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन्।
उनले योजनाबद्ध विकास गरी अति विपन्न दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाहरुमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताएकी हुन्।
ललितपुरमा बिहीबारदेखि सुरु भएको आवास तथा बस्तीसम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सरकारको १५ औँ योजनामा प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित बासस्थान दिन कार्यक्रम बनाएको बताइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औँ योजनामा नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यहरु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित नयाँ सहरको निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहेको उनको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरुमा पनि व्यवस्थित र समावेशी सहर, उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरु रहेको मन्त्री झाँक्रीले बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालमा अब प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले मानव बस्तीहरु जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताए।
भूकम्पपछि निजी घरहरुको पुनर्निर्माण लगभग सकिएको उनले जानकारी दिए। ‘१८ हजार परिवारहरुको घर बनाउनुपर्नेमा १४ हजार परिवारहरुको घर निर्माण पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘उनीहरुले तेस्रो किस्ता पनि लिइसकेका छन्। नेपालमा अब प्राकृतिक प्रकोप र मानव सिर्जित समस्याले कुनै पनि बस्ती समस्यामा छैन। १२ हजार परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।’
गोष्ठीमा आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कार्यहरुको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। सम्मेलनमा दीर्घकालीन पुनर्लाभसम्बन्धी छलफल गरिनेछ। सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित आवाससम्बन्धी कार्य गर्ने अध्येता एवं संघसंस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याएर बलियो सञ्जाल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
