आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

काठमाडाैँमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले बुधवार आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तक्र्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका छन्।

उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले माघ १२ गते राष्ट्रियसभा चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए। त्यस्तै, आयोगले जेठ ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएकाले त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ।

‘निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग माघ १२ गते राष्ट्रियसभा चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको छ। कुनै पनि बेला उपनिर्वाचन घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीसाथ बसेको छ। उपनिर्वाचन अहिले २२ स्थान रिक्त छन्। ती रिक्त स्थानमा यदि निर्वाचन घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ। जेठ ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको पद रिक्त हुन्छ। ६ गतेदेखि रिक्तता आउने भएकाले त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ र त्यहीअनुसार आयोगले परामर्श दिन्छ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो, सायद हामी अब त्यो गर्छौं, यिनै कुरालाई लक्ष्य गरेर हामीले यही १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउँदै छौँ। अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।’

तपाईंहरूको नगर, गाउँ, वडामा त्यो नाम पठाइदिन्छौँ। दर्ता हामी यहीँ गरिदिन्छौँ। त्यसको अर्थ विराटनगर भए विराटनगरमै गर्छौं । तर जसको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको छैन। १८ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ। सबै प्रमाण पुग्छ भने तपाईंले भनेको ठाउँमा हामीले नाम दर्ता गर्ने गरी ओपन गरिदिएका छौँ र यसलाई हामी सदैव राखिदिन्छौँ।’

अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सदैव मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कुरा एउटै अभियानका रूपमा अघि बढाएको उनले बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताए। उनले निर्वाचनका बेला खाता हरेक सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुरा हेर्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरणलगायत कुरा स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए।

‘अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ति विवरण लिने गरी कानुन अगाडि बढाएको छ। अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ। स्व घोषणा गर्ने कुरा छ। त्यो सूचकअनुसार त्यसमा माथि भएको कुरा कानुनबमोजिम ठीक हो, बेठीक भए कानुनबमोजिम छुट्टै खाता तयार पारिसकेका छौँ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘त्यो निर्वाचनको बेला खाताको सात–सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, अब यी सबै कुरा हेर्नको निम्ति प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ। पहिला थिएन । अब प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हामी आफैँले धान्न सक्छौँ।’

संविधान र कानुनका प्रावधान आममानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरूको निम्ति पनि सोहीअनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए। उनले कानुनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानुन कमजोर नभएको बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरू आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैँ सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानुन बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको प्रस्ट पारे।

उनले कानुन संशोधन प्रक्रियामा आयोग भए पनि अहिलेको अवस्थामा कानुन कमजोरभन्दा पनि अनुगमन गर्दा कानुन पालनाप्रतिको बेवास्ता र दण्डहीनता सबैभन्दा ठूलो कारक हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए।

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको जानकारी दिँदै यसका लागि ७५ वटा सूचक बनाइएको बताए। उनले कुन राजनीतिक दलले कानुन, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सार्वज्निक गर्ने बताए।