काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल शिक्षक महासंघबीच हुने वार्ताको सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ५१ बुँदे माग तथा सहमति र छलफलका लागि प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमानुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन मौका दिनेलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
द्वन्द्व पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समिति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए।
शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेल र शिक्षक महासघंको तर्फबाट कमलादेवी तुलाधर नेतृत्वको कार्यदललाई सम्झौताको खाका तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाउने बताए। ‘हामीले कार्यदललाई उपयुक्त हुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौं’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘यसलाई थप अध्ययन र अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी अघि बढाउँछौं।’
महासंघले दिएको सुझावका कतिपय बुँदा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बधित भएकाले केही समयपछि निचोडमा पुर्याउने गरी छलफल हुने उनले आश्वासन दिए।
विभिन्न माग राख्दै शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमित वार्ता गर्दै आएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
