भरोसा बढाउँदै गाउँनगरका न्यायिक समिति

बुटवल – घरमा दिनदिनै झगडा भएपछि यमुना र शम्भु (नाम परिवर्तन) तिलोत्तमा नगरपालिका पुगे। सँगै बस्न नसक्ने गरी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उनीहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर नगरपालिकाको न्यायिक समिति पुगेका थिए।

न्यायिक समितिमार्फत उनीहरुले आपसी विवादको कारण र समाधानबारे थाहा पाए। सम्बन्ध तोड्ने निचोडमा पुगेका उनीहरु हाँसीखुसी सँगै घर फर्किए।

न्यायिक समितिको छलफलका कारण उनीहरु विगतका तिक्तता भुलेर सँगसँगै जीवन बिताइरहेका छन्। विवाद निरुपणका लागि उनीहरुलाई प्रहरी, प्रशासन तथा अदालतसम्म पुग्नै परेन। नगरपालिका कार्यालयमै उनीहरुले न्याय पाए।

जानकीनगरकी अस्मिना ९नाम परिर्वतन० विभिन्न बहानामा श्रीमानसँग विवाद बढ्दै गएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निणर्यमा पुगिन्।

उनीहरुबीचको मनमुटाव र विवादका विषयलाई न्यायिक समितिले समाधान गरिदियो। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेका दुवै जनाको मेलमिलाप भयो, जसमा न्यायिक समिति सहयोगी बन्यो।

न्यायिक समितिले गर्दा न्यायको पहुँच गाउँटोलसम्म मात्र पुगेन, कम खर्च र सजिलै न्यायमा पहुँच भयो। ‘नगरमै यस्तो सुविधा पाइएला भन्ने मानेकै थिइनँ, तर स्थानीय सरकार गठन भएपछि बनेको न्यायिक समितिले मलाई न्याय दियोु, अस्मिनाले भनिन्, ुअहिले हामी दुवैजना दुईतिर पछुतो मानिरहेका हुन्थ्यौं होला, तर न्यायिक समितिले हामीलाई सँगै बस्ने वातावरण बनाइदियो, हामी अहिले खुसी छौं।’

न्यायिक समितिमा घरेलु झगडासम्बन्धी परेका यस्ता धेरै मुद्दामा सजिलै मेलमिलाप भएका छन्। न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मनाएर न्याय दिलाएको छ। न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी जग्गा विवादका आउने गरेका छन्। त्यस्ता विवादलाई न्यायिक समितिले समाधान गरेर दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउँछ।

यस्तै धेरै विवाद मिलाउनेमात्रै होइन, आपसी मनमुटावलाई अन्त्य गरिदिने काम पनि न्यायिक समितिले गर्छ। न्यायिक समिति पालिकामा बनेपछि नगरपालिकाका धेरैले घरआँगनमै न्याय पाएका छन्। स्थानीय सरकार गठनपछि बनाइएका न्यायिक समितिले टोलटोलमा न्याय पुगेको महसुस महिला तथा अन्य सबै नागरिकले गरेका हुन्।

तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देहीकी उपप्रमुख जागेश्वरदेवी चौधरी संयोजकत्वको न्यायिक समिति आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुसार ढोका–ढोकामा न्याय पुर्यातउन तदारुक छ।

घरपरिवारका विषयदेखि हिंसाका घटनासम्म ठूला र सानोतिनो मुद्दा तथा विवादका लागि त्यहाँका स्थानीयलाई अहिले सदरमुकाम धाउनु परेको छैन।

न्यायिक समिति बनेपछि न्यायको पहुँच नगरका टोलटोलसम्म पुगेको न्यायिक समिति संयोजक चौधरी बताउँछिन्। उनले केही समस्याका बाबजुद पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको बताइन्।

उनी न्यायिक समितिलाई सीमित अधिकारमा राखिएकाले कहिलेकाहीँ कानुनी जटिलता आउने गरेको बताउँछिन्। ‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दा पनि आउने गर्छन्ु, उनी भन्छिन्, ुत्यसरी आउने विषयलाई हामीले आवश्यकताअनुसार सल्लाह र सुझाव दिएर गर्नसक्ने र गर्न मिल्ने काम गरिदिन्छौं र कहाँ जाँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यहीँ जान सल्लाह दिने गरेका छौं।’

उनका अनुसार न्यायिक समितिका कारण मुद्दामामिला गर्न नसक्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच बढेको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षसम्म ३७ वटा मुद्दा दर्ता भए। जसमा २६ वटा मुद्दा मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको छ। न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएका धेरै विषयहरुमा घरेलु विवाद, जग्गा विवाद, लेनदेन, जग्गा अतिक्रमण जस्ता मुद्दा आएका छन्।

प्यूठान नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ता आचार्य भन्छिन्, ‘जनतालाई विवाद समाधानमा सहज भएको हामीले महसुस गरेका छौं, हामीले सम्भव भएसम्मका सबै विवाद समाधान गर्ने, मेलमिलाप गर्ने काम गर्दै आएका छौं।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सामाजिक सुधारमा पनि न्यायिक समितिमार्फत नै काम हुन थालेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले बालविवाह रोक्नका लागि चेतनामूलक कामसमेत गर्छ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘सानैमा विहे गर्ने, अनि उमेर बढ्दै गएपछि कुरा नमिल्ने, विचार नमिल्नेजस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेका मुद्दा आएका छन्। यो समस्याको जड बालविवाह हो, यो रोक्नलाई अरु बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने ठानेर त्यसतर्फ पनि अभियान चलायौं।’

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मीदेवी पाठक न्यायिक समितिले महिला हिंसा, घरेलु विवाद, झैझगडा जस्ता विषयमा छलफल र मेलमिलाप गराउँदै आएको बताउँछिन्।

‘यसअघि प्रहरीकहाँ जानुपर्ने र धेरैपटक धाउनुपर्ने समस्या अहिले हामीले एकैदिनमा समाधान गर्नसक्छौुं, उनी भन्छिन्, ुयसैले पनि न्यायिक समितिले जनतालाई न्याय प्राप्तिमा सजिलो बनाएको छ।’

वडा स्तरमै मेलमिलापको अभ्यास

स्थानीय तहहरुले गाउँनगरमा मात्र नभएर वडा स्तरहरुमा पनि सानातिना मुद्दा तथा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएका छन्।

तिलोत्तमा नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक जागेश्वरीदेवी चौधरीका अनुसार वडाका मुद्दा तथा विवाद वडा तहमै समाधान गर्न वडा स्तरमा समेत मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर काम भैरहेको छ।

‘वडा तहमा मिलाउन सकिने मुद्दा तथा विवाद त्यहीँ मिलोस् भनेर नागरिकलाई सहज बनाउन वडास्तरीय मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र पनि गठन गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘वडाबाट मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएर पठाइएको छ, जसका कारण केही मुद्दा तथा विवाद नगरपालिकामा नआएर वडामा पनि मिल्छन्।’

वडास्तरको मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा तथा विवाद भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन्।
न्यायिक समितिकी कर्मचारी शोभा खनालका अनुसार तिलोत्तमाले ५३ जना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको छ। ‘ती मेलमिलापकर्ताले वडामै विवाद समाधानको काम गर्छन्ु, उनी भन्छिन्, ुत्यहाँ नमिलेका विवाद न्यायिक समितिमा आउँछ।’

उनका अनुसार सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी न्यायिक समितिले गरिरहेको छ। मेलमिलापकर्ता दिनेश अर्याल भन्छन्, ‘धेरैजसो विवाद सुरुमा हामीकहाँ आउँछ। हामीले के कसरी निरुपण गर्नुपर्ने हो, कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ भन्ने आन्तरिक छलफल गर्छौं, त्यसपछि दुवै पक्षलाई राखेर समाधानसँगै मेलमिलाप गराएर पठाउँछौं।’

के हो न्यायिक समिति ?

नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार कानुनबमोजिम विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा बनाइएको समिति नै न्यायिक समिति हो। न्यायिक समितिमा उपाध्यक्षरउपप्रमुख संयोजक हुने व्यवस्था छ। समितिमा गाउँरनगरसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन्। यो समितिले आफै इजलास सञ्चालन गरेर र वडा तहमा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्छ। मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद निरुपण गर्छ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन्।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निणर्यको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा) मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।

साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र

स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन्। न्यायिक समितिलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिको स्वरुप र अधिकार क्षेत्र तोकेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ ९ग० मा न्यायिक समितिले मेलमिलाप र सहमतिको माध्यमबाट विवाद मिलाउने भनेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन्।

न्यायिक समितिले पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अधिकारसहित ११ वटा मुद्दा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐनमा न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन्।

न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएकोसम्बन्धी विवाद छिनोफानो गर्ने अधिकार छ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तै अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ।

कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्यावएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्छन्।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको हेर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेकोसम्बन्धी विवाद स्थानीय तहले निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तै अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्या्एकोलगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।