काठमाडौँ– नाबालिग बलात्कारको आरोपमा अभिनेता पल शाह गत आइतबार (फागुन १५ गते) पक्राउ परे। एक नाबालिग किशोरीले तनहुँ प्रहरीमा फागुन ११ गते दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरेको हो।
जाहेरी परेसँगै फरार रहेका शाहलाई प्रहरीले सर्कुलर जारी गरी खोजी कार्य गरेको थियो। यद्यपि शाहले भने समाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आइतबार आफै प्रहरीसामु उपस्थित भएका थिए।
पक्राउ पर्नुअघि उनले आफू निर्दोष रहेको भन्दै केही अडियोसमेत सामजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए। शाह पक्राउ परेसँगै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चियो। शाहले पक्राउ पर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्टलाई नै आधार मानेर केही कलाकारहरुले ‘शाह निर्दोष छन्’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
पल शाहका फ्यानहरुले पनि शाह निर्दोष रहेको बताउँदै उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा र्याली निकाल्ने र सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउने गरिरहेका छन्। शाहलाई रिहा गर्न माग गर्दै तनहुँमा केहीदिनयता दैनिकजसो नाराबारी हुने गरेको छ।
शाहलाई भेट्न अभिनेत्री पूजा शर्मा केहीदिनअघि मात्रै तनहुँ पुगेकी थिइन्। शर्मा तनहुँ पुग्दा शाहका समर्थनहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। तनहुँ पुगेकी शर्माले शाहलाई बलात्कारी भन्न नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
उनको यो अभिव्यक्तिपछि के पल शाह नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्? के कोही व्यक्ति चर्चित छ भन्दैमा उसलाई कानुन नै लाग्दैन? किटानी जाहेरीसहित पक्राउ परेमा शाहलाई प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी छोड्नुपर्ने हो र? जस्ता विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।
कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई बलात्कार मानिन्छ। प्रहरीले सोही कानुनी प्रावाधानलाई ध्यानमा राख्दै नाबालिगले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा शाहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै शाह यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन्।
प्रहरीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँले गत आइतबार शाहलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। अनुसन्धान नसकिएपछि आइतबार थप १२ दिन म्याद थपिएको छ।
के पल शाह नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्? के कोही व्यक्ति चर्चित छ भन्दैमा उसलाई कानुन नै लाग्दैन? किटानी जाहेरीसहित पक्राउ परेमा शाहलाई प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी छोड्नुपर्ने हो र? जस्ता विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।
बलात्कार, हत्या, शरीर बन्धकजस्ता अपराधमा पक्राउ परेकाहरुलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान नगरी सिधै हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ। शाहका समर्थनहरुले तथा केही कलाकारहरुले भने ‘शाहलाई पक्राउ गर्नु नै गलत, उनलाई हिरासतमा राख्नु नै गलत’ जस्ता आवाजहरु उठाइरहेका छन्। यतिमात्र नभई पीडितको नाम र फोटो नै सामाजिक सञ्जालमा पोष्टसमेत गरिरहेका छन्।
कानुनअनुसार पीडितको नाम र पहिचान खुलाउन पाइँदैन। तर हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा यो नियम कत्ति पनि पालना भएको देखिँदैन। जाने बुझेका र पढेलेखेका व्यक्तिहरुबाटै यो गल्ती पटक–पटक दोहोरिएको समेत देखिन्छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा, ‘बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ७८ मा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कुरा स्पष्टसँग राखिएको छ। ऐनको दफा ७८ (२) मा ‘कसैले पनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ। ५ (ख) मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक कुनै अध्ययन वा शोधकार्यको लागि सम्बन्धित निकायको असहमतिले बालबालिकाको नाम, थर, व्यक्तिगत विवरण र ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लिङ्गको आधारमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब च्यानलहरुमा कानुनलाई ख्याल नगरी, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने किसिमका अभिव्यक्ति तथा आरोपितलाई थप सहयोग पुग्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरु राख्न नहुने भनिएको छ।
यसरी प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएका कानुनी कारबाहीसमेत गरिने भनिएको छ। यद्यपि कसैको जाहेरी बिना नै कारबाही गर्न भने नपाइने व्यवस्थाका कारण समस्या भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीसमेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी बताउँछन्।
‘कसैले जाहेरी नदिएसम्म पक्राउ गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ, त्यसैले थोरै समस्या भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि हामीले साइबर ब्यूरोसँगको सहकार्यमा यस विषयबारे छलफल गरिरहेका छौँ।’
‘युट्युबर, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्ति सुनेर नेपाल प्रहरी चुप बस्नेवाला छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, त्यसैले अनुसन्धानमा दखल पुर्याउनेलाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सक्छौँ।’
यता साइबर ब्यूरोले भने फागुन २० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ। यस्ता अभिव्यक्ति दिएमा कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भ्रामक एवं झुट्टा क्याप्सन राखी भिडियो तथा तस्बिरहरु अपलोड गरी समाजमा उत्तेजना एवं अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, पीडितको गोपनीयता हक हनन् गर्नेजस्ता कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन विपरीत रहेको ब्यूरोले बताएको छ।
पीडितको सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने किसिमका प्रवृति देखिएमा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै ब्यूरोले यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
तनहुँ प्रहरीले भने शाह प्रकरणमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
